निर्मला कुर्मीको साढे चार विघा जग्गा हडपिएको छानबिन समितिको निष्कर्ष

काठमाडौं। नकुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको मृत्यु घटना सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिले आइतबार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले गृहमन्त्रालयमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खाणलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।

छानबिन प्रतिवेदन बुझ्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खाणले छानबिनबाट निकालिएको निष्कर्ष कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने बताए। ‘‘छानबिनको निष्कर्ष कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउँछौँ,’ कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खाणले भने।

समितिको प्रतिवेदनमा बाँकेको जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर-२ नेवाजीकी नकुन्नी धोबीको घटनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा माताप्रसाद धोबीले रामकुमार धोबी र इतवारी धोबी भन्ने लक्षिराम धोबीउपर जाहेरी दिएको उल्लेख छ।

जाहेरीपछि अनुसन्धान भएर दुवै अभियुक्तउपर बाँके जिल्ला अदालतमा ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अभियोग पत्रमा पेश गरी गत भदौ १९ गतेको आदेशबाट अभियुक्तहरू पुर्पक्षका लागि कारागारमा थुनामा रहेको र हाल मुद्दा विचाराधिन रहेको उल्लेख छ।

समितिले निर्मला कुर्मीको चार विघा १० कठ्ठा जग्गा हडपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

श्रीमान महलु कुर्मीको २०६२ सालमा मृत्यु भएपछि निर्मला दुई छोराहरूसँग बस्दै आएकी थिइन्। दुई छोराको २०६६ मंसिरमा १० दिनको फरकमा स्वास्थ्यमा अचानक समस्या आएर उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। निर्मलाका श्रीमान स्वर्गीय महलु र जेठा छोरा रामसागरको नाममा रहेको घरजग्गाको लालपूर्जा र नागरिकता बादशाह कुर्मीले जिम्मा लिएका थिए। त्यसबेला घरजग्गा हडप्न लालपूर्जा खोसेर लगेको भन्दै चर्को विरोध भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसपछि बादशाहले विधिवत रूपमा जग्गाको लालपूर्जा आदी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको देखिएको छ।

त्यसपछि निर्मलाले आफूबाट विभिन्न समयमा ऋण लिएको देखाइ अदालतमा मुद्दा हाली नेपालगञ्ज धम्बोजी बस्ने पार्वती विष्टका नाममा २०६९ भदौ ६ गते जग्गा नामसारी गराएको र त्यसपछि विष्टको नामबाट रत्ना थापाको नाममा सारिएको देखिएको छ।

यो घटनामा समितिले बादशाहसहित ८ जना प्रारम्भिक चरणमा दोषी देखिए पनि बादशाह बाहेक अरु फरार रहेको बताएको छ।

समितिले निर्मला कुर्मीको मुद्दामा सम्पती खाने हडप्ने नियतले किर्ते जालझेल आदि भएको विषयमा एवं बाँके जिल्लामा जग्गा किनबेच, हक, भोग, नामसारी लगायत छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायबाट विज्ञसहितको टोली गठन गर्न सिफारिस गरेको छ।

छानबिन समितिमा प्रहरी उपरीक्षक रामप्रकाश शाह, उपअनुसन्धान निर्देशक विरेन्द्रसिंह कार्की, उपसचिव रामप्रसाद लम्साल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रशासकीय अधिकृत अमरराज सेजुवाल र मोहम्मद शेर बागवान सदस्य थिए।