टिकापुर जनविद्रोह, रेशम चौधरीको रिहाइ र अध्यादेश प्रकरण

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको फौजदारी अपराधसंहिता संशोधन अध्यादेशले देशमा तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ । टिकापुर जनविद्रोहका राजबन्दी रेशम चौधरी लगायतको रिहाइ र दर्जनौं निर्दोष थरुहट अभियन्ताहरूको झुठा मुद्दा फिर्तालाई कानुनतः सहज बनाउने गरी ल्याइएको अध्यादेशलाई लक्षित गरी विरोध र समर्थनमा चर्को आवाज उठेका छन् ।

राजनीतिक दलका नेता, नागरिक अभियन्ता र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता अध्यादेशको पक्ष र विपक्षमा विभाजित र ध्रुविकृत भएका छन् । सबैका आ-आफ्ना तर्क छन् । विरोध गर्नेले कुबेलामा अध्यादेश ल्याउनु संसदीय लोकतन्त्रको परम्परा र मर्यादाविपरीत हुने तर्क गरेका छन् भने ‘क्रोनिक’ हुँदै गएको घटनालाई सामधान गर्ने प्रयत्न हुनु स्वागतयोग्य भएको अर्को पक्षको धारणा पाइन्छ । यी दुवै तर्क र धारणा आ-आफ्नो ठाउँमा ठीकै होलान्, तर त्यो मुख्य कुरा हैन ।

मुख्य कुरा टिकापुर जनविद्रोहलाई बुझ्ने र बुझाउने दृष्टिकोणको हो । यसलाई हेर्ने र व्यवहार गर्ने तरिकाको हो । अध्यादेशको पक्ष र विपक्षमा गरिएका तर्कहरू सामान्य धारणाका श्रृंखला मात्रै हैनन्, यसको अन्तर्यमा सामाजिक मनोविज्ञान र राजनीतिक दृष्टिकोणको गम्भीर भिन्नता छ । यथार्थमा यही भिन्नताले त्यो विद्रोह, त्यो टसल, त्यो तनाव, त्यो अकल्पनीय दुर्घटना सिर्जना भएको थियो । जुन दृष्टिकोणको भिन्नताले टिकापुर प्रकरण सृजित भयो, त्यो आज पनि ज्यूँका त्यूँ छ र अध्यादेश प्रकरणमा मुखरित भइरहेको छ ।

२०७२ भाद्र ७ गते कैलालीको टिकापुरमा प्रदर्शन, जनविद्रोह र अकल्पनीय हिसांत्मक घटना भयो । तर नेपालको इतिहासमा यो कुनै एक्लो र नयाँ घटना थिएन । यो नेपाली समाजमा हुँदै आएका निर्मम राजनीतिक संघर्षकै एक कडी थियो ।

२०७२ भाद्र ७ गते कैलालीको टिकापुरमा प्रदर्शन, जनविद्रोह र अकल्पनीय हिसांत्मक घटना भयो । तर, नेपालको इतिहासमा यो कुनै एक्लो र नयाँ घटना थिएन । यो नेपाली समाजमा हुँदै आएका निर्मम राजनीतिक संघर्षकै एक कडी थियो । राजनीतिमा हिंसा ठीक हो वा बेठीक ? क्रान्तिकारी आन्दोलन र सामाजिक रूपान्तरणमा हिंसाको स्थान र भूमिकालाई कसरी लिने ? यी प्रश्न टिकापुर जनविद्रोहका लागि मात्रै आकर्षित हुँदैनन् ।

२००७ सालको राणा शासन विरोधी नेपाली कांग्रेसको सशस्त्र विद्रोहलाई के भन्ने ? २०१८ सालको पञ्चायत विरोधी संघर्ष र २०३१ सालको जहाज अपहरण प्रकरण अपराध थिए कि विद्रोह ? एमालेको नेतृत्वमा भएको २०२८ सालको झापा विद्रोह र व्यक्ति हत्यालाई के भन्ने ? करिब एक दशक लामो माओवादी जनयुद्धलाई कसरी बुझ्ने ? मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका गौर हत्याकाण्डजस्ता घटनालाई कसरी बुझ्ने ? टिकापुर घटनालाई पनि यिनै प्रश्नहरूको श्रृंखलामा उनेर हेर्न पर्ने हुन्छ । यी यावत् घटनालाई भिन्नै र टिकापुर घटनालाई भिन्नै गरी बुझियो भने त्यो पूर्वाग्रह र अन्याय हुन्छ ।

