स्वदेशी उद्योगविपरीतका नीतिहरू तत्काल सच्याउन उद्योग वाणिज्य महासंघको माग

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वदेशी उद्योगविपरीतका नीतिहरु तत्काल सच्याउन माग गरेको छ।

विनापरामर्श र उद्यमी व्यवसायीको राय सुझावविपरीत एकतर्फीरूपमा बजेट र आर्थिक ऐनमा समावेश गरिएका प्रावधानले उद्योगलाई पर्न गएको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न महासंघले माग गरेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा भन्सार महशुल, अन्तःशुल्क लगायतका राजस्वका दरहरूमा गरिएको प्रावधानबाट स्वदेशी उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएकोतर्फ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको हो।

महासंघका अनुसार स्टिल रोलिङ मिल तथा एम एस वायर उद्योग, वनस्पति घ्यूतेल उद्योग, स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरू लगायतका उद्यम व्यवसाय बजेटमा गरिएका व्यवस्थाका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। बजेट वक्तव्यमा एमएस वायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महशुल ५ बाट १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क प्रतिटनमा २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय पुर्‍याउँदा वायर स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगले आयातित वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल कायम गरी उक्त आयल प्रयोग गर्ने उद्योगहरुलाई सिधै आयात गर्न दिने नीतिले सञ्चालनमा रहेका वनस्पती घिउतेल उद्योगहरू गम्भीर संकटमा जाने महासंघको भनाइ छ। स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा कम्तिमा एक तहको फरक भन्सार दर कायम गर्ने सरकारको नीतिविपरीत रहेको महासंघले जनाएको छ।

स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले तिर्दै आएको भन्सार महशुल, अन्तःशुल्क तथा कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महशुल यथावत् राखी तयारी प्याड आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्कमा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिँदा स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आई उद्योग नै बन्द हुने परिस्थिति सिर्जना भएको महासंघको बुझाइ छ।

भन्सारमा अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्थाले गर्दा विभिन्न तहमा हुने औद्योगिक उत्पादनलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले कच्चा पदार्थमा भन्सारमै अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्था अन्त्य गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने भनि बजेटमा उल्लेख भएकोमा उत्साहित भएका उद्यमी व्यवसायीलाई यी प्रावधानले निराश बनाएको महासंघले जनाएको छ।