अख्तियारको काम- लाज छोप्न साना माछा रंगेहात, हाई प्रोफाइललाई ओत

काठमाडौं। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो ३२ औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई बुझाएको छ।

प्रतिवेदनमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १६ हजार २ सय ३८ उजुरी परेकोमा थोरै मात्र अनुसन्धान भएको देखिन्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बाँकी रहेका ८ हजार ९३ उजुरी गरी २४ हजार ३ सय ३१ उजुरी आयोगमा थियो।

त्यसमा पनि निक्कै थोरैमा अनुसन्धान अघि बढेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको तथ्याङ्क छ भने त्यसमापनि जम्मा ३८ प्रतिशत मात्रै अख्तियारको पक्षमा फैसला भएको देखिन्छ। १७ हजार १ सय ६९ उजुरी मात्र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा फर्स्यौट भएको छ। प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा रहेको उजुरी ५ हजार ३ सय २ उजुरी छ।

सानातिनालाई तर्साउने निकाय भनेर आलोचित अख्तियारले ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा हात हालेको देखिँदैन। अधिकांश ‘लो प्रोफाइल’ काम साधारण कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ। वर्षभरिमा जम्मा एक जना मात्रै ‘हाई प्रोफाइलका व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाइएको अख्तियारको ३२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा देखिन्छ।

एक वर्षको अवधिमा अख्तियारले पूर्व मन्त्री १ जनाविरुद्ध मात्रै मुद्दा चलाएको देखिन्छ। यस्तै अख्तियारको पन्जाबाट विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी पनि बच्दै आएका छन्। जम्मा ३ जना विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलेको छ। बाँकी सानातिना कर्मचारीविरुद्ध मात्रै मुद्दा चलाइएको छ।

अधिकृत स्तरका १ सय ५१ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलाउँदा १५९ सहायक सहयोगी कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ निर्वाचित तथा मनोनीत १ ५१ जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा चलाएको अख्तियारले सरकारी सेवामा नरहेका तर मतियारको काम गरेका १ सय ७४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

खुद्रे मुद्दामा केन्द्रित, भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा मौन

आर्थिक वर्ष २०७७ ७८ मा अख्तियारमा ८ हजार उजुरी परेको थियो। अघिल्लो वर्ष २०७८ ७९ मा दोब्बर १६ हजार उजुरी परेको थियो। अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा समेत बढी दायर गरेको थियो। औसतमा दैनिक एउटाभन्दा बढी मुद्दा दायर गर्नुका पछाडि रंगेहातका मुद्दा नै ज्यादा थिए।

सर्वाधिक मुद्दा दायरको रेकर्ड राख्दा अख्तियारले रंगेहात घूसमा आधाभन्दा बढी मुद्दा चलाएको थियो। पछिल्लो पाँच वर्षयता अख्तियारले दायर गरेका मुद्दामध्ये रंगेहात घूसको मुद्दा बढी छन्। भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, अकुत सम्पत्ति थुपारेका मुद्धाहरू निक्कै कम छन्।

ठुला भ्रष्टाचार र अनियमितताका मुद्दामा अनुसन्धान गर्न तथा प्रमाण जुटाउन समय लाग्ने भएकाले धेरै मुद्दा दर्ता गर्न नसकिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीको दाबी छ।

बुुधबार राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘‘कतिपय ठूला र जटिल उजुरीको अनुसन्धान पनि लामो र प्रक्रिया पनि जटिल हुनेछन्। त्यसको तुलनामा घूस र प्रमाणपत्रका उजुरीमा छिटो अनुसन्धान टुङ्गिन्छ। छिटो मुद्दा चल्छ।

यसकारण ठुलो मुद्दामा पनि अनुसन्धान केन्द्रित गरेका छौँ। अभियुक्तहरू भागिदिने, अनुसन्धानमा सहयोग नगरिदिनेलगायतका समस्याले प्रमाण जुटाउन समय लाग्ने हुन्छ। जसकारण मुद्दाको अनुसन्धान टुङ्ग्याउन समय लागेको हो।’’

‘साना माछा’ मात्रै समात्छ कि ठूला पनि ?

ठुला माछा समाउन किन सक्दैन अख्तियार?

पछिल्लो एक दशकयता लोकमानसिंह कार्की, दीप बस्न्यात, नवीनकुमार घिमिरे र प्रेमकुमार राई नेतृत्वकोको अख्तियारले ठूला र राजनीतिक प्रकृतिका भ्रष्टाचारका उजुरीमाथि अनुसन्धानमा रुचि नै देखाएनन्। उल्टो अख्तियारलाई सत्ताको र आफ्नै समेत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने औजार बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ।

जसकारण साना र खुद्रे प्रकृतिका भ्रष्टाचार हेर्दैमा रमाइरहेका छन्। शक्तिकेन्द्र र बालुवाटारको दबाबमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुने फाइलहरू तामेलीमा राखिँदै आएको चर्चा हुने गर्छ।

‘केही गर्ने’ रौनकमा हुनुपर्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रणकारी संवैधानिक निकाय पछिल्ला अवधिमा खुद्रे मुद्दामा अलमलिएको स्विकार्छन् पूर्व आयुक्तहरूकै। अख्तियारकै एक जना पूर्व आयुक्त भन्छन्, ‘‘ठुला व्यक्तिमाथि अनुसन्धान नै हुँदैन। भए पनि राज्यका निकायसँग मिलेमतोमा ‘हाई–प्रोफाइल’ व्यक्तिले कसरी मुद्दालाई कचल्टाउन सक्छ भनेर अख्तियारकै प्रतिवेदन हेरे पुग्छ। ठूला र राजनीति जोडिएका उजुरीमा अख्तियारले  फाइल पल्टाउन सक्दैन।’’

‘‘ठुला व्यक्तिमाथि अनुसन्धान नै हुँदैन। भए पनि राज्यका निकायसँग मिलेमतोमा ‘हाई–प्रोफाइल’ व्यक्तिले कसरी मुद्दालाई कचल्टाउन सक्छ भनेर अख्तियारकै प्रतिवेदन हेरे पुग्छ। ठूला र राजनीति जोडिएका उजुरीमा अख्तियारले फाइल पल्टाउन सक्दैन।’’

अख्तियारमा नियुक्त प्रक्रिया नै गलत रुपमा भएकाले काम गर्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन्। अख्तियार निश्कृष्य छैन सक्रिय छ भनेर काम देखाउनको लागि मात्रै काम भइरहेको पूर्व आयुक्तहरू नै स्वीकार गर्छन्।

ती पूर्व आयुक्तले भने ‘‘अख्तियारमा नियुक्त भएकाहरू अधिकांश आजीवन प्रशासनिक पृष्ठभूमिका छन्। नियुक्ति गर्ने र नियुक्त हुने अनि भित्र बसेर अनुसन्धान गर्नेहरू भ्रष्टाचार उर्वर मानिएका क्षेत्रबाटै माथि पुगेका हुन्छन्।

विभिन्न गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारका उजुरी र तिनमा गर्नुपर्ने छानबिनलाई प्राथमिकता दिन छाडेर अख्तियार अहिले पनि केही हजार घुस लिने कर्मचारीहरूतर्फ मात्रै लागेको छ।’’