राष्ट्र बैंकले सबै माग सम्बोधन नगर्दा पुसमा ब्याज तिर्न समस्या : महासंघ

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योगी व्यवसायीका माग अनुसार चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन नभएको जनाएको छ ।

गत कार्तिकदेखि कार्यान्वयनमा आएको चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ मा संशोधन गरि सीमाभन्दा बढी लिएको कर्जा चुक्ता गर्न समय दिने र न्यूनतम सीमा ५० लाखबाट बढाएर १ करोड कायम गर्ने निर्णय सकारात्मक भए पनि उद्योगीका कयौं माग सम्बोधन नभएको महासंघको ठहर छ ।

‘सीमाभन्दा बढी लिएको कर्जा तिर्न समय दिने निर्णयले साना उद्यमीलाई राहत पुग्नेछ । यी व्यवस्था सकारात्मक भएपनि विद्यमान जटिल अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महासंघले सरकार र राष्ट्र बैंक समक्ष राखेका अन्य माग पनि सम्बोधन हुनु आवश्यक छ,’ बिहीबार महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महासंघले उद्योगको प्रकृतिअनुसार फरक चालू पूँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा २ करोडभन्दा बढी चालू पूँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु व्यावहारिक नभएको जनाएको छ ।

यसैगरी, स्थायी प्रकृतिको चालु पूँजी कर्जाको माथिल्लो सीमा १० वर्षलाई बढाउनु पर्ने, चालु पुँजी कर्जा लिन व्यक्तिगत धितो राख्नु नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघको माग छ ।