स्थानीय निर्वाचनले सिकाएका पाठहरू

संघीय लोकतान्त्रिक अभ्यासका दृष्टिले ‘स्थानीय तह निर्वाचन २०७९’ तुलनात्मक रूपमा सफल रह्यो।

केही झडपका घटना भए। ७७ मतदान केन्द्रमा २० वैशाखमा मतदान स्थगित गर्नुपर्‍यो। स्थगित ठाउँमा मतदान भइसकेका छन्। यी केही छिटफुट घटना बाहेक यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचन हिंसामुखी भएन, विवादित रहेन। विगतका तुलनामा शान्तिपूर्ण नै देखियो।

आवधिक निर्वाचनले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ। यस अर्थमा ‘नेपालको संविधान’ जारी भएपछि दोस्रो पटक सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धी हो। सारमा स्थानीय निर्वाचनलाई सफल भएकै मान्नुपर्छ यद्यपि यसको अभ्यासका क्रममा धेरै कमी–कमजोरी देखिए। चुनाव प्रणालीलाई सभ्य र विश्वसनीय बनाउन यी कमी–कमजोरीको सुधार अनिवार्य छ। यो सुधारमा राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र आम मतदाताको समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। जसको समीक्षा आवश्यक छ।

स्थानीय तह निर्वाचनलाई तीन कोणबाट समीक्षा गर्न सकिन्छ। एक, यसले दिएको राजनीतिक सन्देश। दुई, राजनीतिक दलहरूको शक्तिविन्यासमा ल्याएको फेरबदल। तीन, चुनाव प्रणालीको अभ्यासका क्रममा देखिएका कमी–कमजोरी।

संघीयताको अभ्याससँगै एउटा कोणबाट यसको विपक्षमा नचाहिँदो प्रहार हुँदै आएको छ। आम जनताले संघीयता रुचाएका छैनन् भनिएको पनि सुनिन्छ। आम उत्साहका साथ स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न हुनुले त्यसखाले सोच र तर्कलाई गलत साबित गरिदिएको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा कमी–कमजोरी हुनसक्छन् यद्यपि यो प्रणालीप्रति आम जनताको आकर्षण र भरोसा बढेको चुनावी अभ्यासले देखाएको छ। निर्वाचनले दिएको यो महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश हो।

चुनावले दलहरूलाई पनि सन्देश छोडेको छ। एउटा, दलहरूको शक्तिविन्यासमा फेरबदल आएको छ। गएको स्थानीय, प्रदेश र संघीय चुनावमा पछि परेको नेपाली कांग्रेस यो चुनावमा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित भएको छ। अघिल्लो चुनावको सबैभन्दा ठूलो शक्ति नेकपा (एमाले) दोस्रो ठूलो शक्तिका रूपमा खुम्चिएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओली र उनलाई पछ्याउने अरू नेताहरूको दम्भलाई यो चुनाव परिणामले गतिलो जवाफ दिएको छ। निकै कमजोर हुँदै गएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरूसँगको गठबन्धनको बलमा थप मजबुत देखिएको छ। गठबन्धनका अरू दलहरू नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टीका साथै लोकतान्त्रिक समाजवादी, विवेकशील साझा पार्टी आदिलाई पनि यो चुनावले आ–आफ्नो हैसियत देखाइदिएको छ।

कुल चुनावी परिणाममा दलहरूकै वर्चश्व छ। यद्यपि कतिपय महत्त्वपूर्ण ठाउँमा गैरदलीय व्यक्तिहरू जबर्जस्त रूपमा उदाउनु पनि दलहरूको लागि पाठ हो। लोकतन्त्रको दुहाई दिने दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ। कतिसम्म भने वर्गसंघर्षको मुद्दामा टेकेर राजनीतिमा आएका कम्युनिष्टहरूमा पनि मालिक र दास वर्गको उदय भएको छ। क्षमता र योगदानले भन्दा नेतासँगको सम्बन्ध र दयाले स्थान पाउने प्रवृत्ति हावी छ। टिकट वितरणका क्रममा त्यस्तै देखियो। नातावाद, कृपावाद हावी भयो। त्यसमाथि दलका उम्मेदवारले जनस्तरमा आफ्ना मुद्दा लैजान सकेनन्। निराश र आक्रोशित शहरी जमातले त्यसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्र उम्मेदवार मार्फत दिए। यी नतिजा ‘केही ठाउँमा त हो नि’ भनेर दलहरूले नजरअन्दाज गर्न मिल्ने खालको छैन। मतदाताले दिएको यो ‘चेतावनी’लाई दलहरूले पाठका रूपमा लिएर यसको खोजी र आत्ममसीक्षा गर्न ढिलाई गर्नुहुन्न।

व्यवस्थापकीय पाटोबाट पनि यो निर्वाचनको समीक्षा आवश्यक छ। व्यवस्थापकीय दृष्टिले निर्वाचन कमजोरी रहित रहेन। खासगरी निर्वाचन आयोग व्यवस्थापनका हिसाबले पाइला–पाइलामा चुक्यो। पहिलो, अत्यन्त सुस्त गतिमा मतगणना भयो। निर्वाचन सकिएको एक साता बितिसिक्दा पनि सबै नतिजा आइसकेको छैन। कतिपय स्थानमा अझै गणना जारी छ। समयमै गणना नहुँदा यसले आयोगको व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने नै भयो। समाज डिजिटल युगमा छ। हरेक चुनावका बेला विद्युतीय भोटिङ मेसिनबाट मतदान गर्ने कुरा उठ्छ। तर, व्यवहारमा उही भद्दा मतपत्र र हप्तौं लगाएर मतगणना गर्ने प्रक्रिया नै दोहोरिन्छ। पट्यारलाग्दो मतगणनाबाट छुटकारा लिन आयोगले यो कमजोरी हटाउन सक्नुपर्छ। मतदान र मतगणना प्रक्रियामा सुधार आवश्यक छ।

दोस्रो, आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्‍यो तर त्यसको कार्यान्वयनमा सख्ती अपनाउन सकेन। सत्तारुढ प्रतिपक्षी दहरूले खुलेआम आचारसंहित उल्लंघन गरे। मौन अवधिमा त झन् आचारसंहिताको हुर्मत नै लिइयो। आयोगले स्पष्टिकरण मागेर कर्मकाण्ड पुरा गर्यो तर कारवाही गर्न सकेन। जसले गर्दा आचारसंहिताको कार्यान्वयनमा पनि आयोग फितलो सावित भयो। तेस्रो, अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनको तुलनामा यसपाली कम मतदाता निर्वाचनमा सरिक भए। कुल मतदाताको ६६ प्रतिशत मत मात्रै खस्यो। जबकी अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा झण्डै ७५ प्रतिशत मतदान भएको थियो। यसपालि औसतमा ६६ प्रतिशत मतदान भए पनि शहरी क्षेत्रका मतदाता बढि उदासिन देखिए। किन? समीक्षा आवश्यक छ।

लोकतान्त्रिक अभ्यास सिक्दै, परिष्कृत गर्दै बढ्ने प्रणाली हो। यो निर्वाचनमा देखिएका यी यावत कमीकमजोरीलाई सुधार्दै उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यासमा बढ्नुको विकल्प छैन। यतिखेर सबैको नजर निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा केन्द्रित छ। संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि यो दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचन हो। अर्थात् पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह सञ्चालनको गोरेटो कोरिसकेका छन्। यसक्रममा कैयौं कमीकमजोरी भएका छन्। अपारदर्शी क्रियाकलाप भएका छन्। कतिपय ठाउँमा नमूना कामहरू पनि भएका छन्। ती सफलता र असफलताको पाठ सिकेर विकृत विसंगतिलाई हटाउदै जिम्मेवार जनप्रतिनिधिको भूमिका नवनिर्वाचितहरूबाट अपेक्षित छ।