नागरिक उन्मुक्तिका सांसद कारागार चलान भएपछि मुख्यमन्त्री रावलको पद संकटमा

धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पुस २७ गते नियुक्त भएका राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत पाउन झन् कठिन हुँदै गएको छ ।

प्रदेशमा निर्णायक अवस्थामा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आफ्ना सांसद पक्राउ परेपछि आक्रोशित हुँदा त्यसको प्रभाव मुख्यमन्त्रीसम्मै परेको हो । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको तीन हप्ताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि रावलले विश्वासको मत लिन सकेका छैनन् ।

कानुनतः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने हुन्छ । बाँकी ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसक्दा सुदूरपश्चिममा मात्र रावल संकटमा परेका हुन् ।

नागरिक उन्मुक्तिका कैलाली क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद चौधरी जिल्ला कारागार कैलाली चलान भएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम हुँदै गएको चर्चा चलेको छ ।

मुख्यमन्त्री रावलसँगै २८ पुसमा मन्त्रीको शपथ लिएका नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र एमालेका सन्तोष थापा शर्माले अझै जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत कहिले लिने भन्ने तय नै भएको छैन । माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य रमेश धामीले विश्वसनीय आधार तयार नहुँदा विश्वासको मत लिन ढिलाइ भइरहेको बताए । उनले केन्द्रमा माहोल तयार भए पछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बताए ।

एमाले संसदीय दलका नेता रावल २९ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा गत २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । मन्त्रिमण्डल विस्तार र नियुक्त मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन नसक्दा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित सातवटै मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीसँगै छ ।

मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा समर्थन जनाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी विश्वासको मत दिन सहमत भएको छैन । उसले रेशम चौधरीकी रिहाइ लगायतका आफ्ना माग पुरा नभएसम्म विश्वासको मत नदिने अडान राखेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश बमले मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिन सम्भावना न्युन हुँदै गएको दाबी गरे । एक महिना भित्र रावलले विश्वासको मत लिन नसके प्रदेशमा पहिलो दलको रूपमा रहेको कांग्रेसले नयाँ सरकार बनाउने बमले बताए ।

सरकारलाई बहुमत पुर्‍याउन नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन निर्णायक छ । तर, उसले सरकारलाई विश्वासको मत दिनुअघि पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनामा कारागारमा रहेका सात जनालाई रिहाइको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणकिशोर चौधरीले सरकारलाई विश्वासको मत दिने आधार तयार भइनसकेकोे बताउँदै आएका बेला अरुणकुमार चौधरी कारागार चलान भएपछि समस्या थपिएको छ ।

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ । माओवादीका सभामुख बाहेक १०, एमालेका १० र राप्रपाका एक गरी सत्तापक्षमा २१ मत छ । सात सिट रहेको नागरिक उन्मुक्तिले साथ दिए मात्र सत्ता पक्षको बहुमत पुग्छ ।