गगनको प्रश्नः मेलम्चीको सम्झौता पल्टाएर हेर्नुस्, सबैको स्यान्डर्ड फर्म्याट होइन यो? (भिडिओ)

काठमाडौं। प्रतिनिधि सभामा आज एमसीसीबारे छलफलमा कांग्रेस महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले एमसीसीजस्ता रणनीतिक स्वात्तता प्रयोग गरेर यसबाट लाभ लिनुपर्ने बताएका छन्।

उनले भने, “दक्षिण एशियामा देशहरूबीच सामरिक प्रतिस्पर्धा छ। यसबाट भाग्ने होइन। भारतसँग विप्पा, चीनसँग बीआरआई गर्यौं। त्यसपछि सचेततापूर्वक अमेरिकासँग एमसीसी गर्यों। माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०६६ सालमा प्रारम्भ गरेको, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँकै मन्त्रीमण्डलले निर्णय गरेर भरतमोहन अधिकारीलाई उपप्रधानमन्त्रीलाई अमेरिका पठाएर पहिलोपटक एमसीसीमा राखिदिनका लागि आग्रह गरेको। स्व. सुशिल कोइरालाबाहेक यो हलभित्रका कुनै पनि प्रधानमन्त्री बाँकी हुनुहुन्न, जसको यो प्रक्रियामा संलग्नता नहोस्।”

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणी पोखरेलतर्फ इंगित गर्दै उनले भने, “यहाँ उहाँले यो सम्झौतालाई राष्ट्रघाति भन्नुभयो। २०७४ साल श्रावण १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को उपस्थिती पल्टाएर हेर्नुस्, त्यही मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्दै गर्दा पोखरेल त्यही मन्त्रिपरिषद्को मन्त्री हुनुहुन्थयो। आफैं पालैपालो सरकारमा बसेर आउने अनि कति ढाँट्ने। कमल थापादेखि चित्रबहादुर केसीसम्म मजदूर किसान पार्टीबाहेक यो संसदभित्रको अर्को कुनै पार्टी छैन, जसले कुनै न कुनै हस्ताक्षर नगरेको होस्। सरकारमा नबसेको होस्।”

संसदमा उनको अभिव्यक्ति जस्ताको त्यस्तै

हामीले यहाँ आएर संविधानभन्दा माथि भनेका छौं। संविधानभन्दा माथि भन्ने हावा कुरा गर्ने ? कसरी हुन्छ। कानुनसँग बाझिएको अवस्थामा सन्धि लागू हुन्छ भन्ने कुरा सन्धीका कुराहरू लागू हून्छ भन्ने त्यस्तो सन्धी त्यस्तो कानुन यही संसद्बाट कतिवटा पारित गरिसकेका छौं। एकजना माननीयले यो सन्धी अनन्तकालसम्म जोडिएको हुन्छ, भन्नुभयो। त्यस्तो पनि हुन्छ।

अहिले गएर अरुण ३ को सम्झौता पल्टाएर हेर्नुस्, मेलम्चीको सम्झौता पल्टाएर हेर्नुस्, सबै सम्झौताको स्यान्डर्ड फर्म्याट होइन यो ? एउटा सम्झौता सकिसकेपछि केही समयका लागि केही कानुनहरू सक्रिय रहन्छन् भन्ने कुरा स्ट्यान्डर्ड प्राक्टिस होइन।

हामीले लेखापरीक्षण गर्न पाइदैंन भनेर हल्ला गरेका छौं। लेखापरीक्षण गर्न थालेको कति भयो ? अस्ति भर्खर संसदबाट ठोकेर बजेट पारित गरेको होइन। त्यही बजेटमा लेखापरीक्षण गरेको कुरा उल्लेख छैन। मेलम्ची खानेपानीको नाममा सिन्धुपाल्चोकमा जग्गा छैन। अनि, यो एमसीएको नाममा जग्गा भनेको, त्यही मेलम्ची खानेपानीजस्तै एमसीए भनेको एउटा विकास समिति होइन।

अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ, संसदबाट कानुन बनाउन पाइँदैन भनिएको छ। आउनुस्, आजै अहिल्यै सम्झौता अनुमोदन गरेपछि संसदबाट एउटा कानुन पारित गरेर देखाऔं। यो अधिकार हाम्रो सार्वभौम संसदबाट कसैले खोसेर लान पाइँदैन।

हामी सबैले सम्झौता गरेर आइसकेपछि यत्रो सार्वजनिक बहस भइरहेको अवस्थामा नागरिकका केही शंशय छन्। हामी यसलाई स्पष्ट पारौं। त्यसैले हामीलाई प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि एउटा अधिकार दिएको छ। हामीले आफ्नो व्याख्यालाई सन्धी पारित गर्दै गर्दा घोषणा गर्नसक्छौं।