राष्ट्रपतिका लागि गैरदलीय व्यक्तिको प्रस्ताव कसरी आयो ?

काठमाडौं । राष्ट्रपतिको चुनाव आउन अझै एक महिनाभन्दा बढी समय बाँकी छ । तर, राष्ट्रपति बन्न सक्ने भन्दै अनेक व्यक्तिको चर्चा भने अहिलेदेखि नै चुलिएको छ । सञ्चारमाध्यममा हरेक दिनजस्तो राष्ट्रपति बन्न सक्ने भन्दै नयाँ-नयाँ नाम आइरहेका छन् ।

किन यसरी गैर दलीय व्यक्तिको नाम एकाएक बाहिर आयो ? यसको अन्तर्यमा के छ ? कसले राजनीतिक दलभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन उचालिरहेको छ ? कसको नाम कसले प्रस्ताव गरेको हो ? यस्ता विषय भने स्पष्टरूपमा बाहिर आउन सकेका छैनन् ।

गैरराजनीतिक व्यक्तिको प्रस्ताव कसरी आयो ?

मुख्य दलभित्र राष्ट्रपतिका लागि एक से एक व्यक्ति दाबेदार छन् । दाबेदार मात्रै हैन राष्ट्रपतिको कुर्सीमा बस्न सुहाउने खालका नेता पनि थुप्रै देखिन्छन् । तर, यस्तो अवस्थामा पनि एकाएक राजनीतिक दलभन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव किन आयो भन्ने अहिले प्रश्न उठेको छ ।

यो प्रश्नको जवाफ खोज्दा भेटिएको तथ्य हो, प्रस्तावको अन्तर्यमा मुख्यत सत्ता गठबन्धनभित्रको शक्ति बाँडफाँडले भूमिका खेलेको छ । अहिले गठबन्धनका मुख्य दुई दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच प्रधानमन्त्री पहिले को बन्ने विवाद देखिन्छ । विवाद यो मात्रै छैन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लगायतका अन्य पद कसले के लिने भन्ने पनि छ ।

यही बाँडफाँडमा दुई दल आफ्नो हात माथि पार्न अहिले अनेक दाउ खेलिरहेका छन् । त्यही क्रममै गैर राजनीतिक वा गैर दलीय व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव अगाडि आएको बालुवाटार निकट स्रोतको दाबी छ । त्यसो गर्दा कसलाई के फाइदा हुन्छ त ? दलभित्रबाट राष्ट्रपति चुन्दा शक्ति बाँडफाँडमा के असर पर्छ ?

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसपटक आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेसका नेताहरूलाई प्रस्ताव गरेका छन् । उनको प्रस्ताव पहिलो साढे २ वर्ष आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भन्ने देखिन्छ । यसमा कांग्रेस तयार देखिएको छैन ।

अहिले कांग्रेसलाई सहयोग गरे दोस्रो कार्यकालमा भने प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सभापति शेरबहादुर देउवा तयार नै देखिन्छन् । तर, त्यसमा पनि कांग्रेसभित्र एकमत भने छैन । अहिले प्रधानमन्त्री नपाउनासाथ माओवादीले राष्ट्रपतिको दाबी गर्न सक्छ । त्यो पनि नदिने नियतले गैर दलीय व्यक्तिको प्रस्ताव आएको छ ।

सर्सर्ती हेर्दा कांग्रेसले पहिले प्रधानमन्त्री पाउनासाथ माओवादीले राष्ट्रपतिमा दाबी गर्नु स्वाभाविक नै हुने देखिन्छ । तर, कांग्रेस माओवादीलाई राष्ट्रपति पनि दिन तयार देखिन्न । त्यसको मुख्य कारण हो साढे २ वर्षपछि आफू रित्तै हुने डर । आलोपालोअनुसार दोस्रो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री माओवादीको बन्दा राष्ट्रपति पनि माओवादीकै हुनेछ ।

यस्तो अवस्था आउन नदिन कांग्रेस माओवादीलाई राष्ट्रपति पनि दिन सहमत छैन । यसमा शक्तिकेन्द्रको चलखेलले पनि राम्रै भूमिका खेलेको छ । विशेषगरी, भारतले माओवादीलाई कुनै पनि हालतमा राष्ट्रपति दिन नहुने दबाब कांग्रेसमा बढाइरहेको छ । त्यहीअनुसार बरु राष्ट्रपति पदलाई भागबण्डाबाटै बाहिर राख्ने गरी गैरराजनीतिक व्यक्तिको नयाँ विकल्प मैदानमा ल्याइएको स्रोतको भनाइ छ ।

व्यक्तिहरूको नाम कसरी आयो ?  

तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्नका लागि भारतले नै गैरराजनीतिक व्यक्तिको प्रस्ताव ल्याएको थियो । भारतको रोजाइमा परेका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष पनि बनेका थिए । उनकै नेतृत्वमा चुनाव भएको थियो ।

अहिले पनि राष्ट्रपतिका लागि भारतको रोजाइमा रेग्मी नै अघि देखिए । त्यसैले, राष्ट्रपति बन्न सक्ने भन्दै रेग्मीकै नाम सुरुवातमा चर्चामा ल्याइएको छ । यो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री देउवाको भन्दा पनि दक्षिणतिरबाटै आएको स्रोतको दाबी हो ।

तर, प्रधानमन्त्री देउवाले यो प्रस्ताव प्रचण्डलाई सुनाइसकेका छन् । रेग्मीसँगै पूर्व प्रधानन्यायाधीस कल्याण श्रेष्ठको नाम पनि राष्ट्रपतिका लागि चर्चामा आएको छ । श्रेष्ठको नाम भने प्रचण्डका मुखबाट निस्किएको हो । रेग्मीलाई राष्ट्रपति बनाउन दबाब आएकोबारे दुई नेताबीच छलफल हुँदा प्रचण्डले श्रेष्ठलाई प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रचण्डले रेग्मीलाई स्वीकार गर्न नसकिने तर यदी गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई नै राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने अवस्था आएमा बरु कल्याण श्रेष्ठलाई समर्थन गर्न सकिने जनाएका थिए । तर, देउवाले श्रेष्ठको नाममा तत्कालै कुनै समर्थन जनाएनन् ।

बरु उनले श्रेष्ठका विषयमा सहमति नभए अनुराधा कोइराला पनि उपयुक्त पात्र हुन सक्ने बताए । स्रोत भन्छ, ‘दक्षिणतिरबाट आएको दबाबपछि भएको यो सामान्य छलफल थियो । तर, सञ्चारमाध्यममा आएपछि भने ठूलै तरंग सिर्जना भयो । दुवै नेता गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन तयार भइसकेका होइनन् । छलफल भने भएको हो ।’

अहिले भारतको चाहना र सहयोग भन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री बन्न नसकिने प्रचण्डलाई राम्रोसँग थाहा छ । त्यही भएर उनी उताबाट आएको प्रस्ताव सिधै नकार्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यस्तै, अवस्था आएमा श्रेष्ठलाई स्वीकार गर्न सकिने प्रचण्डको भनाइ पनि यही डरका कारण निस्किएको हो ।

भारतको चाहना र भूमिका 

भारत अहिले सकेसम्म कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनोस् भन्ने चाहन्छ । वामपन्थी दलले निहुँ खोजे गैर वाम दलको साथ लिएर भए पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने भन्दै उसले रोल खेलिरहेको छ । पहिलो कार्यकालमै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नबनाउन  भारतले कांग्रेसमा दबाब दिइरहेको छ ।

त्यति मात्रै होइन राष्ट्रपति पनि माओवादीलाई दिन नहुने उसको चाहना छ । कांग्रेस सभापति देउवा आफूले राष्ट्रपति लिएर प्रचण्डलाई पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री बनाउन त्यति नकारात्मक नरहेको उनी निकट स्रोतको दाबी छ । तर, भारतको दबाब भने उनले थेग्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले यी सबै विषय कांग्रेसको संसदीय दलको चुनावपछि टुङ्गो लगाउने भनेर उनले टारिरहेका छन्।

नेपालको राजनीतिमा भारतको भूमिका र प्रभाव बाहिर देखिए भन्दा निकै बढी छ । उसले चाहेमा कतिपय दल नै फुटाइदिन पनि सक्छ । त्यही डरका कारण अहिले नेताहरू भारतलाई इग्नोर गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा देखिन्नन । विशेष गरी संक्रमणकालमा भारतीय भूमिका अलि धेरै नै हुने गरेको छ।

अब के होला ?

तत्कालका लागि राष्ट्रपतिको चर्चा केही सेलाएको जस्तो देखिएको छ । अब कांग्रेस संसदीय दलको चुनावपछि मात्रै शक्ति बाँडफाँड र नयाँ सरकार गठनको विषय तात्ने देखिन्छ । अहिलेसम्मको अवस्थामा देउवा नै संसदीय दलको नेता बन्नेमा ढुक्कजस्तै देखिन्छन् ।

संसदीय दलको नेता बनेपछि बल्ल सत्ता गठबन्धनकारी दलबीच शक्ति बाँडफाँडको छलफल अघि बढाउने उनको योजना देखिन्छ । वाम गठबन्धन बन्ने र त्यस्तो गठबन्धनले संसदमा बहुमत पुर्‍याउने अवस्था देखियो भने मात्रै देउवा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न तयार हुनेछन् ।

वाम गठबन्धन बने पनि बहुमत पुर्‍याउन सहज नभएको देउवाको निष्कर्ष छ । त्यसमा गैरवाम दलको सरकार बन्न सक्ने आडभरोसा पनि छ । स्रोतका अनुसार त्यस्तो अवस्थामा पनि भारतले कांग्रेसलाई बहुमत पुर्‍याइदिने आश्वासन दिएको छ ।

यो आन्तरिक तयारी बुझेका प्रचण्डले एमालेसँग समानान्तर छलफल अघि बढाइरहेका त छन् तर ढुक्क हुन सकेका छैनन् । एमाले क्याम्पबाट वाम गठबन्धन बनाएर प्रधानमन्त्री बन्न उनलाई आश्वासन आइसकेको छ । तर, उनी सकेसम्म अहिलेकै गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री हुने योजनामा छन् ।

यसरी हेर्दा नयाँ सरकार गठनको विषय केही समय गञ्जागोलमा फस्ने देखिन्छ ।