चोलेन्द्रलाई हटाउँदैमा न्यायालय विकृतिमुक्त हुन्छ त ?

न्यायालयको गरिमा जोगाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमन माग गरिएको छ। पद्धति सुधार्न पात्रको बहिगर्मन शुरुवात मात्र हुने तर्क गर्छन् जानकार।

चोलेन्द्रलाई हटाउँदैमा न्यायालय विकृतिमुक्त हुन्छ त ?

काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सरकारमा भागबन्डा खोजेको प्रकरण चुलिदैजाँदा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने नभए महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग बढिरहेछ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले फुलकोर्ट बहिष्कारसमेत गर्ने भएका छन्।

के ‘विवादित र विनोदी’ छवि बनाएका राणा बाहिरिँदैमा पूर्वन्यायाधीश फोरमले ‘गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता’ गुमाएको आरोप लगाएको नेपालको न्यायालय ‘न्यायालय’जस्तो भइहाल्छ त ? समस्या राणाजस्ता व्यक्तिमामात्रै छ कि राणाहरू जन्माउने, हुर्काउने पद्धतिमै छ ? व्यक्तिमा समस्या हो कि पद्धतिमा ?

किन अहिले नै प्रधानन्यायाधीशको विरोध

केपी ओली सरकार ढलेर शेरबहादुर देउवा सरकार बन्दा बीचमा उभिएको थियो, सर्वोच्च अदालत। ओलीले दुईपल्ट संसद् विघटन गरे। विघटनका दुवै मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगे। दोस्रोपालि संसद् पुनर्स्थापना गर्दा भने सर्वोच्चले देउवा सरकार बन्न परमादेश नै दियो। नेकपा (एमाले)का नेताको भाषामा देउवा सरकार सर्वोच्चको ‘परमादेश’बाट बन्यो।

झन्डै तीन महिना पुग्दा देउवा सरकारले पूर्णता पायो। पूर्णता पाउनेक्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाको भागबाट गजेन्द्र हमाल उद्योगमन्त्री बनेको चर्चा चल्यो। हमाल राणाको कोटाका होइनन् भनेर प्रधानमन्त्री देउवाले खण्डन त गरे तर जगले पत्याएन। कारण, देउवाले आफ्नै दलको कुन गुटबाट नियुक्त गरेका हुन् भन्ने खुलाउन सकेनन्। हमालको चोलेन्द्रसँग नै नाता जोडियो। हमालले राजीनामा दिए।

“अहिले नै कुरा नउठाए कहिले उठाउने त ? विकृति मौलाउँदै गयो। न्यायको क्रयबिक्रय हुन थाल्यो। अनि राणाको विरोध नगरी भयो त ?”, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको प्रश्न छ। उनले प्रधानन्यायाधीशले सरकारमा भागबण्डा लिएको लगायतका लामो फेहरिस्त सुनाए।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीका अनुसार विरोधको अर्को कारण हो, संवैधानिक परिषद् अध्यादेश। ओली सरकारले संवैधानिक परिषद्को अध्यादेश ल्यायो। जसमा तीनजना भए पनि पुग्नेमा एकजना अनुपस्थित हुँदा दुईजनाले नै निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान बनाइयो। दुईजनामात्र भए ओलीले जस्तो निर्णय गर्न पनि सहज हुन्थ्यो। कारण थियो, एकजना ओली आफै थिए भने अर्का थिए, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना। जो एमालेबाट चुनिएका थिए। अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा पर्‍यो।

“त्यो मुद्दा प्रधानन्यायाधीश राणाले अहिलेसम्म नै अड्काएका छन्,” वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने।

अर्को कारण थियो, अदालतले बनाएको आयोगकै प्रतिवेदन। प्रतिवेदनले न्यायाधीश नियुक्तिदेखि भ्रष्टाचार, पेसी तोक्दा नै अनियमितता भएको निष्कर्ष दियो। न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसदेखि नै न्यायालयमा विकृति, विसंगति भएको तर्क सार्‍यो। इजलास गठन र मुद्दाको पेसी तोक्ने पद्धतिबाटै भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्‍यो। प्रतिवेदनमा कतिपय न्यायाधीश त भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न भएको र राजनीतिक दलको प्रभावमा परेकोसमेत उल्लेख छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गत वर्ष २९ साउनमा उक्त समिति गठन भएको थियो। समितिले ‘न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायका सम्बन्धमा’ प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।

“मुद्दाको पेशी तोक्न गोलाप्रथा लागु गर्न प्रतिवेदनले भन्यो। गोलाप्रथा कहिलेबाट भनेर सोधे। राणाले नै १५ भदौदेखि भने। भएन। बरु रञ्जन कोइरालाको मुद्दा पुनरावलोकन गर्नेसमेत रोकियो,” वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने।

पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दा यस्तो थियो–

‘पत्नी गीता ढकालको हत्या गरी कोइरालाले शरीर टुक्रा पारेर टिस्टुङको जंगलमा जलाएको पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि कोइरालालाई जिल्ला र उच्च अदालतले २० वर्ष कैद सजाय सुनाएथे । तर, प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले गत वर्ष १५ असारमा १२ वर्ष कैद सजाय घटाउने फैसला गर्‍यो। कोइराला जेलमुक्त भए। त्यसपछि कोरोना महामारीबीच पनि सर्वसाधारण सडकमा उत्रिए। आन्दोलन गरे। सार्वजनिक आलोचना र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निवेदनपछि सर्वोच्चले फैसला पुनरावलोकन गर्ने आदेश दियो । पेसी तोक्नुपर्ने थियो । राणाले १५ महीनामा जम्मा तीनपटक पेसी तोके। तीनैपटक आफैले स्थगित गरे। तर १५ महिनासम्म एक पटक पनि सुनुवाइ भएन ।’

एक वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, “राणाको बदमासीको पराकाष्ठा नै छ। एकथरी विरोध त तिनै हिजोका सिन्डिकेटवालाहरूको हो। अहिले विरोध गर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू पनि सिन्डिकेटवाला नै हुन्। हाम्रो सरोकार भने न्यायालय राम्रो होस्, स्वस्थ र सफा होस् भन्ने हो।”

ओलीको दवैपालिको संसद् विघटन उल्ट्याएपछि राणाविरुद्धको विरोधको पारो घटेको थियो। उनलाई लागेका सबैखाले आक्षेप संसद् पुनर्बहालीको पानीले पखालेजस्तो ठानिएको थियो। तर, देउवा सरकारमा राणाको कोटाबाट गजेन्द्र हमाल उद्योगमन्त्री नियुक्त भएपछि फेरि राणा विरोध चुलियो।

२०६३ मा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका तर्फबाट न्यायपालिकाभित्र भएका विकृति–विसंगतिको अध्ययन गर्न गठित समितिको नेतृत्व गरेका श्रीहरि अर्यालले कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्– ‘कोही पनि मानिस ती फैसला चोलेन्द्रले गरेको भनेर मान्न तयार छैन । जबकि पहिलेका त्यस्तै फैसलाहरूलाई सबैले विश्वनाथजीको फैसला भन्थे । अहिले किन चोलेन्द्रलाई त्यसको जस गएन ? किनभने सबै मानिसमा यी प्रधानन्यायाधीश ठीक छैनन् र अदालतको श्रीवृद्धि गर्न काम गरेका छैनन्, बरु सर्वोच्च अदालतको गरिमालाई झुकाउन काम गरेका छन् भन्ने विश्वास छ । मैले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबाट पाएको जानकारीअनुसार यिनले पहिलो विघटनलाई सदर गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, पाँच जनामध्ये आफूसहित दुई जना मात्र त्यसको पक्षमा भएपछि सकेनन् । बाँकी तीनजना न्यायाधीशले नमानेपछि बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरे । दोस्रो विघटन बदर गर्ने फैसला पनि त्यसरी नै आएको हो । त्यसपछि अहिले मन्त्री पदमा आफ्ना जेठानलाई नियुक्त गर्न दबाब दिएछन्।’

के प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन नै निकास हो त ?

राणाविरुद्ध अहिले उठेको महाअभियोग वा राजीनामाले न्यायालय विकृतिमुक्त भइहाल्छ त ?

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीका पात्र र पद्धति दुवै एकअर्कासँग अन्तर्निहित भएकाले दुवै सप्रिएमात्र न्यायालय न्यायालयजस्तो हुने तर्क गर्छन्।

“पात्र फाल्दैमा पद्धति गतिलो हुने होइन। पात्र राम्रो भयो तर पद्धति गलत भयो भने हुन्न। पात्र गलत तर पद्धतिमात्र राम्रो भएर पनि हुन्न। यद्यपि प्रमुख विषय पद्धति नै हो,” भण्डारी थप व्याख्या गर्छन्, “उसो भए, पद्धति नै गलत छ भन्दै गलत पात्रलाई राख्न पनि भएन नि। ठीक कुरो त गलत पात्र फालेर पद्धति पनि राम्रो बनाउने हो। पद्धति राम्रो भए त गलत पात्रलाई नराम्रो काम गर्न दिन्न। राम्रो पात्र तर गलत पद्धति भए राम्रो काम गर्न दिन्न। त्यसैले चोलेन्द्र राणा हट्दैमा विकृति समाप्त हुन्छ भन्ने होइन। तर पद्धति रद्दी छ भन्दैमा आँखा चिम्लेर बस्नु पनि त भएन।”

उनका अनुसार तुलनात्मकरूपमा राम्रो ल्याउन प्रयत्न गर्न जरुरी छ।

उनको तर्क छ, “खासमा त यो संसदीय प्रणालीकै दोष हो। त्यसकै उपज हुन् राणा पनि। यसको विकल्प त जनपक्षीय न्यायप्रणाली नै बनाउने हो।”

उसो भए, राणाहरू फाल्दैजाँदा आफै न्यायालयजस्तै न्यायालय बनिहाल्छ त ?

“त्यो त आजको भोलि नै त हुन्न नि। उसो भए के गर्ने त ? पद्धतिमैत्री कोही छ भने तिनलाई खोज्ने हो। सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश चोलेन्द्रजस्तै छन् भन्ने पनि होइन। कोही त राम्रा पनि छन्। फरक यत्ति हो कि, तिनलाई काम गर्ने वातावरण छैन। पात्र गलत भए फाल्ने हो”, वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी भन्छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाका अनुसार पद्धति सपार्न अहिले विभिन्न समितिले सुझाएका सुझाव लागु गर्ने हो।

“त्यसरी नै पद्धति राम्रो बनाउने हो”, थापा भन्छन्, “अहिले पात्र फेर्ने हो, पद्धति फेर्न समय लाग्छ।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित

ट्रेन्डिङ

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved