पर्यटन र विमानस्थल निर्माणमा महत्वकांक्षी सरकार

पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल रित्तै हुँदा पनि निजगढका कुरा !

नेपालभ्युज

पर्यटन र विमानस्थल निर्माणमा महत्वकांक्षी सरकार

काठमाडौं। त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बाहेक पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थल रित्तै भइरहेका बेला सरकारले नयाँ विमानस्थल निर्माण र क्षेत्रीय विमानस्थल स्तर उन्नतीका महत्वकांक्षी कुरा उठाएको छ।
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्षको बजेटमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, बस्ती स्थानान्तरण, मुआब्जा वितरण, जग्गा संरक्षण लगायतका पूर्व तयारीका कार्यका लागि बजेट छुट्याएको छ ।

लगानी मोडालिटी तय गरी निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । यसैगरी गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलबाट नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइने कुरा पनि उनले उठाएका छन्। जब की अहिलेसम्म ती विमानस्थलबाट नियमित अन्तराष्ट्रिय उडान नहुँदा विमानस्थल रित्तो र खर्च धान्न मुस्किल छ ।

यी विमानस्थलमा उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्ग शुल्कमा सहुलियत दिइने कुरा उल्लेख भएपनि अहिलेसम्म कसैले नियमित उडानको चासो राखेका छैनन्। बौद्धमार्गीलाई लुम्बिनीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न थाइल्याण्ड, श्रीलंका, चीन, भारत लगायतका राष्ट्रसँग गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सोझै उडान गर्ने सरकारको महत्वकांक्षी घोषणा छ।

त्यस्तै विराटनगर,भरतपुर,नेपालगंज र धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्ने समेत भनिएको छ। रुकुमको चौरजहारी, दाङको टारीगाउँ, उदयपुरको सगरमाथा, जुम्लाको खलङ्गा लगायतका विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनुका साथै दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्ने हवाई कम्पनीलाई सहुलियत दिई हवाई यातायात सुविधालाई सहज र सुलभ बनाइने कुरा समेत बजेट भाषणमा उल्लेख छ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गरी नियामक र सेवा प्रदायक निकाय अलग अलग गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । उडान सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास तथा सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुका साथै नियामकीय भूमिकालाई सवल बनाइने पनि भनिएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरी व्यवस्थापकीय सुधारका कार्य अघि बढाइने र हवाई सम्पर्कलाई विस्तार गर्न सम्भाव्य मुलुकहरूसँग हवाई सेवा सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाइने पनि भनिएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयलाई ११ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन गरेका अर्थमन्त्रीले मुलुकलाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने समेत भनेका छन्।
पर्यटन प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकास गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्ने,सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्द्धन गरी पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने एवं हवाई यातायात सेवालाई सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाइने कुरा पनि बजेटमा समेटिएको छ।

सरकारले सन् २०२३ देखि २०३२ लाई पर्यटन दशकका रूपमा मनाउने र सन् २०२३ मा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या १० लाख पुर्‍याउने अर्को महत्वकांक्षी योजना समेत बजेटमा समेटेको छ। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ‘नेपाल घुमौ, नेपाल चिनौ’ भन्ने नारा सहित अभियान सञ्चालन गर्ने भनेको सरकारले त्यसका लागि ठोस कामको योजना भने बनाएको देखिँदैन।

हिमाली क्षेत्रको सुन्दरताको अवलोकन तथा साहसिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न पूर्व ताप्लेजुङदेखि पश्चिम दार्चुलासम्म जोड्ने ग्रेट हिमालयन ट्रेल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने भनिएको तर,यो पनि सतही र महत्वकांक्षी योजना मात्रै हो भन्ने बुझिन्छ।

पशुपति क्षेत्रको बृहत् गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइने, लुम्बिनी गुरुयोजनाको बाँकी कार्यलाई निरन्तरता दिइने,जनकपुरधाम, पशुपतिनाथ, स्वर्गद्वारी एवं मुक्तिनाथ लगायत धार्मिक स्थलहरू समेटेर हिन्दु सांस्कृतिक सर्किट तथा बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र अन्य महत्त्वपूर्ण बौद्ध धार्मिक स्थलहरु समेटेर बुद्ध सर्किट विकास गरिने भनिएको छ ।

लारुम्बा, मुन्धुम ट्रेल, हलेसी तुवाचुङ, खुवालुङ लगायत स्थानहरू समेटेर किराँत सांस्कृतिक सर्किटको निर्माण गरिने पनि बजेटमा भनिएको छ । तर,११ अर्बको बजेटले यी कामका लाष्गि होईन कुराका लागि मात्रै हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका भक्तपुर दरवार क्षेत्र, हनुमानढोका, नुवाकोटको सात तले दरबार लगायतका २५ वटा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिने कुरा पनि त्यसैमा समेटिएको छ । धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा लगायतका जिल्लामा रहेका गुम्बा पुनर्निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने कुरा समेत बजेटमा उल्लेख छ।

खप्तड लगायत पर्यटकीय सम्भावना भएका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा केवलकार निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने र पदयात्रा. पर्वतारोहण लगायतका पर्यटकीय सेवामा दिइने अनुमतिमा एकद्वार प्रणाली लागु गरिने कुराले पर्यटक तान्न खोजिएपनि सरकारी घोषणाले मुर्तरुप लिनेमा भने शंका छ ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved