निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे सरकारले गरेका सबै निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्रस्तावित निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण रोक्दै सरकारले गरेका सबै निर्णय बदर गरेको छ।

न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको वृहत् पूर्ण इजलासले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि निजगढको विकल्प खोज्न आदेश दिएको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितले निजगढ विमानस्थल निर्माण रोक्नका लागि रिट हालेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो निर्णय गरेको अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ।

सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माणका लागि गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन र त्यसलाई स्वीकार गर्ने वन मन्त्रालयको निर्णयलाई पनि बदर गरिदिएको छ। फैसलाको लिखित आदेश आउन बाँकी छ।

बिहीबार सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्ने भए ऐन, कानून र विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसार उपयुक्त विकल्प खोज्न परमादेश दिएको हो।

सरकारले निर्माणाधीन तीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा सूचीकृत गरेको थियो। यो आयोजनाको चर्चा ०५०र५१ सालबाटै शुरु भएको हो।

आयोजना निर्माणपूर्वका तयारीका काम नै अगाडि बढ्न नसक्दा यो आयोजनाले गति लिन सकेको थिएन। आयोजनास्थलमा रहेका रूख कटानको खाका तयार भई मन्त्रालयमा छलफलकै चरणमा थियो। वन मन्त्रालयले रूख कटानको आदेश दिएपछि कटान शुरु गर्न थालिसकेको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस्

संसदीय समितिमा माधव नेपालको प्रश्न : निजगढ विमानस्थल बनाउन कसले रोक्यो ?