गृहमा फर्किन रविको मरिहत्ते किन ?

काठमाडौं। नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पद छोड्न बाध्य भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले अहिले पद पुनर्प्राप्तिका लागि अस्वाभाविक दौडधूप गरिरहेका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नयाँ नागरिकता लिएसँगै उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटी आफूलाई गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा फर्काउन पर्ने अन्यथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरी प्रतिपक्षमा जान सक्ने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले रविको मागलाई अस्वीकार गरेको र गृह मन्त्रालय तत्काल आफैसँग राख्ने निर्णय गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको यस्तो निर्णयपछि रवि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोट पुगेका थिए । उनले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि दबाब बनाउन आग्रह गरे । त्यही अनुसार ओलीले प्रचण्डलाई भेटेर रविलाई छिटो गृहमन्त्री बनाउन भनेका खबर आएका छन् ।

ओलीको दबाबपछि पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रविलाई गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन राजी भएका छैनन् । तर, यतिका धेरै फन्डा र नैतिकआधारहीताका बाबजुद गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारीमा फर्किन चाहने रविको आकांक्षा भने अशोभनीय र अस्वाभाविक देखिन्छ ।

स्मरणीय कुरा के छ भने–रविको नागरिकता विवादबारे सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला दिएको छैन । द्वन्द्व बाझ्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारी नलिन रविमाथि सुरुवातदेखि नै सार्वजनिक दबाब थियो तर, उनले त्यसलाई कति पनि महत्त्व दिएनन् ।

सर्वोच्च अदातलको फैसलापछि उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेनन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था संविधानमा छ र यसको अभ्यास हुँदै आएको पनि हो ।

तर, त्यो संवैधानिक व्यवस्था कुनै विशेष परिस्थितिका लागि हो, आम हैन । कुनै खास अवस्थामा सरकारलाई कुनै खास विषयविज्ञ व्यक्तित्व आवश्यक परेमा त्यो प्रावधानको प्रयोग हुने हो । यो संवैधानिक प्रावधानको दुरुपयोगको पनि सार्वजनिक विरोध हुँदै आएको छ ।

रवि अहिले त्यो समूहमा पर्ने व्यक्तित्व हैनन् । सांसद नरहेको अवस्थामा पनि आफूलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने रविको एकहोरो माग शोभनीय देखिँदैन । सत्ता गठबन्धनको भावनालाई कायम राख्न उनले आफ्नै पार्टीको अर्को कुनै सांसदलाई सरकारमा पठाउने  अधिकार भने राख्दछन् । २० सिट पाएको रास्वपामा रविको सांसद पद गुम्दा पनि अझै १९ सांसद छन् । तीमध्ये जो कोही मन्त्री हुनुका लागि हकदार हुन् ।

तर, रविले आफूबाहेक अरु कसैका विश्वास गरेको देखिन्न । उनको यो प्रवृत्ति नितान्त व्यक्तिवादी छ । लोकतन्त्र भनेको संस्थागत प्रक्रिया हो । रविको साटो उनकै पार्टीको अर्को कुनै सांसदले मन्त्री पदको जिम्मेवारी पाउनु पनि संस्थागत दृष्टिकोणले रविले पाएसरह हो । तर, उनी आफूबाहेक आफ्नै पार्टीका पनि अरु कसैलाई जिम्मेवारी नदिने मनस्थितिमा छन् भने त्यो उनकै पार्टीका सांसद तथा समर्थकको समेत आत्मसम्मानको विरुद्ध हो ।

आफू मन्त्री भए सबैथोक हुने र नभए पार्टीलाई सरकारबाट प्रतिपक्षमा लाने उनको ‘धम्की’ खासै प्रासंगिक देखिन्न । रविको समर्थन वा विरोधले अहिलेको सरकार अल्पमतमा पर्ने वा ढल्ने पनि हैन । तसर्थ, रविको अस्वाभाविक र नाजायज माग पूरा नगरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठीकै गरेका छन् । यति नै कारणले आफ्नो पार्टीलाई रविले विपक्षीमा लैजान्छन् भने त्यो हुन दिनु राम्रो हुन्छ ।

सांसद नरहँदा पनि गृह मन्त्रालयमा फर्किने रविको हतारोले दुईवटा कुराको संकेत गर्दछ ।

एक– अझै पनि उनी ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ बाट उत्प्रेरित छन् । उनी आफ्नो दोहोरो राहदानीसम्बन्धी मुद्दालाई प्रभावित गर्न चाहन्छन् । नागरिकता विवादमा पनि उनले यही गरेका थिए । नागरिकताजस्तो व्यक्तिगत मुद्दामा सरकारी संयन्त्रलाई अनुकूलन गरी आफ्नो पक्षमा पैरवी गराएका थिए । राहदानी छानबिनको मुद्दामा पनि उनको त्यो अभिष्ट हुन सक्दछ ।

दोस्रो– उनले गृहमन्त्री रहेरै उपचुनाव लड्न चाहेको प्रष्ट हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार रिक्त हुन गएको चितवन–२ मा ६ महिनाभित्र उपचुनाव हुन हुनुपर्दछ । रविले के बुझ्न आवश्कय छ भने यदि जनता र मतदाताले चाहन्छन् भने चुनाव जित्न सत्तामै रहन जरुरी छैन । उनको पार्टीले भर्खरैको चुनावमा पाएको उपलब्धि सत्तामा रहेर पाएको हैन ।

रविका लागि सबैभन्दा सजिलो उपाय आफ्नै पार्टीको कुनै सांसदलाई खाली गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पठाउनु र आफू उपचुनाव लड्नु हो । उपचुनाव फेरि जिते उनका लागि सम्भावनाको ढोका फेरि खुल्ला हुन्छ । अन्यथा उनले पार्टीको काम गरेर २०८४ को चुनावसम्म पर्खिनुपर्ने हुन्छ ।

यति, सरल र स्पष्ट बाटो हुँदाहुँदै उनी गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा फर्किने जुन प्रकारले मरिहत्ते गर्दै छन्, त्यो स्वयं उनी र उनको पार्टीका लागिसमेत आत्मघाती हुन सक्दछ । उनको व्यक्तित्व र पार्टीको लागि मात्रै हैन, देशकै राजनीतिक मूल्य-मान्यता र संस्कृतिलाई समेत उनको एकोहोरो मागले हानी पुर्‍याउँछ ।

भर्खरै सम्पन्न चुनावमा नयाँ पार्टी र नेताका रूपमा उनी र उनको पार्टीबाट नयाँ राजनीतिक संस्कारको अपेक्षा गरिएको थियो । मतदाताको त्यो अपेक्षा त उनले पूरा गरेनन् गरेनन्, सामान्यतः पुराना पार्टीका नेताहरूले समेत आँट नगर्ने माग तेर्स्याएर उनले लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीलाई झनै बदनाम गर्ने काम गरेका छन् ।

रविको सरकारमा जाने र गृह मन्त्रालय खाने अस्वाभाविक हतारोको मूल्य समाजले लामो समयसम्म तिर्नुपर्ने छ। विशेषतः उनको यो प्रवृत्तिले ‘नयाँ र वैकल्पिक’ भनिएका राजनीतिक शक्ति र व्यक्तित्वप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुनेछ ।

राजनीति भनेको पद र सुखसुविधा मात्रै हैन, विधि पद्धतिप्रतिको निष्ठा र मूल्यप्रणाली पनि हो । रविले गृह मन्त्रालयमा फर्किन गरेको मरिहत्तेले मूल्य-मान्यतामा आधारित नैतिक राजनीतिको संस्कारलाई झनै कमजोर बनाउने निश्चित छ ।