चुनावी गठबन्धनले महिलाको भाग खोसिने भएपछि निर्वाचन आयोगमाथि नेतृहरूको खबरदारी

काठमाडौं। स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले तालमेल गरेर उम्मेदवारी दिने तयारी भएपछि महिला नेतृहरूले खबरदारी गरेका छन्।

महिलाको प्रतिनिधित्व घट्न सक्नेप्रति सचेत रहन महिला नेतृहरूले निर्वाचनका आयोगलाई खबरदारी गरेका छन्। दलहरूले चुनावी तालमेल गरेर उम्मेदवारी दिँदा महिलाको प्रतिनिधित्व विगतभन्दा कमजोर हुन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।

‘स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दललाई महिलाको उम्मेदवारी मनोनयनलाई प्राथमिकता दिन’दलहरू निर्देशन दिन आग्रह गर्दै मुख्य राजनीतिक दलका नेतृहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

नेकपा एमाले नेतृ बिन्दा पाण्डेको नेतृत्वमा शुक्रबार कान्तिपथस्थित आयोग कार्यालय पुगेका प्रमुख दलका नेतृहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई भेटेका हुन्। भेटमा कांग्रेस नेतृहरू, महालक्ष्मी सङ्ग्रौला (डिना), रंगमति शाही, लक्ष्मी परियार, प्रतिमा गौतम, माओवादी नेतृहरू रेणु चन्द, एमाले भ्रातृ संगठन नेरास्वीयूकी नेतृ अपेक्षा निरौलालगायत सहभागी थिए।

संविधानको धारा ३८ को ४ मा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था स्मरण गराइएको एमाले नेतृ पाण्डेले बताइन्। उनले नेपालभ्यूजसँग भनिन्, ‘‘यदि कुनै दलले प्रमुख वा उपप्रमुख एउटा मात्रै उम्मेदवारी दिन्छ भने त्यसमा महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गर्न पनि निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराइएको हो।’’

गठबन्धन गर्दा दलहरूले महिलाको उम्मेदवारी फिर्ता लिन सक्ने भन्दै पाण्डेले महिलाहरूको हकमा भने उम्मेदवारी फिर्ता लिन नपर्ने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको बताइन्।

जवाफमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व घट्न नदिन प्रयास गर्ने बताएका थिए। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमै एक मात्रै उम्मेदवारी दिँदा महिला र पुरुष जो भए पनि हुने भन्ने व्यवस्था भएका कारण आयोगले गर्ने ठाउँ कम रहेको उनले बताए। तर पनि यस्तो अवस्थामा पनि महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर भनिसकेको थपलियाले बताए।

कानूनमा यस्तो छ, व्यवस्था

आगामी वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ (४) ले राजनीतिक दलले स्थानीय तहको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिँदा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर, त्यही दफाले दुईमध्ये एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिने दलको हकमा यो व्यवस्था बाध्यकारी नहुने उल्लेख छ। यो व्यवस्थाअनुसार दलहरूले तालमेल गरे फरक–फरक दलबाट प्रमुख÷उपप्रमुख दुवै पदमा पुरुष उम्मेदवार हुने सम्भावना उच्च छ।

यस कारण खोसिँदै छ महिलाको भाग

सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले चुनावी तालमेल गर्ने सहमति गरिसकेका छन्। एमालेसहित दलहरूले पनि चुनावी तालमेलमा जोड दिएका छन्।

दलहरूबीच देशभर भागबन्डा गरेर उम्मेदवारी दिने कसरत चलिरहेको छ। यस्तोमा दलहरूबीच तालमेल हुँदा प्रमुख÷उपप्रमुख वा अध्यक्ष उपाध्यक्ष दुवै पदमा पुरुष मात्रै उम्मेदवार बन्ने सक्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ।

अहिले महिला प्रतिनिधि कति ?

हाल स्थानीय तहमा कुल ३५ हजार ४१ जना जनप्रतिनिधि छन्। त्यसमध्ये १४ हजार ३५१ जना छन्। यो भनेको ४०.९५ प्रतिशत हो। तर, यतिका धेरै महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुमा कानूनको बाध्यकारी व्यवस्थाकै कारण हो।

कानूनको परिकल्पनाअनुसार प्रमुख वा उपप्रमुख दुईमध्ये एक पदमा महिला हुनुपर्ने हो। तर, २०७४ को निर्वाचनमा दलहरूले धेरै महिलालाई उपप्रमुख पदमा मात्रै उम्मेदवार बनाए। जसकारण हाल ९३ प्रतिशत उपप्रमुख\उपाध्यक्ष महिला छन्। प्रमुख\अध्यक्ष पदमा महिलाको संख्या २ प्रतिशत मात्रै छ।

२९३ नगरपालिकामध्ये ७ वटा नगरपालिकामा प्रमुख महिला छन् । ४६० गाउँपालिकामध्ये ११ वटामा मात्रै अध्यक्ष महिला छन्। त्यस्तै, वडाध्यक्षमा १ प्रतिशत पनि महिला छैनन्।