यदि, त्यही नै एक मात्रै मानक हो भने ज्ञानेन्द्र शाहदेखि शेरबहादुर देउवासम्म, केपी ओलीदेखि प्रचण्डसम्म, बाबुराम भट्टराईदेखि उपेन्द्र यादवसम्म सबै जेलमा रहनुपर्ने हुन्छ, रेशम चौधरी मात्रै किन ? कुन त्यस्तो शक्ति र नेता छ नेपालमा जो कुनै न कुनै प्रकारको राजनीतिक हिंसासँग कुनै न कुनै कालखण्डमा जोडिएको छैन ?

को हिंसावादी हो, को हैन ? यो गौण प्रश्न हो । व्यक्तिगत मानवीय दृष्टिले हिंसा कस्लाई मन पर्ला ? मन पर्नु नपर्नु पनि गौण प्रश्न हो । जस्तो कि–पृथ्वीमा गुरुत्वाकर्षणको शक्ति छ । त्यो कस्लाई मन पर्छ वा पर्दैन, त्यसको के अर्थ हुन्छ ? कसैलाई मन परे पनि मन नपरे पनि पृथ्वीमा गुरुत्वाकर्षण त छ नै । त्यसले आफ्नो भूमिका त गर्छ नै । ठीक त्यसैगरी कसैलाई मन परे पनि नपरे पनि इतिहासको गतिक्रममा ‘क्रान्तिकारी हिंसा’ को उपस्थिति संसारभरिका सबै राज्य, राष्ट्र र समाजमा देखिँदै आएको छ । त्यसलाई चोरी डकैती, हत्याजस्तो सामान्य अपराधका रूपमा बुझ्न सकिँदैन । त्यसरी बुझ्नु उचित पनि हुँदैन ।

यदि, त्यही नै एक मात्रै मानक हो भने ज्ञानेन्द्र शाहदेखि शेरबहादुर देउवासम्म, केपी ओलीदेखि प्रचण्डसम्म, बाबुराम भट्टराईदेखि उपेन्द्र यादवसम्म सबै जेलमा रहनुपर्ने हुन्छ, रेशम चौधरी मात्रै किन ? कुन त्यस्तो शक्ति र नेता छ नेपालमा जो कुनै न कुनै प्रकारको राजनीतिक हिंसासँग कुनै न कुनै कालखण्डमा जोडिएको छैन ?

देशको इतिहासमा बारम्बार हुँदै आएका सशस्त्र क्रान्ति तथा जनविद्रोहका घटना सबै गलत र केवल अपराध थिए भन्ने हो भने नेपालको इतिहास कस्तो होला ? यो भिन्नै कुरा हो कि लोकतान्त्रिक युगको राजनीतिमा हिंसालाई प्रवर्द्धन गर्नु उचित हैन । लोकतन्त्रमा राजनीतिक समस्याको समाधान सकेसम्म राजनीतिक तबरले नै खोजिनुपर्दछ, हिंसात्मक तरिकाले हैन ।

तर, दुर्भाग्य हाम्रो राजनीतिक वृत्त, राज्य, नेतृत्व, शक्ति संरचना र संस्कृति अझै पर्याप्तरूपमा लोकतान्त्रिक भइसकेको छैन । तसर्थ, टिकापुरजस्ता घटना हुने र दृष्टिकोणबाट विभाजित बन्ने समस्या देशले बारम्बार समाना गरेको छ । भविष्यमा पनि यस्तो स्थिति नआउला भन्न सकिन्न ।

टिकापुर जनविद्रोहलाई एकथरिले ‘शुद्ध आपराधिक घटना’ को रूपमा बुझ्ने र व्यवहार गर्न खोजेको देखिन्छ, जो सत्य हैन । त्यो देशको संघीयकरण प्रक्रियामा प्रदेश रचना, सीमांकन र नामांकनका क्रममा भएको ‘राजनीतिक जनविद्रोह’ थियो । अध्यादेश प्रकरणमा भइरहेको विरोध वा समर्थन अरु केही हैन यी दुई दृष्टिकोण बीचको भिन्नता र टकराव प्रखर र मुखर भएको मात्रै हो ।

संवैधानिक अधिकार क्षेत्र, सीमा र मर्यादा बारम्बार उल्लंघन गर्दै आएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश अस्वीकार गर्न सक्ने समाचार आइरहेका छन् । यो पपुलिज्म र पूर्वाग्रहको अर्को दृष्टान्त र पराकाष्ठा हो ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकै केही नेता आफ्नै सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध उभिएका छन् भने पूर्व प्रहरी संगठन प्रमुख मञ्चले अध्यादेशको चर्को विरोध गरेको छ । कतिपय दल र सामाजिक अभियन्ताले द्धैधचरित्र देखाएका छन । तर, सीमान्तकृत तथा उत्पीडित वर्ग समुदायको पहिचान र अधिकारको आन्दोलनलाई समर्थन र पक्षपोषण गर्दै आएको देशको प्रगतिशील तथा लोकतान्त्रिक तप्काले भने यसको समर्थन गरेको छ । नेपाली कांग्रेसकै थारू समुदायका नेताहरू अध्यादेशको पक्षमा सडकमा उत्रिएपछि कांग्रेसभित्रको ‘पपुलिस्ट’ तप्का हच्केको हुनु पर्दछ।

संवैधानिक अधिकार क्षेत्र, सीमा र मर्यादा बारम्बार उल्लंघन गर्दै आएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश अस्वीकार गर्न सक्ने समाचार आइरहेका छन । यो पपुलिज्म र पूर्वाग्रहको अर्को दृष्टान्त र पराकाष्ठा हो । २०२८ सालको ‘झापा व्यक्ति हत्या प्रकरण’ हुँदै उदाएको एमाले पार्टीबाट आफ्नो राजनीतिक करिअर बनाएकी राष्ट्रपति भण्डारीसँग त्यो स्तरको पूर्वाग्रह राख्ने कुनै नैतिक अधिकार नहुनु पर्ने हो ।

तर, राष्ट्रपति भण्डारीले यसो गरिन भने पनि त्यो कुनै अश्चर्य हुने छैन । राष्ट्रपतिको भूमिका विभिन्न घटनामा संदिग्ध, आपत्तिजनक, असंवैधानिक, मर्यादाहीन र कतिपय अवस्थामा निर्लज्ज रहँदै आएको छ । दुई-दुई पटकको असंवैधानिक संसद् विघटन र नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक अप्रमाणीकरण त्यसका प्रष्ट प्रमाण हुन् ।

कार्यकाल पूरा गरेपछि राजनीतिक निवृत्त हुने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनविपरित एमाले राजनीतिमा फर्किने मनसाय बनाएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हरेक घटनालाई दलीय हित, राजनीतिक स्वार्थ र पार्टी दृष्टिकोणको आधारमा हेर्ने र संवैधानिक मूल्यमान्यतालाई ध्वस्त बनाउँदै लगेको जगजाहेर नै छ ।

कार्यकाल पूरा गरेपछि राजनीतिक निवृत्त हुने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन विपरित एमाले राजनीतिमा फर्किने मनसाय बनाएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हरेक घटनालाई दलीय हित, राजनीतिक स्वार्थ र पार्टी दृष्टिकोणको आधारमा हेर्ने र संवैधानिक मूल्यमान्यतालाई ध्वस्त बनाउँदै लगेको जगजाहेर नै छ । तसर्थ, राष्ट्रपतिले पछिल्लो अध्यादेश जारी गरिनन् भने पनि त्यो कुनै अनौठो कुरा हुने छैन । त्यो उनको सोच र चरित्रलाई थप उजागर गर्ने अर्को दृष्टान्त मात्रै हुनेछ ।

नि:सन्देह अध्यादेशको संवैधानिक, कानुनी र नैतिक पक्षबारे भिन्नै बहस हुन सक्दछ । कस्तो बेला अध्यादेश ल्याउन मिल्छ वा मिल्दैन ? भर्खरै आमनिर्वाचन सम्पन्न भइ नयाँ सरकार गठन नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउनु उचित हो कि हैन ? सरकार यतिका दिन कानमा तेल हालेर किन बसेको थियो ? आज एकाएक के त्यस्तो दिव्यज्ञान प्राप्त भयो ?

निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदयपछि सत्ता समिकरणको नयाँ गणितअनुरूप सौदाबाजी गर्न मात्र यस्तो अध्यादेश ल्याइएको त हैन ? कि यस प्रकरणबाट सघन हुँदै गएको राजनीतिक, सामाजिक, साम्प्रदायिक र मनोवैज्ञानिक ध्रुवीकरणले राष्ट्रिय जीवनमा गर्न सक्ने क्षतिलाई ध्यान दिएर यो कदम चालिएको हो ? यी प्रश्नमा बहस हुन सक्दछ ।

टिकापुर जनविद्रोहबारे देशका तीनवटै ठूला दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले  द्वैध चरित्र देखाउँदै आएका छन् । यी कुनै पार्टी र नेता रेशम चौधरी निर्दोष छन भन्न चुक्दैनन् । त्यसो भए रेशमलाई जेलमा थुन्ने थुनाउने को हो ? कुन सरकारको निर्णय हो यो ? भोटका लागि बोक्रे सहानुभूति देखाउन नचुक्ने देउवा, ओली र दाहाललाई यो समस्या बेलैमा समाधान गर्न कस्ले रोकेको थियो ?

सबैलाई थाहा छ कि, टिकापुर जनविद्रोहबारे देशका तीनवटै ठूला दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले द्धैध चरित्र देखाउँदै आएका छन् । यी कुनै पार्टी र नेता रेशम चौधरी निर्दोष छन भन्न चुक्दैनन् । त्यसो भए रेशमलाई जेलमा थुन्ने थुनाउने को हो ? कुन सरकारको निर्णय हो यो ? भोटका लागि बोक्रे सहानुभूति देखाउन नचुक्ने देउवा, ओली र दाहाललाई यो समस्या बेलैमा समाधान गर्न कसले रोकेको थियो ?

अध्यादेशको नैतिक र संवैधानिक पाटोबारे प्रश्न तेर्स्याउनु अघि यो देशमा के कस्ता अध्यादेश कुन-कुन सरकारका पालामा कसरी-कसरी आए ? ती कति जायज र नैतिक थिए ? तिनले केके गरे कसरी पचेर गए ? राज्यको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ पनि हेरिनु पर्दछ । अरु सबै पच्ने, सबैका ‘सात खुन माफ’ हुने टिकापुर जनविद्रोलाई लक्षित गरी आएको अध्यादेशका बारेमा मात्रै सबैका कान ठाडा हुनु सर्वथा अनुचित छ ।

जस्तो कि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार अनेक अवाञ्छित अध्यादेश ल्याएका थिए । एमालेबाट माधव नेपाल पक्षलाई छुट्याएर पार्टी विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याइएको थियो । यी सबै अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्दै आएकी थिइन् । त्यस्ता दर्जनौं अध्यादेश सही र उचित थिए भन्न सकिने कुनै आधार छैन । यो एउटा अध्यादेशलाई मात्र अचानो बनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । अध्यादेशको कारणले टिकापुर जनाविद्रोहबाट उत्पन्न समस्या र मनोवैज्ञानिक ध्रुविकरण हल हुन सक्यो भने त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्दछ ।

प्रक्रियामा भएका त्रुटिका बाबजुद लामो समयदेखि थाँती बसेको समस्या समाधान गर्ने राज्य र सरकारले तत्परता देखाउनु स्वागतयोग्य हो । टिकापुर जनविद्रोहका राजबन्दी लामो समयदेखि जेलमा हुनु एक राष्ट्रिय लज्जाको विषय बनिसकेको छ । यसले सबैलाई पीडा र हिनताबाहेक अरु केही दिएको छैन । यसले देशलाई एक ठूलो मनोवैज्ञनिक तथा साम्प्रदायिक विभाजनतिर लैजान पनि सक्छ ।

टिकापुर प्रकरण कुनै व्यक्ति वा आपराधिक गिरोहद्वारा गरिएको घटना थिएन, संघीयतामा प्रदेश रचना, नामांकन र सीमांकनको विषयलाई लिएर भड्किएको एक ठूलो जनविद्रोह थियो । ‘अखण्ड सुदूर पश्चिम’ र ‘थरुहट’ अवधारणा बीचको टसलले निम्त्याएको राजनीतिक परिघटना थियो ।

वर्चश्वबाली वृत्त, वर्ग, समुदाय र सम्प्रदायका सबै अपराध क्रान्ति हुने र सीमान्तकृत तथा उत्पीडित वर्ग समुदायका सबै क्रान्ति अपराध हुने विचित्रको विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ । यो स्थितिको अबिलम्ब अन्त्य गर्न पनि टिकापुर जनविद्रोहका राजबन्दीको निर्शत रिहाइ र झुटा मुद्दा फिर्ता हुनै पर्दछ ।

टिकापुर प्रकरण कुनै व्यक्ति वा आपराधिक गिरोहद्वारा गरिएको घटना थिएन, संघीयतामा प्रदेश रचना, नामांकन र सीमांकनको विषयलाई लिएर भड्किएको एक ठूलो जनविद्रोह थियो । ‘अखण्ड सुदूर पश्चिम’ र ‘थरुहट’ अवधारणा बीचको टसलले निम्त्याएको राजनीतिक परिघटना थियो ।

त्यो बेला एकातिर अखण्ड सुदूर पश्चिमको आन्दोलन चलिरहेको थियो भने अर्कातिर थरुहट आन्दोलन चलिरहेको थियो । संघीयतामा प्रदेशको रचना कसरी गर्ने, त्यो कस्तो हुनुपर्दछ यो शुद्ध राजनीतिक विषय हो । लोकतन्त्रमा राजनीतिक विषयमा आफ्ना मत र धारणा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक शक्ति र समुदायसँग हुन्छ । यस्तो अधिकार ‘अखण्ड सुदूर पश्चिम’ पक्षधर र थरुहट पक्षधर दुवैलाई थियो । यो बहसको निरूपण संविधानले कसरी गर्यो र भविष्यमा त्यसको सुधार वा परिमार्जन कसरी हुँदै जाला त्यो पाटो अझै छँदैछ ।

लोकतन्त्रमा एकपटक स्वीकार र अबलम्बन गरिएको मोडेल सधैँका लागि हुन्छ भन्ने छैन । आज सुदूर पश्चिमको अवधारणालाई संविधानले मान्यता दिएको छ । त्यसको अर्थ यो हैन कि थरुहट अवधारणा चाहिँ अपराध हो । भोली त्यस्तो दिन आउन सक्दछ कि, सुदूरपश्चिमको साटो थरुहट अवधारणालाई संविधानले स्थापित गर्नु पर्ने हुन सक्दछ ।

यो समस्याको समयमै समाधान गरिएको भए कथित ठूला र मूलधारका दलहरूको यति धेरै टाउको दुख्नेगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदय हुने थिएन। आज पुराना दलका शीर्ष नेताहरू नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सत्ता समीकरणको गणितमा जोड्न जसरी निरूपाय भएर लागेका छन्, त्यस्तो अवस्था नै आउने थिएन ।

कैलालीका ३ र बर्दिया १ गरी ४ प्रतिनिधिसभा सीट जितेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टिकापुर जनविद्रोहको राजनीतिक बैधतालाई स्थापित गरिसकेको छ । त्यसै गरी सुदुर पश्चिम प्रदेशसभामा ५ र लुम्बिनीमा २ प्रत्यक्ष सिटसमेत यो पार्टीले जितेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पाएको भोटको मूख्य सार टिकापुर विद्रोहको जनअनुमोदन नै हो । यो भोटको सम्मान हुनुपर्दछ । जसले यो भोटको सम्मान गर्न सक्ने छैन, उसले नागरिक सार्वभौमसत्ता, उत्पीडित वर्ग समुदायको पहिचान र अधिकारको कुरा गर्नु निरर्थक हो ।