काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गतेसम्म मात्रै रहने जनाएको छ । संसद सचिवालयलाई पत्र लेख्दै आयोगले समानुपातिकतर्फको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउने समय असोज २ र ३ गते तय भएकोले त्यसअगावै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने व्याख्या गरेको हो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आइतबार संघीय संसद सचिवालयमा पठाएको पत्रमा हालको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गतेसम्म मात्रै कायम रहने उल्लेख छ ।
‘नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) को खण्ड (क) तथा धारा १८२ को उपधारा (६) को खण्ड (क) मा प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा विघटन भएको अवस्थामा समेत सभामुख र उपसभामुख अर्को निर्वाचनको मनोनयन गर्ने मितिभन्दा अघिल्लो दिनसम्म पदमा बहाल रहने व्यवस्था गरेबाट निर्वाचनको लागि उम्मेदवार मनोनयन हुने दिनदेखि नै सभामुख तथा उपसभामुख पदमा नरहने संवैधानिक व्यवस्था भएको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभाका अन्य सदस्यहरु सोही पदको लागि हुने निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र पेश गर्ने मिति पछिसम्म कायम रहने गरी कानून संशोधन गर्नु उपयुक्त देखिँदैन’ केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथि टिप्पणी गर्दै आयोगले भनेको छ ।
यसबारे प्रस्ट्याउँदै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, ‘निर्वाचन आयोगको क्षेत्रात्रिकारभित्र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तोक्ने अधिकार पर्दैन । आयोग बोल्ने विषय होइन । तर, विगतका अभ्यास र विगतमा आयोगले प्रकाशित गरेका विज्ञप्ती संघीय संसद सचिवालयमा पठाइएको हो’ ।
सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तय गर्न खोजेको थियो । तर, कार्यकाल लम्ब्याउन खोजेको भनी चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको छ ।
Facebook Comment
Comment