चार महीना बाँकी छँदा उपसभामुख चुन्नुको स्वार्थ : संवैधानिक परिषद्को अंकगणित

काठमाडौं। सत्तारुढ गठबन्धनले प्रतिनिधिसभाको आयु सकिन चार महिनामात्र बाँकी छँदा उपसभामुख पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पुर्‍याउनकै लागि उपसभामुख चयन गर्न लागेका हुन्।

साढे दुई वर्षअघि ६ माघ ०७६ मा तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पदबाट राजीनामा गरेदेखि उक्त पद रिक्त थियो। एमाले र माओवादीकेन्द्रबीच एकता भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भएको बेलामा सो पार्टीले अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णय गरेपछि सोही पार्टीकी उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा गरेर मार्गप्रशस्त गरेकी थिइन्।

संविधानतः एकै दलबाट निर्वाचित व्यक्ति सभामुख र उपसभामुख बन्न नसक्ने कानूनी व्यवस्था भएकाले सापकोटाले विपक्षी दललाई उपसभामुख नदिने रणनीतिअन्तर्गत नै उक्त साढे दुई वर्षदेखि खाली राखेका थिए तर संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएको ‘संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन विधेयक’ को सर्वत्र आलोचित भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसको विकल्पमा उपसभामुख निर्वाचन अघि बढाएका हुन्।

संविधानको धारा २८४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को प्रावधान छ। जसमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने छन्। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्ने बैठकमा भने कानूनमन्त्री पनि सदस्यको हैसियतमा सहभागी हुने व्यवस्था छ।

उपसभामुख रिक्त रहेको वर्तमान संवैधानिक परिषद्मा पाँच जना मात्र रहेका छन् जसमध्ये राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र विपक्षी दलको नेता एमालेसँग छ। सभामुख माओवादीकेन्द्रसँग छ भने प्रधानन्यायाधीश निलम्बित रहेको अवस्थामा कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की परिषद् सदस्य रहेका छन्।

सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको संशोधन विधेयकमा गणपूरक संख्या र निर्णय गर्न चाहिने न्युनतम संख्यालाई ख्याल गरेर दफा ६ को उपदफाहरु ३, ६ र ७ मा परिवर्तन गरेको छ।

मूल ऐनको दफा ६ ९३० मा ‘अध्यक्ष र कम्तिमा चार जना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिनेछ’ भनिएको थियो। तर, संशोधन विधेयकको दफा ६ ९३० मा भनिएको छ( ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तिमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने छ।’ यही ५० प्रतिशत सुरक्षित गर्न सशोधन अघिबढाएको आलोचकहरूको तर्क छ।

नयाँ प्रावधानअनुसार, संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले लगेको प्रस्तावमा एक सदस्यले मात्र समर्थन जनाएमा पनि नियुक्तिको सिफारिश हुने छ। यसको विरोध प्रधानमन्त्रीकै दल कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले समेत गरेका छन्। विपक्षी एमालेले प्रतिनिधिसभाबाट विरोध गरेको छ।

अहिले निलम्बित अवस्थामा रहेका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराको पदावधि आगामी पुसमा सकिँदैछ। त्यसबाहेक अन्य संवैधानिक अङ्गका रिक्त हुने पदमा समेत नियुक्तिका लागि सरकारले ऐन संशोधन अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्का ६ मध्ये तीन सदस्यले समर्थन गरेमा नियुक्तिको सिफारिशको निर्णय हुने अध्यादेश ल्याउँदा त्यसको विरोध भएको थियो। अहिले त्योभन्दा पनि गलत प्रावधान राखेर ल्याइएको विधेयक राष्ट्रियसभाबाटै सरकारले फिर्ता लैजानसक्ने भएकाले त्यसको विकल्पमा कांग्रेसको देउवा पक्षकै नेतृ पुष्पा भुसाललाई उपसभामुख बनाउन खोजिएको हो। उपसभामुख नियुक्त भएपछि परिषद्मा कांग्रेसको दुई, एमालेको दुई, माओवादीको एक र कामु प्रधानन्यायाधीश हुने छन्।

प्रधानन्यायाधीशले मौन समर्थन जनाउँदा पनि बहुमतका आधारमा नियुक्ति अघि बढाउने तयारी प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको एमालेको आरोप छ। यसअघि ओली सरकारले तीन जनाको समर्थनमा निर्णय गर्नसकिने अध्यादेश जारी गर्दा साविक ऐनको व्यवस्था निष्क्रिय भएको थियो तर त्यसलाई जगाउने अध्यादेश ल्याइको थिएन। त्यसैले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको विधेयकमा उल्लेख छ।

ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ मंसिर ३० मा अध्यादेश जारी गरी नियुक्त भएका संवैधानिक अङ्गका तीन दर्जनभन्दा बढी पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन्।

राष्ट्रियसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भइसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएको विधेयक संविधानको मर्मसँग मेल नखाने धारणा राख्छन्।  “संवैधानिक परिषद्‌मा सदस्यहरूबारे व्यवस्था गर्दा नै राज्यका तीन वटै अङ्गको सहभागितामा निर्णय गरियोस् भनेर परिकल्पना गरिएको हो,” एवम् संविधानविद् अधिकारीको धारणा छ, “६ जना सदस्य रहने परिषद्‌मा तीन जनाबाट निर्णय गर्ने प्रस्ताव संविधानको बहुमतको अवधारणाविपरीत छ।”

एमालेका संसदीय दलका उपनेता एवम् पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश जारी गर्दा विरोध गरेको कांग्रेसले त्योभन्दा पनि कम सदस्यले निर्णय गर्नसक्ने विधेयक ल्याउँदा आफू अचम्भित भएको बताए। उनले भने, “अघिल्लो सरकारले यही व्यवस्थामा टेकेर गरेका निर्णयको विरुद्ध अदालत गएका सभामुखको व्यवहार पनि हामीले हेरिरहेका छौँ।”