पूर्वमेयर साह र उपमेयर मिश्रलाई ७ लाख क्षतिपूर्ति भर्न उच्च अदालतको आदेश

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर लालकिशोर साह र उपप्रमुख रिताकुमारी मिश्रलाई स्थानीय एक व्यक्तिको घर भत्काएको कसुरमा सात लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भर्न उच्च अदालत जनकपुरले आदेश गरेको छ।

पूर्वमेयर साह र उपमेयर मिश्रलाई ७ लाख क्षतिपूर्ति भर्न उच्च अदालतको आदेश

जनकपुरधाम। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर लालकिशोर साह र उपप्रमुख रिताकुमारी मिश्रलाई स्थानीय एक व्यक्तिको घर भत्काएको कसुरमा सात लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भर्न उच्च अदालत जनकपुरले आदेश गरेको छ।

उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र न्यायाधीश विष्णुप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले उनीहरूमाथि अदालतको अवहेलना गरेको र एक व्यक्तिको घर जानीजानी भत्काउन आदेश दिएको कसुरमा जनही तीन लाख पचास हजार रुपैयाँका दरले दुवै जनाबाट सात लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भर्न आदेश जारी गरेको हो।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका १ बस्ने चन्देश्वर साहको तत्कालीन धनुषा बेंगाशिवपुर गाविस वडा नम्बर ७ (हाल जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका) ख को कित्ता नम्बर ७७५ को २ कठ्ठा १७ धुरमा रहेको एक तल्ले पक्की घरमा रहेको गिर्जा सेलर मिल सहितको घर भत्काउन थालेपछि २०७६ भदौ २४ मा निषेधाज्ञा मुद्दा दायर गरिएको थियो।

अदालतको आदेशलाई समेत अवहेलना गर्दै सो घर भत्काइएपछि चन्देश्वर साहले १५ लाख ८९ हजार ९०४ रुपैयाँ ८४ पैसा मूल्य बराबरको घर पूर्णरुपमा क्षति भएको दाबी गर्दै विपक्षी जनकपुरधाम उपमहानगरका तत्कालीन प्रमुख साह र उपप्रमुख मिश्र सहित ४ जना विरुद्ध क्षतिपूर्ति माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए।

अदालतको आदेशमा विपक्षी मध्येका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर लालकिशोर र उपमेयर रिताकुमारी मिश्रबाट निवेदकको घर समेत भत्काई क्षति पुर्‍याएबापत मनासिब क्षतिपूर्ति सात लाख रुपैयाँमध्ये तीन लाख पचास हजार रुपैयाँका दरले दुवै जनाले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने उल्लेख छ।

अदालतमा तत्कालीन प्रमुख साह र उपप्रमुख मिश्रले आफ्नो लिखित बयानमा आफूहरूले घर नभत्काएको भनेर इन्कारी बयान दिए पनि विपक्षी स्काभेटर सञ्चालक समेत रहेका वीरेन्द्र पासमानले साह र मिश्र कै आदेशमा घर भत्काएको भनी लिखित जवाफ दिएपछि सोही आधारमा अदालतले आफ्नो फैसला गरेको भनिएको छ।

अन्य विपक्षी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका १८ का वडाध्यक्ष रामअशिष पजियार र वीरेन्द्र पासमानको हकमा प्रमाण नपुगेको भन्दै अदालतले सफाइ दिएको छ । सडक विस्तार गर्ने क्रममा ०७६ मा जनकपुरधाम उपमहानगरले सडक छेउका अधिकांश घर भत्काएको थियो।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

थप समाचार

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved