आलेख

‘दलहरूको संख्या धेरै भएर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन, पूर्वमाओवादी मिले राम्रो मान्नुपर्छ’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको एक मुद्दाले सबै पूर्व माओवादी समूहलाई एक ठाउँमा ल्याइदिएको छ । सँगसँगै राजनीतिक बजारमा यस्तो चर्चा पनि हुँदैछ कि कतै सबै पूर्व माओवादी समूह मिलेर फेरि एउटै पार्टी बनाउने त हैनन् ?

‘दलहरूको संख्या धेरै भएर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन, पूर्वमाओवादी मिले राम्रो मान्नुपर्छ’

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको एक मुद्दाले सबै पूर्व माओवादी समूहलाई एक ठाउँमा ल्याइदिएको छ । सँगसँगै राजनीतिक बजारमा यस्तो चर्चा पनि हुँदैछ कि कतै सबै पूर्व माओवादी समूह मिलेर फेरि एउटै पार्टी बनाउने त हैनन् ?

मिले राम्रै हो, तर, त्यो त्यति सजिलो काम भने देखिँदैन । त्यसका लागि विचारधारा र कार्यदिशा मिल्नुपर्ने हुन्छ । नामले ‘माओवादी’ साझा शब्द जस्तो, सबैलाई एउटै ठाउँमा ल्याउनसक्ने ब्यानरजस्तो सुनिए पनि अन्तर्यका विचार, दृष्टिकोण र भावनामा निकै ठूलो भिन्नता भइसकेको छ । हिजोको माओवादी आन्दोलन र पार्टीभित्र आज तीन वटा वैचारिक धार प्रष्ट देखिने गरेका छन् ।

पहिलो भनेको– शास्त्रीय माओवादी धार नै हो, जसले अहिले पनि कम्युनिस्ट क्रान्तिद्वारा सर्वहारा अधिनायकत्व स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्दछ । संसदीय लोकतन्त्रलाई बुर्जुवा लोकतन्त्र भन्दछ ।

चीन, उत्तर कोरिया, भियतनाम, क्युवामा जस्तै कम्युनिस्ट क्रान्ति गरेर एकदलीय प्रणाली स्थापित गर्न चाहन्छ । नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति अधुरो छ भन्ने ठान्दछ र त्यस्तो क्रान्तिमार्फत् नयाँ जनवादी गणतन्त्र नेपाल स्थापना गरी समाजवाद, साम्यवादतिर जान पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ ।

हिजोका दिनमा समग्र माओवादी आन्दोलनको सार यही थियो । विश्वमा पनि र नेपालमा पनि । तसर्थ, विचारधाराका हिसाबले यो नै माओवादी आन्दोलनको मूलधार, मूलप्रवाह हो । यो धारमा नेकपाका वैद्य, विप्लव, कञ्चन र आहुतिजस्ता समूह पर्दछन् । यी समूहले हालै सम्पन्न संसदीय चुनावमा भागै लिएनन् । तर, वैचारिक विरासतका हिसाबले मूलधार भएपनि संगठन र जनमतका हिसाबले यो अहिले कमजोर छ ।

साथै, उनीहरूको कार्यदिशा पनि प्रष्ट छैन । प्रचण्ड–बाबुराम समूहले नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई धोका दिएको उनीहरूको आरोप छ । त्यसो भए के त ? अब फेरि जनयुद्ध गर्ने हो त ? भन्ने विषयमा उनीहरू मौन छन् ।

विप्लव समूह केही वर्ष अर्को हिंसात्मक संघर्षको रिहर्सल गरेर फेरि शान्तिमा फर्किएको छ । भाषणमा विप्लवले चर्का कुरा गर्न छोडेका छैनन् । तर, पार्टीको कार्यदिशा के हो त ? त्यो प्रष्ट छैन ।

सशस्त्र संघर्षमा जाने आँट पनि नगर्ने, चुनावमा भाग पनि नलिने, शान्तिपूर्ण गैरसंसदीय संघर्ष उठाउन पनि नसक्ने स्थितिमा यी समूह छन् । तसर्थ, यी समूह न हाँसको चाल न बकुल्लाको चाल भनेजस्तो अवस्थामा फसेका छन् ।

