नागरिकता विधेयक कुनै बहाना नगरी छिटो जारी गर्नुपर्छ: बाबुराम भट्टराई

काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले नागरिकता विधेयक  दलीय आधारमा लम्बिनु नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।  प्रतिनिधिसभाको  शनिबारको बैठकमा उनले नागरिकता विधेयक कुनै बहाना नगरीकन छिटो जारी गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘यसअघि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पनि दिएकै हो । महिलालाई संवैधानिक रुपमा विभेद गर्न मिल्दैन । आफ्नो बाबुको पहिचान नखुलेको अवस्थामा स्वघोषित आमाले भन्दा नागरिकता दिनुपर्छ ।’ सङ्क्रमणकालीन दुई आयोगका विषय कुनै पार्टी विशेषको नभई समग्र शान्ति प्रक्रियाको हिस्सा भएको बताउँदै उनले यसलाई किन लम्ब्याएर राखियो भनी प्रश्न गरे । यसमा हजाराैं पीडित जनताले न्याय पाउनु पर्दैन भन्दै उनले यो विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि सबैको साझा समस्या हो भने ।

उनले दलहरुबीच आरोप प्रत्यारोप गर्नुभन्दा हालसम्म भए गरेका काम र जनअपेक्षाको समीक्षा गर्नुपर्ने बताए  । उनले यो इतिहासले सुम्पिएको जिम्मेवारी हामीबाट कति पूरा भयो समीक्षा गर्ने बेला हो भने ।

‘जनताले कसरी हेरिरहेको छ त्यो हेर्न जरुरी छ । राजनीतिक विकृतिहरुका समाचार आइरहेको अवस्थामा आफैँलाई हेर्न जरुरी छ । यही संसद्बाट निर्वाचित सरकारले संसद्लाई दुई पटक विघटन गर्न पुगे । धन्न हामीले जोगाउन सफल भयौँ’, उनले भने ।

अध्यक्ष भट्टराईले न्यायपालिका कति खोक्रो भएको रहेछ भन्ने अहिलेको महाअभियोग छानबिन समितिमा भइरहेको बयानका क्रममा सुनिएका कुराले थाहा हुन्छ भने । कतिपय काम नभएका होइन उपलब्धि भएका छन् तर जनअपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे।

अध्यक्ष डा भट्टराईले नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नक्सामा समावेश गरेर मात्र नहुने भन्दै नक्साअनुसार जमिन प्राप्त गर्न के काम भयो त्यो बारेमा सोच्न जरुरी छ भने । संविधान जारी हुँदा आफूले भनेको आधा गिलासभरि आधा खाली भनेको विषयलाई पूरा गर्न त्यसलाई पूर्णता दिन अझै कार्य गर्न जरुरी रहेको उनले उल्लेख गरे ।

संवैधानिक आयोगलाई पनि पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले जनजीवनमाथि उकास्न कृषिमा क्रान्ति र अन्य धेरै काम गर्नुपर्ने बताए ।