‘कुशासन र सनकको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र संकटमा’

काठमाडौं। कुशासन र सनकको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले नेपाली अर्थतन्त्र पनि संकटतर्फ जाने सम्भावना बढेको अर्थविद्हरूले औंल्याएका छन्। “नेपाली अर्थतन्त्रको आगामी दिशा” विषयमा आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बुधबार आयोजना गरेको अर्थसंवादमा अर्थविद्हरूले यस्तो बताएका हुन्।

ठूला घटना परिघटनाका कारणले भन्दा पनि कुशासन, नीतिगत कच्चापन, वित्तीय अपारदर्शीतालगायत कारण श्रीलंका अहिलेको अवस्थामा पुगेकाले त्यसतर्फ नेपाल पनि सचेत बन्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो।

कार्यक्रममा नेपालमा पनि अर्थतन्त्र बिगार्ने खालको प्रवृत्ति शासकहरूमा देखिन थालेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एंव राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)का एशिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार स्वर्णिम वाग्लेले बताए। मुलुकमा मौलाउँदै गएको कुशासन र हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले दुर्घटना निम्त्याउन सक्नेमा उनको जोड थियो। अहिले नेपालको अर्थतन्त्र र सूचकहरूको अवस्था श्रीलंकाभन्दा राम्रो रहे पनि कुशासन र हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति उस्तै देखिएकाले मुलुक संकटको अवस्थामा जाने जोखिम कायमै रहेको उनले बताए।

“नेपालमा अर्थ मन्त्रालयलगायत आर्थिक संस्थाको व्यावसायिकतामा क्षयीकरण भएको छ,” उनले भने, नीतिगत पृष्ठपोषणका संस्थाहरूलाई पनि अध्ययन-अनुसन्धान, संयोजन, समन्वयकारी भूमिका केन्द्रित गर्नुपर्नेमा त्यहाँ पनि क्रमशः क्षयीकरण हुँदै गएको छ। शोधकेन्द्रहरू, तथ्यांक विभाग र विश्वविद्यालयहरूदेखि लिएर वित्त आयोग र योजना आयोगसम्मको भूमिका पनि थप सशक्त हुन सकेको देखिँदैन।”

श्रीलंकाको अहिलेको समस्या तिर्न नसकिने ऋण र पुर्न नसकिने शोधनान्तर घाटा हो। तिर्न नसकिने ऋण र पुर्न नसकिने शोधनान्तर घाटाको आर्थिक समस्या हामीकहाँ नभएको वाग्लेले बताए। “तर, ऋण र शोधनान्तर घाटा दुवैको मामिलामा सामान्य चिन्ताजनक संकेतहरू अर्थतन्त्रमा छन्। महालेखानियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार भूकम्पको समय सन् २०१५ ताका कुल अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) को अनुपातमा सार्वजनिक ऋण साढे २२ प्रतिशत बराबर मात्रै थियो। अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको अनुपातमा ४० प्रतिशत कटिसकेको छ,” उनले भने, “पछिल्ला ६ वर्षमा १७ प्रतिशत बिन्दुले ऋणको भार बढ्नु गम्भीर विषय हो।”

ऋणको तह र स्वरूप हेर्ने हेर्दा अहिलेको श्रीलंका नभएर, सन् १९७० को दशकको श्रीलंकासँग नेपालको अहिलेको अवस्था मिल्ने पनि वाग्लेले बताए। “जीडीपीको अनुपातमा करिब ४० प्रतिशत ऋण र लगभग बाह्य ऋण सबै द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सहुलियतपूर्ण। त्यसैले सार्वभौम ऋण तिर्नै नसकेर टाट पल्टिने अवस्थामा हामी छैनौं,” उनले थपे, “हामीकहाँ इन्टरनेसनल सोभरेन्ट लोन नै छैन हामी त्यस्तो ऋण लिनका लागि विश्वसनीय नै छैनौं। त्यस्तो ऋण लिनका लागि हाम्रो सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन्ट क्रेडिट रेटिङ) नै भएको छैन।” नेपालमा हरेक वर्ष बढ्दै गएको चालु खर्च घटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए।

चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरेभन्दा थप बढी हुनसक्ने सरकारले दाबी गरेको छ। पछिल्ला महिनाहरूमा आर्थिक गतिविधि उल्लेख्य रुपमा बढेकाले वार्षिक आर्थिक वृद्धि विभागको प्रक्षेपण भन्दा धेरै हुनसक्ने अर्थ मन्त्रालयका वरीष्ठ आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीले बताए।

यद्यपि अहिलेको बेमौसमी बाढी, मूल्यवृद्धि र बाह्य क्षेत्र दबाब चुनौतीका रुपमा रहेको उनले स्वीकार गरे। यति हुँदाहुँदै पनि आर्थिक वृद्धि विभागले प्रक्षेपण ५.८ प्रतिशतभन्दा बढी हुने उनको दाबी छ।

कोभिड-१९ का कारण लामो समय आयात ठप्प रहेकाले त्यसपछि खुल्दा एकै पटक आयात उच्च भएकाले बाह्रय क्षेत्र दबाबमा रहेको हुन सक्ने उनले बताए।

“मुलुकको आर्थिक अवस्था अहिले मात्र आएको बिग्रिएको नभई त्यसको शुरुआत विकागका वर्ष देखि नै भएको हो,” उनले भने। यद्यपि अवस्था सुधारका लागि सरकारले सरोकार निकायहरूसँग प्रभावकारी रुपमा समन्वय गरेर नीतिगत पहल गरिरहेको उनले दाबी गरे। अवस्था सुधारका लागि पछिल्लो समय केही वस्तुको प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्नमा कडाइ र केही वस्तुको आयातमा रोकिएको उनले बताए। सरकारद्वारा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाले आयात घटेको, रेमिट्यान्स र निर्यातमा सुधारको संकेत देखिएका लगायत कारण आउँदा दिनमा अर्थतन्त्रको अवस्थामा अनुभव हुने गरी सुधार आउनेमा उनको दाबी थियो।

कार्यक्रममा ‘तरलता संकट र वित्तीय स्थायित्व’ र ‘अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र’ विषयमा छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिएको थियो। “तरलता संकट र वित्तीय स्थायित्व” विषयमा अर्थशास्त्री विश्वास गौचनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै २०७२ सालमा एकै पटक बैंकहरूको चार गुणा पुँजी वृद्धि गरेदेखि तरलताको अवस्था सिर्जना भएको बताए।

“विगतका वर्षहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव मात्र रहँदै आएको थियो। अहिलेको अवस्था हेर्दा लिक्विडिटी क्रन्च नै रहेको देखिन्छ,” उनले भने, “बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले उच्च दरले कर्जा विस्तार गरे पनि आर्थिक वृद्धिमा त्यसले योगदान गर्न सकेको देखिँदैन,” उच्च कर्जा विस्तारले आयात र घरजग्गा कारोबारलाई विस्तार गर्न मात्र योगदान गरेको उनले बताए।

‘तरलता संकट र वित्तीय स्थायित्व’ सत्रको अध्यक्षता गरेका बैंकर्श संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालले तरलताको समस्या आउँदा आर्थिक वर्षमा समाधान हुन नसक्ने बताएका थिए।

“अर्थतन्त्रको यो अवस्था आउनुमा निजी क्षेत्र दोषी छैन”

सोही सत्रमा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रनुमा निजी क्षेत्रको कुनै भूमिका नरहेको दाबी गरे। निजी क्षेत्रले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न नसक्दा यो अवस्था आइरहेको भनेर आरोप लागिरहेको समयमा महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले यस्तो बताएका हुन्।

विश्वभरका निजी क्षेत्रकोको एउटै उद्देश्य नाफा भएकाले आफूहरूले त्यही अनुसार सोच्ने बताउँदै उनले भने, “कर्जा कता गइरहेको छ ? सही दिशामा गयो वा गएन भन्ने कुरा नियामक निकायले हेर्नुपर्थ्यो,” उनले भने, “समयमा जिम्मेवार निकायले उक्त विषय नहेर्ने अहिले आएर निजी क्षेत्रलाई दोष दिनु राम्रो होइन।” यद्यपि अवस्था सुधार गर्न सरकारसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न आफूहरू तयार रहेको उनले बताए।

यस्तै, कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पनि तरलता अवस्थामा सुधार नआउने चर्चा चलिरहेको समयमा बैंकरहरूले आगामी वर्षमा पनि यो समस्या यथावत् रहने संकेत देखिएको बैंकर्श संघका उपाध्यक्ष सुनिल केसीले बताए।

चालु आर्थिक वर्षको नौ महीनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब साढे ४ खर्ब रुपैयाँ बराबर कर्जा प्रवाह गरिसकेको अवस्थामा करिब १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ मात्र निक्षेप संकलन भएको उनले बताए। “आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १५ प्रतिशतको मात्र कर्जा विस्तारको लक्ष्य राख्दा पनि वित्तीय क्षेत्रलाई करिब साढे ७ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ,” उनले भने, “त्यो सबै स्रोत बैंकले जुटाउन सक्दैन। यसका लागि राज्य स्तरबाटै विशेष पहल जरुरी छ।”

चालु आर्थिक वर्षमा पनि आफूहरूले कुल कर्जाको करिब ५० प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरेको उनले दाबी गरे। बैंकहरूलाई विदेशी मुद्रामा ऋण लिन सक्ने सुविधा भए पनि आफूहरूले ल्याउन नसकेको स्वीकार गरे।

सोही सत्रमा विश्व बैंककी वरीष्ठ अर्थशास्त्री एलिस जोन ब्रुक्सले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन र बायो ग्यासको प्रयोग बढ्दै गएकाले चर्चामा आएजस्तो मूल्यवृद्धि उच्च तहमा नजाने बताइन्। “जीडीपीको तुलनामा नेपालमा सार्वजनिक ऋणको अवस्था सन्तोषजनक छ। यसकारण अर्थतन्त्रको अवस्थालाई लिएर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन,” उनले भनिन, “तर, संवेदनशील भएर नीतिगत निर्णय भने गर्नुपर्छ।”

अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था कति लामो समयसम्म जाला र त्यसले के कस्तो असर पार्ला भन्ने विषयमा चिन्तन गरेर नीति बनाउनुपर्ने उनले सुझाइन्। सरकारले नीतिगत व्यवस्थामार्फत मूल्यवृद्धि, आयात र उच्च कर्जा विस्तार नियन्त्रण गर्न सक्ने पनि उनले बताइन्।

यस्तै राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले अध्यक्षता गरेको ‘अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र’ विषयको संवादमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)का पूर्वतंथ्याक विभाग प्रमुख डा. मानिकलाल श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

पछिल्लो समय आयात बढिरहेको र रेमिट्यान्समार्फत भित्रिएको विदेशी मुद्राले त्यसलाई धान्न नसकेकाले समस्या आएको बताएका थिए। यद्यपि अहिले उच्च दरले बढेको आयातमध्ये करिब २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिको कारण भएको उनले बताए।

सोही सत्रको सम्बादमा बोल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्ति हाबी भएकाले समस्या भएको बताएका थिए। “तत्काल कृषि क्षेत्रमा यान्त्रीकरण, विविधिकरण गर्नुपर्छ,” उनले भने, “कृषि क्षेत्रमा इजरायलले गरेको प्रगतिको अनुशरण गर्नुपर्छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति ६ महीनालाई पुग्नेभन्दा कम हुन दिनु हुँदैन।”

विद्यमान अवस्था समाधानका लागि सरकारले निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने खालको नीति ल्याउन उनले सुझाव दिए। “ट्रेडिङ कम्पनी र पर्यटन उद्योगलाई फरक ढंगले हेर्नुपर्छ, ब्याजदर फरक हुनुपर्छ,” उनले भने, “नीति बनाएर पनि त्यसको कार्यान्वयन सरकारले नै गरेन।”

यस्तै, सन् १९९१-९२ मा भारतमा पनि नेपालमा जस्तै तरलता संकटको समस्या रहेको र त्यो समस्यालाई भारतले सुझबुझ ढंगले अवसरमा परिणत गरेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बताए। त्यसपछि भारमा भारतमा विदेशी लगानी औद्योगिकरण बढेको स्मरण गर्दै उनले भने, “अहिलेको तरलता समस्यालाई नेपालले पनि अवसरका रुपमा लिएर प्रभावकारी रुपमा समाधान गर्नुपर्छ।”

नीति निर्माता तहमा अझै पनि रुढिवादी सोच रहेकाले अब त्यसबाछ बाहिर आउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। “मुलुकलाई औद्योगिकीकरणमा लैजानुको विकल्प छैन। औद्योगिकीकरण १-२ वर्षमै सम्भव छैन, समय लाग्छ,” उनले भने, “त्यसैले अब स्वदेशी दशक घोषणा गरौं, औद्योगिकीकरणमा जाऔं।”

कार्यक्रममा सेजनका अध्यक्ष जनार्दन बरालले विद्यमान अर्थतन्त्रबारे आम नागरिकको चासो रहेकाले विभिन्न सरोकारवाला र अर्थविज्ञहरूबीच अर्थसंवाद आयोजना गरिएको बताए। संवादमा भएका छलफल र सुझावहरू नीति निर्मातालाई बुझाउने पनि उनले बताए।