निगगढ विमानस्थल रोक्ने सर्वोच्चको निर्णयपछि मन्त्री आलेले डाके विज्ञ टोली

काठमाडौं। सर्वोच्चले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेसम्बन्धी सरकारले गरेका सबै निर्णय बदर गरेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले शीर्ष नेताहरूसहित विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरेका छन्।

शनिबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा विज्ञहरूको सहभागिता थियो।

छलफलका क्रममा उनीहरूले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण रोक्ने फैसला अप्रत्याशित तथा अनौठो रहेको धारणा राखेका थिए भने विज्ञहरूले यस विषयमा आदेशको पूर्णपाठ आएपछि मात्रै थप निचोडमा पुग्न सकिने बताएका थिए।

छलफलपछि पूर्वपर्यटन सचिव एवं विज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजाले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रोक्ने निर्णयमा छलफल भएको र सर्वोच्चको आदेशले विकास निर्माण नै रोकिने अवस्था आएको बताए। सर्वोच्चको आदेशको पाठ आएपछिमात्रै यस विषयमा थप छलफल गर्नु आवश्यक रहेको उनीको भनाइ छ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ बाट शुरू गरिएको यो आयोजनामा सरकारले करीब डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। यसअघि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सदनमा निजगढ विमानस्थल निर्माण रोक्ने फैसलाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए भने समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले सर्वोच्चको आदेश गलत भएको बताएका थिए।