“सबैमा खोपको पहुँच पुर्‍याउन कार्ड नभएकालाई सार्वजनिक सेवा नदिने नीति ल्याएका हौं”

काठमाडौं। सबै नागरिकको पहुँचमा कोभिडविरुद्धको खोप पुर्‍याउन खोप कार्ड नभएकाहरूलाई सार्वजनिक सेवा नदिने नीति लिनु परेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. संगीता मिश्रले कोभिडविरुद्ध खोप लिन मानिसहरू नआउने क्रम बढेपछि सरकारले उनीहरूलाई खोपको दायरामा अनिवार्य रूपमा ल्याउन यस्तो नीति लिनु परेको प्रस्ट्याइन्।

न्यूज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले यो नीति लिएपछि कोभिडविरुद्धको खोप लगाउनेहरूको भीड नै लाग्न शुरु गरेको पनि स्मरण गराइन्। प्रवक्ता मिश्रले सरकारले लिएको यो नीति मिडियामा आएजस्तो नागरिकलाई खोपबाट वञ्चित गराउन वा कसैमाथि विभेद गर्न नभएको स्पष्ट पारिन्।

सार्वजनिक सेवा दिने ठाउँ नजिकै कोभिडविरुद्ध खोप केन्द्रको व्यवस्था गरेर सो सेवा लिनुअघि खोप लिन सहज हुने व्यवस्था सरकारले गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको भनाइ छ।

प्रवक्ता मिश्रले इम्युनिटी रेसपोन्स गर्न सहज हुने भएकाले जुनसुकै खोप लगाएका नागरिकहरूले पनि बुष्टर खोपको लागि फरक खोप लगाउन पाउनेगरी पछिल्लो निर्णय आएको पनि स्पष्ट पारिन्। कोभिडको ‘रिसर्च’ र ‘डाटा’ दैनिक चेन्ज हुने भएकाले यसका निर्णयहरू पनि नेपाल सरकारले चेन्ज गरिरहनुपरेको बतायन्।

प्रवक्ता मिश्रले गत माघ ७ गते बसेको डब्लूएचओ अन्तरगतको स्ट्राटिजिक एडभाइजरी बोर्डको बैठक र त्यसलगत्तै बसेको राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिको बैठकले नै भेरोसेल वा जुनसुकै खोप लगाएको भएपनि बुष्टर खोप लगाउँदा हुने निर्णय गर्नु परेको बताइन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूर्ण पालना गर्न र कोभिड खोप लगाउन सबै नागरिकलाई पटक पटक अपिल गर्दै आएको छ। प्रवक्ता मिश्रले त्यसका लागि खोप अभाव नहुने स्पष्ट पारिन्।