संकटग्रस्त अर्थतन्त्र

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विफल हुँदै, नियामक अधिकारीहरू नै असन्तुष्ट

विषयवस्तुको ज्ञान विल्कुलै नभएका अर्थमन्त्रीले सल्लाह र समन्वयमा काम नगर्दा सबै निकाय रुष्ट छन् । सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको नेपाली अर्थतन्त्र सञ्चालनमै गतिरोध उत्पन्न भएको छ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विफल हुँदै, नियामक अधिकारीहरू नै असन्तुष्ट

काठमाडौं। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको ६ महीनामा त्यो असन्तुष्टि झनै बढ्दै गएको छ। चालू आर्थिक वर्षको आधा अवधि बित्दा अर्थमन्त्री शर्माको क्रियाकलाप र कार्यशैलीप्रति अधिकांश असन्तुष्ट छन्।

अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग उनको कार्यक्षेत्रसँग जोडिने कुनै पनि नियामक निकायका पदाधिकारी सन्तुष्ट देखिँदैनन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग अर्थमन्त्री शर्माको अचेल राम्रोसँग कुराकानी नै हुँदैन। गभर्नर अधिकारी शुरुदेखि नै मन्त्री शर्मासँग चिढिएका छन्।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल दिक्दार छन्। लगानी बोर्डका अध्यक्ष सुशील भट्ट पनि असन्तुष्ट छन्। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से), धितोपत्र बोर्डसम्मले अर्थमन्त्रीलाई रातोझण्डा देखाइसकेका छन्। अर्थमन्त्रीसँग सम्बन्धित निकायका प्रमुखको असन्तुष्टि विभिन्न रूपमा सतहमा आइसकेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “अर्थमन्त्री शर्मालाई सामान्य आर्थिक विषयहरू पनि थाहा छैन। बजेट कार्यान्वयन गर मात्रै भनेर हुँदैन। यसका विभिन्न तरिकाहरू हुन्छन्। यसमा हामीसँग समन्वय गर्नुपर्छ तर उहाँ त सचिवज्यूहरूको कुरा पनि राम्रोसँग सुन्न तयार हुनुहुन्न।’’

त्यो उत्साह, यो सङ्कट
६ महिनाअघि असार अन्तिम साता सिंहदरबारमा छुट्टै चहलपहल थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का विश्वासपात्र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार छिरेका थिए।

ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट पनि ल्याइसकेका थिए। प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक भंग गरिएको बेला अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा आइसकेको थियो तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारका अर्थमन्त्री बनेका शर्माले केही दिनमै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् नयाँ बजेट ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाए।

यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनमा प्रमुख भूमिका माओवादी अध्यक्ष दाहालकै थियो। ओली सरकारले जारी गरेको बजेट अस्वीकार गर्नकै लागि पनि नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने अडानमा थिए– दाहाल। उनले अर्थमन्त्री शर्मालाई निर्देशन दिएका थिए– प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत्। उनले प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष कुरा राखे। कांग्रेस नेताहरू प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् नयाँ बजेट ल्याउने पक्षमा थिएनन्।

कांग्रेस नेता गगन थापाले भनेका थिए, “यो बजेटमा हेरफेर गर्नु ठीक होइन। बरू पूर्ण कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारले सोच्नुपर्छ।” थापाको भनाइमा कांग्रेसका अन्य नेताहरू विश्वप्रकाश शर्मा, पूर्णबहादुर खड्का, रामशरण महतलगायत पनि सहमत थिए।
नेताहरूको विरोधका बाबजुद सरकारले संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गराएरै छोड्यो। परिणाम, झण्डै तीन महीना बजेट नै अन्योलमा प¥यो।

यति मात्रै होइन, नेपाली इतिहासमै पहिलो पटक सरकार बन्द अर्थात् ‘गभर्मेन्ट सटडाउन’ भयो। देश एक सातासम्म बजेटबिहीन बन्यो। राजनीतिशास्त्रको सिद्धान्त भन्छ– संसदको अनुमति नलिई उठाएको कर र राष्ट्रिय ढुकुटीबाट गरेको खर्च दुवै ’डकैती’ हो। यो राजनीतिक प्रणाली नै सिध्याउने काम थियो।
त्यति बेला सरकारका उच्च तहका अधिकारी र सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरू तथा कर्मचारी अर्थमन्त्री शर्माको निर्णयप्रति असन्तुष्ट थिए।

गभर्नरसँग गम्भीर मतभेद
कानूनतः स्वायत्त भए पनि अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरी काम गर्ने संस्था हो, नेपाल राष्ट्र बैंक। समग्र मुद्रा व्यवस्थापन र बैंकिङ क्षेत्रको विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई विशेष सल्लाह दिने संस्थाको रूपमा राष्ट्र बैंकलाई लिइन्छ। तर, यही संस्थाका प्रमुख गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग अर्थमन्त्री शर्माको अचेल राम्रोसँग कुराकानी नै हुँदैन। शुरुदेखि नै मन्त्री शर्मासँग गभर्नर अधिकारी चिढिएका छन्।

शर्मा अर्थमन्त्री हुनुपूर्व नै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तयार पारिसकेको थियो तर शर्माले त्यसलाई रोक्न लगाए। अघिल्ला केही वर्षदेखि साउन पहिलो साता (आ.व.०७७÷७८ को ०७७ साउन २ गते) नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएकोमा शर्माले मन्त्री हुनेबित्तिकै त्यसलाई रोके। अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका गभर्नर हुन् अधिकारी। उनी त्यसअघि लगानीबोर्डका मुख्य कार्यकारी र राष्ट्रबैंककै डेपुटी–गभर्नर भइसकेका व्यक्ति हुन्। यही सिलसिलामा अर्थमन्त्री शर्माले अभद्र शैलीमा आफ्नो आलोचना गरेको भन्दै गभर्नर अधिकारी उनीसँग चिढिए।

राष्ट्र बैंकले विगत वर्षहरूको भन्दा झण्डै चार साता ढिला गरी गत साउन २९ गते अपरान्ह मात्रै मौद्रिक नीति ल्यायो। मौद्रिक नीति जारी हुनुअघि सोही दिन बिहानै विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले मौद्रिक नीतिबारे विभिन्न समाचार÷सूचनाहरू प्रकाशन–प्रसारण गरेका थिए।
यसलाई अर्थमन्त्री शर्माको सचिवालयले गभर्नरले पहिले नै सूचना सार्वजनिक गरेको भन्ने ढंगले बुझ्यो। मौद्रिक नीति औपचारिक रूपमा सार्वजनिक हुनुपूर्व नै गभर्नरले सूचना चुहाएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माको सचिवालयले विज्ञप्ति नै निकाल्यो– ‘टेबुल टेबुलबाट सूचना चुहाउने र ब्ल्याकमेलिङ गर्ने कार्य आइन्दा नगर्न सचेत बनाएको’ भन्दै।

गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्रीको उक्त शैलीलाई सभ्य र स्वस्थ मान्न सकेनन्। उक्त शैलीबाट गर्भनर अधिकारी असन्तुष्ट बने। उनले यसलाई राष्ट्रबैंकको मानमर्दन गरेको र हस्तक्षेप गरेको रूपमा बुझे। अर्थतन्त्रको ज्ञान नै नभएका अर्थमन्त्रीले यथार्थ बुझ्ने प्रयास समेत नगरी संवैधानिक अधिकार भएको स्वायत्त निकायप्रति निर्देशन दिएकोमा गर्भनर अधिकारी मन्त्रीसँग रुष्ट बनेका थिए।

आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको तरलताको चरम अभाव व्यहोर्नुपरेको छ। तरलता अभावका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। लगानी रोकिएको छ भने उत्पादन अभाव हुँदा बजारमा महंगी ह्वात्तै बढेको छ।

यो अवस्थामा अर्थमन्त्रालयको विशेष भूमिका रहनुपर्ने हो। तर अर्थमन्त्री शर्माले यो विषयमा गर्भनरसँग बिरलै छलफल गरेका छन्। योबीचमा एक–दुई पटक भएका औपचारिक छलफलमा पनि अर्थमन्त्री शर्माले ‘व्यवस्थापन गर्नुपर्छ’ भन्ने बाहेक अन्य कुनै उपाय नसुझाएको स्रोतले बताउँछ। उनको कार्यशैलीका कारण गभर्नर अधिकारी उनीसँग असन्तुट छन्। राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, “मन्त्रीज्यूबारे हामीले बोल्न त के बोल्ने तर उहाँलाई केही थाहा छैन बुझ्न खोज्नुहुन्न। अनि यसो गर्नुस् उसो गर्नुस् भन्ने हुकुमी शैली चाहिँ छ।”

दिक्दार योजना आयोग उपाध्यक्ष
अर्थमन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल पनि अर्थमन्त्री शर्माको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट छन्। अर्थमन्त्री शर्मा योजना बैंकमा रहेका योजना र आगामी योजनाबारे छलफल गरी समन्वय गर्न तयार नभएको भन्दै पौडेल बढी असन्तुष्ट बनेका हुन्।
खुला बजार अर्थनीतिका एक जना अभियन्ता हुन्– उपाध्यक्ष पौडेल। उनी उदारवादी अर्थनीतिमा विश्वास गर्छन्। उनी नेपाली कांग्रेसको आर्थिक नीतिमा प्रभाव राख्ने पछिल्लो पुस्ताका अर्थशास्त्री हुन्।
‘कम्युनिष्ट शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि’ सशस्त्र द्वन्द्व लडेका एक जना पूर्व कमाण्डर थिए– अर्थमन्त्री शर्मा। शर्माले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको केही समयपछि नै योजना आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्त भएका थिए– पौडेल। उनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका एकजना विश्वासपात्र हन्। उपाध्यक्ष शर्माको दृष्टिकोण अर्थमन्त्री शर्मासँग रत्ति पनि मिल्ने कुरै भएन।
पौडेल योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएकोमा त्यति खुशी थिएनन्, शर्मा। साउन दोस्रो साता उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका पौडेलसँग दुई महिना नपुग्दैदेखि अर्थमन्त्रीको ‘टसल’ शुरु भएको थियो।

खासगरी पुँजीबजारको नियामक निकाय ‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड’ को नेतृत्व छान्ने विषयमा अर्थमन्त्री शर्मा र योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलबीच मतभेद नै सृजना भएको स्रोतको दाबी छ।
बोर्डका पूर्व अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना सर्वोत्तम सिमेन्टको प्राथमिक सेयर निष्कासन नहुँदै छोरीको नाममा सेयर खरीद आरोप लागेपछि बर्खास्तीमा परे। त्यसपछि अर्थमन्त्री शर्माले असोज १९ गते नयाँ अध्यक्ष चयनका लागि मन्त्रीस्तरबाट छनोट समिति गठन गरे।
उपाध्यक्ष पौडेलले अर्थमन्त्री शर्माले धितोपत्र ऐन, २०६३ अनुसार काम नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। छनोट समितमा योजना आयोगको सदस्य संयोजक, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र सरकारले तोकेका एक जना विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ। योजना आयोगमा अर्थ हेर्ने जिम्मा उपाध्यक्ष पौडेलले आफूसँगै राखेका छन्। योजना आयोगबाट अर्थ हेर्ने विज्ञको रूपमा उपाध्यक्ष नै संयोजक बने।

उक्त समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि खुला दरखास्त आह्वान गर्‍यो। त्यसमा १२ जनाले आवेदन दिए। कानूनी व्यवस्थाअनुरुप समितिले छनौट गरी तीन जनाको सूची सरकारलाई बुझाउनुपर्छ। अनिमन्त्रिपरिषद्ले तीनमध्येबाट एक जनालाई नियुक्त गर्नुपर्छ।
उपाध्यक्ष पौडेल संयोजक रहेको छनोट समितिले कानून व्यवस्थाबमोजिम तीन जना छान्ने तयारी गरिरहेको थियो, उता अर्थमन्त्री शर्माको सिफारिशमा मन्त्रिपरिषद्ले अर्को समिति बनाउने निर्णय गर्‍यो– संयोजकले ढिलाइ गरेको भन्दै। उक्त समितिको संयोजकमा पनि पुनः पौडेल नै रहेका छन्।
समितिले पुनः छनोट प्रक्रियामा काम गरिरहेको छ। तर, एउटै काम पटक–पटक गराएको, विधि र प्रक्रियामा नचली जथाभावी गर्न खोलेका कारण उपाध्यक्ष पौडेल अर्थमन्त्रीको व्यवहारबाट दिक्क बनेको आयोग स्रोत बताउँछ।
“उपाध्यक्षज्यू देशबाहिर रहेका बेला अर्थमन्त्री ज्यूले फेरि नयाँ समिति बनाउने कार्य अघि बढाउनुभएछ। यसलाई उहाँले राम्रो मान्नुभएको छैन,” आयोगका एक सदस्यले नेपालभ्यूजसँगको कुराकानीमा उपाध्यक्ष पौडेलको भनाइ उदृत गर्दै भने, “हाम्रो उपाध्यक्षज्यू योग्य हुनुहुन्छ, मिसन भिजन भएको मान्छे हुनुहुन्छ तर अर्थमन्त्रीज्यू उहाँसँग समन्वय नै गर्नुहुन्न। मन लागेको कुरा भन्ने तर अरुको कुरा नसन्ने, केही सुन्न खोजे पनि बीचैमा कडा प्रतिक्रिया जनाउने स्वभाव छ मन्त्रीज्यूको। उपाध्यक्षज्यू कहिलेकाहीँ त भन्नु नै हुन्छ– मन्त्रीको व्यवहार देखेर दिक्क लागिसक्यो।”

आतङ्कित शेयर बजार
अर्थमन्त्री शर्माले अर्थमन्त्रालय सम्हालेपछि शेयर बजारमा निकै उतारचढाव देखा परे। यसको मुख्य कारण अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीलाई नै लिइन्छ। नेपाली अर्थबजारमा उनको आगमनसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिमा शेयर धीतो कर्जाको सीमा बढीमा १२ करोड रुपैयाँभित्र सीमित हुने गरी तोकियो। एउटा संस्थाबाट चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने गरी शेयर धीतो कर्जालाई सीमित गरियो।
यो विषयलाई अर्थमन्त्रीको दबाबमा भएको भनेर शेयर लगानीकर्ताले बुझे। शेयरबजारले यसप्रति निकै नकारात्मक प्रतिक्रिया जनयो। नेप्से परिसूचक नराम्ररी गि¥यो। ३१९० अंकको बिन्दुमा पुगेको नेप्से २२०० को ‘रेञ्ज’ मा आइपुग्यो।

पूँजीबजारका लगानीकर्ताहरूले उक्त सीमा तोकेको विरोधमा आन्दोलन नै गरे। अर्थमन्त्री शर्माले पूँजी बजारलाई ‘हावा भरिएको बेलुन’ भनेपछि ‘नो भोट’ अभियान नै चल्यो।
पछिल्लो पटक त अर्थमन्त्री शर्माका पार्टी– माओवादीकेन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त शेयर बजारलाई ‘साम्राज्यवादको विकसित रूप’ भनेपछि बजार झनै आतंकित भयो। एकाएक नकारात्मक ‘रेस्पोन्स’ देखायो। पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डकै भनाइबमोजिम अर्थमन्त्री शर्माले कार्यान्वयन गर्न खोजेको भन्दै बजार झनै डराएको छ।

उसो त शेयर लगानीतकर्ताहरू नियामक निकायमा जो आए पनि आ–आफ्नो ढंगको अभिव्यक्ति दिइ नै रहन्छन्। यद्यपि मन्त्री शर्माको कार्यशैली र अभिव्यक्तिहरू शेयर बजार विरोधी भएको बुझिन्छ। उनले शेयर बजारलाई अनुत्पादक लगानी भएको अभिव्यक्तिले बजार आतंकित नै बनेको छ। लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियारले भने, “हामीलाई व्यक्तिसँग केही छैन तर उनको अभिव्यक्तिले बजार आतंकित भएको छ। अर्थमन्त्री भएपछि बोल्दा संवेदनशील बन्नुपर्छ नि !”
शेयर बजारको नियामक निकायको नेतृत्वबारे पनि उनी गम्भीर नभएको बताइन्छ। यसअघि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना, सदस्य चन्द्र ढकाल र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका सीईओ चन्द्रसिंह साउदले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। तर, अहिलेसम्म पनि ती पदपूर्ति नहुँदा शेयर बजारमा समस्या भइरहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

बीमा समितिसँग उस्तै

अर्थमन्त्री शर्मा अर्थ मन्त्रालय नपुग्दैदेखि कोरोना बीमाबापतको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको छ। नेपालमा कोभिड–१९ शुरु हुँदा अर्बौं कमाउन हौसिएका थिए– बीमा कम्पनीहरू। कम्पनीहरूकै सल्लाहमा बीमा समिति र सरकारले कोरोना बीमा मापदण्ड बनायो। अनि बीमा गर्न अनुमति दिएको थियो।
महामारी अत्यधिक बढेपछि चाप धान्न नसकेका कम्पनीहरूले कोरोना बीमाबापतको रकम भुक्तानी रोकिदिए। तर, गत आर्थिक वर्षसम्म गरिएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी दायित्व नै सरकारले बहन गर्नुपर्ने हो। सरकार र बीमा समितिले नै बनाएको मापदण्डअनुसार कोरोना बीमा गरेका हजारौँ बिमितहरूको करिब ११ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिनुपर्ने छ तर फाइल अर्थ मन्त्रालयमै अड्काएर राखिएको छ।

उक्त फाइलका विषयमा अर्थमन्त्री शर्मासँग बीमा समितिको पनि मतभेद सिर्जना भएको छ। दाबी भुक्तानीको निवेदन दिएका हजारौँ बिमित र कम्पनीहरूको दबाब झेलिरहेका समितका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले फाइलको टुंगो लगाउन पटक–पटक आग्रह गरिसकेका छन् तर अर्थमन्त्री शर्माले त्यसलाई बेवास्ता गरेका छन्। उनले फाइल थन्क्याइदिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले आफैँले बनाएको मापदण्ड कुल्चिएको, बीमा समितिले पटकपटकको आग्रहलाई वेवास्ता गरेको आरोप बीमा समितिका अधिकारीहरुले सार्वजनिक रूपमै लगाउँदै आएका छन्।

यसबाहेक अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगका पदाधिकारीको काममा पनि हस्तक्षेप गर्ने गरेको ती निकायका पदाधिकारीहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा बताउने गरेका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबीच हुने राजस्वको बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान तथा आन्तरिक ऋण र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटका सम्बन्धमा सिफारिश गर्ने उक्त आयोगलाई पनि अर्थमन्त्री शर्माले बिनाज्ञान आदेशको भाषामा निर्देशन दिने गरेका छन्। विषयवस्तुमा जानकारीबिनै हचुवामा निर्देशनात्मक शैलीमा कुरा राख्ने गरेका कारण दिक्क छन् त्यहाँका पदाधिकारी पनि।
यस्तै लगानी बोर्ड नेपालका कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट पनि मन्त्री शर्मासँग सन्तुष्ट छैनन्। उनी पनि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त व्यक्ति हुन्। विगतमा वामदेव गौतमनिकट मानिने भट्ट पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलका विश्वासपात्र हुन्।

अर्थमन्त्री शर्माको कार्यशैलीले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारीमा अन्तरमन्त्रालयको समन्वय पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। जसका कारण आर्थिक वर्ष ६ महिना बितिसक्दा विकास खर्च १३ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सकेको छ। यही कारण अर्थतन्त्रमा नै समस्या भइरहेको र लगानीयोग्य पूँजी अभाव भइरहेको छ।
अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीका कारण अर्थतन्त्र संकटउन्मुख भइरहेको अर्थविद्हरू बताउँछन्। “अर्थमन्त्री शर्माको कार्यशैलीप्रति सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार मानिस असन्तुष्ट त छदैँछन्। अर्थतन्त्र नै संकटतिर जाँदैछ”, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पुष्प कँडेलले नेपालभ्यूजसँगको कुुराकानीमा भने, “मन्त्रालय सम्हाल्दा नेपाली इतिहासमा त्यही विषयका विज्ञ मानिस सधैँ हुँदैनन् तर अध्ययन गर्न र कर्मचारीहरू र विज्ञका कुरा सुन्न सक्नुपर्छ। त्यो धैर्य र सामान्य ज्ञान पनि उहाँमा देखिएन।”

अर्थमन्त्रीको कार्यशैली प्रभावकारी नभएकै कारण समस्या भइरहेको अर्का अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल पनि बताउँछन्। उनले नेपालभ्यूजसँग भने, “उहाँले हिजो अर्को कुनै मन्त्रालयमा निर्देशन दिएर वाहवाही कमाएजस्तो होइन– अर्थ मन्त्रालय। त्यहाँ विषयगत अध्ययन पनि जरुरी हुन्छ। सम्बन्धित सबै निकायसँग गम्भीर भएर समन्वय पनि गर्नुपर्छ। कर्मचारी र विज्ञको कुरा सुनेर अर्थतन्त्रलाई सही ढंगले अघि बढाउने धैर्य पनि राख्नु जरुरी हुन्छ।”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित

ट्रेन्डिङ

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved