राजावादी शक्तिको निरर्थक प्रयत्न !

काठमाडौँ। एक दशक नाघिसक्यो देशमा गणतन्त्र कार्यान्वयन भएको। यो बीचमा नयाँ संविधान जारी भयो। संघीयता व्यावहारिक रूपमा लागू भयो। तथापी राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माग गर्नेहरूको कमी छैन। सोझै राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माग नराख्नेहरूले पनि राजालाई राष्ट्रवादको केन्द्रको रूपमा लिने गरेका छन्।

राष्ट्रियता कमजोर भएकाले पूर्व राजाको नेतृत्वमा राष्ट्रियताको आन्दोलन अघि बढाउने प्रसंग पनि पछिल्लो पटक उठाइने गरिएको छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिव मोहन वैद्यले हालै एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा व्यक्त गरेको विचार त्यसको उदाहरण हो।

‘राजाले नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छ। अब त राजा छैनन्। एउटा शक्ति होला। तर पुरानो हिसाबले हेरेर हुन्न। पुरानो जमानामा कम्बोडियामा नरोद्धम सिंहानुकले कम्युनिष्टहरूसँग मिलेको इतिहास छ त’, योहो टेलिभिजनका जीवराम भण्डारीसँग अन्तर्वार्ता दिँदै वैद्यले भनेका छन्।
नेपाललाई गणतान्त्रिक देश बनाउनुलाई नै आफ्नो सफलताको रूपमा दाबी गरिरहेको माओवादी नेतृत्वको गुरु मानिने वैद्यको यो भनाइले कम्युनिष्ट र राजावादीबीच मिलनविन्दुको खोजीको सन्देश दिन्छ।

वैद्य भन्छन्, ‘नयाँ परिस्थिति अनुसार जानुपर्छ। साँच्चै देशको रक्षा गर्ने हो भने संशोधनवादीबाट हुँदैन। कम्युनिष्ट शक्तिहरू मिलेर हुन्छ। कम्युनिष्ट भनेको अवसरवादी होइन, क्रान्तिकारी हो। देशभक्त र कम्युनिष्टहरू मिलेर जाउँ भनेर एक स्टेप अगाडि आए भने अर्को स्टेप के हो त्यो सल्लाह गरौंला।’

यद्यपी आफ्नो भनाइलाई गलत अर्थ लगाएर राजावादी देखाउन खोजिएको भन्दै वैद्यले विज्ञप्तीमार्फत खण्डन गरिसकेका छन्। तर उनको भनाइले राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा राजालाई लिएको भने स्पष्ट नै पार्छ।

राजालाई राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा देख्ने अर्का कम्युनिष्ट नेता हुन् नारायणमान बिजुक्छे। ‘चुरो कुरो टिभी च्यानल’मा उमेश सुवेदीलाई अन्तर्वार्ता दिँदै बिजुक्छेले भने, ‘यो सरकार एमसीसीलाई समर्थन गर्ने, ल्याउने सरकार हो। त्यो अमेरिका र भारतीय विस्तारवादको संयुक्त सरकार हो। उनीहरूको मालिकको विरोधमा पनि संघर्ष गर्न राजा तयार छन् कि छैनन् ?’

संसारैभर कतै पनि कम्युनिष्ट र राजा सिधा भीडन्तमा नगएको तर्क दिँदै उनले भने, ‘बेलायती पूँजीपति वर्गले नै राजालाई खत्तम गर्‍यो, फ्रान्समा पनि त्यही भएको हो।’

“राजा र राजकुमारहरूसँग साम्राज्यवादविरोधी संघर्षमा (कम्युनिष्टसँग) एकता भएको उदाहरण छ। लाओसमा राजकुमारहरू थिए। उनीहरू शुरुदेखि नै साम्राज्यवादविरोधी भएर लडेको हुनाले सहकार्य भयो। पछि लडाइँ सकिएपछि उनीहरूको बुवाले राजीनामा गरे। राजकुमार राष्ट्रपति भए’, विभिन्न देशका राजा र कम्युनिष्ट ‘साम्राज्यवादको विरोधमा’ सँगै लडेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा पनि राजा तयार भएर मिलेर जान सकिने संकेत दिए।

पछिल्लोपटक अमेरिकी अनुदान परियोजना ‘एमसीसी’ नेपालमा लागू हुन नहुने भन्दै विरोध प्रदर्शन गर्नेहरूमध्ये यिनै कम्युनिष्ट घटक र राजावादीहरू छन्। फरक–फरक प्रदर्शन गर्ने गरेको भए तापनि यो मुद्दाले उनीहरूलाई सँगै ल्याएको देख्नेहरूको कमी छैन।

“एमसीसी नेपाललाई नयाँ अफगानिस्तान बनाउन अमेरिकाले अघि सारेको योजना हो”, राजसंस्थासँग लामो समय निकट रहेर काम गरेका राजप्रासाद सेवाका एक पूर्वकर्मचारी भन्छन्। उनी एमसीसीले नेपाललाई नयाँ अफगानिस्तान बनाउँने बताउँछन्।

त्यसो भए के नेपालमा राजतन्त्र पुनः स्थापनाको आन्दोलनले गति लिन थालेको हो त ?

राजनीतिक विश्लेषक त्रैलोक्य राज अर्याल भने एमसीसीलाई नेपालको पूर्वराजसंस्थाले विरोध गर्नुपर्ने कारण केही नभएको बताउँछन्। राजसंस्था पुनःस्थापना र एमसीसीबीच कुनै सरोकार नभएको उनीको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, “राजसंस्थाको एजेन्डा बोकेर नेपालमा राजनीति गर्दै गरेका कुनै पनि व्यक्तिको नेतृत्वमा विश्वास गर्र्न सकिने आधार छैन।”

पूर्वराजसंस्थाका पक्षधरहरूले छिटफुट रूपमा देशैभर कार्यक्रम गर्ने गरे पनि त्यसको प्रभाव भने न्यून नै छ। नेपालको राजनीतिक अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै विशेष अवसरमा वक्तव्य सार्वजनिक गर्नु बाहेक निर्मल निवासमा रहेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र अरु अवस्थामा मौन देखिन्छन्। पछिल्लो पटक ८ असोजमा इन्द्रजात्राको अन्तिम दिन कुमारीको दर्शनका लागि बसन्तपुर पुग्दा बाहेक पूर्व राजा सार्वजनिक रूपमा देखिएका छैनन्।

पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह भने कल्याणकारी काममा संलग्न हुँदै आएकी छन्। उनको यस्तो सक्रियता राजतन्त्र अवसानका केही वर्षमा नै शुरु भएको हो। पूर्व राजपरिवारबाट सार्वजनिक जीवनमा सबैभन्दा बढी सक्रिय उनै हुन्।

गत ४ असोजमा उनले जनकपुर पुगेर एक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूसँग अन्तरक्रिया गरेकी थिइन्। पूर्वराजसंस्था सदस्य यस्ता कार्यक्रममा मात्रै देखिएर राजसंस्था पुनःस्थापनाको अभियानमा खास सहयोग नपुग्ने अभियानमा लागेका व्यक्ति भन्छन्।

त्यसमध्ये एक हुन् ‘नेपालका लागि नेपाली पार्टी’का नेता डा. सुरेन्द्र भण्डारी।

भण्डारी राजसंस्था पुनःस्थापनाको मुद्दालाई फरक हिसाबमा अघि बढाउनुपर्ने समय आएको तर्क गर्छन्। पूर्व राजसंस्थाका मानिसहरू छिटफुट रूपमा कार्यक्रममा सहभागी भएर मुद्दा स्थापित हुने सम्भावना देखिदैन भन्ने उनको विश्वास छ। “मुद्दालाई स्थापित गर्न फरक हिसाबमा अघि बढ्नुपर्छ”, उनी भन्छन्।

२९ जेठ २०६५ मा नारायणहिटी दरबार छोडेको केही समयपछि आम नागरिकको हैसियतमा जनकपुरको धार्मिक यात्रा शुरु गरेका पूर्वराजा शाहले देश विदेशको भ्रमण गर्दै आएका छन्। उनको भ्रमणलाई राजसंस्था पुनःस्थापना पक्षधरले रणनीतिक अर्थ लगाउँदै गर्दा गणतन्त्र पक्षधरले भने राजनीतिक प्रेरित भ्रमणको रूपमा त्यस्ता भ्रमणको आलोचना गर्छन्।

राजतन्त्र अवसानपछि शुरुवाती चरणमा कमल थापा आवद्ध दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजतन्त्रको वकालत गरे पनि त्यसले खासै प्रभाव पारेको छैन। पछिल्लो समय विभिन्न व्यक्तिको नेतृत्वमा राजावादी शक्तिको निर्माण भए पनि तिनीहरूको प्रभावकारीता खासै देखिँदैन। पूर्वराजासँगको भेटको चर्चा र केही हजार मान्छे सडकमा उतारेर छिटफुट रूपमा गर्ने प्रदर्शनबाहेक यी शक्तिको उपलब्धि केही देखिँदैन।

पूर्वराजा शाहलाई भेटेको भन्दै निकै चर्चामा आएका व्यक्तिमध्यका थिए डा.भण्डारी। त्यस बखत उनले नेपालका लागि नेपाली भन्ने अभियानको नेतृत्व गर्थे, अहिले यसले पार्टीको रुप लिएको छ। पेशाले अधिवक्तासमेत रहेका डा.भण्डारी राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि निरन्तर वकालत गर्दै हिँड्छन्।

राजसंस्थाको वकालत गरे पनि आफूले सक्रिय राजतन्त्रको वकालत नगरेको उनको तर्क छ।

“संसद्को अधिनमा रहने राजसंस्था हाम्रो परिकल्पना हो”, भन्छन् डा. भण्डारी।

छैन सैद्धान्तिक आधार

यता लेख/भिडियो मार्फत राजसंस्थाको विषयमा वकालत गर्दै आएका प्रध्यापक पी. खरेल पछिल्लो अवस्थामा आन्दोलनको अवस्था के छ यकिन भन्न नसकिने बताउँछन्। सडकमा राजसंस्थाको पक्षमा हुने प्रदर्शन र निर्मल निवासबीच सम्बन्ध भएकोमा ढुक्क हुन सकिने अवस्था नभएको उनको दाबी छ। यद्यपी कोभिड महामारी पूर्व नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री र पूर्व राजाबीच भेट भएको दाबी प्रध्यापक खरेलको छ।

“सडकमा राजसंस्थाको पक्षमा हुने प्रदर्शन र उनीहरूको आन्दोलनको पछिल्लो अवस्था यकिन भन्न सकिने अवस्था छैन”, प्राध्यापक खरेल भन्छन्, “केही समयदेखि अब केही हुन्छ भन्ने गरेको सुनेकोे हो, तर अब यस्ता कुरामा मात्रै विश्वास गर्न सकिने आधार छैन।”

विश्लेषक त्रैलोक्यराज अर्यालको विचार पनि प्रध्यापक खरेलकै जस्तो छ। उनी भन्छन्, “कुनै पनि मुद्दालाई स्थापित त्यसको सैद्धान्तिक पक्षले गर्ने हो, राजसंस्था किन आवश्यक छ भन्ने सडक आन्दोलनमा सहभागी व्यक्तिहरूले पुष्टि गर्न नसक्दा यस्तो आन्दोलनले औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।”

मुद्दालाई बोक्न सक्ने सक्षम नेतृत्वको अभाव भएको उनको विश्लेषण छ। मान्छेहरू राजसंस्थाका विषयमा संवेदनशील भएको देखिए पनि बौद्धिक वर्गलाई उद्वेलित पार्न सक्ने नेतृत्व यो अभियानमा खड्किएको अर्याल बताउँछन्। कुनै पनि मुद्दामा मानिसको विश्वास स्थापित गर्न तार्किक नेतृत्वको आवश्यकता हुन्छ नै। त्यस्तैगरी अभियानलाई सौद्धान्तिक आधार दिनसक्ने नेतृत्व चाहिन्छ।

“हाम्रो सनातन, पूर्वीय मान्यताका आधारमा राजसंस्था चाहिन्छ भन्ने तर्क आफैमा कमजोर छ”, उनको टिप्पणी छ।

साइनो धर्मको

नेपालमा राजसंस्था र हिन्दुराज्यको अवधारणालाई एकअर्कासँग जोडेर हेर्ने गरेको पाइन्छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चितवनको अयोध्यामा राम मन्दिर स्थापना गर्न दिएको निर्देशन होस् अथवा पशुपति मन्दिरमा सुनको जलप लगाउन दिएको निर्देशन, दुवै घटनालाई राजसंस्थासँगको निकटताका रूपमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ।

राजसंस्था र हिन्दुराज्यलाई एकअर्कासँग जोडेर हेरिनु पछाडि छिमेकी देशको हिन्दु धर्म समर्थक सरकारलाई कारण मान्ने पनि गरिन्छ। राजतन्त्र अवसान भएको १३ वर्षमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले देशको मात्रै होइन विदेशको पनि थुप्रै पटक भ्रमण गरेका छन्। भारतको भ्रमण प्रायः धार्मिक आवरणमा हुने गरे पनि उनको हरेक देशको भ्रमणमा राजनीतिक भेटघाट हुने बताइन्छ।

राजगद्दी छोडेपछि उनले गरेको पहिलो विदेश भ्रमण पनि भारतकै थियो। १५ फागुन २०६५ मा भारत भ्रमणमा परिवार सहति निस्किएका उनी सामान्य नागरिकसरह नै गएका थिए।

राजसंस्था छोडेपछि पटक पटक भारत भ्रमण गए पनि २२ माघ २०७४ देखि एक हप्ताका लागि भएको भारत भ्रमण पूर्वराजाका लागि विशेष भएको बताइन्छ। त्यसअघि पनि उनी भारत भ्रमणमा जाने गरे पनि हिन्दू राजाको हैसियतमा उक्त भ्रमण पहिलो भएको त्यस समयमा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख गरिएको छ।

भ्रमणको क्रममा पूर्वराजा शाहले जगतनाथ मन्दिरमा पूजा गरेका थिए। हिन्दू राजाले मात्रै स्पर्श गर्न पाउने उक्त मन्दिरको ‘रत्न श्रृर्षआसन’ शिरमा पूर्वराजा दम्पतीले विशेष पूजा अर्चना गरेका थिए। यसका अलावा भुवनेश्वरमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय गाई सम्बर्द्धन महोत्सवमा सहभागी भएका उनले गौमाता मन्दिरको शिलान्यास पनि गरेका थिए।

त्यसअघि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र भारत उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथबीच २४ पुष २०७४ मा लखनउमा भेट भएको थियो। कुम्भमेलामा सहभागी हुन मुख्यमन्त्रीको निमन्त्रणामा लखनउ पुगेका उनलाई त्यहाँका सरकारी निवासमा मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले स्वागत गरेका थिए। उक्त भेटकोे जानकारी आदित्यनाथले आफ्नो समाजिक सञ्जालमार्फत नै दिएका थिए।

लखनउ भ्रमणको निम्ता पूर्वराजा शाहलाई भारतीय तत्कालिन राजदूत मञ्जिव सिंह पुरीमार्फत उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ स्वयमले नै गरेका हुन्। ६ देखि ९ मंसीरसम्म पूर्वराजा शाह परिवारसहित धुलिखेलको द्वारिकाज होटलमा रहेको बेलामा तत्कालीन राजदूत पुरी सोही स्थानमा पुगी लखनउ भ्रमणको निम्ता दिएको बताइन्छ। लखनउ भ्रमणअघि पूर्वराजाको सचिवालयले तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँगको परामर्श गरेको थियो।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पटक पटक हुने भारत भ्रमणका क्रममा भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री तथा भाजपाका अध्यक्ष अमृत शाह, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहलगायत अन्य नेतासँग पनि भेटवार्ता भएकोे बताइन्छ। भेटबारे औपचारिक जानकारी भने गराइएन।

भारतसँग मात्र होइन राजनीतिलाई आफ्नो पक्षमा पार्न धर्मको पुल बाँध्ने प्रयत्न राजावादीहरूले चीनसँग पनि गरिरहेका छन्। नेपाली नाम तारा राखेकी चिनियाँ भिक्षुणीमार्फत चीनसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको स्रोतहरूले बताउँछन्। सन् २०१९ मा सिंगापुर भ्रमणमा रहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र भिक्षुणी तारालाई भेटेपछि बेइजिङ पुगेका थिए जहाँ उनको उच्चस्तरी भेटवार्ता भएको राजप्रासादसँग सम्बन्ध रहेका व्यक्तिहरू बताउँछन्।

नेपालका राजावादीहरू भारतमा हिन्दुवादी शक्तिको नेतृत्वमा सरकार भएकाले बढी आशावादी भएका देखिन्छन्। तर, ठूलो हल्लासहित नेपालमा गरिने उनीहरूको अभियानले भने उनीहरूका लागि खास परिणाम ल्याउन सकेको छैन।

“हिँडेको बाटो गन्तव्यमा पुगिँदैन भने बाटो बद्ल्नुपर्छ सिद्धान्त होइन”, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले २२ माघ २०७४ मा भारत भ्रमणअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारमाझ भनेका थिए।

राजावादी अभियानकर्ताहरूले हिँडेको बाटोले परिणाम नदिँदा के उनीहरूले आगामी दिनमा आफ्नो बाटो बद्ल्छन् त?