शंकाको भरमा सात वर्ष जेल ! ‘घर-परिवार बर्बाद’ भएपछि निर्दोष ठहर

काठमाडौं। कैलालीको भजनी–६ नवलपुरका सन्तराम उर्फ सीताराम चौधरीको गाउँमै सानो होटेल थियो। उनी मासु पसल पनि चलाउँथे। बिहानै बंगुरको मासु काट्नु र अरू होटेलमा पुर्‍याउनु उनको दैनिकी थियो।

त्यो दिन पनि उनले सधैंझैँ बिहानै बंगुर काटे। बिहानी चरणको काम सके। घरमा खान लागेका थिए। यस्तै १२ बजेको हुँदो हो, उनको घरमा प्रहरीको एक समूहले घेरा हाल्यो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीबाट प्रहरीको दर्जन बढी टोली आएको रहेछ। केही सोध्नै नपाई सीतारामलाई प्रहरीले च्याप्प समाते। ‘‘लगेर हाल सालेलाई’’ इन्स्पेक्टरको फुली लगाएका एक जनाले निर्देशन दिए।

‘‘मैले के बिराए र ?’’ सीतारामले हात जोड्दै भने। उनको प्रश्नलाई बेवास्ता गर्दै प्रहरीकोले सीतारामलाई घिचाउँदै अलि पर लगे। प्रहरीको भ्यानमा हाले।

‘‘मेरो श्रीमानलाई किन लगेको ? के बिगारेका छन् र?’’ सीतारामकी श्रीमती यमुनाले रुँदै भनिन् सोधिन्। ‘‘छाडिदेऊ मेरा श्रीमानलाई, केही बिराएका छैनन्’’ यमुनाले हात जोड्दै याचना गरिन्। ‘‘तँ बढ्ता जान्ने नहो, फेरि तँलाई पनि लैजानुपर्ला’’ एक प्रहरीले यमुनालाई धम्क्याए।

सीतारामले पनि केही मेलो मेसो पाएनन्। उनलाई बोल्नै दिइएन। ‘‘घरबाट चौकीको अँध्यारो कोठामा पुर्‍याइसक्दा पनि मैले केही बुझ्नै सकेको थिइनँ,’’ सीताराम भन्छन्, ‘‘तर, आफूले कुनै गल्ती नगरेकाले तत्कालै छुट्नेमा चाहिँ ढुक्क थिएँ।’’

त्यो ३० वैशाख २०७३ को घटना थियो। आफूलाई पक्राउ गर्नुको कारणबारे उनले प्रहरीलाई बारबार सोधे। कसैले केही भनेन। ‘‘केही कुरा सोधपुछका लागि ल्याइएको हो मात्रै भनिरहे,’’ सीताराम त्यो दिन सम्झन्छन्, ‘‘मलाई ठूलो अपराधीसरह गरेर राखियो।’’

जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनगढीको हिरासत अँध्यारो कोठा थियो। हिरासतमा विभिन्न मुद्दाका आरोपीत थिए। त्यहाँ बस्दा आफूलाई एकदमै अमिलो महसुस भएको सीतारामको अनुभव छ।

‘‘हिरासतमा राख्दा मलाई राति १०/११ बजेतिर निकालेर मुद्दा फाँटमा लगिन्थ्यो। सोधपुछ गरिन्थ्यो। म एउटा कुरा गरिरहेको हुन्थें। उनीहरू कागजमा अर्कै लेखिरहेका हुन्थे’’ उनी सम्झन्छन्, ‘‘म बाघमाराका होटेलमा गएको थिएँ भनेर बयान दिन्थेँ, उनीहरूले टिकापुर गएको भनेर लेखिदिन्थे।’’

अन्तमा प्रहरीले कागजमा ल्याप्चे गर्न लगाए। सीतारामले सोधे ‘‘यो के हो ? नपढीकन कसरी ल्याप्चे लगाउनु?’’ उनीहरूले भनेजस्तो गर्न नमान्दा प्रहरीले थर्काए। बन्दुकको नालले कुटे। निरीह सीताराम प्रहरीले भनेबमोजिम गर्न विवश भए।

हिरासतमा हुँदा आफ्ना परिवारलाई पनि भेट्न नदिइएको सीतारामको गुनासो छ। सात वर्षअघिको पीडादायी अनुभव सम्झँदै उनी भन्छन्, ‘‘बल्लबल्ल १० पटकको प्रयासमा परिवार (श्रीमती)लाई चाहिँ एकपटक भेट्न दिए।’’

केही दिन प्रहरी हिरासतमा राखेपछि सीतारामलाई अदालतमा न्यायाधीशको अगाडि उपस्थित गराइयो। उनीसँगै पक्राउ परेका अरू पनि थिए। त्यति बेला मात्रै सीतारामलाई थाहा भयो आफूलाई पक्राउ गर्नुको कारण।

‘‘न्यायाधीशले प्रश्न सोधेपछिपछि मात्रै टीकापुर घटनामा पक्राउ परेको रहेछु भन्ने थाहा पाएँ। नत्र त्यतिबेलासम्म केही थाहा थिएन’’ सीताराम भन्छन्।

०००

टीकापुर घटनाका दिन ७ भदौ २०७२ मा सीताराम कुनै आन्दोलनमा गएका थिएनन्। नियमित काममै थिए। होटेल र मासुको पसलमै व्यस्त थिए। बिहानै बंगुर काट्थे, अन्य होटेलमा पनि मासु पुर्‍याउँथे। त्यो दिन पनि उही कर्म दोहोर्‍याए।

बाघमाराका केही होटेलमा मासु पुर्‍याउन गए। दिउँसो घर फर्किँदा टीकापुरमा ठूलो झडप भएको खबर पाए। ‘घटनाको दिन टीकापुर गएको थिएँ’ भन्ने आधारमै सीतारामलाई पक्राउ गरिएको रहेछ। जब कि, घटना भएको दिन उनी टिकापुर नै गएका थिएनन्। त्यो दिन उनले बिहान १० बजेसम्म पत्नीको सहयोगमा बंगुर काटिसकेका थिए। खाना खाएर १० बजेतिर मासु लिएर बाघमारा गए।

‘‘११ बजे बाघमारा पुगेँ। करिब ६, ७ ठाउँमा मासु पुर्‍याउँदा १ बजेको थियो। फर्कंदा २ बजेको थियो। फर्कंदा बाटोमा उनलाई गाउँलेहरूले टिकापुरमा घटना भएको सुनाए,’’ सीताराम सम्झन्छन्।

थरुहट आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ ७ गते आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच टीकापुरमा झडप भएको थियो। झडपका क्रममा एक जना नाबालकसहित आठ जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको थियो। त्यसपछि प्रहरीले थारू समुदायका व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन सुरु गरेको थियो। थारू समुदायका युवालाई प्रहरीले जहाँ भेट्यो त्यही कुट्ने र नियन्त्रणमा लिने गर्थ्यो।
०००

बोलिचालीको भाषामा सीताराम भनिए पनि उनको नागरिकताको नाम सन्तराम हो। सीताराम र डोटीकी यमुनादेवी रसाइली दुवै माओवादी लडाकु थिए। जनयुद्धकै क्रममा उनीहरूको भेट भयो।

दुईबीच मन मिलेपछि विवाह भयो। शान्ति प्रक्रियापछि दुवैले स्वैच्छिक अवकाश रोजे । बिहेपछि २०६४ मा पति सीतारामकै घर आइन् यमुना। अहिले यमुनादेवीको लबजमा थारू भाषा झुन्डिइसकेको छ।

उनीहरूका दुई छोरी स्वस्तिका र एलिसा छन्। सीताराम पक्राउ पर्दा जेठी ८ वर्षकी र कान्छी ५ वर्षकी थिइन्। श्रीमान्–श्रीमती मिलेर गाउँमै होटेल र बंगुर काट्थे। मासु बेच्ने पसल थियो। होटेल पनि चलाइरहेका थिए ।

त्यहीबाट आएको आम्दानीले घर खर्च र छोरीहरूका पढाइलेखाइ चलाउँदै आएका थिए। सानो र सुखी परिवारको जीवन हाँसी खुसीसाथ चल्दै थियो। उनीहरूको जीवनमा एकाएक नसोचेको मोड आइदियो, जब टीकापुर घटना भयो।

सीताराम पक्राउपछि परिवारको जिम्मेवारी श्रीमती यमुनाको टाउकोमा एक्लै आइलाग्यो। मासु पसल चलाउन सकिनन्। होटेललाई जसोतसो निरन्तरता दिइन्। तर, पतिको न्यायको लडाइँमा उनी लाग्नुपर्दा धेरै समय दिन सकिनन्।

यता छोरीको पढाइ बिग्रियो। बोर्डिङ स्कुलमा राम्रो पढिरहेका उनीहरूले शुल्क तिर्न सकेनन्। बोर्डिङ स्कुलले विद्यालयबाट निकालिदियो। उनीहरू सरकारी स्कुलमा भर्ना भए।

नियमित काम छाडेर प्रशासन र अदालत धाउँदाधाउँदै यमुनाले आर्थिक क्षति त व्यहोरिन् नै त्योभन्दा धेरै मानसिक तनाव झेलिन्। ७ वर्षसम्म अड्डा अदालत धाउँदा, वकिल र साक्षी ओसार्दा, पारिश्रमिक दिँदा, खाँदा बस्दा १० लाखभन्दा धेरै खर्च भइसकेको उनी बताउँछिन्।

यमुना भन्छिन्, ‘‘अड्डा अदालतको चक्करले मेरो सारा समय खत्तम भयो। श्रीमानको त जीवन नै बर्बाद भयो। छोराछोरीको पढाइ बिग्रियो। उनीहरूको भविष्य बिग्रियो।’’
०००

निर्दोष थुन्ने न्याय प्रणाली

अन्ततः २ जेठमा सर्वोच्च अदालतले सीताराम निर्दोष भएको फैसला सुनायो। फैसलामा घटना भएको दिन टिकापुरमा नभएकाले ‘उनी संलग्न भएको नदेखिएकाले सफाई पाएको ठहर्छ’ भनिएको छ। फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ।

त्यस बेला प्रहरीले सीतारामसहित ५८ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा अभियोजन गरेको थियो। जसमध्ये नेता रेशमलाल चौधरी, प्रदीप चौधरी, हरिनारायण चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्मका तीनै तहका अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनायो।

जिल्ला र उच्चले जन्मकैदको सजाय दिएकामध्ये सन्तकुमार र गङ्गाराम चौधरीलाई सर्वोच्चले निर्दोष भन्दै सफाइ दियो। जिल्ला अदालत कैलालीले २०७५ फागुन २२ गते टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्दै सीतारामलाई जन्मकैदको फैसला सुनायो।

जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध २ पुस २०७७ मा उनकी पत्नीले उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन गरिन्। उच्चले पनि जिल्लाकै फैसला सदर गरिदियो।

पछि पत्नी यमुना पतिको मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत गइन्। अन्ततः २ जेठमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाले भने सीतारामलाई निर्दोष ठहर गर्याे। यसरी उनी सातवर्षे लामो सजाय काटेपछि जेल मुक्त भए।

तर, बिनाकसुर सात वर्षसम्म जेल सजाय भोग्नुपरेको पीडाको लेखाजोखा गरिसाध्य छैन। ‘‘अनाहकमा लामो समय जेल बस्नुपर्‍यो। ढिलै भए पनि सर्वोच्चबाट न्याय पाएँ। तैपनि, हृदयदेखि खुसी छैन’’ जेलमुक्त भएपछि उनले सुनाए ‘‘यत्रो लामो सजायपछि निर्दोष साबित भएँ, यो कस्तो न्याय हो ?’’

