‘साना माछा’ मात्रै समात्छ कि ठूला पनि ?

• काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा कार्यरत सब–इन्जिनियर विनोदकुमार पौडेललाई अख्तियारले २२ साउनमा ७२ हजार रुपैयाँ घूस रकमसहित नियन्त्रणमा लियो।
• काठमाडौं महानगरपालिका १४ नं. वडा कार्यालयका वडा सदस्य वसन्त महर्जनलाई २१ असोजमा २ लाख रुपैयाँ घूस रकमसहित अख्तियारले नियन्त्रणमा थियो। महर्जनले जग्गाको मोहियानी हक नामसारी र नाता प्रमाणित गरी मोही प्रमाण–पत्र र मालपोत तथा भूमि व्यवस्था कार्यालय काठमाडौँलाई सिफारिस दिनका लागि सेवाग्राहीसँग घूस मागेका थिए। कलंकी, खसीवजारस्थित एक खाजा घरबाट नियन्त्रणमा रहेका उनको मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ।
• जलश्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, वसुन्धरा, काठमाडौंमा कार्यरत सव–इन्जिनियर दीपेन्द्र कुमार केसी १९ असोजमा २ लाख घूस रकमसहित अख्तियारले नियन्त्रणमा लियो। कलभर्ट निर्माणको ठेक्का सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न भए पनि बिल भुक्तानी दिने क्रममा सेवाग्राहीसँग घूस लिएका थिए।
• महोत्तरीको मटिहानी ५ वडा कार्यालयका वडाध्यक्ष राम बहादुर महतो र सहायक कम्प्युटर अपरेटर अब्दुल राईलाई अख्तियारले दश हजार रुपैयाँ घूस रकमसहित नियन्त्रणमा लियो। जन्म दर्ताको सिफारिस गरिदिएबापत उनीहरूले सेवाग्राहीसँग घूस लिएका थिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ‘र्‍यापिड टास्क फोर्स’ले गरेका अपेरेशनका केही दृष्टान्त हुन्, यी । ८ वैसाखमा सर्वोच्च अदालतले स्टिङ अपरेशन नगर्न आदेश गरेपछि अख्तियारले सोही अर्को प्रकृतिको तर, सेवाग्राहीकै पैसा उपलब्ध गराउने अपरेशन ‘र्‍यापिड टास्क फोर्स’लाई सक्रिय गराएको छ। अख्तियारले द्रुत कार्य निर्देशिका–२०७६ अनुसार शुरु गरिएको र्‍यापिड टास्क फोर्सले माथिल्लो तहका कर्मचारीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म पक्राउ गरिसकेको छ।

यो फोर्सले अहिलेसम्म बिचौलियादेखि जनप्रतिनिधि समेतलाई पक्राउ गरिसकेको छ । भ्रष्टाचार गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कामलाई तीव्रतासाथ बढाउन ‘र्‍यापिड टास्क फोर्स’लाई सक्रिय गराइएको अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसाल बताउँछन् । तर, अख्तियारको प्रभावकारिता माथि प्रश्न भने उठ्दै आएको छ । मुलुक राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणमा हुने भ्रष्टाचारले आक्रान्त छ ।

अहिले अख्तियारले पक्राउ गरेका दृष्टान्तहरु उनीहरुकै शव्दमा ‘साना माछा’ मात्रै हुन् । अख्तियारले ‘ठूला माछा’ समात्ने त के जालसम्म हाल्न पनि सकेको छैन । उच्च ओहोदाको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको आरोप सर्वत्र छ ।

व्यावसायीका नाममा शीर्ष नेतृत्व तहमा विचौलिया गर्नेहरुबारे पनि समाज जानकार छ । तर, अख्तियारले मात्रै ‘साना माछा’ समातेर प्रचारबाजी गर्छ । के यो टास्क फोर्स ‘ठूला माछा समात्न काविल होला ? अख्तियारमाथि प्रश्न उठेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा अख्तियारको टास्क फोर्सले १० भन्दा बढी कारबाही गरिसकेको छ। अधिकांश काठमाडौं केन्द्रित र्‍यापिड टास्क फोर्सको अपरेशन महोत्तरीमा १ र धनुषामा ३ पटक भएका छन्। फोर्स टिम अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईको प्रत्यक्ष मातहत परिचालित हुने गरेको छ। टिममा ३० बढी कर्मचारी सक्रिय छन्। तर यीनको कार्यसूचीमा ठूला माछा परेको पाइँदैन ।

खबर गरेको एक घण्टाभित्रमा ‘र्‍यापिड टास्क फोर्स’ पुग्छ:अख्तियार

‘‘भ्रष्टाचार, अनियमितता, घूस लेनदेन गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र्‍यापिड टास्क फोर्सलाई सक्रिय गराइएको छ। पहिलो चरणमा हामी सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितताको विषयमा सूचना संकलन गर्ने र विश्लेषण गर्ने गर्छौं। दोस्रो चरणमा अपरेशनमा जाने गर्छौ। यसमा उजुरीकर्ता तथा सेवाग्राहीको उजुरीमाथिको कारबाही तीव्र बनाएका छौँ।

अर्कोतर्फ अख्तियारले आफै पनि निगरानी गर्दै आएको छ। र अख्तियारकै कर्मचारीसमेत सेवाग्राही बनेर अनुसन्धानमा इन्टेलिजेन्ट टिमका सदस्य जाने गरेका छन्। अनियमितता बढी हुने क्षेत्र, सेवाग्राहीले धेरै गुनासो गरेका क्षेत्र, धेरै उजुरी आएको क्षेत्र, पत्रपत्रिकामा समाचारमा आएका तथा टिप्पणी गरिएका क्षेत्रमा निरन्तर निगरानी बढाएका छौँ। त्यस्तो निगरानीमा अख्तियारको इन्टेलिजेन्ट टिमका सदस्य खटाउने गरेका छौँ।अब भने अख्तियारको पैसा नभई सेवाग्राहीकै पैसा प्रयोग गर्न थालिएको छ ।

पहिला सेवाग्राही बनेरै जाने गरिन्थ्यो। साथै सेवाग्राहीलाई अख्तियार आफैले पैसा दिएर पक्राउ गरिन्थ्यो। अहिले सम्मानित अदालतको आदेशमा त्यो शैली पूर्ण बन्द गरिएको छ। उजुरीकर्ता तथा सेवाग्राहीको उजुरीमा सेवाग्राहीसँग घूस लिनेलाई भने कारबाही गर्न छाडिएको छैन। नियमित रुपमा निगरानी, अनुसन्धान तथा कारबाही भइरहेको छ।

अख्तियारको र्‍यापिड टास्क फोर्समा आयोगका अधिकारी, प्रहरी कर्मचारी, जहाँ कारबाही गर्न जाँदैछौं, त्योसँग सम्बन्धित विज्ञ तथा जानकार, कसैले उजुरी वा सूचना दिएमा आवश्यकताअनुसार सोही व्यक्तिसमेत हुनेछन्। टास्क फोर्समा ठ्याक्कै तोकिएकाे सङ्ख्या छैन। जहाँ अपरेशन गर्न जाँदैछौँ, त्यहाँ आवश्यक पर्ने जनशक्तिहरू, प्रहरी, अख्तियारका कर्मचारी, अनुसन्धानकर्ता निगरानी टोलीलगायत जाने गर्छौँ। टास्क फोर्समा सम्मिलित हुने विभिन्न व्यक्तिका विभिन्न जिम्मेवारी हुनेछन्। प्रमाण जुटाउने, सुरक्षित गर्ने, अनुसन्धान गर्नेलगायतका विभिन्न काम विभाजन गरिने छ। यो अनुसन्धानको संवेदनशील विषय भएकाले यसबारेमा धेरै बाहिर जानकारी गराउन मिल्दैन।

कतै सेवाग्राहीले सेवा लिँदा घूस मागेको जानकारी दिएमा वा अनियमितता भइरहेको जानकारी दिएमा तत्कालै त्यहाँ टिम पुग्छ। सेवाग्राहीले खबर गरेमा अख्तियारको कार्यालय रहेको जिल्लामा आधा घण्टादेखि एक घण्टासम्म अख्तियारको टोली पुग्नेछ।

घटनाको प्रकृतिअनुसार अख्तियार सम्बन्धित ठाउँमा पुग्ने गर्छ। कहीँ कतै भ्रष्टाचार अनियमितता भएको जानकारी, उजुरी सूचना आएमा त्यो अख्तियारको टिम आवश्यकता अनुसार ढिलो छिटो पुग्न सक्छ। तर कतै सेवाग्राहीले सेवा लिँदा घूस मागेको जानकारी दिएमा वा अनियमितता भइरहेको जानकारी दिएमा तत्कालै त्यहाँ टिम पुग्छ। सेवाग्राहीले खबर गरेमा अख्तियारको कार्यालय रहेको जिल्लामा आधा घण्टादेखि एक घण्टासम्म अख्तियारको टोली पुग्नेछ। अरू क्षेत्रमा अलि धेरै समय पनि लाग्न सक्छ। घटनाको गाम्भीर्यता हेरेर टिम जाने छ। धेरै उजुरी परेको ठाउँमा, अनियमितता भएका आशंका गरिएका ठाउँमा टास्कफोर्सको टिम आफैँ सेवाग्राही भएर समेत जाने गरेको छ।’’

‘टास्कफोर्स’ सक्रिय बनाउने त्यो फैसला

अख्तियारले द्रुत कार्य निर्देशिका–२०७६ तयार गरेर र्‍यापिड टास्क फोर्स टिम बनाएको थियो। तर, उक्त टिम सक्रिय थिएन। अख्तियारले स्टिङ अपरेशन मात्रै चलाउँदै आएको थियो। ८ वैशाख २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले घूस लिने व्यक्ति पक्राउ गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्टिङ अपरेशन गर्न नपाउने फैसला सुनायो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले स्टिङ अपरेशन रोक्न रिट जारी गरिदिएको थियो। अख्तियारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको व्यवस्थाका आधारमा स्टिङ अपरेशन गर्दै आएको थियो। तर स्टिङ अपरेशनविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो।

मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले नियमावलीको उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम अमान्य र बदर गरिदिएको थियो।

मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले नियमावलीको उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम अमान्य र बदर गरिदिएको थियो। स्टिङ अपरेशनसम्बन्धी प्रावधान प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी अवधारणा अनुकूलसमेत रहेको नपाइएको र उक्त प्रावधान अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तवरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको रहेको पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको थियो।

स्टिङ अपरेशन गर्न नपाउने फैसलापछि अख्तियारले आफैँले पैसा नदिने तर उस्तै प्रकृतिको अर्को अपरशेन र्‍यापिड टास्क फोर्सलाई तीव्रता दिएको हो। अब भने अख्तियारको पैसा नभई सेवाग्राहीकै पैसा प्रयोग हुन थालेको छ।