स्वार्थको चक्रव्यूहमा प्रदेश २ नामकरण, ‘मधेश प्रदेश’ नाममाथि राजनीति

काठमाडौं। मधेश आन्दोलनको आडमा संघीयता आएको दाबी गर्ने मधेशकेन्द्रित दलहरूको बाहुल्य रहेको प्रदेश-२ को नामकरणमा सकस परेको छ। संघीयता र प्रादेशिक संरचना कार्यान्वयनमा आएको चार वर्ष पुगे पनि प्रदेश २ मा रहेको जसपा नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगाउन सकेको छैन।

हुन त त्यसको प्रयास नभएको होइन तर दलहरूको बीचमा नाममा खासगरी सहमति बन्न नसक्दा प्रदेश-२को नाम र राजधानीको टुंगो लाग्नमा समस्या परिरहेको देखिएको छ। एक पटक मतदानमार्फत नै नाम र राजधानी टुंगो लगाउन नसकेको भए पनि आउँदो ३ गते पुनः प्रदेश-२ को प्रदेशसभामा प्रदेशको नाम र राजधानीबारे पुनः मतदान हुँदै छ।

गत ८ पुसमा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशको नाममा चार वटा प्रस्ताव र राजधानीका लागि तीन ओटा प्रस्ताव पेश भएको थियो। यी प्रस्तावहरूको बीचमा साझा सहमति खोज्ने गरी बीचमा सभामुखको नेतृत्वमा सहमतिको प्रयास भए पनि त्यो सफल हुन नसकेपछि ३ माघमा मतदानमार्फत टुंगो लगाउने तयारी अघि बढेको छ। प्रयासहरू अझै जारी नै छ,  प्रदेश-२ का सभामुखका सल्लाहकार अनिल महासेठ भन्छन्, मतदानको प्रक्रियामा जानु अघिसम्म सभामुखले गर्न सक्ने जति भूमिका निभाउनेमा ध्येयमा छन्।

गत आइतबार सभामुख सरोज यादवले प्रदेश २ मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका नेता तथा प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेका थिए। तर उक्त छलफलमा पनि टुंगो नलागेपछि सभापतिले ८ पुसमा दर्ता भएका प्रस्तावहरूलाई प्रक्रियामा अघि बढाउने तयारी अगाडि सारेका छन्।

मुख्यमन्त्रीको चासो कम

प्रदेशको कार्यकारी प्रमुख रहेका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतमाथि अन्य दलका नेताहरूले प्रदेशको नाम र राजधानीबारे सहमतिको प्रयास नै नगरेको आरोप लगाएका छन्। राउत उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीका नेता पनि हुन्। आउँदो फागुन पहिलो हप्ता उनी मुख्यमन्त्री भएको चार वर्ष पुग्दै छ।

वर्तमान अवस्था उनको सरकारसँग दुईतिहाईको बहुमत छ। राउत नेतृत्वको प्रदेश २ को सरकारमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी र नेकपा (एस) सहभागी नै छन्। प्रतिपक्षमा रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नाम र राजधानीको सवालमा सरकारको प्रस्तावसँग सहमत छन। त्यसबाहेक प्रतिपक्षी बेञ्चमा रहेको नेकपा एमालेसँग प्रदेश २ मा ८ सांसद मात्रै छ।

यद्यपि सरकारमै सामेल रहेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एस) सरकारको प्रस्तावविरुद्ध आआफ्नो दलगत छुट्टै प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। नेपाली कांग्रेसले सांस्कृति पहिचान झल्कने गरी ‘मिथिला भोजपुरा’ नाम अघि सारेका छन् भने नेकपा (एस)ले ‘जानकी’ प्रदेशको नाम अघि सारेका छन्। सरकारमै रहेको अर्को दल माओवादी मधेश प्रदेशमा सहमत छन् तर आफ्नो प्रस्ताव छुट्टै पेश गरेका छन्।

जसकारण प्रदेशको नाम र राजधानीको सवालमा सबै दलहरू आआफ्नो दाउमा रहेको देखिन्छ। लोसपा नेपालका प्रदेश २ का पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले नाम राजधानी टुंगो लगाउने प्रयासमा सबैभन्दा पहिला सरकारले आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। सरकारले गर्न सक्ने काममा पनि कतै देखिएन। सोनलले भने, “उहाहरू नाम र राजधानीबारे गम्भीर छ जस्तो नै मलाई लागेन। प्रदेश २ को नाम र स्थायी राजधानीको सवालमा राजनीति सहमतिको खाँचो रहेको र त्यसको नेतृत्व सरकारबाटै हुनुपर्थ्यो, त्यो देखिएन ।”

कर्मकाण्डी प्रयास, एजेण्डा बनाउने दाउ

मधेशकेन्द्रित शक्क्तिहरूले मधेशको मुद्दा र एजन्डामा कांग्रेस, एमाले जस्ता पुराना पार्टीहरूले सहयोग नगरेको आरोप लगाउदै आएका छन। प्रदेश २को नामाकरणको सवालमा जसपा र उनको नेतृत्वको सरकारले कांग्रेस र एमाले माथि यही आरोप लगाउदै आएका छन। तर प्रदेश २का कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा प्रदेश सरकारका भौतिकमन्त्री रामसरोज यादवले त्यसलाई खण्डन गर्छन। यादवले नेपालभ्युजसंग कुरा गर्दै मधेश केन्द्रित पार्टीहरू मुद्धाहरू सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नु भन्दा मुद्धालाई लब्याउने र तन्काउने दाउमा रहेको आरोप लगाए।

प्रदेश २ सरकारको नेतृत्व गरेको मुख्यमन्त्री राउतको चार बर्ष पुुगेको छ, अहिले सम्म मुख्यमन्त्रीले एक चोटी पनि आफुसंग छलफल गरेको छैन, कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा राउतकै नेतृत्व सरकार का मन्त्री समेत रहेका यादव भन्छन, यो आफैमा विरोधाभाष जस्तो छ। गत आइतवार सभामुखले वोलाएको बैठकमा पनि आफुुले सरकारमा रहेको सबै दलको एउटा साझा धारणा बनाउनका लागी छलष्फल गर्न मुख्यमन्त्रीलाई सुुझाएको बताउदै यादवले भने, तर पाच दिन वितिसक्दा पनि उहाले अहिले सम्म कुनै चासो देखाउनु भएको छैन।

कांग्रेस नेता तथा मन्त्री यादव जस्तै लोसपा नेता सोनल पनि मुख्यमन्त्री नै प्रदेश २को नामाकरण र राजधानीको सवालमा नेतृत्व गर्न नसकको आफनो निष्कर्ष रहेको नेपालभ्युजलाई सुनाए। केहि महिना अगाडी हामी पनि सरकारमा थियौ, तर नेतृत्वको हिसावले आन्त्रिक रुपमा आफुुहरू सधै मुख्यमन्त्री राउतलाई सबै संग संवाद गर्न सुुझाएको सोनलको भनाई छ। उनी भन्छन, उहाको कुरा नै बुुझन सकिएन।

कांग्रेस नेता तथा मन्त्री यादव र सोनलको भनाई जस्तै जनकपुरका एक जना युवा अभियानी मनोज साह पनि विश्लेषण गर्छन। साहको विश्लेषणमा जसपा मधेश प्रदेशको नामको एजेन्डालाई कतै अर्को निर्वाचनमा चुनावी एजेन्डा त बनाउने होईन भन्ने आशंका उब्जिएको दावी गर्छन। राउतको नेतृत्वमा २ तिहाई छ, यदी जसपा आफनो राजनीतिक एजेन्डा प्रति ईमान्दार छन भने सत्तासहयात्रीहरूलाई त्यसमा समर्थन गराउनुपर्छ, अन्यथा उनीहरू पनि सताको खेलमा मात्रै लागेको पुष्टि हुन्छ, साहले भने।

गणितीय समीकरण

नाम र स्थायी राजधानी पारित गर्नका लागि संसदमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। प्रदेश २मा १०४ सांसद छन। मधेश प्रदेश नामको पक्षमा हाल सम्म ६३ जना सांसद देखिएको छ।

मधेश प्रदेशको प्रस्ताव दर्ता गराएका सत्ता पक्ष जसपा र माओवादी केन्द्र तथा विपक्षी दल लोसपा सहमत भए पनि तीनै दलको सांसदको संख्या ६३ रहेको छ । यो प्रदेश प्रस्ताव पारित गराउन अझै ७ जना सांसद आवश्यक पर्छ।

त्यसैगरी नेकपा एमाले र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) जानकी प्रदेशमा सहमत भएकोमा सांसद संख्या २१ मात्र छ। यता मिथिला भोजपुरा प्रदेश प्रस्ताव गरेका कांग्रेसको १९ सांसद रहेको छ भने कांग्रेसकै सांसद् राजेश्वरप्रसाद साह ‘मध्य मधेश’को पक्षमा छन्।

३ माघमा प्रदेश २को प्रदेशसभामा हुने नाम र राजधानी वारेको मतदानमा प्रदेशको नाम पाच ओटा र राजधानीको नाम ३ ओटा प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ। यी प्रस्तावहरू ८ पुषको प्रदेशसभामा पेश गरिएका प्रस्तावहरू हुन्।

प्रदेशको नाममा ‘मधेश प्रदेश’, ‘जानकी प्रदेश’, ‘मध्य मधेश प्रदेश’ र ‘मिथिला भोजपुरा’ नाम पेश गरिएको छ भने राजधानीको सवालमा एटा जनकपुर र विरगंजको नामा दुई ओटा प्रस्ताव छन्।

‘मधेश प्रदेश’ प्रस्ताव सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले त्यसको समर्थन गरेको छ।

त्यस्तै अर्का सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको तर्फबाट ‘जानकी प्रदेश’ प्रस्ताव पेश गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसले भने ‘मिथिला भोजपुरा’ नाम प्रस्ताव गरेको छ भने कांग्रेसकै अर्को प्रदेशसभा सदस्यले ‘मध्य मधेश’ प्रदेश प्रस्ताव पेश गरेका छन्।

१०४ सांसद रहेको प्रदेश दुईमा सत्तारूढ जसपाका ३८, कांग्रेसका १९ र नेकपा माओवादी केन्द्रका ८ सांसद छन्। एकीकृत समाजवादीका १३ जना सांसद छन् भने एक सांसद संघीय समाजवादी पार्टीको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का १६ र नेकपा एमालेका ८ जना प्रदेश सांसद छन। लोसपा र एमाले वाहेक अन्य सबै अहिले प्रदेश २मा सतासहयात्री दल हुन्।