चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किन मिल्छ ? संविधानविद् नै विभाजित

काठमाडौं। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूविरुद्ध महाभियोग लगाउने संसद्को कार्यकाल सकिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने बताएका छन्।

कतिपयले भने उनी निलम्बनमै रहेकाले सर्वोच्च फर्कन नमिल्ने बताएका छन् । जबराको कार्यकाल आगामी मंसिर २७ मा समाप्त हुँदैछ । उनी गत फागुनदेखि निलम्बनमा छन्।

संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि स्वतः निलम्बनमा परेका उनले आफूलाई महाअभियोग लगाउने संसद्को कार्यकाल सकिएको र महाअभियोग निस्क्रिय भएको दाबी गरिरहेका छन् ।

जबरानिकटका अनुसार उनी अवकाश हुनुअघि ‘एकदिन भए पनि सर्वोच्च फर्कने’ योजनामा छन्।

महाभियोग छानबिन सिफारिस समितिमा बयानकै क्रममा समेत उनले समितिको औचित्य सकिएको भन्दै आफू सर्वोच्च फर्कन मिल्ने आशय व्यक्त गरेका थिए।

यससँगै महाअभियोग प्रस्ताव टुङ्गोमा नपुर्‍याई संसद्को आयु सकिएपछि चोलेन्द्र अदालत फर्कन मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा बहस छेडिएको छ। उनी सर्वोच्च फर्कन पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? यसबारे विज्ञ नै विभाजित देखिएका छन् ।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ को उपनियम ९ मा महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ।

तर, शनिबार रातिदेखि संसद्को कार्यकाल सकिएको छ। संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै संसदमा पेस भएका तर पारित नभएका दर्जनौँ विधेयक निस्क्रिय भएका छन्।

संसद नै नरहेपछि महाअभियोग स्वतः निष्क्रिय हुने कतिपयको तर्क छ। सरकारले प्रतिनिधिसभाको आयु लम्ब्याउने विधेयक फिर्ता लिइसकेको छ। यस अवस्थामा असोज १ गतेबाट संसद स्वतः सकिएको छ ।

नेपाल बार एशोसिएसनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालतको गेटबाट भित्र प्रवेश गर्न नदिने निर्णय गरेको छ। आज बिहान बसेको एशोसिएसनको आकस्मिक बैठकले जबरालाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले भने,‘‘यसअघि झैँ हामीले सर्वोच्च अदालत परिसरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्छौँ, जबरा भित्र पस्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।’’

संविधानविद् समेत विभाजित

जबरा सर्वोच्च फर्कन सक्छन् या सक्दैनन् भन्नेबारेमा संविधानविद्मा समेत एकमत देखिँदैनन्। संसद अन्त्य भइसकेकाले सबै प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुने केहीको तर्क छ। अर्को पक्षले भने महाभियोग प्रक्रिया अर्को संसदमा जाने भन्दै सफाइ नपाएसम्म सर्वोच्च फर्किन नपाउने जिकिर गरिरहेको छ ।

चालु संसदले महाभियोगको प्रस्तावमाथि टुङ्गो लगाउन नसकेकाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा कार्यालय फर्कने बाटो खुल्ने संविधानविद् विपिन अधिकारीको तर्क छ। ‘‘हिजोसम्म जबरामाथि महाभियोग कायम थियो। तर, अब महाअभियोग लगाउने संसद नै छैन। उसले सुरु गरेको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सकेन। संसदीय मुलुकमा एउटा संसदमा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि अर्को संसदले काम–कारबाही अगाडि बढाएको कहीँ पनि अभ्यास छैन,’’ उनी भन्छन् ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भने प्रस्ताव निष्क्रिय हुनु र खारेज हुनु अलगअलग विषय भएको बताउँदै जबरा फर्कन नमिल्ने बताउँछन्। ‘‘संसद्को आयु सकिएर प्रस्ताव अलपत्र पर्नु भनेको खारेजी हुनु होइन। यस्तो अवस्थामा प्रस्ताव निष्क्रिय मात्र हुन्छ र अर्को संसदले उक्त प्रस्तावबारे कारबाही अगाडि बढाउन सक्छ’, आचार्यको तर्क छ।

राणाको पदावधि सकिएपछि वा संसदले महाअभियोगमाथि निर्णय गरेपछि मात्रै प्रस्तावको औचित्य समाप्त हुने आचार्य बताउँछन्। जबराको पदावधि कायमै रहेको अवस्थामा अर्को संसदले पनि यो प्रस्तावमाथि कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ।

सजिलो छैन फर्कन

२०७८ असोजबाट जबराविरुद्ध सडक आन्दोलन शुरु भएको थियो। जुन नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा भएको थियो। बारको आन्दोलनलाई साथ दिँदै तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्कीको नेतृत्वमा सर्वोच्चका केही न्यायाधीशसमेत हडतालमा उत्रिएका थिए।

जबरा निलम्बनमा परेपछि कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका दीपककुमार कार्कीको असोज १६ गते अनिवार्य अवकाश हुँदैछ। आफूविरुद्ध महाभियोग लगाउने सर्तमा कार्कीले सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गरेको जबराले आरोप लगाएका थिए।

आफू सर्वोच्च फर्किए बारले फेरि सडक तताउन सक्ने पनि जबराले बुझेका छन्। बारले सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

प्रक्रियामा असन्तुष्ट एमाले र लोपसाले जबरालाई सहयोग गर्ला?

सिफारिस समितिले विभिन्न ९ वटा आधार र कारण उल्लेख गरी जबरामाथिको महाभियोगको प्रस्ताव पुष्टि हुने निष्कर्ष निकालेको छ। यसबारे सभामुख अग्नि सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाइसकिएको छ।

समितिले जबरामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। शनिबार राति १० बजे सभामुख सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टले आफूहरूले पेस गरेको प्रतिवेदन अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस हुनुपर्ने बताए।

तर, सत्तारुढ दलहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलको बहुमतबाट भएको यो निर्णयमा नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी –लोसपा)का सांसदले असहमति राखेका छन्।

महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको तीन सातापछि मात्रै समिति गठन भएको, त्यसको एक सातापछि प्रतिनिधिसभामा छलफल गरिएको भन्दै एमाले र लोपसाले प्रश्न उठाएका छन्।

यो अबस्थामा जबरालाई सर्वोच्च फर्काउन एमाले र लोसपाले साथ दिने अनुमान गरिएको छ ।