७ भदौ २०७२ मा मारिएका नाबालकसहित ८ जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान जानेगरी भएको टीकापुर घटनाको निष्पक्ष छानबिन नभएको अनुभव उनी गर्छन्। ‘‘यो घटनामा दोषीलाई उन्मुक्ति र निर्दोषलाई कारबाही भएको छ । म जस्तै धेरै निर्दोषलाई फसाइएको छ। राम्रोसँग छानबिन गरेर निर्दाेषलाई न्याय दिनुपर्छ।’’

पत्नी यमुनाको पनि उस्तै गुनासो छ। ‘‘ढिलै भए पनि सर्वोच्च अदालतले न्याय दियो। तर, यो सात वर्षमा हामीले के-के मात्र गुमायौँ हामीलाई मात्र थाहा छ। अब राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।’’

सिताराम चौधरीकी पत्नी यमुना रसाइलीआफू संलग्न नभएको घटनामा राज्यले फसाएर ‘ज्यानमारा’ बनाएको सीतारामको गुनासो छ। ‘‘म निर्दोष छु, भन्दाभन्दै पनि सुनिएन, अन्त्यमा सर्वोच्चले निर्दोष साबित गरेरै छाड्यो,’’ उनले थपे ‘‘अब यसको क्षतिपूर्ति कसले भरिदिन्छ, यत्रो वर्ष हामीलाई ज्यानमारा बनाइयो।’’

सीताराम जेलमा रहुन्जेल उनकी पत्नी यमुना न्यायको लागि लडिरहिन्। जीवन संगिनीकै कारण सीतारामलाई जीवन जिउने साहस मिलेको छ।

उनी भन्छन् ‘‘म मेरो परिवार (यमुना)प्रति कृतज्ञ छु। जसले सात-सात वर्षसम्म मेरा लागि लडिरहिन्। न्याय दिलाएरै छाडिन्। सुखदु:ख जे जस्तो अवस्था आए पनि साथ छोड्दिनँ भन्ने कसम खाएकी थिइन्। आज त्यो वाचा पूरा गरिन्।’’

कानूनी परिबन्धका ‘दोषी’

‘दश अपराधी छुटून् तर एक जना पनि निर्दोषले सजाय नपाओस्’ फौजदारी न्यायको प्रचलित सिद्धान्त हो यो। तर, घटनाको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी, सरकारवादी मुद्दाको बहस पैरवी गर्ने सरकारी वकिल र फैसला गर्ने न्यायाधीशको कार्यक्षमता, प्रलोभन र परिस्थितिजन्य कारणले निर्दोष सीतारामलाई सातसात वर्षसम्म जेल कोचियो।

कुनै आधार र प्रमाणबिना असम्बन्धित व्यक्तिलाई मुद्दा चलाएर सास्ती दिनु झूटो अभियोजन हो। मुलुकी अपराध संहिताले यस्तो काम दण्डनीय हुने भनेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मी प्रमाणबिना कसैलाई पनि फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन नहुने बताउँछन्।

उनी भन्छन् ‘‘प्रमाण नभई कसैलाई फसाउने बदनियतले अनुसन्धान र अभियोजन गर्नु हुँदैन। यदि, बदनियत गरेको पुष्टि भए अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिल दुवैमाथि कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था छ।’’

परिपूरणको बाटो धेरै टाढा

विश्वका विभिन्न मुलुकमा कुनै आरोपित निर्दोष साबित भए तत्काल क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ। नेपालमा सर्वोच्च अदालतले पनि पटक–पटक क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश गरेको छ। तर, कानुनको अभावमा अनाहकमा राज्यबाट ज्यादती भोग्नेहरूले हालसम्म क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्।

निर्दोषलाई जेलमा पुग्दा मात्र होइन, अभियोग लाग्ने बित्तिकैदेखि धेरै किसिमले आघात पुग्ने फौजदारी कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल बताउँछन्। त्यसैले, पनि समाजमा पुनर्स्थापित हुन मनासिब क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने खरेल बताउँछन्।

उनी भन्छन् ‘‘ठूलालाई क्षतिपूर्ति चाहिन्न, यस्तोमा पहुँच भएका उनीहरू फस्ने कुरै छैन। फस्ने फसाइने भनेको सामान्य नागरिक हुन्। निमुखा नागरिकका विषयमा कानुन बनाउन सरकारले किन चासो देखाउँथ्यो ?’’

सीताराम चौधरीसँगको टेलिफोन कुराकानी-