दोस्रो धार भनेको प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी धार हो । वैचारिक हिसाबले पहिलो धार मूलधार भएजस्तो संगठनात्मक तथा जनप्रभावका दृष्टिकोणले यो माओवादी आन्दोलनको मूलधार हो । तर, शास्त्रीय माओवादको विचारधारा यो सँग छैन । यो समूह संसदीय चुनाव मात्रै लड्दैन, अहिलेको संविधानमा आफ्नो स्वामित्वको दाबी पनि गर्दछ । सरकारमा जान्छ । अहिले पनि सरकारको नेतृत्व यही समूहले गरिरहेको छ।

यो समूहको वैचारिकी २०४६ सालपछिको एमालेको जस्तै, शब्दमा स्वीकार गरे पनि, नगरे पनि एक प्रकारले जनताको बहुदलीय जनवादीजस्तै भइसकेको छ । यो समूहले एमालेसँग पार्टी एकता पनि गर्‍यो । तर, फेरि फुट्यो । फुटको कारण गुटगत भावना र नेतृत्वको स्वार्थ थियो, विचार हैन । अर्थात्, प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी संसदवादी भइसकेको पार्टी हो ।

शास्त्रीय मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादको सिद्धान्तसँग जोडेर यसलाई हेर्न जरुरी छैन । कतिपय एजेन्डागत, गुटगत र कार्यशैलीगत भिन्नता होलान्, तर वैचारिक दृष्टिकोणले यो अर्को एमाले भनेजस्तै हो । शास्त्रीय साम्यवादी धारमा अब यो समूहलाई राख्न मिल्दैन ।

हिजोको माओवादी आन्दोलनभित्रकै एउटा पक्ष विशेषतः डा. बाबुराम भट्टराई समूहले भने माओवाद र कम्युनिस्ट विचारधारा नै परित्याग गरी ‘समाजवादी केन्द्र’ को अवधारणामा जानुपर्ने कुरा गरिरहेको छ ।

डा. भट्टराईले माओवादी पार्टी परित्याग गरी भिन्नै नयाँ शक्ति पार्टी बनाए । तर, त्यसको सात वर्षपछि एक फन्को मारेर त्यही सहकार्य गर्दैछन् । यो कति परसम्म जान्छ, अहिले नै भन्न गाह्रो छ ।

प्रचण्ड र बाबुरामबीच यतिखेर वैचारिक र व्यावहारिक दुवै प्रकारको निकटता देखिन्छ । प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले केही समयअघि पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह फेर्ने आन्तरिक निर्णय गरिसकेको छ । अर्थात् ‘माओवाद’ पार्टीको नाम र सिद्धान्तबाट हटाउन प्रचण्ड समूह राजी छ । तर, यो कुनै नयाँ कुरा भने हैन । यो काम एमालेसँगको पार्टी एकताकै समयमा गरिसकेको थियो ।

प्रचण्ड समूहभित्र यो प्रक्रिया अघि बढ्यो भने अब मार्क्सवाद, लेनिनवाद, नेकपा नै हटाउनुपर्ने हुन्छ । प्रचण्ड समूहको अग्रसरता यो विन्दुसम्म पुग्ला कि नेकपा (समाजवादी केन्द्र) मा गएर अड्केला ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । यो प्रष्ट हुन अझै केही महिना वा वर्ष पर्खिनुपर्ने हुन सक्दछ ।

यी तीन फरक-फरक वैचारिक धार र अडानले सबै पूर्वमाओवादी समूह एक हुन त्यति सजिलो भने छैन । तर, उनीहरू मिल्न सक्दछन् भने त्यो राम्रो कुरा अवश्य हो । त्यो स्वयं उनीहरूका लागि पनि राम्रो हो । देश र जनताका लागि पनि राम्रो हो ।

पार्टीको संख्या धेरै भएर मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने हैन । नेपालको राजनीतिक वृत्तमा फुट र पार्टीको संख्या धेरै भयो । मैले बारम्बार लेख्दै र बोल्दै आएको कुरा के हो भने पार्टीको, गुटको, समूहको संख्या बढाएर राजनीतिक उपलब्धि हुँदैन । अनावश्यक रूपमा राजनीतिक शक्ति छिरलिन्छ । तितरबितर हुन्छ । व्यक्तिका महत्त्वाकांक्षा, नेतृत्वको भोकको कुरा गर्ने हो भने त्यो अन्त्यहीन हो । त्यसको कुनै समाधान छैन । अन्यथा धेरै दल मात्र बनाएर के गर्ने ?

