स्वास्थ्यमा बजेट : आकार घटाएर प्राथमिकतामा गुणस्तर

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक गरेको बजेटमा स्वास्थ्यका लागि उक्त बजेट छुट्याइएको हो।

जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको यस तुलनामा यस वर्ष झन्डै १९ अर्ब बजेट कम गरिएको छ। गत वर्ष १ खर्ब २२ अर्ब बजेट छुट्याइएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

त्यस्तै गत वर्ष स्वास्थ्यमा बजेटमा कोभिड महामारीलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट पनि त्यही अनुसार बढाइएको थियो भने यस वर्ष घटाएर सार्वजनिक गरेको बजेटको प्राथमिकता गुणस्तरीय स्वास्थ्य राखिएको छ।

सरकारले स्वास्थ्यका लागि प्रदेशलाई ६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने स्थानीय तहलाई २७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। आधारभूत स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँच बिस्तार गरि सर्वसुलभ गराइने लगायत दिगोविकास लक्ष्य हासिल गर्न बनाइएको स्वास्थ्य रणनीति २०७९ र ८७ कार्यन्वयन गरिने कार्यक्रम समेटिएका छन्।

त्यस्तै, स्वास्थ्यमा सबै प्रदेशमा क्याथल्याब सञ्चालन गर्नेदेखि ४० वर्षमाथिको नसर्ने रोगको एक वर्षमा एक पटक निःशुल्क परीक्षण गर्नेलगायत नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छ। ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न थप २० वटा केन्द्रिय र प्रादेशिक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड नै स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए।

२०७७/७८ को बजेटमा समावेश गरेजस्तै यस वर्ष पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट ९८ वटा किसिमका औषधिहरू नि:शुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था आगामी बजेटमा पनि समावेश गरिएको छ।

मिर्गौला प्रत्यारोपण तथा डायलाइसिस गराइरेका, क्यान्सर निको भएका र मेरुदण्डको पक्षघात भएका बिरामीहरूलाई मासिक पाँच हजारका दरले उपलब्ध गराउनका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

पोषण तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रममा लागि थप बजेट विनियोजन गरिएको छ।

स्वास्थ्य संस्थानबाट प्रसूति सेवा उपलब्ध गराई मातृमृत्युदर घटाउन आमा सुरक्षा कार्यक्रममा रकम वृद्धि गरेको उनले जानकारी दिए। मावन विकास सूचाकांकमा पछि परेका २५ जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरी महिलालाई पाँच हजार पोषण खर्च दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध र स्वास्थ्य पर्यटक प्रबन्धन गराउन लुम्बिनी प्रदेशको राजापुरमा र मधेश प्रदेशको सप्तरीमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत विशेषज्ञ चिकित्सकसहित सेवा उपलब्ध गराइने छ।

त्यस्तै, शिक्षक अस्पताल निमार्ण कार्य अगाडि बढाइने छ।

मन्त्री शर्माका अनुसरा सिकलसेल एनिमिया अनुसन्धान तथा उपचार केन्दको स्थापना गरिने छ। रुपन्देहीको सैनामैना, नवलपरासीको पूर्व देवचुली, कैलालीको लम्की, कर्णालीको राकप र धादिङको बेल्खुमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने जानकारी दिए।

दुर्गम जिल्लाको अस्पतालमा काम गरिहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्न एक चिकित्सक तथा एक अस्पताल कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने छ। क्यान्सर रोगको निदान गरी स्वदेशमै उपचार सेवा दिन आवश्यक पर्ने पेट स्क्यान मेसिन र साइक्लोटोन उत्पादन गर्ने मेसिन खरीद गर्न ५० करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै वर्षौंदेखि बजेटमा समावेश हुँदै आइरहेको पाठेघरमुखको क्यान्सरका लागि खोप कार्यक्रम शुरु गरिने समेत बताइएको छ। शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय अंग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई प्रतिष्ठानका रुपमा स्तरउन्नति पनि गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ।

विपन्न मिर्गौला रोगीहरूलाई निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न रु १० करोड विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै, सबै प्रादेशिक अस्पतालहरूमा डायलाइसिस सेवा उपलब्ध गराउनका लागि डायलाइसिस मेशिन खरीद गर्न रु २० करोड विनियोजन समेत गरिएको छ।

बालबालिकाहरूका लागि विशिष्टकृत अस्पतालको क्षमता विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिएको समेत उनले बताए।

यस्ता छन् स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेटिएका अन्य कार्यक्रम 

शैक्षिक सत्र शुरु हुनुअघि सबै विद्यार्थीको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिने, सहकारी र सामुदायिक अस्पतालबाट मात्रै स्वास्थ्य बिमा लागु गरिने, बिमाका लागि ७ अर्ब ५० करोड बजेट व्यवस्था, आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ कार्यक्रममा मुटु रोगको उपचारका लागि सबै प्रदेशमा एउटा क्याथल्याब र रक्तसंचार केन्द्र स्थापना गरिने।

कडा रोगका बिरामीहरूलाई मासिक ५ हजार उपचार खर्च छुट्याइएको छ। यसका लागि १ अर्ब ५० करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजले वर्षमा दुई पटक विशेषज्ञ सेवासहित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर गर्नुपर्ने।

पूर्ण अपांगता भएका बालबालिकाका लागि पुनर्स्थापना केन्द्र खोलिने, सेती र महाकाली अस्पतालसँगको सहकार्यमा गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिने। सातवटै प्रदेशमा आयुर्वेद प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने, यस वर्ष अत्तरिया र सुर्खेतबाट शुरु गरिने।

त्यस्तै स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणका लागि १० अर्ब बजेट छुट्याइएको छ।

त्यस्तै विशिष्टीकृत अस्पताल मनमोहन कार्डियोथोरासिक, सुरेश वाग्ले क्यान्सर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, गंगालाल, परोपकार प्रसुति गृह, राजारामप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत अस्पतालको पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।

सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल र प्रत्यायन बोर्ड बनाउन कानुन तर्जुमा गरिने र देशका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई विद्युतीय सूचना प्रणालीमा लगिने समेत बजेटमा समावेश गरिएको छ।