जगदुल्ला जलविद्युतलाई गौरव आयोजनामा राख्न माग

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले डोल्पाको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनालाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाअन्तर्गत  राख्न संघीय सरकारसँग माग गरेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार र आयोजनाबीच मंगलबार भएको आयोजना समीक्षा गोष्ठीमा जगदुल्ला आयोजनालाई प्रदेशका गौरवको आयोजनाअन्तर्गत राख्नेगरी संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने तयारी कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको हो।

१०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा कर्णाली प्रदेश सरकारलाई ५ प्रतिशत शेयर लगानी गर्न पाउने कार्यविधि सच्याउनुपर्ने निष्कर्ष गोष्ठीले निकालेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा भएको आयोजना प्रमुख, कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुुर शाही, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान बिष्ट र कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद शाहको उपस्थितिमा भएको प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशका जलविद्युत्को सम्भावना धेरै भएको भएपनि संघीय सरकारका केही कानुनका कारणले प्रदेश सरकारले जलविद्युत्मा लगानी गर्न नसकेको बताए। ‘‘प्रदेश सरकारले अधिकतम रुपमा लगानी गर्ने सोचमा रहेको छ,’’ उनले भने,‘‘हामीले काम गर्न दिने हो। प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रुपमा त्यसलाई अगाडी बढाउँछौं।’’

जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजना बनाई त्यसमा शेयर लगानी गर्न प्रदेश सरकार तयार भएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताए।

आयोजनाको ट्रस्ट एडिट टनेलको कामसमेत सम्पन्न भइसकेको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख सञ्जय सापकोटाले बताए। ‘‘आयोजनाको विद्युत उत्पादन गृहमा थप भौगर्भिक अध्ययन कार्यको लागि निर्माण गरिरहेको टेष्ट अडिट टनेलको प्रगति १०० प्रतिशत सम्पन्न भएपछि आयोजना निर्माण चरणमा अगाडी बढेको छ,’’ उनले भने,‘‘कुल ४०० मिटर लम्वाइ रहेको नुमना परिक्षण सुरुङमा ४०० मिटर खन्ने काम सम्पन्न भएकोे हो।’’

जाजरकोट–डोल्पा ( भेरी करिडोर ) सडक खण्ड अन्तर्गत जोडिएको त्रिवेणीदेखि जगदुल्ला गाउँपालिका –१ र २ मा पर्ने काइगाउँ ४५ किलोमिटर सडक खण्डलाई ६ महीनाभित्र सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजनाका कार्यकारी प्रमुख सापकोटाले जानकारी दिए।

आयोजना निर्माणस्थलमा रहेको २६० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जसमेत वितरण भइसकेको छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( डीपीआर)को काम समेत सम्पन्न भएको छ। आयोजना निर्माणका लागि २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको निर्मित कार्यकारी प्रमुख सापकोटाले बताए।

वातावरणीय अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै मुख्य परामर्शदाता , ठेकेदार छनोट प्रक्रिया यो आर्थिक वर्षमा अगाडि बढाइ आउँदो आर्थिक वर्षदेखि निर्माण कार्य शुरु गर्ने आयोजनाको जनाएको छ।