‘प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दिन तयार नभए महाभियोग लगाउनुपर्छ’ (भिडियो अन्तर्वार्ता)

जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणा निरन्तर सार्वजनिक गरिरहन्छन्।

न्यायालय विवाद र बेथितिबारे शीर्ष तहका नेताहरूले मौनता साँधिरहेका बेला भट्टराई ट्वीटमार्फत प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दिन तयार नभए महाअभियोग लगाउनुपर्ने विचार सारेका छन्। न्यायालय विवाद, राजनीतिक दलहरूका महाधिवेशनलगायत गतिवधि, गठबन्धन सरकार, जसपाकै पार्टी अभियान आदि विषयमा केन्द्रित रहेर ८ मंसीरमा नेपालभ्यूजका प्रधानसम्पादक राजाराम गौतमले डा. भट्टराईसँग गरेको कुराकानी।

न्यायालय विवादबारे

तपाईंले आज (८ मंसीर) मा एउटा ट्वीट गर्दै ‘न्यायालयभित्र फोहोर भएकाले सफा गर्नुपर्छ’ भन्नुभएको छ। अहिले न्यायालयमा मात्र हो फोहोर भएको हो र ? राजनीतिको फोहोर कसले सफा गर्ने ?

न्यायालय, कार्यपालिका, व्यवस्थापिकालगायत राज्यका अंग हुन्। जसमा राजनीतिक दलहरू छन्। र, राज्यको नीति, सिद्धान्त निर्माण र कार्यान्वयन नै राजनीति हो। त्यसैले यी अन्तरसम्बन्धित छन्। तर अहिले बढी सन्दर्भ न्यायालयबारे भएकाले त्यो कुरा गरेको हुँ। न्यायालयलगायत राज्यका अन्य अंगहरू कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा अंग लगायतमा पनि क्रान्तिकारी परिवर्तनपछि जुन पुनः संरचना हुनुपर्थ्यो, त्यो भएन। त्यसैले अहिलेका समस्या देखिएका हुन्। यीचाहिँ रोगका लक्षण मात्रै हुन्। त्यसको भित्री कारण संरचनागत समस्या हो।

ट्वीटमा तपाईंले दुईवटा विकल्प दिनुभएको छ- प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा वा उनीमाथी महाभियोग। समाधान के त राजीनामा कि महाअभियोग ? प्रस्ट भएन नि ?

अहिले हामी गठबन्धनमा भएकाले त्यसको संस्कृति अनुसार सहमति गरेरै यो विषयमा बोल्नु उपयुक्त हुन्छ। तर, राजनीतिमा सधैँ सहमति हुन्छ भन्ने हुँदैन। आफ्नो पार्टीको आफ्नो नीति, विचार पनि हुन्छ। मानिसको ब्रह्म पनि हुन्छ। म एउटा नागरिक पनि हुँ। त्यस हिसाबले हेर्दा राज्यका सबै अंग र राजनीतिक दलहरू जसरी रोगग्रस्त छन्, तिनको समष्टिगत उपचार खोज्नुपर्छ भनेर हामीले केही समयदेखि वैकल्पिक राजनीतिको कुरा गरेका हौं। अहिले न्यायालयमा जुन प्रकारको संकट देखापरेको छ, त्यो त्यही रोगको अभिव्यक्ति हो। यसको समाधान खोज्नुपर्छ, धेरै लम्ब्याउनु हुँदैन भनेर नै मैले कि त आफैँले समाधान खोज्नुपर्छ भनेको हुँ।

गान्धी र बुद्धलगायत एउटा मान्यता छ, आफैँ सच्चिने भन्ने। अर्कोचाहिँ मार्क्सवादी मान्यता हो, जसले आफै सच्चिँदैन त्यसलाई धक्का दिनुपर्छ। अहिलेको सन्दर्भमा सबैभन्दा राम्रो आफै सच्चिने हो। नेतृत्व गर्नेले नै त्याग गरेर त्यसलाई सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने हो। त्यो अपेक्षाअनुसार भइरहेको छैन त्यसैले सम्भवतः बाहिरबाट दबाब दिएर त्यसलाई सच्याउने दिशातर्फ जानुपर्छ।

गठबन्धनमा धेरै कुरा भएको छैन। न्यायालयभित्रैबाट समाधान होस्, त्यसका लागि दलहरूले के गर्न सक्छन्, सहजीकरण गरौं भन्ने कुरा भएको छ। त्यसअनुसार नगएपछि अब सायद ढिलो हुँदै जाँदैछ कि ? जनताले पनि समस्या खपिरहनुपरेको छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरू मूकदर्शक बनेर बस्नुहुँदैन।

अर्थात्, के अब दलहरू महाभियोगतिर लाग्छन् ? त्यसबारे गठबन्धनमा केही कुरा भइरहेको छ ?

गठबन्धनमा धेरै कुरा भएको छैन। न्यायालयभित्रैबाट समाधान होस्, त्यसका लागि दलहरूले के गर्न सक्छन्, सहजीकरण गरौं भन्ने कुरा भएको छ। त्यसअनुसार नगएपछि अब सायद ढिलो हुँदै जाँदैछ कि ? जनताले पनि समस्या खपिरहनुपरेको छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरू मूकदर्शक बनेर बस्नुहुँदैन।

यही गठबन्धन होइन, जसले प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रीपरिषद्‍‌मा कोटा दियो। समाचारमा आए अनुसार उनले यही गठबन्धनसँग कोटा मागेका थिए। अहिले कुन नैतिकतामा उभिएर यसले महाभियोगको कुरा गर्नसक्छ ?

म त्यसको विस्तृतमा जान चाहन्नँ। लामो समयदेखि बिचौलियाको चलखेलमा न्यायालयले काम गर्छ भन्ने कुरा त धेरै पहिलादेखि उठिरहेछ। त्यसैले एउटा पक्षलाई मात्र दोष दिन्नँ। तर हरेक कुरा एउटा गुणात्मक फड्कोमा त पुग्छ। पानी पनि सय डिग्रीमा पुगेपछि उम्लिन्छ। अहिले न्यायालयको विवाद उम्लिने विन्दुमा पुग्यो।

प्रधानन्यायाधीशमात्रै यो समस्याको दोषी होइनन् होला ? उनले नैतिकता देखाएनन् भने के हुन्छ ?

गान्धी र बुद्धलगायत एउटा मान्यता छ, आफैँ सच्चिने भन्ने। अर्कोचाहिँ मार्क्सवादी मान्यता हो, जसले आफै सच्चिँदैन त्यसलाई धक्का दिनुपर्छ। अहिलेको सन्दर्भमा सबैभन्दा राम्रो आफै सच्चिने हो। नेतृत्व गर्नेले नै त्याग गरेर त्यसलाई सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने हो। त्यो अपेक्षाअनुसार भइरहेको छैन त्यसैले सम्भवतः बाहिरबाट दबाब दिएर त्यसलाई सच्याउने दिशातर्फ जानुपर्छ।

लडाइँ त सुर र असुरहरूको भएको थियो तर त्यसबाट निस्केको कालकुट विषले संसार नै ध्वस्त पार्दै थियो। त्यसैले शिवले त्यो विष पिएर निलकण्ठ भए। त्यहाँ शिवको दोष थियो भनेको त होइन। उनले त्यो संकटलाई पार लगाए। त्यसैगरी अहिले हामी विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाका प्रमुखहरूले परेको बेलामा त्यो त्याग गर्न सक्नुपर्छ।

त्यो त्याग के हो ? प्रधानन्यायाधीशले त विधिसम्मत रूपमा मात्रै बाहिरिन्छु भन्ने अडान राख्नुभएको छ। बारले महाभियोग लगाउ भनेर दलहरूसँग माग गरिरहेछ ?

कतिपय विषयमा कानूनको वा विधीको कुरा गरेर मात्र हुँदैन। नैतिकताको पनि ठूलो महत्व हुन्छ। जब आम रूपमा विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, सेटिङको कुरा बाहिर आइसकेको छ। त्यो एउटा व्यक्तिको मात्र समस्या होइन, संस्थाकै समस्या हो। संस्था नै समस्यामा छ भने त्यसको प्रमुखको नाताले नैतिक जिम्मेवारी लिएर, त्याग प्रदर्शन गरेर त्यसलाई सच्याउने दिशामा जाँदा उहाँको उचाइ बढ्छ, घट्दैन।

ममाथि प्रश्न उठ्छ कि ममाथि अन्याय गरिएको थियो ? बाबुराम भट्टराई त त्यतिबेलाको व्यवस्थापिका-संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री थियो। उसलाई बलजफ्ती छोड्न कसले बाध्य पार्‍यो ? म मूर्ख थिएँ ? म त संविधानसभाको लागि आजीवन संघर्ष गरेको मानिस हुँ। एउटा व्यक्तिको हिसाबले भन्ने हो भने, अन्यथा नलागोस् संविधान सभालाई मूर्त रूप दिने मानिस बाबुराम भट्टराई हो।

त्यो नैतिकता नदेखाउँदाचाहिँ के हुन्छ ?

अहिले पनि मेरो पवित्र इच्छा र चाहना पनि प्रधानन्यायाधीशले आँट गर्नुपर्छ भन्ने हो। व्यक्तिगत रूपमा पनि मैले उहाँलाई चिन्छु। उहाँ आँटिलो, साहसिलो मानिस पनि हो भलै उहाँका केही निर्णयहरू विवादित पनि भएका छन्। तैपनि उहाँ आवश्यक पर्दा आँट गरेर निर्णय गर्न सक्ने मानिस हो।

त्यसैले देशको हितमा, राज्यको लोकतान्त्रिक प्रणालीको हितमा उहाँले निर्णय गर्न सक्नुभयो भने उत्तम हुन्छ। त्यसै मैले शिवजी र नीलकण्ठको कुरा गरेको होइन। त्यो अवसर उहाँलाई छ। उहाँले त्यो अवसर उपयोग गर्नुभएन भने व्यवस्थापिकाले दुई ढंगले काम गर्नसक्छ। एउटा, महाभियोगबाट उहाँलाई हटाउन सक्छ। त्यो मात्रै पनि समाधान होइन। अर्को, संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्को गठनको जुन व्यवस्था छ, दलीय भागबण्डाका आधारमा गर्ने अथवा गलत छवि भएकालाई प्रवेश गराउने जुन ठाउँ छ, त्यहाँ टालिनुपर्छ। त्यो सुधार हुनुपर्छ।

संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्को संरचना त संवैधानिक व्यवस्था हो। त्यसमा परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्नुभएको हो ?

त्यो त हो। म ‘संवैधानिक राजनीतिक संवाद समिति’को सभापतिको हैसियतमा हुँदा पनि यी विषय अपूर्ण छन्, त्रुटिपूर्ण छन् भन्ने मान्यता राख्थेँ। अदालतको हकमा पनि एउटा संवैधानिक अदालत हुनुपर्छ ताकि नयाँ संविधानका मूल मर्म अनुसारको दिशाबोध हुन्छ।

त्यस्तै पुराना न्यायाधीशहरूलाई नयाँ नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थैँ। संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्मा पनि दलीय भागबण्डा हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता थियो। त्यसैअनुसार संविधान संशोधन गरेर सुधार्नुपर्छ।

हिजोदेखि नै जुन प्रणालीहरू विकास भए त्यसबारे नै गुनासो छ। खिलराज रेग्मीको सरकारको प्रसंग जोडेर तपाईंमाथि पनि प्रश्न उठ्छ नि ?

ममाथि प्रश्न उठ्छ कि ममाथि अन्याय गरिएको थियो ? बाबुराम भट्टराई त त्यतिबेलाको व्यवस्थापिका-संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री थियो। उसलाई बलजफ्ती छोड्न कसले बाध्य पार्‍यो ? म मूर्ख थिएँ ? म त संविधानसभाको लागि आजीवन संघर्ष गरेको मानिस हुँ। एउटा व्यक्तिको हिसाबले भन्ने हो भने, अन्यथा नलागोस् संविधान सभालाई मूर्त रूप दिने मानिस बाबुराम भट्टराई हो।

०१४ सालदेखि चिरनिद्रामा परेको संविधान सभालाई ब्युँताएर स्थापित गराउने काम मुख्यतः मैले नै गरेको हुँ। अरू सहायक हुन्। त्यसलाई बचाउन मैले त्यतिबेला त्याग गरेको थिएँ जबकि विधिसम्मत ढंगले त निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले हो चुनाव गराउने। सबैले घेराबन्दी गरेर त्यो निर्णय गरिएको होइन ? त्यो त सबैलाई थाहा छ।

राजनीतिक दलबारे

अहिले जसरी न्यायालयबारे विवाद उठिरहेछ, राजनीतिक दलमा पनि कम छैन। राजनीतिक दलहरू महाधिवेशनको तयारीमा जुटिरहेका छन्, तर त्यो महाधिवेशन हो कि ठूलो प्रदर्शन मात्रै भन्ने प्रश्न छ। कुनै वैचारिक बहस भइरहेको छैन। खाली व्यक्तिको व्यवस्थापन र भागबण्डाको विषयमात्रै भइरहेछ। तपाईंहरूकै पार्टीमा पनि पदको कुरा उठिरहेछ। यो सबै सन्दर्भलाई तपाईंले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

सबैभन्दा पहिला त, राजनीति भनेको समाजमा भइरहेको अन्तर्विरोधहरूलाई हल गरेर नागरिकहरूका हक, अधिकारलाई रक्षा गर्दै समाजलाई समुन्नत बनाउने साधन हो। समयअनुसार त्यसको रूप फरक हुन्छ।

विभिन्न युगका खासखास चरणहरूमा दिशाबोध गरेर राजनीतिलाई अगाडि लैजाने दर्शनहरू हुन्छन्। जस्तै, विश्वकै सन्दर्भमा सन् १९९० को दशकमा सोभियत संघको विघटनपछि विश्वभरि लोकतन्त्रको मोडल कस्तो हुने भन्ने बहस चलेको थियो। त्यही क्रममा नेपालमा पनि बहुदलीय व्यवस्था आयो। र, पार्टीहरूका विचारधाराबारे बहस भयो।

मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादजस्ता कार्यक्रम ल्याए। हिजोको उदारवादी लोकतन्त्रको धारलाई नेपाली कांग्रेसले समात्यो। तर त्यो पूर्ण छैन भनेर हामी तत्कालीन माओवादीहरूले विद्रोह गर्‍यौं। धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता, संघीयता, गणतन्त्र नभइकन लोकतन्त्र पूरा हुँदैन भनेर हामी लड्यौँ।

सन् २००६ मा जुन परिवर्तन भयो त्यो नेपाली राजनीतिको दोस्रो चरणको परिवर्तन थियो। त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा जुन परिवर्तन भयो र विश्व २१ औं शताब्दीमा चौथो औद्योगिक क्रान्तिको युगमा प्रवेश गर्‍यो, त्यसले पुरानो पुँजीवाद र साम्यवाद अपूरा छन् भन्ने बहस सिर्जना गर्‍यो। नेपालमा पनि त्यसबारे बहस हुनुपर्थ्यो।

नेपाली कांग्रेसले पनि पुरानै उदारवादी लोकतन्त्रमा भर पर्नु उपयुक्त छ, छैन भनेर बहस गनुपर्थ्यो। कम्युनिष्टहरूमा पनि एमालेले जुन बहुदलीय जनवाद र हामी माओवादीहरूले समावेशी, संघीयता, गणतन्त्रसहित एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद भनेका थियौँ, त्यसबाट माथि उठेर नयाँ समाजवादको मोडल के हुने भन्ने बहस गर्नुपर्थ्यो। समावेशी र सहभागितामूलक, आर्थिक समुन्नति र लोकतन्त्रसहित समाजवादको मोडलमा बहस हुनुपर्थ्यो। त्यो बहस कतै पनि भएन।

यसको अर्थ हुन्छ, राजनीतिक दलको नेतृत्व स्खलित भइसकेको छ। नयाँ भिजन, सोच भएका मानिसहरूको अभाव भइसकेको छ। यो युगको कार्यभार बहन गर्न नेपालका राजनीतिक दलहरू अक्षम भइसकेका छन्। त्यसैले नै हामीले केही समयदेखि वैकल्पिक नयाँ शक्तिको बहस गरिरहेका हौं। अहिलेको राजनीतिक शक्ति बाँडफाँटमा मात्रै लटपटिएको देख्दा नेपालको राजनीति गम्भीर संकटमा छ।

तपाईंले सारेको वैकल्पिक राजनीति, नयाँ समाजवादी केन्द्रका कुरा आदिप्रति पनि त मानिसहरूको आकर्षण छैन नि !

युगीन आवश्यकताको बोध त थोरै मानिसले मात्रै गर्छन्। ००७ सालको वरिपरि बीपी कोइरालाले लोकतन्त्रको चर्चा गर्दा थोरै मानिसले मात्रै त्यसको बोध गरेका थिए। ०४७/०४८ सालमा हामीले राज्य पुनः संरचनाको कुरा गर्दा समर्थन गर्नेहरू पनि कम थिए।

अहिले हामीले तेस्रो चरणको लोकतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौं। त्यसका लागि जुन बहस शुरु गरेका छौं, त्यो पनि थोरै मानिसले बुझ्छन्। अहिले जुन राजनीतिक विसंगति, कचिंगलले मानिसहरूलाई बिस्तारै जे छ त्यो ठीक छैन भन्ने बोध गराउँछ। तर ठीक के हो भन्ने बोधचाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले गराउने हो। त्यसको प्रयत्न हामीले गरिरहेका छौं। केही वर्षभित्र त्यसको एउटा दिशा तय हुन्छ

अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वबाट नयाँ पुस्ताले के आशा गर्ने ?

यो त विस्थापित हुन्छ, हुनुपर्छ। त्यसका लागि अग्रगामी चेतनाका बाहकहरूले अलि मिहिनेत गरेर त्यो चेतना स्थापित गराउनुपर्छ। त्यसमा मिडिया, नागरिक समाज लगायतको ठूलो भूमिका हुन्छ।

पछिल्लो चरणमा जसरी नागरिक समाज नयाँ ढंगले उदय भइरहेछ र डिजिटल मिडियाहरूको बहसले जसरी खुला बहसको सिर्जना गरिरहेछन् त्यसबाट म आशावादी छु। हामीले के पनि हेर्नुपर्छ भने आर्थिक-सामाजिक र राजनीति अन्तरसम्बन्धित हुन्छन्। राजनीतिलाई उपरी संरचना भनिन्छ। आर्थिक-सामाजिक आधार हो। त्यस हिसाबले हेर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र, राजनीति, सांस्कृतिक, सामाजिक नीतिको पुनःसंरचना नै आजको आवश्यकता हो।

युगीन आवश्यकताको बोध त थोरै मानिसले मात्रै गर्छन्। ००७ सालको वरिपरि बीपी कोइरालाले लोकतन्त्रको चर्चा गर्दा थोरै मानिसले मात्रै त्यसको बोध गरेका थिए। ०४७/०४८ सालमा हामीले राज्य पुनः संरचनाको कुरा गर्दा समर्थन गर्नेहरू पनि कम थिए।

एमालेको महाधिवेशन पर्सिबाट (१० मंसीर) शुरु हुँदैछ। त्यसको निर्णय भने भइसकेको जस्तो देखिन्छ, केपी ओली नै अध्यक्षमा निर्वाचित हुने देखिन्छ। पछिल्ला केही वर्षमा उनी राजनीतिको केन्द्रमा थिए र पद्धति भत्काएको भनेर आलोचित पनि भए। तर अहिले उनी पुनः निर्वाचित हुँदैछन्। यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

मुख्य प्रश्न त विचार, नीति र कार्यक्रम हो। विचार र कार्यक्रमको जसरी विकास हुनुपर्थ्यो, त्यो नेपाली राजनीतिक दलहरूले गर्न सकेनन्। कांग्रेस र कम्युनिष्टका विभिन्न घटकहरूले सकेनन्। हामीले शुरु गरेका त छौं तर हामीमा पनि प्रस्ट भइसकेको छैन।

विचार, नीति र कार्यक्रमलाई विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। दोस्रो, संगठनात्मक ढाँचा र नेतृत्व प्रणालीमा पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले समावेशी, सहभागीतामूलक लोकतन्त्र त भनेका छौं तर हाम्रा राजनीतिक दलहरू त्यसमा अभ्यस्त भइसकेका छैनन्। लोकतन्त्रमा सामूहिक नेतृत्व हुनुपर्छ। व्यक्ति नै हावी हुने प्रणालीले लोकतन्त्रलाई निरंकुशतातिर लैजान्छ। विश्वमा अहिले त्यही प्रवृत्ति देखापरिरहेको छ।

नयाँ पुस्तालाई अगाडि लैजाने र पुरानो पुस्ताले मार्गप्रशस्त गर्ने हुनुपर्ने थियो, त्यो पनि भइरहेको छैन। पुरानो पुस्ता नेतृत्व छोड्न तयार त छैन तर नयाँ पुस्ता पनि संघर्ष गरेर, वैचारिक रूपमा आफ्नो श्रेष्ठता साबित गरेर नेतृत्वलाई विस्थापित गर्नुपर्नेमा आफै नेताहरूको चाकरी गरेर स्थान बनाइरहेको देखिन्छ। सबैजसो पार्टीमा यो समस्या छ। त्यसैले अब तेस्रो पुस्ताप्रति आशावान हुनुपर्ने अवस्था आएको छ।

अलिकति गठबन्धन सरकारको कुरा गरौं। यो सरकार बनाउन तपाईंको पनि भूमिका छ। तर जुन स्पिरिटमा यो बनेको थियो, त्यसप्रति मानिसहरूको अपेक्षा थियो। तर देउवा पनि ओलीपथमै हिँडे भन्ने आलोचना आइरहेछ र त्यो देखिन्छ पनि। यसमा नैतिक रूपमा तपाईंहरूको पनि जिम्मेवारी त हुन्छ नि !

बिल्कुल। नेपालको निर्वाचन प्रणालीले पाँच वर्षसम्मको जिम्मेवारी त तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई दिएको हो। तर उनीहरूको गलत सोचका कारणले आन्तरिक विस्फोटका कारणले त्यो टुक्रा-टुक्रा हुनपुग्यो। अहिलेको गठबन्धनले उसले गरेका गल्तीबाट सम्हालेको मात्रै हो। जनताको म्याण्डेट त अहिलेको गठबन्धनलाई त थिएन। यो त नेकपाको नकारात्मक भूमिकाका कारणले सिर्जना भएको हो। त्यसैले यसबाट धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन। बरु छिटै नै निर्वाचनमा गएर नयाँ जनादेश लिनु उपयुक्त हुन्छ।

फेरी पनि अहिले नै हामीलाई दोष दिने समय किन भएको छैन भने यो त पुरानो सरकार जसरी व्यवस्था नै ध्वंस गर्नेतिर गइरहेथ्यो, त्यसलाई सम्हाल्ने र यथास्थिति कायम गर्नेतिर यो गठबन्धन लागिरहेछ।

सम्हाल्ने जस्तो पनि त देखिएन नि। हिजो ओली सरकार जे कारणले आलोचित त्यो त यसले पनि गर्‍यो नि, जस्तो राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश !

यी कमजोरी त छँदैछन्। त्यसभन्दा पनि केपी ओलीका कारण जसरी व्यवस्था धरापमा पर्ने काम भइरहेथ्यो, उनले संसद् विघटन गरेर देशलाई अँध्यारो सुरुङतिर लगिरहेथे। त्यसबाट यो व्यवस्थालाई बचाउने काम यो गठबन्धनले गर्‍यो। तर यसको रंगढंग पनि त्यति लोकतान्त्रिक र जनमुखी भइरहेका छैनन् भन्ने त बुझिइराखको छ। अहिले हामी कसैलाई आरोप-प्रत्यारोप गर्नेभन्दा पनि बरु छिटै नै आफूलाई सम्हालेर विधिवत ढंगले निर्वाचनको तयारी गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ।

प्रधानमन्त्री त एक वर्षअघि नै महाधिवेशनलगत्तै चुनावको घोषणा गर्ने मनशायमा हुनुहुन्छ। तपाईंहरू गठबन्धनमै अर्ली इलेक्सनका लागि तयार हुनुभएको हो ?

एक वर्षभित्र हुने चुनावलाई अर्ली भनिरहनुपर्दैन। आवश्यकता पर्‍यो भने चुनावमा जान पनि सकिन्छ। चार वर्ष कटिसकेको अवस्थामा अर्ली इलेक्सन भनिँदैन।

राष्ट्रिय राजनीति हेर्दा सबैजसो चुनावमै केन्द्रित देखिन्छ। चुनावबारे पनि दुईथरी कुरा आइरहेको छ। पुष्पकमल दाहालले एकैपटक तीनै तहको चुनाव गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। कसरी हुनुपर्छ ?

चुनाव त हुनुपर्छ नै। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को धारणा के छ भने, नेकपा (एमाले) अहिले विकृति, विसंगतिको बाहक शक्ति भएको छ। त्यो ठूलो पार्टीको रूपमा रहिरहनु विडम्बनापूर्ण छ। नेपाली कांग्रेस ऐतिहासिक रूपमा लोकतान्त्रिक पार्टी भए पनि ऊसँग देशको समस्या हल गर्ने नवीन चिन्तन छैन।

त्यसैले यी दुईवटा पार्टी निर्वाचित भएर समस्या समाधान हुँदैन। अर्कोतर्फ माओवादी आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, थारू आन्दोलन लगायतबाट बनेका हामीलगायतका पार्टीहरूले पनि आफूलाई रूपान्तरण गरेर नयाँ ढंगले विकल्प दिनुपर्थ्यो। तर हिजोका आन्दोलनकारी शक्ति पनि कोही कांग्रेसनिकट भएर भागबण्डा गर्न खोज्ने, कोही एमालेनिकट भएर भागबण्डा गर्न खोज्ने जुन प्रवृत्ति देखापर्‍यो, त्यो विडम्बनापूर्ण भयो।

कि त हिजोका आन्दोलनकारी शक्तिहरूले अग्रगामी विचार बोकेर नयाँ विकल्प दिनुपर्छ। होइनभने यी सबै शक्तिको विकल्पमा नयाँ शक्तिको उदय हुन्छ। जसपा पनि नयाँ वैकल्पिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ। त्यो हुन सकेन भने अर्को नयाँ वैकल्पिक शक्तिको उदय हुन्छ। त्यो नै आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो।

त्यो त सैद्धान्तिक विषय भयो। तर वास्तविक धरातलमा हेर्दा त राजनीतिक अस्तित्वका लागि गठबन्धन नै कायम राख्न तपाईंहरू मरिमेटेको देखिन्छ, होइन र ?

अस्तित्व रक्षाको कुनै जरुरी छैन। हामीले विकल्प दिने हो। पुराना पार्टीबाट देशले कुनै उपलब्धि प्राप्त गरेन भन्ने पटकपटक पुष्टि भइसकेको छ। पछिल्लो ३० वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने मुख्यतः दुईवटा पार्टीहरूले नेतृत्व गरे। तिनले केही गरेनन्। त्यसैले नयाँ पार्टीहरूले आफूलाई रूपान्तरण गरेर जुन विकल्प दिनुपर्थ्यो, त्यो दिन सकिरहेका छैनन्।

कांग्रेस र एमालेको विकल्प मात्रै भइरहने हो भने त्यो कुनै विकल्प होइन। त्यसैले तेस्रो धारको निर्माण गरेर जानुपर्छ। चुनावसम्मको निम्ति एउटा गठबन्धन निर्माण गर्ने र सँगसँगै वैकल्पिक राजनीतिक धार निर्माण गर्ने बहस गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। त्यसलाई बिर्सेर यो वा त्यो शक्तिको पछि लागेर अस्तित्व रक्षा गर्छु भन्नेतिर लाग्ने हो भने यी शक्तिको पनि अन्त्य हुन्छ। र, देशले फेरि नयाँ ढंगले विकल्प खोज्नुपर्छ।

पछिल्लो अभ्यास हेर्दा के देखियो भने, हरेकजसो पार्टीमा एउटा धार देखिन्छ जसले ०७२ मा प्राप्त उपलब्धिबाट पनि पछि फर्किने विचार राख्छ। ओलीको उदयपछि एमालेले यसलाई नै नारा बनाउने सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यो कोणबाट हेर्दा अब जुन चुनाव हुन गइरहेको छ, के त्यो संविधानका मूल मर्म कायम राख्ने वा नराख्ने भन्ने जनमतसंग्रह त हुने होइन ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन। ठूलो क्रान्तिकारी परिवर्तनपछि पुरातनवादी, प्रतिगामी शक्ति रहिरहेको हुन्छ। त्यो धेरै ठूलो हुँदैन तर विगतका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले गर्दा उसको स्वर ठूलोजस्तो देखिन्छ। यति ठूलो क्रान्तिकारी परिवर्तन भइसकेपछि देश पछाडि फर्किने परिकल्पना नै गर्न सक्दैनौं। तिनको स्वर ठूलो भएको मात्र हो। हामी जाने त अगाडि नै हो। अब हुने चुनावमा प्राप्तिबाट पछि फर्किने कि यही अडिने भन्ने छैन। बरु यसभन्दा अगाडि कसरी जाने भन्ने बहस हुनेछ।

तर सतहमा हेर्दा तपाईंले भनेजस्तो देखिँदैन। अग्रगमनको झण्डा बोक्ने शक्ति देखिँदैन। हरेक पार्टीमा विवाद छ। राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास छैन। राजनीतिलाई अग्रगमनतिर कसले लैजान्छ ?

कार्यकर्ता र जनताको ठूलो पंक्ति छ। ती आवाजविहीनहरूको आवाज मिडियाले लैजानुपर्‍यो। भ्रष्ट, पतनशीलहरूको पहुँच मिडियामा भएकाले उनीहरूको ठूलो स्वर पाएको हो। राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि तिनलाई महत्व दिन्छन्। तर संख्या र आवश्यकताको हिसाबले हेर्दा अत्याधिक ठूलो संख्या अग्रगमनको पक्षमा छ।

तपाईंको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ। त्यसमा गठबन्धनको निरन्तरताको कुरा हुन्छ कि के हुन्छ ? के छलफल भइरहेछ ?

अहिले हामी पार्टीले चलाइरहेको सुज अभियान कसरी अगाडि बढाउने भन्ने र एकतालाई परिपक्व बनाउनेबारे छलफल गरिरहेका छौं। छिट्टै नै विधान अधिवेशन गरेर पार्टीलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने विषयमा छलफल भइरहेछ।

पार्टीको अभियान

अब तपाईंको पार्टीको कुरा गरौं। सुज अभियान भनेर पछिल्लोपटक गृहजिल्ला पनि जानुभयो। के त्यो चुनावको तयारी थियो?

राजनीतिक दलले चुनावको तयारी सधैँ नै गरिरहेका हुन्छन्। त्यो भन्दा पनि हामीले संगठन सुदृढीकरण र जनपरिचालन (सुज) अभियान थालेका हौं। हाम्रो जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) त भर्खरै बन्दै गरेको पार्टी हो। विभिन्न पक्षको एकताबाट बनेको पार्टी भएकाले यसको संरचनागत ढाँचा तलसम्म बनिसकेका छैनन्। यो अभियानको पहिलो उद्देश्य यही हो। अर्को, यो पार्टी अरूभन्दा कसरी फरक छ भनेर बताउन पनि जनपरिचालन गरेका हौं।

गोर्खा अलि विशिष्ट प्रकृतिको जिल्ला भएकाले र मेरो गृहजिल्ला पनि भएकाले मैले अलि बढी समय दिएर त्यहाँको १० वटा स्थानीय तहमा पुगेँ, एउटा चाहिँ हिमालपारि भएको र बाटो बिग्रिएकाले जान सकिनँ। त्यहाँ पुग्दा मैले के पाएँ भनेँ जनताको आकांक्षाअनुसार काम भइरहेको छैन।

तपाईंले भुँइतहका मानिसहरूबारे बुझ्न जाने भन्नुभएको थियो। के पाउनुभयो ?

समग्र प्रणालीले नै उनीहरूको जीवनमा जुन खालको परिवर्तनको अनुभूति गराउनुपर्थ्यो, त्यो नभएको नै पाउछौँ। थुप्रै समस्या छन्। गोरखामाा समयमै बूढीगण्डकी परियोजना शुरु नहुँदा र समयमै मुआब्जा नदिँदा नयाँ ढंगले शुरुआत गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यहाँ बस्नु न छोड्नुको अवस्थामा छन्।

उत्तरी गोरखा अत्यन्त विकट पहाडहरूले बनेको ठाउँ हो। त्यहाँका मानिसहरूले न्युनतम जीवनयापनका सुविधा पनि पाइरहेका छैनन्। उनीहरूले आफ्नो शासनव्यवस्था आफै चलाउने गरी अधिकार पनि पाइरहेका छैनन्। त्यसैले मैले त्यसलाई तत्कालका लागि नयाँ जिल्ला वा स्वायत्त क्षेत्र बनाउनुपर्छ भन्ने माग राखेँ।

खासगरी पूर्वाधारकै माग बढी छ। सडक, पानी, बिजुली, स्वास्थ्य सुविधा सबै ठाउँमा पुगेको छैन। सबैभन्दा संकटग्रस्तचाहिँ शिक्षा छ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षकको दरबन्दी, गुणस्तरीयता, साधन-स्रोतको अभाव छ। शिक्षा र रोजगारको अभावले युवाहरूको विदेश पलायन अरू ठाउँमा जस्तै गोरखामा पनि छ।

सुज अभियानको दौरानमा तपाईंले धेरै भेटघाट गर्नुभएको समाचार आए। कतै धान चुटिरहेको, कतै के गरिरहेको तस्वीरहरू पनि आए। त्यसलाई तपाईंका आलोचकहरू स्टन्ट भनेर पनि टिप्पणी गरे। के भन्नुहुन्छ ?

मैले अरूले के भन्छ भन्ने कहिल्यै पनि सोच्दिनँ। आफ्नो दायित्व के हो भन्नेमात्रै हेर्छु। म प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै निरन्तर मेरो आलोचना भइरहेको छ। मेरो धारणा के हो भने, राजनीतिक दलको शीर्ष तहमा बस्नेहरू र उच्च ओहोदामा बस्नेहरू सधैँ जनतासँग जोडिनुपर्छ। हामी जनताका प्रतिनिधि भनेका सेवक हौँ, मालिक होइनौँ।

हिजो राजतन्त्रतात्मक व्यवस्थाले आफूलाई मालिक र जनतालाई सेवक ठान्थ्यो। लोकतन्त्रमा जनता मालिक हुन्छ, जनताका प्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरू सेवक हुन्छन्। त्यसैले जनतालाई हामी सेवक हौँ, मालिक होइनौं भन्न पनि गइरहनुपर्छ। अर्को, हामी आफैँ पनि जनताबाट टाढा भयौं भने हाम्रो विचारधारामै समस्या आउँछ।

मेरो चेतना त भौतिक जगतबाट निर्माण हुने हो। म जनताबाट अलग्गिएँ भने जनताको विचार बोक्न सक्दिनँ। आफूलाई पनि निरन्तर रूपान्तरण गर्न र जनतालाई पनि नेताहरू मालिक होइनन्, सेवक हुन् भन्न म गएको हुँ। मैले आफ्नै बुद्धि र विवेकले मेरै निम्ति गएको हुँ, कसैका लागि होइन।

यो अभियानका उपलब्धि के रहे त ?

पार्टी समितिहरू गठन र पुनः गठन भए। हामीले वडा तहसम्म पार्टी संगठनहरू बनायौं। सांगठनिक सुदृढीकरण भयो। जनपरिचालनका हिसाबले पनि पार्टीका नीति जनतासम्म लैजाने काम भयो।

राजनीतिक संयन्त्रबारे

प्रधानमन्त्रीले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुभएको छ। त्यहाँ पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पनि हुनुहुन्छ। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक खपतका लागि रामचन्द्र पौडेललाई त्यसको नेतृत्व दिनुभयो। त्यो अन्डरमाइन गरेजस्तो लागेन ?

प्रधानमन्त्रीका आफ्ना गतिविधि बढी नै हुन्छन्। उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्छ नै। उहाँले आफ्नो प्रतिनिधि राख्नु अन्यथा होइन। फेरि यो संयन्त्र भनेको गठबन्धनलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्नका निम्ति बनाइएको हो। सबैतिर यस्तो संयन्त्र हुन्छ। भारतमा पनि यसको अभ्यास देखिएकै हो। हामीले पनि पहिला यस्तो खालको अभ्यास गरेकै हौं।

यसले खासै प्रभावकारिता भएको देखिएको छैन नि ?

यसको पूर्ण बैठक पनि बस्न पाएको छैन। अब पूर्ण बैठक बसेर प्रभावकारी निर्णय गर्छौं।

(भिडियो अन्तर्वार्ता)