मन्त्री बडूले उल्लेखित ऐनमा संशोधनपछिको सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ घट्नेछ जसले गर्दा सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि विचाराधीन पुराना मुद्दाहरुको छिटो टुङ्गो लाग्ने बताए।