बहस

‘असंलग्न’ कि सन्तुलित र परिणाममुखी ‘संलग्नता’ को परराष्ट्र नीति ?

हामीले भारतले दु:ख दिए चीनलाई देखाएर तर्साउने, चीनले दु:ख दिए भारतलाई देखाएर तर्साउने रणनीतिबाट हिँड्न उचित हुँदैन । मानौं कि, यी दुई देशबीच कुनै दिन राम्रो सम्बन्ध बन्यो भने हामीले कसलाई देखाएर यी दुवैलाई तर्साउने ?

‘असंलग्न’ कि सन्तुलित र परिणाममुखी ‘संलग्नता’ को परराष्ट्र नीति ?

नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ५१ (ड) ले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, पञ्चशील, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यतासँगै ‘असंलग्नता’ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धित एक नीति मानेको छ । तर, यो कुनै नयाँ कुरा भने हैन । सन् १९५५ को बाङडुङ सम्मेलनदेखि नै नेपाल असंलग्न सम्मेलनको सहभागी राष्ट्र थियो। त्यसयता ६७ वर्ष बितेछन्।

यो करिब ७ दशकको अवधिमा विश्वभरि र नेपालमै पनि अनेक परिवर्तन भए । त्यतिखेरको सन्दर्भ एउटा थियो । आज ती सन्दर्भहरू यात छैनन, या त नयाँ ढंगले विकसित वा रूपान्तरित भएका छन् । सन् १९६१ मा ‘असंलग्न आन्दोलन’ को औपचारिक स्थापना हुँदा जे-जस्ता कारण विद्यमान थिए, जे-जस्तो पृष्ठभूमि थियो, त्यो आज छैन।

सन् १९५० मा संयुक्त राष्ट्र संघको एक बैठकमा पहिलोपटक भारत र युगोस्लाभियाले ‘असंलग्नता’ शब्दको प्रयोग गरेका थिए । मूलतः यो कोरिया युद्धसँग सम्बन्धित थियो। यी देशले कोरिया युद्धमा संलग्न कुनै पनि गठबन्धनमा समावेश हुन् अस्वीकार गर्दै यो शब्द प्रयोग गरेका थिए ।

सन् १९५६ को जुलाईमा युगोस्लाभ राष्ट्रपति, मार्सल जोसेफ टिटो, भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र इजिप्टका राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिरले एक घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यसको उद्देश्य त्यतिखेरका दुई महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र सोभियत संघले बनाएका सैन्य गठबन्धन नेटो र बार्सा प्याक्ट दुवैमा सामेल नहुनु थियो । साथै, यसको अन्तर्यमा शीत युद्धकालमा तेस्रो विश्वका नवस्वाधिन राष्ट्र कुनै प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरण र तनावमा सामेल नहुनु थियो ।

एक-अर्काको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, समानता र पारस्परिक लाभ, शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्वजस्ता असंलग्न आन्दोलनले स्थापित गरेका पञ्चशीलका सिद्धान्त अद्यपि अनुपयुक्त हैनन् । तर, यी सिद्धान्तभन्दा पृष्ठभूमि र सन्दर्भ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसपछिका व्यवहार कसरी अघि बढे भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यो अवधारणाबाट निर्माण हुने मनोविज्ञान र त्यसले सिर्जना गर्ने व्यवधान वा सहजता मुख्य कुरा भएर आउँछ ।

कतिपयले त्यो अवस्थाको सादृष्यतामा चीनको उदय भइसकेको ठान्दछन् । हिजोको सोभियत संघको ठाउँ चीनले लिइसक्यो भन्ने र दोस्रो शीत युद्धको सुरुवात भइसक्यो भन्ने तर्क प्रणालीमा कुनै सँगति देखिँदैन । त्यो भिन्नै कुरा हो कि सोभियत संघ पनि एक कम्युनिस्ट राष्ट्र थियो, चीन पनि एक कम्युनिस्ट राष्ट्र हो । तथापि, यसको अन्तर्यमा गम्भीर भिन्नता छ ।

बदलिएको सन्दर्भ के हो भने आज त्यतिखेरका दुई महाशक्ति राष्ट्र भनिएकोमध्ये सोभियत संघ नै अस्तित्वमा छैन । सोभियत संघ विभाजित भएर १५ वटा देश बनेका छन् । ती मध्ये दुई देश रुस र युक्रेन अहिले युद्धरत छन् । बार्सा प्याक्टको कुनै अस्तित्व छैन । अमेरिका र नेटो कायमै छ । तर, यसले विश्वलाई एकध्रुवीय बनाएको भने मान्न सकिन्न ।अर्थात् अहिले विश्व न एक ध्रुवीय न दुई ध्रुवीय छ ।

कतिपयले त्यो अवस्थाको सादृष्यतामा चीनको उदय भइसकेको ठान्दछन् । हिजोको सोभियत संघको ठाउँ चीनले लिइसक्यो भन्ने र दोस्रो शीत युद्धको सुरुवात भइसक्यो भन्ने तर्क प्रणालीमा कुनै सँगति देखिँदैन । त्यो भिन्नै कुरा हो कि सोभियत संघ पनि एक कम्युनिस्ट राष्ट्र थियो, चीन पनि एक कम्युनिस्ट राष्ट्र हो । तथापि, यसको अन्तर्यमा गम्भीर भिन्नता छ ।

हिजो सोभियत संघको बार्सा प्याक्ट जस्तो चीनको कुनै भिन्नै सैन्य गठबन्धन छैन । अमेरिका र सोभियत बीचको शीतयुद्ध मूलतः विचारधारात्मक र सैन्य प्रकृतिको थियो । आज अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा विचारधरात्मक कम, व्यापारिक बढी छ । हुन तः यो अन्तर्विरोध ताइवान र दक्षिण चीन सागरको तनाव हुँदै सैन्य टसल र युद्धसम्म विकसित हुने हो कि भन्ने आशंका छन् । तर, अहिले नै त्यो निष्कर्षमा पुग्नु निकै हतारो हुन्छ।

मानौं कि, तनाव पहिलो शीतयुद्धकै समयमा जस्तो भयो– त्यस्तो बेला चीनले ‘कम्युनिस्ट ब्लक’ निर्माण गर्न सक्ने आधार पनि देखिँदैन । जुन ध्रुवीकरण र तनावको पृष्ठभूमिमा असंलग्न आन्दोलन निर्माण भएको थियो, आज त्यस्तो शक्ति सन्तुलन पनि विश्वमा छैन भने असंलग्न आन्दोलनका तीन नेता भनिएका देशहरूको स्थिति बिल्कुलै फरक छ ।

असंलग्न आन्दोलनका सबैभन्दा ठूला नेता जवाहरलाल नेहरूको देश भारत कै कुरा गरौं– भारत व्यवहारमा पहिलो शीतयुद्धकै अवधिमा पनि असंलग्न बसेन ।

भारतले एकातिर युक्रेन युद्धमा रुसको विपक्षमा मतदान गर्न अस्वीकार गरेर परम्परागत निकटतालाई कायम राख्न खोजेको छ भने अर्कोतिर अमेरिकासँग हिन्दप्रशान्त र क्वाडमा संलग्न छ । यसले के प्रष्ट हुन्छ भने भारत अहिले असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा चलेको छैन । समानान्तर रूपमा संलग्न छ।

सन् १९७१ मा भारतले सोभियत संघसँग रणनीतिक महत्त्वको शान्ति, मित्रता र सहकार्य सन्धीमा हस्ताक्षर गरेको थियो । यो सन्धीपछि भारतलाई असंलग्न मान्न सकिने आधार आफै कमजोर भए । सोभियत संघको विघटनपछि पनि भारतले झण्डै त्यही प्रकारको सन्धी रुससँग कायम राखेको छ ।

भारतले एकातिर युक्रेन युद्धमा रुसको विपक्षमा मतदान गर्न अस्वीकार गरेर परम्परागत निकटतालाई कायम राख्न खोजेको छ भने अर्कोतिर अमेरिकासँग हिन्दप्रशान्त र क्वाडमा संलग्न छ । यसले के प्रष्ट हुन्छ भने भारत अहिले असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा चलेको छैन । समानान्तर रूपमा संलग्न छ।

मार्सल टिटोको देश युगोस्लाभियाको कुरै गर्नु परेन, त्यो अस्तित्वमा नै छैन । टिटोको मृत्यु र सन् १९८९–१९९१ को कम्युनिस्ट विरोधी विश्व लहरले त्यो आफैँ सात टुक्रा भयो । नासिरको इजिप्ट बिल्कुलै भिन्न बाटो हिँड्यो । यहाँ लोकतन्त्रको प्रश्न लामो समयदेखि कमजोर छ ।

अमेरिका परस्त सैनिक शासनले बारम्बार टाउको उठाउने गरेको छ । अर्थात् असंलग्न आन्दोलनका संस्थापकको नीतिमा आज स्वयं उनीहरूकै देश हिडिरहेका छैनन् । त्यो एकप्रकारको ओठेभक्तिको बिषयमात्र बनेको छ।

आधुनिक राष्ट्रिय राज्यहरूको अस्तित्व रहुन्जेलसम्म तिनीहरू बीचको शत्रुता र सहकार्यको दोहोरो सम्बन्ध अन्त्य हुने कल्पना गर्न सकिन्न । त्यतिखेरको र यतिखेरको नेपालको स्थितिको भिन्नता के हो भने त्यतिखेर नेपालको भिन्न अस्तित्व र पहिचान आजको स्तरमा स्थापित र विश्व मान्यताप्राप्त थिएन ।

नेपालले सन् १९४९ मै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्तिका लागि आवेदन र आग्रह गरेको थियो । रोचक तथ्य के छ भने नेपालको सदस्यताको प्रस्तावलाई भिटो प्रयोगमार्फत् अस्वीकार गर्ने देश सोभियत संघ थियो । सन् १९५५ मा मात्र नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता पाएको थियो । त्यस्तो बेला नेपाल असंलग्न आन्दोलनको सदस्य हुनु स्वाभाविक र आवश्यक थियो ।

आज नेपालको वैधानिक अस्तित्व र पहिचान विश्वव्यापी रूपमा स्थपित छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताबारे विश्वस्तरमा कुनै शंका र दुविधा छैन । यदि, त्यस्तो छ भन्ने भय वा आशंका हामीमा छ भने त्यो हाम्रो हीनताबोध मात्रै हुन्छ । त्यस्तो सोचले हाम्रो परराष्ट्र नीति र कुटनीतिक सम्बन्ध कमजोर र प्रतिरक्षात्मक मात्रै हुन्छ ।

हीनताभाषयुक्त प्रतिरक्षात्मक कुटनीति आजको नेपालको आवश्यकता हैन । नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा कसैले कुनै आँच पुर्‍याए त्यो अब नेपालको मात्र मामिला हुँदैन, त्यो विश्व मामिला हुन्छ । हामीले उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँगका सीमा विवादलाई राम्ररी सल्टाएका छौं । भारतसँग केही विवाद छन्, तर ती सीमा विवाद हुन सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको पहिचान र मान्यतासँग जोडिएका प्रश्न हैनन् ।

दुई राज्य बीचका सीमा विवादलाई कहीँ पनि सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको सवाल मानिदैन । एक-अर्काको अस्तित्व, पहिचान र सार्वभौमसत्ता स्वीकार गरिसकेका देशबीच सीमा विवाद हुने हो । जस्तो भारत र चीनबीच पनि सीमा विवाद छन् । सीमा विवाद हुँदैमा ती देश एक-अर्काको अस्तित्व र सार्वभौमसत्तालाई नै स्वीकार गर्दैनन् भन्ने अर्थ लाग्दैन ।

सधैं सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको भयमा बाँचेर कुनै देशले प्रगति गर्न सक्दैन । सधै कुनै सम्पत्तिको स्वामित्व मेरो हो कि हैन भन्ने भ्रममा परियो भने त्यो सम्पत्तिको सही उपयोग हुन सक्दैन । सही सदुपयोग गर्ने योजना बन्न सक्दैन ।

तसर्थ, नेपालमा शासक वर्ग वा राजनीति दलका नेताहरूले बारम्बार सार्वभौमसत्ताको भय देखाउनु जनतालाई तर्साएर राजनीतिक दोहन गर्नु हो । आफ्नो देशको सार्वभौमसत्ताप्रति जनतालाई सुसुचित, सर्तक वा होसियार बनाउनु राम्रै हो, तर ‘सदाबहार भय’ देखाउने र अन्य जीवन्त सवाललाई ओझल पार्ने काम भने राम्रो हैन, त्यो एक प्रकारको चुत्थो राजनीति हो ।

सधैं सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको भयमा बाँचेर कुनै देशले प्रगति गर्न सक्दैन । सधै कुनै सम्पत्तिको स्वामित्व मेरो हो कि हैन भन्ने भ्रममा परियो भने त्यो सम्पत्तिको सही उपयोग हुन सक्दैन । सही सदुपयोग गर्ने योजना बन्न सक्दैन । तसर्थ, सबै नेपालीमा आफ्नो देशको सार्वभौमसत्तामाथि विश्वको मान्यताप्रति निश्चिन्तताको भावना हुनुपर्दछ । अनि मात्र हीनताभावभन्दा माथि उठ्न सकिन्छ । प्रतिरक्षात्मक हैन, सबल कुटनीति गर्न सकिन्छ ।

अक्सर हामी नेपाली बारम्बार ‘भूराजनीति’ को कुरा गर्दछौं, त्यो त्यही भयको संकेत हो । भूराजनीति नेपालका लागि उपयुक्त शब्द नै हैन, हामीले कुरा गर्नु पर्ने भू-अर्थनीति (जियोइकोनमिक्स ) जैविक क्षेत्रीयता (बायो रेजिनालिटी) को हो । अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई हामीले जहिल्यै राजनीतिक विचारधाराको पूर्वाग्रहबाट हैन,परस्पर आर्थिक हित र वातावरणीय सहकार्यका दृष्टिकोणबाट हेर्न, पर्गेल्न र सोही बमोजिमको रणनीति अख्तियार गर्न आवश्यक हुन्छ ।

भारत–चीन–अमेरिका त्रिकोणलाई हेर्ने हाम्रा आफ्नै सैद्धान्तिक पूर्वाग्रह छन्, जसले नेपाललाई कहिल्यै कुनै फाइदा भएको छैन । यस्तो सैद्धान्तिक आग्रह र शास्त्रीय प्रकृतिको असंलग्नताले हामीलाई संकीर्ण र एकांकी बनाएको छ । हामी यता न उताको भएका छौं । हाम्रा व्यवहारिक आवश्यकता र हाम्रा सैद्धान्तिक आग्रह बीच खासै तारतम्य देखिँदैन ।

असंलग्नताको अर्थ हामीले यसरी लगाइरहेका छौं कि, त्यो सैन्य गठबन्धनका सामेल हुन प्रश्नसँग मात्रै हैन, आर्थिक सम्बन्धमा नै असंलग्नताजस्तो बन्न पुगेको छ । सिंगापुरजस्ता देशको आर्थिक विकास र समृद्धिलाई हेर्ने हो भने शास्त्रीय प्रकृतिको असंलग्नता साना देशका लागि घातक हुन्छ ।

कारण जेसुकै होस्–यदि, नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति अन्य देशहरूका लागि चासो र सरोकारको विषय बन्छ भन्ने त्यो नेपालका लागि खुसीको कुरा हुनुपर्दछ । साथै, हामीले यो ठान्न हुँदैन कि भारत र चीन बीच सधै दुश्मनी हुन्छ । हामीले भारतले दु:ख दिए चीनलाई देखाएर तर्साउने, चीनले दु:ख दिए भारतलाई देखाएर तर्साउने रणनीतिबाट हिँड्न उचित हुँदैन । मानौं कि, यी दुई देशबीच कुनै दिन राम्रो सम्बन्ध बन्यो भने हामीले कसलाई देखाएर यी दुवैलाई तर्साउने ?

हाम्रो सम्बन्ध सधैं बहुआयामिक हुनुपर्दछ, छिमेकी देश भनेर यात भारत, या त चीनमा वा दुवैमा पनि भर परेर हुँदैन । समकालीन तनाव र द्वन्द्वमा हामी कसैका पनि अपेक्षा हुबहु पूरा गर्न सक्दैनौं । जस्तो कि– एमसीसी नेपालले पारित नगरोस भन्ने चीनको धेरै ठूलो अपेक्षा थियो तर हामीले गर्‍यौं ।

त्यसैगरी, नेपाल बीआरआईमा नजाओस भन्ने भारत र अमेरिकाको अपेक्षा थियो होला, तर हामी गयौँ । यसको अर्थ हो कि सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गर्न नसके पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रि सम्बन्धमा सार्थक र परिणाममुखी संलग्नताको नीति क्रियाशील भइसकेको छ । र यो सही बाटो पनि हो ।

चीन निकट राष्ट्रहरू कि राजनीतिक कि आर्थिक संटकमा फस्दै गएका छन् । अफगानिस्तानमा तालिबानजस्तो इस्लामिक जिहादी समूह सत्तामा आएको छ । मालदिभ्स लामो समय राजनीतिक तनावबाट गुज्रियो । श्रीलंका आर्थिकरूपमा टाट पल्टियो भने पाकिस्तानका सबै आर्थिक सूचकले छिट्टै टाट पल्टिन लागेको संकेत गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धाले निर्माण गरेको दक्षिण एसियाली परिदृष्य बडो विचित्रको छ, तर त्यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान नै दिएका छैनौं । सार्क लगभग निस्क्रिय भइसकेको छ । सार्कभित्रका ४ मुलुक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका र मालदिभ्स चीननजिक हुँदै गएका छन् । अर्कोतिर भुटान, बंगलादेश र भारतको निकटता बढेको छ ।

यो वर्गीकरणभित्रको अर्को चित्र पनि छ । त्यो के भने चीन निकट राष्ट्रहरू कि राजनीतिक कि आर्थिक संटकमा फस्दै गएका छन् । अफगानिस्तानमा तालिबानजस्तो इस्लामिक जिहादी समूह सत्तामा आएको छ । मालदिभ्स लामो समय राजनीतिक तनावबाट गुज्रियो । श्रीलंका आर्थिकरूपमा टाट पल्टियो भने पाकिस्तानका सबै आर्थिक सूचकले छिट्टै टाट पल्टिन लागेको संकेत गरिरहेका छन् ।

अर्कोतिर भारत, भुटान र बंगलादेशको भने अर्थतन्त्र तुलनात्मक रपमा सुदृढ हुँदै गएको देखिन्छ । यसो हुनुको पछाडि कुनै कारणले काम गरेको छ कि छैन भनेर हेरिनु आवश्यक छ ।

चीनसँग नेपालले बीआरआई सम्झौता गरेको करिब पाँच वर्ष हुन लाग्यो । तर, कुनै एउटा पनि भरपर्दो परियोजना निर्माण भएको छैन । एक्जिम बैंकसँग दुई प्रतिशतको महँगो ब्याजदरको ऋण लिएर बनाएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थाललाई नै चीनले बीआरआईको एक सहयोग परियोजना भनिदियो । त्यो पनि उद्घाटनको दिन दूतावासले विज्ञप्ति निकालेर । यसो हो भने बीआरआईप्रतिको उत्सुकता र उत्साहले काम गर्ला कि नगर्ला भन्ने नयाँ प्रश्न खडा हुने छ ।

अफगानिस्तानमा तालिबानको उदय र भारत–पाकिस्तान तनावका कारणले सार्कबाट कुनै फाइदा नहुने स्थिति बनेको छ । त्यसको समानान्तरमा भारतले बिमस्टेक अघि बढाउन खोजेजस्तो देखिन्छ । तर, त्यो कति क्रियाशील हुने हो, त्यो सार्कको प्रतिस्थापन हुन सक्छ कि सक्दैन ? त्यसको भिन्नै विश्लेषण चाहिन्छ ।

समग्रमा नेपालको विदेश नीति र परराष्ट्र मामिलामा एक गम्भीर सिंहावलोकन र नयाँ प्रस्थानविन्दू आवश्यक भएको देखिन्छ । बुँदागत रूपमा त्यसलाई पाँचवटा बिन्दुमा भन्न सकिन्छ ।

एक– हामी हीनताभाषी र प्रतिरक्षात्मबाट आत्मविश्वासी र आक्रमक रणनीतिमा जान सक्नुपर्दछ ।

दोस्रो– समकालीन विश्व परिस्थितिबारे हाम्रा शास्त्रीय सोच र पूर्वाग्राही धारणाहरू अपर्याप्त मात्र हैन, कतिपय दृष्टिकोणले उल्टासमेत छन् । विश्व शक्तिसन्तुलन, समीकरण, सम्भावना र चुनौतीको एक नयाँ विश्लेषण र समझ हामीलाई आवश्यक भइसकेको छ ।

तेस्रो– अब हामीले निरपेक्ष असंलग्नताको हैन, सार्थक र परिणाममुखी संलग्नताको विदेश नीति अपनाउन आवश्यक छ । यसका लागि संविधानले बाधा पुर्‍याएको भए त्यसको समेत संशोधन गर्न राजी हुनुपर्दछ । पञ्चशील आफैँमा काफी छ, त्यसमा शास्त्रीय अर्थको असंलग्नता जोडिरहन आवश्यक छैन ।

चौथो– सार्क र बिमस्टेकको जुन पछिल्लो स्थिति छ, त्यसले नेपाललाई कुनै फाइदा पुग्ने अवस्था बिल्कुल छैन । साँघुरो राष्ट्रवादको अवधारणाबाट बाहिर निस्केर हामीले ‘बीबीआइएन’ का सम्भावनाबारे गम्भीर विमर्श थाल्न आवश्यक छ ।

पाँचौं–सम्भावित चीन–अमेरिका दोस्रो शीत युद्धबारे हामीले आजबाटै प्रष्ट धारणा बनाउन र सोहीबमोजिम जनतालाई प्रशिक्षित गर्दै जान आवश्यक छ । त्यो के भो नेपाल चीनको असल छिमेकी हो तर सँगसँगै लोकतान्त्रिक विश्वको मुलुक पनि हो । चीन–नेपाल सम्बन्ध, सहकार्य र सघन अन्तर्क्रियामा हिमालयले सिर्जना गर्ने प्राकृतिक अवरोध अवश्य चीनले बुझेकै होला । नेपाल उत्तर कोरिया, लाओस वा भियतनामजस्तो सीमित अन्तर्क्रियामा बस्ने वा बाँच्न सक्ने मुलुक हैन।

राज्यराज्य सम्बन्धका दृष्टिले छिमेकी चीनका संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्नु नेपालको कर्तव्य हो । तर, चीनको मूल्यमा नेपालले बाँकी लोकतान्त्रिक विश्वसँगको सम्बन्ध र सहकार्यलाई छोड्न भने सक्दैन । यो नेपालको प्रष्ट सीमा हो । यो लुकाएर हैन, फुकाएर गर्नु पर्ने कुरा हो ।

एक्काइसौं शताब्दिको ज्ञान, विज्ञान, प्रविधि, सीप, पुँजी र श्रमको भू-मण्डलीय आप्रवहनको युगमा कुनै पनि देश एक्लै बाँच्न र प्रगति गर्न, आत्मनिर्भर हुन सक्दछ भन्ने सोच आफैँमा एक मुर्खता हो ।

महादेशीय गुण भएका अमेरिका, रुस, चीन, जपान, भारत, अस्ट्रेलियाजस्ता केही सीमित देशका लागि त्यस्तो अवसर हुन सक्दछ, तर, ती आफैँ आज सबैभन्दा बढी भूमण्डलीकृत छन् । एक-अर्कामा निर्भर छन् ।

तर, बाँकी देशका लागि त त्यो सम्भावना नै हुँदैन । तसर्थ, आज नेपालको विदेश नीति र परराष्ट्र सम्बन्धका आधारहरू सन् १९५० को दशकको पृष्ठभूमि र सोचबाट संश्लेषित हुन सक्दैन । यदि, देशको साँच्चै उन्नति गर्ने हो भने यसबाट ठूलो फड्को मार्ने आँट चाहिन्छ ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप लेख

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved