काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चरम बेथितिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकसँग जवाफ समेत मागेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीहरूको फोटो सहितको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक बेइज्जत नगर्नु, नेपाल सरकार तथा अन्य कम्पनीहरूको निक्षेपमा ब्याज नदिनु, सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको कोषको रकमको दुरुपयोग नर्गनु भन्ने दाबी रिटमा थियो ।
यसैगरी, क्रेडिट रेटिङ स्कोरको आधारमा कर्जा प्रदान गर्नु, घरबारविहीन हुनेगरी कुनै पनि नागरिकको सम्पत्ति लिलामी नर्गनू भन्ने समेतको माग दाबी लिई दायर रिटमा सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो ।
उल्लेखित कार्य नगर्न नगराउन आवश्यक निर्देशन समेतको माग राखी दायर भएको उत्प्रेषण, परमादेश रिट ( रिट नंः ०७९ ( ०८१०) मा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल, शकुन्तला भुसाल तथा सञ्जय न्यौपाने रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिट निवेदकहरू अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल, शकुन्तला भुसाल, सञ्जय न्यौपाने तथा अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले बहस गरेका थिए ।
Facebook Comment
Comment