संघीय कानून संशोधन नभए धानको बीउ नदिने व्यवसायीको चेतावनी

हेटौँडा। बागमती प्रदेशका बीउविजन व्यवसायीहरूले सरकारलाई धानको बीउ उपलब्ध नगराउने चेतावनी दिएका छन्। बुधबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा प्रदेश बीउविजन नियमावली २०७८को मस्यौदाको विषयमा छलफल कार्यक्रमका सहभागी व्यवसायीहरूले संघीय कानूनका कारण आफूहरूलाई अप्ठ्यारो परेकाले कानून संशोधन नभए बीउँ नदिने चेतावनी दिए।

मन्त्रालयले प्रदेश स्तरमा उन्नत/स्रोत बीउको माग, उपलब्धता एवम् व्यवस्थापन सम्बन्धी सरोकारवालाहरूसँग छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। उक्त कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको ऐन बाझिएपछि काम गर्न समस्या भएको गुनाशो गरे। संघीय सरकारले गर्ने दण्ड जरिवानाबाट प्रदेश सरकारले व्यवसायीलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्।

यसैबीच कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बसुन्धारा हुमागाईंले भारतमा बनेको बीउ नकिन्ने बताएका छन्। नेपालकै उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि बागमती प्रदेश सरकारले भारतको बीउविजन नकिन्ने उनले बताए। नेपालमा उत्पादन भएका बीउविजनले बजार नपाए सरकारले नै न्यूनतम् मूल्य निर्धारण गरेर किन्ने व्यवस्था गर्ने उनले प्रतिवद्धता गरे। कानून अभावका कारण प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको उनले बताए। “प्रदेश सरकारसँग बजेट छ,तर हामीले काम भने सोचे अनुरुप गर्न सकिरहेका छैनौ”,उनले भने,“कानूनको अभावका कारण प्राकृतिक प्रकोपका कारण नष्ट भएका बालीहरूको क्षतिपूर्ति दिन समेत हमीले कोष खडा गर्न सकेका छैनौ”।

बीउको डीएनए नै परिवर्तन गर्नेलाई मात्र कारबाही हुने भएकाले व्यवसायीहरूलाई ढुक्क भएर बीउविजन बेच्न उनले आग्रह गरेका छन्। व्यवसायीलाई केही समस्या भए मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने आश्वासन उनले दिए। कानूनको अभावसँगै सरकारले केहि राम्रा काम गर्न लाग्दा निजी क्षेत्रले हस्तक्षेप गर्ने गरेको उनले आरोप लगाए।

प्रदेश सरकारले ल्याएको मस्यौदामा अझै धेरै कुराहरू समेटिने मन्त्री हुमागाँईले बताए।मस्यौदामा केही नछुटोस् भनेर नै सरोकावालाहरूसंग छलफल गरिएको उनले बताए।