‘अमेरिकाले तिर्खाएको घोडालाई कुवासम्म लैजान सक्छ तर पानी पिउन बाध्य बनाउन सक्दैन’

डा. थोमम ए. माक्स अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीस्थित नेसनल डिफेन्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका प्राध्यापक हुन्। राजनीतिक द्वन्द्व, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मामिला आदि विषयका विज्ञ माक्स नेपाली राजनीतिबारे उत्तिकै चासो राख्छन्। खासगरी माओवादी द्वन्द्वका विषयमा लामो समयदेखि उनी निरन्तर अध्ययनमा छन्। ‘माओइस्ट इनसर्जेन्सी सिन्स भियतनाम’उनको चर्चित पुस्तक हो। नेपालको माओवादी जनयुद्धको सन्दर्भ समेटेर उनले सो पुस्तकको अद्यावधिक संस्करण ‘माओइस्ट पिपुल्स वार इन पोस्ट भियतनाम एसिया’ पनि सन् २००७ मा प्रकाशित गरेका छन्।

सन् १९७५ मा पहिलोचोटी नेपाल आएका माक्सको नेपाल भ्रमणको रफ्तार दुई दशक यता बढेको छ। एक,डेढ वर्षको अन्तरालमा उनी माओवादी राजनीतिक विषयमा अध्ययन,अनुसन्धान गर्न आइरहन्छन्। नेपाली राजनीतिबारे अपडेट भइराख्छन्। कोभिड महामारीका कारण हाल नेपाल भ्रमण गर्न नसके पनि उनी नेपालका सन्दर्भमा जानकारी राखिबस्छन्। नेपालमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, खासगरी मिलिनेयम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)बारे नेपालभ्यूजले उनै माक्ससँग अन्तर्वार्ता गरेको छ। एमसीसीबारे चर्को बहस भइहरेका बेला प्रोफेसर माक्ससँग राजाराम गौतमले ११ फेब्रुअरी (२८ माघ)मा इमेलमार्फत गरेको अन्तर्वार्ता।

अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलिनेयम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ अहिले नेपालमा राजनीतिक एजेण्डा भएको छ। राजनीतिक नेता, राजनीतिक विश्लेषकदेखि नागरिक समाजका सदस्य सबै यसमा विभाजित छन्। एक पक्ष भन्छ, यो परियोजनाले नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछ। दोस्रो पक्षको तर्क छ, यसले अमेरिकी स्वार्थ सिद्ध गर्छ। नेपालको राजनीतिलाई नियालिरहेको एक विज्ञका हैसियतले यो ध्रुवीकरणलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? 

नेपालले आफ्नो लोकतान्त्रिक जीवनका लागि लडाईं गरिरहेको छ। यो तपाईंकै देशका राजनीतिक विश्लेषकदेखि विभिन्न व्यक्तिहरूले व्यक्त गर्ने विचार हो। लोकतान्त्रिक युगमा देशको ठूलो चुनौती राजनीतिले कसरी नेपाली जनतालाई जिविका, सुरक्षा र आधारभुत सुविधा उपलब्ध गराउनसक्छ भन्ने हो । नेपालको विकास यही तीन मुख्य उद्देश्य सहित अघि बढी रहेको छ। एमसीसीले यी सबै विषयलाई विस्तृत रूपमा आफ्नो वेबसाइटमा प्रस्तुत गरेको छ।

एमसीसीले विकासका क्षेत्रमा काम गर्दै वैश्विक गरिबी हटाउने दिशामा काम गर्छ। यो सन् २००४ मा स्थापना भएको हो। यसका कुनै शर्त छैनन्। एक अनुसन्धानकताले शोधका लागि प्रस्ताव गरेजसरी नै देशहरूले पनि आर्थिक सहयोगका लागि एमसीसीसमक्ष प्रस्ताव पेश गर्छन । यसरी प्राप्त गरिने सहयोगको केही शर्त छ। मैले व्यक्तिगत हिसाबमा गरेको सम्झौताभन्दा एमसीसी केही फरक छैन। शुरुवाती प्रस्तावमा उल्लेख गरिएकै क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग खर्च गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य हो।

अमेरिकाले यस्तो कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक किन महसूस गर्‍यो? यसलाई मार्सल प्लानसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । वाशिंगटन, आफ्नो मुख्य राजनीतिक पार्टीबीचको संघर्षका बावजुद अहिले पनि वैश्विक बजार अर्थव्यवस्थामा अन्तरनिहित स्थिर लोकतन्त्र अमेरिकाको हितमा रहेको विश्वास गर्छ। नेपालको विकासमा अमेरिकी सहयोगका बावजुद लामो समयदेखि अमेरिकी उपस्थितिको अर्थ त्यही हो। नेपालको विकासका लागि आगामी दिनमा आवश्यक रहेको विद्युत र सडक पूर्वाधारमा जोड दिने योजना एमसीसीको रहेको छ।

त्यस्तो अवस्थामा अमेरिकालाई के फाइदा हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिन सक्छ, जुन महत्त्वपूर्ण छ। अमेरिकी राजनीतिलाई यस प्रकारको सहयोगले कम फाइदा हुने देखिन्छ किनभने वैदेशिक सहयोगलाई नराम्रो कामपछि गरिएको राम्रो कामका रूपमा पनि व्याख्या गरिन्छ। विडम्बना, वैकल्पिक सोचाईले प्राथमिकता प्राप्त गर्छ। नेपालको हकमा पनि वैदेशिक सहायतालाई यही रूपमा व्याख्या गरिन्छ। भावनात्मक रूपमा एक प्रकारको विचार रहेको पाइन्छ, ‘यस विषयमा हामी सबै सँगै छौँ।’

नेपालको चाहना समृद्धि हो- त्योभन्दा अरू नेपालले खास प्राथमिकतामा राखेको पनि छैन। नेपालको यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि विश्वाका धेरै देशले सहयोग पनि गरेका छन्।

वास्तवमा भन्ने हो भने, सन् २०००को दशकको शुरुतिर हामी केहीले व्यक्ति तवरमा क्रमिक विकासको मान्यता छोड्नुपर्नेमा जोड दिएका थियौँ ताकि दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले गरेजस्तो विकास अभ्यास होस् । त्यसताका अमेरिका भरी नै पूर्वाधार निर्माण भए भने युरोप र एशियाको पुनर्निमाण भयो । एमसीसी त्यही भावनाबाट अघि बढेको छ। विकास क्षमताको आकलन गर्नेहरूले लामो समयदेखि नेपालको विकासका लागि जलविद्युतको उत्पादन नै महत्त्वपूर्ण हुने बताउने गरेका छन्। यसका लागि पनि विद्युत र यातायातको राम्रो सुविधा हुन आवश्यक हुन्छ। के त्यस्तो आकलन साच्चै नै सही छ? केही नहुनुभन्दा यत्तिको राम्रो हुनु आवश्यक छ। एमसीसी दुविधालाई हल गर्न स्थापना गरिएको हो, यस विषयमा यहाँ पढ्न सकिन्छ।

एमसीसीलाई लिएर गरिने अर्को शंका हो, कतै यो अमेरिकाको चालबाजी त होइन ? यसमा कुनै चाल छ जस्तो लाग्दैन। एमसीसीले एक सच्चा लोकतान्त्रिक देशमा अन्धभक्तले जस्तै काम गर्छ। एमसीसीलाई नेताहरूले आफ्नै हिसाबले चलाउन नपाउन् भनेर यसको प्रक्रिया मिच्न नपाइने हिसाबमा अघि बढाइएको छ। अनुदान कसरी प्रयोगमा आउँछ भन्ने विषयमा पटक-पटक भनिएको छ।

केही अमेरिकी अधिकारीहरूले नै एमसीसीलाई हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको बताएका छन् नि ! त्यस्तो होइन भने हिन्द-प्रशान्त रणनीति के हो र यो एमसीसीभन्दा कसरी फरक छ?

यो प्रश्न नेपालीहरूले एमसीसीका विषयमा राखेको भ्रमसँग सम्बन्धीत छ। सबैभन्दा भ्रामक विषय नै एमसीसी र हिन्द-प्रशान्त रणनीति एकअर्कासँग सम्बन्धीत छन् भन्ने हो। जुन साँचो होइन।

एमसीसी अर्ध स्वायत्त विकास प्रक्रिया हो (वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ)। हिन्द-प्रशान्त रणनीति भने अमेरिकाको सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित छ। एमसीसी र हिन्द-प्रशान्त रणनीति एकअर्कामा फरक छन्, यस विषयमा थप जान्न मन लागेको अवस्थामा हिन्द-प्रशान्त रणनीति के हो भनेर पढ्न सकिन्छ।

यसको पहिलो उद्देश्य नै ‘खुला र स्वतन्त्र हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र’ भन्ने हो। नेपाललाई अमेरिका र त्यहाँ सक्रिय रहेका दातृ देशहरूले सहयोग ‘खुला र स्वतन्त्र’ हुन सहयोग गरे भने गलत हुन्छ र? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन।

अमेरिकाले सार्वजनिक गर्‍यो ‘हिन्द-प्रशान्त रणनीति २०२२’, यस क्षेत्रका हरेक कुनामा केन्द्रित हुने

तपाईंको प्रश्नले भूराजनीतिको व्याख्या खोजेको छ। लोकतान्त्रिक विश्वको नेतृत्व गरेको अमेरिकालाई निरंकुश देशले विपक्षी बनाएको छ जुन अचम्मको विषय होइन। नेपालका धेरै जस्तो राजनीतिक पार्टीले आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्दै गर्दा निरंकुश शासनको गुलाम भएका छन्। नेपालका धेरै जस्तो सञ्चारमाध्यममा यही चर्चा हुँदा त्यो अचम्मको विषय भएन। विदेशीहरूका लागि सबैभन्दा अचम्म लाग्दो विषय के हो भने निरंकुश शासनको मुखर रूपमा समर्थन गर्दै केही नेपालीहरूले कसरी लोकतन्त्रको चाहना गरेका छन् भन्ने हो। कुनै पनि नाममा आएको निरंकुशता लोकतन्त्र हुन सक्दैन।

एमसीसीले लोकतन्त्रलाई सबलीकरण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ, किनकी हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति नै त्यही हो।

तपाईंको विचारमा एमसीसी नेपालका लागि फलदायी हुनसक्छ? यो दुविधात्मक अवस्थामा नेपालीले कसलाई विश्वास गर्ने?

नेपालले आग्रह गरेको आर्थिक सहयोग मात्रै एमसीसीले गर्छ। सहमति भएको स्थानमा मात्रै त्यो आर्थिक सहयोग खर्च गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना नियन्त्रण गर्ने जुन तरिका हुन्छ त्यसले परियोजना निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचारको सम्भावना कम गर्छ। त्यही पछिल्लो अवधारणालाई नेपालमा सार्वभौमसत्तामाथिको हननका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

पतनउन्मुख नेपाली लोकतन्त्र एमसीसीको विरोधसँगै झनै संकटमा परेको छ । परिस्थिति कस्तो छ भन्नेमा ध्यान दिऔं ।

हालै सार्वजनिक एउटा प्रतिवेदनले वर्तमान व्यवस्थाको मूल्यांकनमा नेपाली राज्य व्यवस्था नकारात्मक छ । ‘इकोनोमिस्ट इन्टलिजेन्स युनिट‘को ‘लोकतन्त्र सम्बन्धी सन् २०२१ को वार्षिक मूल्यांकन’ हालै सार्वजनिक भएको छ। जसमा नेपालले १० मध्ये ४.४१ अंक प्राप्त गरेको छ जुन कुल एक सय ६७ देशमध्ये १०१औँ स्थान हो। यसभन्दा अघि नेपालले ५.२२ अंक प्राप्त गरेको थियो। नेपाललाई ‘हाइब्रिड शासन’ मा वर्गिकरण गरिएको छ भने चारमध्ये नेपाल तेस्रो स्तरमा छ। नेपाललाई निरंकुश देशभन्दा ६ तहमाथि राख्दै ‘त्रुटिपूर्ण लोकतन्त्र’ र ‘निरंकुशतन्त्र’ को बीचमा राखिएको छ।

त्यस्तै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भ्रष्टाचार सम्बन्धी २०२२ (२०२१ को) रिपोर्ट जनवरीमा सार्वजनिक गर्‍यो। जसमा नेपाल एक सय अंकमा ३३ अंक प्राप्त गर्दै एक सय ६७ देशमध्ये एक सय १७ औँ स्थानमा परेको छ।

एमनेष्टि इन्टरनेशनलले सन् २०२१ मा प्रकाशित गरेको मानव अधिकार सम्बन्धी आफ्नो वार्षिक समीक्षामा नेपाल खण्ड (पृ. २६०-६२) मा नेपालको स्थिति राम्रो बताइएको छैन। भनिएको छ, ‘बन्दीहरूलाई डराउन दिन र मुद्दा स्वीकार गर्न बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा पूर्व हिरासतमा यातना र दुव्र्यवहार व्यापक रूपमा दिने गरेको पाइएको छ। आपराधिक संहिताले दुव्र्यवहारलाई अपराध घोषित गरे पनि त्यस अन्तर्गत हालसम्म कसैलाई पनि दोषि ठहर गरिएको छैन।’

ह्युमन राइर्टस् वाचले २०२० को नोभेम्बरमा योभन्दा डरलाग्दो रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै भनेको थियो- ‘ कानून छ, न न्याय, पीडितलाई राज्यले कुनै वास्ता नै गरेको छैनः द्वन्द्वपछिको नेपालमा दण्डहिनताको संस्कार ।’

हालै नेपाली समाज र राजनीति सम्बन्धी जानकारी राख्ने विज्ञ, कार्ल हेनिज खामेरले नेपाललाई लोकतान्त्रिक देश भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर प्रस्टसँग प्रश्न गरेका छन्।

के एमसीसीले यो ट्रयाक रेकर्डलाई खतरा पुर्‍याएको छ? अगाडी बढ्नका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यो निश्चित रूपमा जनताबाट निर्वाचित नेपालको सरकारमा भर पर्छ। नेपाल सरकारले नै परियोजनाको छनोट गरेको थियो तर त्यही परियोजनालाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको हो। अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारको विकास आवश्यकता पूरा हुने देखेर नै सहयोग गर्न लागेको हो।

हासिल भएको सफलताको उपयोग गर्नुको साटो अनावश्यक विवादमा फसेको छ एमसीसी। नेपालको विकासका लागि आएको आर्थिक सहयोग उपयोग गर्दा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि खतरा उत्पन्न हुने अफवाह फैलाइएको छ। यो तर्क आफैँमा अचम्म लाग्दो छ।

यो प्रतिस्पर्धात्मक विश्व हो। ठूला देशहरूले शक्तिलाई प्राथमिकता दिन्छन्। कसैले पनि सित्तैमा केही दिँदैन। नेपालमा एमसीसी लागू हुँदा केही लाभ नभई अमेरिकाले किन सहयोग गर्छ?

धेरै जस्तो विषय पहिले नै सम्बोधन भइसकेका छन्। यद्यपि, केही बुँदामा फेरी छलफल गरौँ।

देश र त्यसको राजनीतिक व्यवस्था अमूर्त हुँदैनन्। मेरो आफ्नै लेखहरूमा म चीनलाई फासिवादी देशको सज्ञा दिन्छु। यो एक राजनीतिक बहस हो जुन त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गर्न सकिन्छ। हामी बहसमा नै केन्द्रीत हौँ। लोकतन्त्रवादीहरू निरंकुश हुँदैनन्। नेपालको चाहना के हुने हो? के काठमाडौ उठेको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा जान्छ वा तिब्बती, उइगुर र हङकङ वा ताइवान बासीहरूको आवाज दबाउनेको पक्षमा जान्छ?

सबै देशहरूले आफ्नै बाटो चयन गर्ने हो। लोकतान्त्रिक बाटोको परीक्षण नहुँदाका लागि यो विशिष्ट बाटो हो। हङकङमा जे भइरहेको छ त्यसका लागि उसले मतदान गरेको थिएन। न त क्रिमिया वा डोनबासमा भएको अवस्थाका विषयमा कुनै मतदान भयो। हामीलाई प्रापोगाण्डाको पछि दौडिने कुनै आवश्यकता छैन। तर नेपाली समाजले आफू हिँड्ने बाटो लोकतान्त्रिक हो कि निरंकुश भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले बिहिबार नेपालमा तीन शिर्ष नेता (प्रधानमन्त्री देउवा, ओली र दाहाल) सँग छुट्टा छुट्टै टेलिफोन वार्ता गर्नुभयो। वार्तामा नेपालको संसद्ले एमसीसी पारित नगरेको अवस्थामा अमेरिकाले नेपालसँगको सम्बन्धमा पुनः विचार गर्ने बताउनुभयो। त्यो भनेको के हो? के अमेरिकाजस्तो विश्वशक्तिले एउटा सानो देशलाई यसरी दबाब दिनु उचित हुन्छ?

म यो विषयलाई केही फरक हिसाबमा हेर्छु। नेपालले पहिला अनुदानका लागि आग्रह गर्‍यो र पछि त्यसलाई राजनीतिकरण गर्‍यो। नेपालका सञ्चारमाध्यमहरूले यस पछाडिका कारणहरू राम्रोसँग उजागर गर्दै एमसीसीका सवालमा भएको बहस तथ्यका आधार र राष्ट्रिय हितका विषयमा छ कि छैनन् भन्ने देखाएका छन्। एमसीसीका विषयमा छाएको भ्रम सैद्धान्तिक र व्यक्तिगत जोड घटाउका कारण आएको हो।

म यहाँ फेरी पहिला नै व्यक्त गरेको विचारमा आउँछु। यदि नेपाललाई आफूले चाहेको र उभिने ठाउँ के हो भन्ने थाहा छैन भने अमेरिकाले, ‘तिर्खाएको घोडालाई कुवासम्म लैजान सक्छ तर, पानी पिउन बाध्य बनाउन सक्दैन।’ मुख्य कुरा त नेपालले अनुदान प्राप्त गर्न पहिला अनुरोध गर्‍यो अहिले त्यही अनुदानको विरोध गरिरहेको छ। तपाईको प्रश्नको अन्तिम भागलाई यसैसँग जोडेर हेर्नुपर्छ।

यस प्रकारको बहस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपूर्व हुनुपर्ने थियो। हाम्रा नेताहरूले  परिपक्व कूटनीतिक क्षमता देखाउन सकेनन् जस कारण एमसीसी नेपालमा विवादित बन्यो। यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले नेपालसँग कडा हिसाबमा प्रस्तुत भयो भने त्यसले झनै विवादको सिर्जना गर्छ जस्तो तपाईंलाई लाग्दैन?

नेपाल जुन भासमा प्रवेश गरेको छ त्यहाँबाट सुरक्षित निस्किने सम्भावना म कम देख्छु। निःसन्देह केही म जस्ता व्यक्तिबाट यस प्रकारको निरासाजनक कुरा आउँछ। वर्षौदेखि नेपालको विकासका लागि समर्थन, प्रतिबद्धता र रुचि राख्ने व्यक्तिहरूमा यस्तो निराशा आउनु स्वभाविक पनि होला। हामीले जुन राजनीतिक व्यवस्थालाई सहयोग गरेका थियौँ त्यो एक पोटेमकिन गाउँ (राजनीति र अर्थशास्त्रमा पोटेमकिन गाउँको अर्थ आवरणमा मात्रै देखाइएको संरचना भन्ने हुन्छ) रै’छ। मेरो देशमा एक राजनीतिक दलले बिना कुनै योगदान विपक्षीलाई अगाडी बढाएको जस्तै नेपालका राजनीतिक व्यक्तिहरू पछाडी हट्नै नसक्ने अवस्थामा अगाडी बढेका छन्। यहाँ यो सुझाव दिन आवश्यक पनि हुनसक्छ, एमसीसीको विरोधमा आवाज उठाइरहेका नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नै ढुकुटीबाट ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर देशलाई सहयोग गरे हुन्छ।

केही आलोचकहरूले जुन हिसाबमा अमेरिकाले प्रतिक्रिया दिएको छ त्यो कूटनीतिक मर्यादा होइन भनिरहेका छन्। उनीहरू अमेरिकाले आफू विश्वशक्ति भएको ध्वास देखायो पनि भन्छन्। तपाईंलाई के लाग्छ? अमेरिका एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपालमा यति धेरै आतुर किन भइरहेका छ?

यो स्थिति साँच्चै नै अप्ठेरो छ। अमेरिका आतुर हुने सवाल मात्रै होइन। यो सम्झौता भएको अनुदान प्रयोगमा आउनुपर्छ भन्ने हो। नेपालले अनुदान प्राप्तिका लागि भएको सम्झौता अब प्रत्येक पटक प्रयोग नगर्ने बाहना बनाइ राख्दा कसरी चुपचाप बस्ने ?

नेपाललाई सहयोग गर्ने अमेरिकी अनुदान सयौँ अमेरिकीहरूबाट आएको हो। नेपालले अनुदान प्राप्तिका लागि मजाकमा प्रस्ताव गर्ने र पछि अनुदान प्रयोग गर्दिन भनेर अनेक बहाना गर्न मिल्दैन।

विश्व परिवेशमा हेर्ने हो भने नेपाल अमेरिकाको खास प्राथमिकताको क्षेत्र होइन। तर, एमसीसी पारित गराउन वाशिंगटनले खेलेको भूमिका हेर्दा लाग्छ उसको प्राथमिकता नेपालमा बढेको छ। नेपालमा अमेरिकाको खास स्वार्थ के हो?

हो, अन्य दृष्टिकोणमा अमेरिकाको प्राथमिकताको देश नेपाल नभए पनि एक सन्दर्भमा भने छ। त्यो हामी दैनिक देख्न सक्छौँ। अमेरिकाको सानो भाग जसमा म आफूलाई राख्न चाहन्छु, हामी त्यहाँ हुन रमाउँछौँ र नेपाललाई माया गछौँ। सबै विषयमा सम्पूर्ण जानकारी आवश्यक हुँदैन। केही सत्य सर्वमान्य हुन्छन्। नेपाललाई विश्वभरका धेरै मानिसले माया गर्छन्। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, नेपाललाई माया गरेकै कारण नेपाली नेताहरूको अपराधले उन्मुक्ति प्राप्त गरेको छ। यस्तै प्रकारको अपराध अन्य देशका नेताले गर्थे भने उनीहरू सजायँको भागिदार भइसकेका हुनेथिए।

यो विषयमा संक्रमणकालीन न्याय एउटा विशिष्ट विषय हो जसलाई तीनवटा क्षेत्रमा भएका असफलताले प्रभाव पार्छन् । ती हुन्- जिविका, सुरक्षा र आधारभुत सुविधा ।

तपाईंले अमेरिकालाई दोस्रो विश्व युद्धपछिको अवस्थामा हेर्नुभयो भने शक्तिशाली र कुनै समयमा ठूलो लोकतान्त्रिक देश नजिक पनि युद्ध गरेको पाउनुहुन्छ। नेपालसँगै हामी पनि केही तल झरेका छौँ। अहिले इन्टरनेशनल इन्टिलिजेन्समा दोस्रो दर्जामा स्थान दिइएको छ, ‘त्रुटिपूर्ण लोकतन्त्र’। हामी एक साथ नोक्सानी गर्दै गर्दा राम्रो काम पनि गछौँ।

अमेरिकाको विदेश नीतिमा नेपाल प्राथमिकतामा नपरे पनि हामी यहाँ दातृ निकायका रूपमा छौँ। विकास साझेदारहरूको सहयोगका कारण कति युवा नेपाली अगाडी बढेका छन् भन्ने नेपाललाई नै थाहा नहुन सक्छ। नेपालका तराई क्षेत्रमा हाल बसेको बस्तीमा अमेरिका प्रमुख सहयोगी हो। नेपालको तराई क्षेत्रको मलेरिया निर्मुल पार्न अमेरिका लगायतका विकास साझेदारको प्रमुख भूमिका थियो। नेपालबाट मलेरिया उन्मुलनका लागि अमेरिका किन ‘आतुर’ थियो? अहिले हेर्नुहोस् अहिले बहस कता गइरहेको छ।

अमेरिका जस्तो लोकतान्त्रिक देशमा एउटा संरचनागत क्षमता छ त्यो हो, प्रत्येक एक कदम पछाडी हट्दै गर्दा हामी दुई कदम अगाडी बढ्नसक्छौँ। यसरी हामी राम्रो विश्व निर्माणका लागि सहयोग गछौँ। हाम्रो सहयोग अपूर्ण हुनसक्छ तर हामी सबैलाई सहभागी गराउने प्रयास गछौँ। विश्वभर नै हामी यही गरिरहेका छौँ। हामीले चीनको नक्कल गरेका छैनौँ। एमसीसीलाई कार्यान्वयन गर्दा नेपालले हाम्रो राम्रो कदमको मूल्यांकन गरोस् भन्ने मेरो चाहना हो, हाम्रो नराम्रो कदमको होइन।

नेपालमा एमसीसी असफल भए के त्यसले नेपाल र अमेरिकाबीचको लामो समयदेखिको मित्रवत सम्बन्धमा कुनै असर पुर्‍याउँछ?

अहिले नेपाल र अमेरिका दुवै देश आफ्नो देशको लोकतन्त्रको रक्षाका लागि लडाइँमा छन्। नेपालमा लोकतन्त्रलाई आलाकाँचा कम्युनिष्टबाट चुनौती छ। हाम्रो सन्दर्भमा विश्व युद्धको अवधिमा रहेको नवफासीवाद चुनौतीको रूपमा आएको छ।

हाम्रो देशभित्र समस्या रहँदा पनि नेपालप्रतिको हाम्रो चासो, जुन अमेरिकाको शक्तिमा रहेको सानो समूहले गर्छ त्यो किनारामा जानेछ। म सम्झिरहेको छु, केही दशकअघिको कुरा हो, मैले अहिलेको एमसीसी जस्तै तत्कालीन समयमा नेपालका लागि सहयोगको सुझाव दिएको थिए। त्यतिबेला एक कंग्रेस कर्मचारीले भने, ‘त्यसले हाम्रो कंग्रेसलाई के फाइदा हुन्छ?’

त्यो नेपालको समस्या हो, होइन र? अमेरिकी जस्ता बाहिरी व्यक्तिहरूले तपाईंहरूको भविष्यको चिन्ता गर्न सक्दैनन्, त्यो नेपालीले नै गर्ने हो।

डोनाल्ड लूले नेपालले एमसीसी अस्वीकार गर्‍यो भन्ने त्यसलाई अमेरिकाले चिनियाँ हस्तक्षेपका रूपमा लिने बताएका छन्। के तपाईलाई एमसीसी विवादमा आउनुको कारण चीन हो जस्ता लाग्छ?

के सहायक विदेशमन्त्री लुले त्यस्तो भने? उनले त्यस्तो भने जस्तो मलाई लाग्दैन। उनले त्यस्तो भनेकै हुन् भने त्यसको पछाडी मैले अघि भनेको एउटा कारण हुनसक्छ। तपाईं त्यसै केही कुराको विपक्षमा हुनुहुन्न, विपक्षमा हुनका लागि अर्को पक्ष पनि हुन्छ। नेपालले तानाशाहीतन्त्र अपनाउने कि उदार लोकतन्त्र ?

एमसीसीको विरोधमा चीन सहभागी छ वा छैन मलाई थाहा छैन। तर, मलाई के थाहा छ भने चीन एक तानाशाही देश हो। चीन यति चलाख छ, मानिसको नरसंहार गरेपछि पनि लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको देखाउन सक्छ। नेपालले के कुरा मनमा राख्नुपर्छ भने यहाँ ‘सित्तैमा कसैले केही दिँदैन।’ अमेरिका जस्तो लोकतान्त्रिक देश नेपालमा सक्रिय हुँदा नेपालबाट ‘केही’ चाहेको पक्कै छ। त्यो ‘केही’ भनेको नेपाल लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेर खुला बजारको नीति अंगिकार गरोस् भन्ने हो। यो दुवै उद्देश्यमा केही कमजोरी छ जसले राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापकहरूलाई व्यस्त राख्छ। तर, यी समाजलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न अर्थतन्त्रलाई राजनीतिक हिसाबमा सञ्चालन गर्ने फासीवादी नेतृत्व जस्तो होइनन्। नेपालले के कुरामा विश्वास गर्छ? तपाईहरूको राजनीतिक नेताहरूका विषयमा तपाईंहरूकै सञ्चारमाध्यमले प्रस्ट जवाफ दिएको छ।

अमेरिका र भारत नेपाल चीनको पक्षमा जान्छ कि भनेर किन डराइरहेका छन्?

विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ, नेपालले पछिल्लो केही समय केही अनौठो प्रकारको व्यवहार गरिरहेको देखिन्छ। त्यसले हाम्रो चासो बढाएको छ। विदेश नीतिमा जब कम्युनिष्टहरू सत्तामा हुन्छन् उनीहरू सीमान्तकृत जस्तो देखिन्छन्, शीतयुद्धको समयमा अल्बानियाको माओवादी जस्तो। अल्बानिया त्यसताका बेइजिङनिकट एक मात्र युरोपेली देश थियो। मानवजातिको मुक्तिको वाचा गरेर उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमको माध्यमबाट त्यहाँ आफ्नो विचार अगाडी बढाउने प्रयास गरेका थिए, नेपालमा आयोजित कम्युनिष्ट विचारधारा कार्यक्रम जस्तो ।

यस्तै प्रकारको समारोह ३० देखि ३१ मे २०१८ मा नेपालमा आयोजना गरियोे जसलाई नेपालको सत्तारुढ कम्युनिष्ट सरकारले प्रायोजन गरेको थियो। जसमा नेपालका सबै राजनीतिक दलका नेताहरूको सहभागीता थियो जसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि माओवादीका नेताहरू सहभागी थिए। भेनेजुयलाका राजदूत समारोहका प्रमुख वक्ता थिए।

त्यसलगत्तै माओवादीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नामबाट भेनेजुयलामा अमेरिकी हस्तक्षेप भएको भन्दै एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्‍यो जसमा अमेरिकाको आलोचना गरिएको थियो। भेनेजुयलाका राष्ट्रपतिको निरंकुश कदमको समर्थन गर्दै अमेरिकाको लोकतान्त्रिक कदमको विरोध नेकपाको नाममा माओवादीले गर्‍यो। जबकी ईआईयु लिग टेबलमा भेनेजुयला चीनभन्दा पछि रहेको देश हो। भेनेजुयला एक सय ५१ औँ स्थानमा हुँदा चीन एक सय ४८ सौँ स्थानमा छ। काराकास (भेनेजुयलाको राजधानी)का शासकले आफ्नो शासनलाई बलपूर्वक कायम राखेको छ जसका लागि अर्धसैन्य दस्ताको प्रयोग भएको छ । उसको शासन टिकाउनका लागि क्यूवा, रुस, चीन र इरान जस्ता निरंकुश देशले सहयोग गरिरहेका छन्। देशको माक्र्सवादी नीतिका कारण भेनेजुयलाका करीब ६० लाख मानिस शरणार्थीको जीवन जिउन बाध्य छन्। माक्र्सवादी नीतिले देशको अर्थतन्त्र धरासायी हुँदा भेनेजुयलाका मानिसले त्यसको असर व्यर्होनु परेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्को प्रतिवेदनले पनि भेनेजुयलाको तानाशाही शासकले मानव हिंसा गरेको भन्दै त्यस उपर कार्वाही गर्नुपर्ने ‘प्रस्ट आधार’ रहेको उल्लेख गरेको छ।

सबै विषयमा जानकार रहेका नेपाली माओवादीहरूले यथार्थ बाट नझस्किकन २६ जुलाई २०१९ मा ‘क्युवाप्रति एकता दर्शाउन एशिया-प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन’को नवौं संस्करण काठमाडौंमा आयोजना गरे । कार्यक्रममा क्युवाले समाजवाद प्राप्त गर्न गरेको प्रयासको प्रशंसा गर्दै अमेरिकाले लगाएको नाकाबन्दीको विरोध गर्‍यो। यस्तो भन्दै गर्दा भेनेजुयलाले भोगेको संकटका लागि क्युवा पनि दोषि रहेको उसले बिर्सियो।

टाढा रहेर पनि नेपाल यी सबै विषयमा संलग्न छ । केवल साम्यवादी वैचारिक एकताका लागि कल्पना गरिएको यथार्थ सत्य नहुन सक्छ। नेपाल भने आफ्नो लोकतान्त्रिक शासनको गुणात्मकता खस्किदै जाँदा पनि यी सबै साम्यवादी शासकलाई बढावा दिने विषयमा अघि बढिरहेको छ।

सेप्टेम्बर २०१९ मा नेकपाका शीर्ष नेतादेखि कार्यकता समेत ‘सी जिनपिङ’ को विचारधारा ( चीनको वर्तमान तानाशाहीको विचारधारा)मा प्रशिक्षित हुन काठमाडौंमा भेला भए। कार्यक्रममा चीनबाट ४० जना सहभागी थिए। जसमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभागका प्रमुख समेत सहभागी थिए। त्यसको केही समयपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी आफैले नेपालको भ्रमण गरे। भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन करीब दुई दर्जनभन्दा बढी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। यस्तै जुलाई २०२० मा पनि यस्तै विचारधार प्रशिक्षण कार्यक्रम भयो। कोरोना महामारीका कारण लकडाउन भएका कारण कार्यक्रम भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन भएको थियो।

त्यसैले पनि तपाईंको प्रश्नले भनेको जस्तै नयाँ दिल्ली र वाशिंगटनलाई टाउको कन्याउन बहाना मिलेको छ। नेपालीहरूलाई कस्ता व्यक्तिसँग आफू सम्पर्कमा छु भन्ने नै थाहा नभए जस्तो छ। अथवा उनीहरूले यसलाई नजरअन्दाज गरेका छन्। उनीहरूले यस्तो किन गरिरहेका छन्? एउटै उत्तरबाट एमसीसीमा देखिएको समस्या बुझ्न कोशिस गर्दै त्यसलाई कसैसँग तुलना गर्नु बच्चाको खेल जस्तै हुन्छ।

नेपालले तटस्थ विदेश नीति अपनाएको छ। नेपालको अमेरिका, चीन, भारत लगायत अन्य देशसँग राम्रो र हार्दिक सम्बन्ध छ। यस्तो हुँदै गर्दा पनि नेपालको भूमि शक्ति राष्ट्रहरूको खेल्ने ठाउँ भएको देखिन्छ। यस्तो संकटबाट निवारणका लागि हामीले के गर्नुपर्छ?

भारतको लागि स्थिर छिमेकी चाहिएको छ। भने, चीनका लागि कठपुलती छिमेकीको आवश्यकता छ। यस्तै अमेरिकाको चाहना स्थिर, समृद्ध र लोकतान्त्रिक देश हो। यसैले मैले बारम्बार प्रश्न गरिरहेको छु, नेपालको विश्वास केमा छ र जान चाहेको कता हो? नेपालको लोकतन्त्रको वर्तमान भयावह स्थितिले यो चुनौतीलाई उजागर गर्छ। मतदान गर्नु मात्रै लोकतन्त्र होइन। निर्वाचन भइरहेको स्थानमा यदि कुनै हिंसा हुन्छ भने भोटिङ बुथलाई मात्रै सुरक्षित राखेर केही हुँदैन।

देश भनेको कुनै खाली भाँडो होइन। देशमा व्यवस्था हुन्छ। पश्चिमा देशमा कुनै व्यक्तिले देशको नीति र त्यसको कार्यान्वयनको तरिकाबारे आपत्ति जनायो भने उसको कुरा सुनिन्छ । धेरै नेपालीहरू पश्चिमा देशमा बसोबास गर्छन् र उनीहरूलाई यो विषयमा जानकारी छ। तर तानाशाही व्यवस्थामा यो सम्भव हुँदैन। एउटा भनाई नै छ, ‘तपाईं आफूसँग जे लिएर हिड्नु हुन्छ तपाईं त्यही भन्नु हुन्छ।’

(डा. थोमस ए. माक्स अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मामिला सम्बन्धी वाशिंगटनमा रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा विश्वविद्यालयका प्रतिष्ठित प्रध्यापक हुन्। यस अन्तर्वातमा उनले व्यक्त गरेको विचार उनको निजी हो, यसमा अमेरिकी सरकार र विश्वविद्यालयको कुनै सम्बन्ध छैन।)