बन्धकमा प्रदेशसभा, ६८ दिनसम्म बस्न सकेन बैठक

हेटौंडा। बागमती प्रदेशसभाको बैठक फेरि स्थगित भएको छ। ६८ दिन पछि बस्न लागेको प्रदेशसभा बैठक अघिल्लो दिन नै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ।

नेकपा एमालले सदन सञ्चालन गर्न नदिने संकेत आएपछि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको हो। सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको थियो। प्रदेशसभा सचिवालयले आइतबार सूचना टाँस गर्दै बैठक स्थगित भएको जनाएको छ।

आइतबार दिउँसो १ बजे बस्ने भनिएको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक र त्यस अघि तय भएको सर्वदलीय बैठक पनि स्थगित भएको छ।

फागुन ४ गते सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले सर्वदलीय बैठक बोलाएर प्रदेशसभा बैठक सुचारु गर्ने सहमति गराएका थिए। तर, अन्तिम समयमा आएर बैठक स्थगित भएको हो। एमसीसीको विषयमा देखिएको विवादका कारण दलहरूबीच देखिएको असमझदारी र देशभर बढ्दो आन्दोलनका कारण पनि संसद अघि बढ्न नसकेको बुझिएको छ। नेपाली कांग्रेसको विभिन्न जिल्लामा शुरु जिल्ला अधिवशेनका कारण पनि बैठक स्थगित भएको हो।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सदन सुचारु गर्न नदिने संकेत पाएकै कारण सरकारले बैठक स्थगित गरेको हो। एमालेले प्रदेशसभामा विभिन्न विषयहरूलाई लिएर विरोध जनाइरहेको छ। फागुन ४ गतेको सर्वदलीय बैठकमा सदन सुचारु गर्न दिने एमालेले बताए पनि अहिले पुनः अवरोध गर्ने संकेत देखिएपछि बैठक स्थगित भएको हो।

बागमती प्रदेशसभा बैठक पुष ८ गतेयता बस्न सकेको छैन। मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्र पाण्डे नियुक्त भएको चार महीना बढी समय बितिसक्दा पनि बागमती प्रदेशसभाको बैठक तीन पटक मात्रै बस्न सकेको छ। कात्तिक ११ गते नियुक्त भएका पाण्डेले २२ गते विश्वासको मत लिएका थिए। पुस ७ र ८ गते संसद बैठक बसे पनि एमालेले विरोध गरेपछि स्थगित भएको थियो। एमालेले विभिन्न आरोप लगाउँदै संसद बैठक अवरुद्ध गरेको थियो।

नेकपा एमालेले सरकारले बजेट रकमान्तरको विषयमा चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएको, मन्त्रालय विभाजनको औचित्य पुष्टि नभएको, आफ्नो नेतृत्वको सरकारले ल्याएको योजना कटौती फिर्ता गर्नुपर्ने कारणबारे जवाफ माग गरेको छ।

बागमती प्रदेशसभामा सत्तापक्ष र विपक्षबीच अरोप प्रत्यारोप चलेको छ। अघिल्लो प्रदेश सरकारले लागु गरेको प्रदेश गौरवको आयोजनाहरू कटौती गर्ने काम गलत भएको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक दीपक निरौलालले बताए। “अहिले सरकारले बजेट खर्च गर्न सकिरहेको छैन तर पनि रकमान्तर गरेर अस्वभाविक खर्च गर्न अघि बढेको छ,” उनले भने। एमालेले एक महीना अघि विज्ञप्ति नै जारी गरेर सरकारको विरोध गरेको हो। “सरकारले ८ मन्त्रालय विभाजन गरेर १४ पुर्‍याएको तर, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। मन्त्रालयलाई बजेट छैन,” उनले भने, “अहिले सबैतिर अस्तव्यस्ता सिर्जना गरिएको छ । सरकार प्रमुखको अभिव्यक्ति पनि अस्वाभाविक छ। हामी यसको विरोध गर्छौैं।”

प्रदेशसभा बन्धकमा हुँदा महत्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गर्न सकिएको छैन। जन सरोकारका विषयहरू पनि संसदमा उठ्न सकेको छैन। काम गर्नैका लागि मन्त्रालय विभाजन गरिएको भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले सदनमा उभिएर सरकारले गरेको कामको विषयमा चर्चा गर्न सकेका छैनन्।

पाण्डे सरकार गठन भएको चार महीनाभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि प्रदेशसभा बैठक प्रभावकारी रुपमा शुरु हुन सकेको छैन। सभामुख आफैंले अग्रसरता लिइरहेको समयमा सरकारले भने विपक्षीहरूसँग यो विषयमा छलफल नै गरेको छैन।