नेपालमा दलको संख्या कति हुनु उचित हो भन्नेमा भिन्नै बहस छ । विशेषतः एमालेहरूले पछिल्लो आम चुनावअघि दुई दलीय प्रणालीको चर्को पैरवी गरेका थिए । एमाले र कांग्रेस भए पुग्ने हुँदा दुईमध्ये एक दललाई भोट दिन भनेका थिए । तर, एमालेको यो पैरवीलाई मतदाताले कुनै महत्त्व दिएको देखिएन ।

यसपटक संसदमा दलको संख्या झनै बढेर आयो । समानुपातिक प्रणालीले दलको संख्या बढ्दछ भनिन्थ्यो । यसपटक उल्टो भयो । प्रत्यक्षतर्फबाटै दलको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्यो । समानुपातिकतर्फ थ्रेसहोल्ड काट्न नसकेका दलको प्रतिनिधित्व पनि प्रत्यक्ष तर्फबाटै भयो ।

प्रभु शाहको भर्खरै गठित नयाँ दललाई समेत जोड्दा अहिले प्रतिनिधिसभामा १३ दल छन् । सबैले प्रत्यक्षतर्फ सिट जितेका छन् । बरु एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा समानुपातिकमा छैनन् ।

निर्वाचन आयोगमा ११९ दल दर्ता देखिन्छ। ४७ दलले गत चुनावमा समानुपातिकको सूची बुझाएका थिए । के यति धेरै दल देश र जनताको आवश्यकता हो त ? अवश्य हैन ।

यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि हामी कहाँ यसबारे दुई अतिवादी सोच छन् । एक– एमालेको जस्तो थोरै दल, भरसक दुई मात्रै, एमाले र कांग्रेस भए पुग्छ भन्ने सोच । अर्को– अन्त्यहीन ढंगले दलको संख्या मात्र बढाउने सोच ।

यी दुवै दृष्टिकोण गलत हुन् । संकीर्ण गुटगत धारणबाट चलेर कसैलाई केही फाइदा भएको देखिन्न । न दल फुटाउँदै र दर्ता गर्दै हिँड्नेले सोचेजस्तो नेता हुन भएर मज्जा लिन पाएका छन् न राजनीतिक शक्ति र प्रवृत्ति एकीकृत हुन पाएको छ ।

दलको संख्या असाध्यै थोरै वा दुई मात्रै हुनु किन नराम्रो हो भने त्यसले सबै वैचारिक धारको, बहुआयामिक विचार र सवालको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । लोकतन्त्र संकुचित हुँदै जान्छ । सामाजिक तथा राजनीतिक गतिशीलता कमजोर हुन्छ ।

असाध्यै धेरै दल किन राम्रो हैन भने त्यसले संकीर्ण गुटगत भावना बढाउँछ । राजनीतिक शक्ति छिरलिन्छ र अस्थिरता बढ्ने जोखिम हुन्छ । वैचारिक आधारमा हेर्दा नेपालमा पाँचवटा दल हुनु उपयुक्त हो भन्ने मेरो धारणा छ । यो मेरो करिब दुई दशक अघि देखिको धारणा हो ।

सैद्धान्तिक रूपमा यो धारणा अहिले पनि ठीक छ भन्ने लाग्दछ । तर, हाम्रो राजनीतिको व्यावहारिक कोर्स भने त्यो बाटो हिँडेन । हिँडाउन सकिएन । यसबाट कसलाई कति फाइदा भयो वा बेफाइदा समीक्षा हुँदै जाला ।

हाम्रो एउटा वैचारिक धार नि:सन्देह राजावादी धार हो । यसलाई रुढीवादी, संवर्द्धनवादी, कन्जर्भेटिभ जे भने पनि भयो । यो अझै केही दशक रहन्छ । किनकि, हाम्रो समाजमा करिब पाँच हजार वर्षदेखि राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था थियो ।

यो मनोविज्ञान र स्कुलिङ केही समय चल्छ । तर, यसले उल्लेखनीय प्रगति चाहिँ गर्दैन । यसको स्पेश ५–१० प्रतिशत हो । उखरपात प्रगति गरेको भनिएको गत चुनावमा पनि यो धार यही सीमाभित्र छ ।

दोस्रो– कांग्रेस वा शास्त्रीय उदार लोकतान्त्रिक दल हो । भन्न त कांग्रेसले आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजजवादी भन्छ । तर भन्छ मात्रै, यसको सबै चरित्र र व्यवहार संसदवादी उदार लोकतान्त्रिक छ । थुप्रै समूह त यो धारका पनि होलान, तर, मूल रूपमा नेपाली कांग्रेस छ । यो पार्टी एकीकृत नै छ । यो धारमा टुटफुटको समस्या अरुमा जस्तो प्रखर छैन ।

तेस्रो– कम्युनिस्ट धार । यो सबैभन्दा धेरै फुट्ने धार हो । सबैभन्दा धेरै दल, गुट वा समूह यही धारमा छन् । यस धारको सबैभन्दा ठूलो एमाले समेत फुटेर एकीकृत समाजवादी बनेको छ । करिब दुई दर्जन समूह यो धारमा होलान् । यो धारमा एमाले र माओवादीबीच एकता भएर नेकपा (नेकपा) बन्यो । तर, टिकेन । यसले के देखाउँछ भने कम्युनिस्ट दलहरूको एकता निकै गाह्रो कुरा हो ।

चौथो– मधेसकेन्द्रित वा आदिवासी जनजातिवादी धारका दल हुन् । यी धारका दलले पहिचान, संघीयता र समावेशिता तथा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक अधिकारलाई मुख्य मुद्दा बनाएका छन् । यो धारमा पनि व्यापक टुटफुट छ ।

पछिल्लो आम चुनावमा भाग लिने ४७ मध्ये २० वटा दल यो धारका थिए । उनीहरूले पाएको समानुपातिक भोट एक ठाउँमा जोड्दा करिब १५ लाख हुन्छ । अर्थात् जनमतको हिसाबले कम्युनिस्ट र कांग्रेसपछि यो तेस्रो ठूलो धार हो । तर, कम्युनिस्टको जस्तै अन्त्यहीन टुटफुट र गुटीय संकीर्णता यो धारको पनि ठूलो समस्या हो ।

पाँचौं– माथि ४ वटै धारबाट असन्तुष्ट वा नअटाउने ‘वैकल्पिक’ भनिनेहरू हुन् । यो धारको पनि जनमत निरन्तर विस्तार हुँदै गएको छ । करिब १०–२० प्रतिशतको बीचमा छ। अहिलेको जनमतको मोटामोटी आँकलन गर्दा कम्युनिस्टलाई पहिलो, उदार लोकतन्त्रवादीलाई दोस्रो, पहिचानवादीलाई तेस्रो, वैकल्पिकलाई चौथो र राजावादीलाई पाँचौं शक्ति मान्नुपर्ने हुन्छ ।

नयाँ दलहरूको ठाउँ यो चुनावमा रास्वपाले लिएको छ । अघिल्लो चुनावमा यो धारमा विवेकशील साझा र नयाँ पार्टी थिए। यसबीच, चौथो र पाँचौं धारलाई सँगै हिँडाउन सकिन्छ भन्ने प्रयास र अभ्यास पनि भयो ।

संघीय समाजवादी फोरम, नयाँ शक्ति र राजपालाई मिलाएर जसपा बनाउनुको उद्देश्य त्यही थियो । तर, यो अभ्यास पनि असफल भयो । यो अभ्यासमा म आफैँ पनि सामेल थिए । यसभित्रका समस्या नजिकबाट नियाल्न पाएँ। र के निष्कर्षमा पुगेँ भने यो सम्भव छैन । यी दुई धार पनि फरक-फरक जानु नै उचित हुन्छ ।

यो पाँचौं धारको खास वैचारिकी भनेको प्रगतिशील लोकतन्त्र, अग्रपन्थ हुनुपर्ने हो । नयाँ दलको हैसियतले रास्वपाले यसपटक यो धारको भोट पाएको छ, तर त्यसले वैचारिक प्रष्टता हासिल गरि नसकेको हुँदा भविष्य के हुन्छ यसै भन्न सकिन्न ।

पूर्वमाओवादीको एकता हल्लालाई पनि यही बृहत् परिवेशभन्दा फरक गरेर हेर्न सकिन्न । मिले राम्रै हो, शुभकामना छ । तर, होलाजस्तो लागेको छैन । किनकि, नेपालका सबै राजनीतिक दल, कार्यकर्ता र जनमत उपरोक्त ५ आयामबाट पुनर्समायोजित हुन जरुरी छ । माओवादी मात्रै यसको अपवाद हुन सक्दैन ।

(कुराकानीमा आधारित)


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप लेख

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved