काठमाडौं। बागमती प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोजी शुरु गरेको छ।
बागमती प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि प्रदेशसभा, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तथा विभिन्न मन्त्रालयहरूको व्यवस्थित भवन बनेका छैनन्। तत्कालीन जिल्ला समन्वय समितिको भवन अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सञ्चालनमा छ भने तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको भवनमा प्रदेशसभा सञ्चालनमा छ।
श्रम कार्यालयको भवनमा अहिले पाँच वटा मन्त्रालयहरू राखिएको छ।
“प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्ष पुग्दा पनि हामी व्यवस्थित हुन सकेका छैनौं,” बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले भने, “अब हामीले प्रदेश सरंचनाहरू व्यवस्थित बनाउनका लागि जग्गा खोजी रहेका छौं। प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम शुरु गर्नेछौं।”
प्रदेश सरकारको सचिवालय तथा प्रशासनिक भवनहरू निर्माण गर्न ‘प्रशासकीय भवनका लागि जग्गा पहिचान समिति’ नै गठन भएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलको नेतृत्वमा जग्गा पहिचान समिति गठन भएको हो।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले चालु आर्थिक वर्षभित्रै जग्गा पहिचान गरी आफ्नो नाममा ल्याई प्रशासकीय भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने बताए। प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्ष पूरा हुने समयमा पनि स्थायी संरचनाहरू बन्न नसकेको भन्दै उनले यसका लागि यो सरकारले काम गर्ने बताए।
“यस अघिका सरकारहरूले प्रदेश राजधानीमा प्रदेश सरकारका संरचनाहरू निर्माणका लागि कुनै काम नै गर्न सकेनन्,” उनले भने, “स्थायी राजधानी हेटौंडा घोषणा भएकै दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ। तर, राजधानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार पनि छैन, प्रदेश सरकारको प्रशानिक संरचनाहरू पनि छैन। यसले काम गर्न समस्या भएको छ।”
एकै ठाउँमा प्रदेशका मन्त्रालयहरू, प्रदेशसभा भवन तथा प्रशासनिक निकायहरू बन्ने गरी जग्गाको खोजी भइरहेको उनले बताए।
Facebook Comment
Comment