संविधान-मन्थन

संविधानको क्रमिकता कि क्रमभंगता ?

कानून र संविधानको क्रमिकतालाई दिनुपर्ने स्थान र सम्मान क्रमभंगतालाई दिएकाले हामीले स्थायित्व पाउन नसकेका हौं।

संविधानको क्रमिकता कि क्रमभंगता ?

चाहिन्छ क्रमिकता

संविधान सधै एउटै र सीधा बाटोमा नै हिँड्छ भन्ने हुँदैन। संविधान र संवैधानिक कानूनको अध्ययन र विकासक्रमको विश्व अनुभव र इतिहास हेर्दा अनेक उतारचढाव देखापर्छन्। यद्यपि यसलाई सहि बाटोमा हिँडाउने दायित्व त्यसका सञ्चालकहरू अर्थात् राज्यमा बस्ने व्यक्तिहरूको हुन्छ। त्यही भएर अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ,’The constitution doesn’t work by itself but it has to be worked.’ (संविधानले आफै काम गर्दैन, त्यसलाई काम गराउनुपर्छ।)

नेपालको सन्दर्भमा हामीले वि.सं.२००४, २००७, २०१५, २०१९, २०४७, २०६३ र २०७२ मा गरि जम्मा सात वटा संविधानको अनुभव गर्‍यौं। २०१९ सालको पञ्चायती संविधानको अपवादलाई छाडेर कुनै पनि संविधानले लामो समयसम्म काम गर्ने सकेन। काम गर्न दिइएन।

संवैधानिक तथा राजनीतिक कानूनको अध्ययनमा व्यवस्थासँगै संविधानको परिवर्तनलाई स्वाभाविक मानिन्छ। किनभने व्यवस्था परिवर्तनसँग जति पनि विषयवस्तु सत्तामा आएका हुन्छन्, तिनको सम्बोधन र परिवर्तित व्यवस्थालाई वैधानिकता प्रदान गर्न नयाँ संविधानको आवश्यकता पर्छ। त्यसकारण व्यवस्था परिवर्तनसँगै संविधान परिवर्तन हुनसक्छ र भएका थुप्रै दृष्टान्त पनि छन्। त्यो हदसम्म संविधानको परिवर्तनलाई स्वाभविक मानिन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा शान्ति प्रक्रियामा आएका माओेवादीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थासँगै संविधान परिवर्तनको मुद्दा जोडिएर आयो। जसका लागि २०४७ सालको संविधानको ठाउँमा नयाँ संवैधानिक प्रबन्धमा जानुपर्‍यो। हामीले २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान लेख्यौं। २०७२ सालमा संविधानसभाले नयाँ संविधान दियो। मुलुकमा यस्ता आवश्यकता कहिलेकाहीँ पर्न जान्छन्, त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। यद्यपि सात वटा संविधानको अभ्यास गरिसक्दा पनि किन हामीले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेनौं ? संविधानले स्थायित्व किन प्राप्त गर्न सकेन ? योचाहिँ गम्भीर प्रश्न हो।

सबैभन्दा ठूलो भूल, हामीले कानून र संविधानको क्रमिक विकासमा कम र यसको क्रमभंगतामा बढी विश्वास गर्‍यौं। नेपालको राजनीति अस्थिर हुनु र हामी समृद्धितिर उन्मुख हुन नसक्नुको मुख्य कारण यही क्रमभंगता हो। कानून र संविधानको क्रमिकतालाई दिनुपर्ने स्थान र सम्मान क्रमभंगतालाई दिएकाले हामीले स्थायित्व पाउन नसकेका हौं।

संवैधानिक अभ्यासका केही उदाहरण हेरौं। अमेरिकाले सन् १७८७ मा संविधान लेख्यो। नर्वेले १८१४ मा, जापानले १९४६ मा, अष्ट्रेलियाले १९०० मा, अष्ट्रियाले सन् १९२० मा, दक्षिण कोरियाले सन् १९४८ मा, भारतले सन् १९५० मा संविधान लेखे। यहाँनेर हाम्रा राजनीतिज्ञले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, ती देशमा लेखिएका यी संविधान आजको आधुनिक समयका संविधानसँग तुलना गर्दा कुनै पनि दृष्टिकोणले उत्कृष्ट मान्न सकिँदैन। सन् १७८७ मा अमेरिकीहरूले केवल सात वटा धाराको संविधान लेखे। त्यो संविधानको आजसम्म २७ पटक संशोधन गरिसकेका छन्। संरचना, सौन्दर्य र आधुनिकताको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने त्यसलाई उत्कृष्ट संविधान मान्न सकिँदैन। तर अमेरिकीहरूले कहिले पनि त्यो संविधानको क्रमिकतालाई तोडेर क्रमभंगतामा जाउँ र नयाँ संविधान लेखौं भनेका छैनन्।

नर्वेले सन् १८१४ मा संविधान लेख्यो। त्यो धेरै पुरानो संविधान हो। उनीहरूको संविधानमा पनि तमाम कमी कमजोरी छन् तर उसले पनि नयाँ संविधानमा जाउँ, क्रमभंगतामा जाउँ भनेको थाहा छैन। जापानको संविधान त उनीहरू आफैले लेख्नै पाएनन्। उनीहरूको संविधान निर्माणमा अमेरिकी सेनाहरूले सघाए। त्यो संविधान आजसम्म उनीहरूलाई स्वीकार्य छ।

भारतको संविधान अंग्रेजहरूबाट स्वतन्त्र भएपछि लेखिएको हो। सयपटक भन्दा बढी संशोधन भइसक्यो। तर नयाँ संविधानमा गएको छैन। हाम्रो दुर्भाग्य, नेपालमा संविधान र कानूनप्रतिको आन्तरिक बुझाइ अत्यन्त कमजोर रह्यो। अनि बाह्य शक्तिहरूको दृष्टिकोण पनि दोहोरो मापदण्डमा आधारित भयो। जस्तो, अमेरिकाले १७८७ मा बनेको आफ्नो संविधानलाई कहिल्यै परिवर्तन गरौं भन्दैन, तर नेपालमा प्रत्येक पाँच, सात वर्षमा ‘तिमीहरूको कानून र संविधान’मा यो मिलेन, यो परिवर्तन गर, उसो गर भनेर सल्लाह दिन्छन्।

सन् १८१४ मा संविधान लेखेको नर्वेले आफ्नो देशमा नयाँ संविधान लेख्नुपर्छ भन्दैन तर नेपालमा उसका एजेन्सी/मिसनहरू नयाँ संविधान लेख्न उकास्छन्। भारतको पनि त्यहीँ हो। भारतको संविधान धेरै ठूलो र अत्यन्त विवादास्पद प्रावधान भएको मानिन्छ। तर नेपालमा उनीहरूले २००४ सालदेखि नै संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप नै गरेका छन्। विदेशी शक्तिले नेपालमा यो दोहोरो मापदण्ड किन राख्छ ? आफ्नो देशमा संवैधानिक क्रमिकता र अरुको देशमा क्रमभंगता किन खोज्छन् ? सोझो जवाफ, क्रमिकताले मात्रै स्थायित्व सम्भव हुन्छ त्यसैले उनीहरू क्रमभंगतामा जान चाहदैनन्। अरूलाई क्रमभंगतामा जान प्रेरित गर्नुको पछाडि एउटै रहस्य हुन्छ, उनीहरू क्रमभंगताको आडमा अस्थिरता सिर्जना गर्न चाहन्छन्। यो अवस्थामा आफ्नो प्रभाव पार्न सजिलो हुन्छ।

जारी भइसकेपछि पनि संविधानका अन्तरवस्तुमाथि थुप्रै राजनीतिक भिन्नता छ। त्यसमध्येको एउटा हो, धर्मनिरपेक्षता। दोस्रो, संघात्मक राज्य व्यवस्था। तेस्रो, संविधानमा उल्लेख भएको समाजवाद; यो कस्तो प्रकारको हो भनेर प्रश्न उठेको छ। चौथो, सरकारको स्वरुपका विषयमा पनि मतभिन्नता छन्।

बेलायतकै उदारहण हेरौं। वेलायतमा संविधान छैन। ठूलो र जटिल बेलायती समाजबिना संविधान चलेको छ। मैले एक सयभन्दा बढी बेलायती लेखकहरूका पुस्तक, दस्ताबेज पढेको छु। तिनको निष्कर्ष छ, हामी नयाँ संविधानमा गयौं भने अहिलेसम्मको अलिखित संविधानको क्रमिकता र विरासतमा तल-माथि भएर हाम्रो स्थायित्व र शान्तिमा खैलाबैला हुनसक्छ। यस्तो आशंकाले उनीहरू क्रमिकतालाई नै प्रेम गर्छन्, क्रमभंगता रोज्दैनन्।

नेपालमा काम गरेर बसेका बेलायतीहरू हाम्रो कानून र संविधान परिवर्तन गर्न ‘लबिङ’ गर्छन्। लामो विरासत भएको मुलुकी ऐन हामीले परिवर्तन गर्‍यौं। ऐनको प्रावधान समयअनुकूल नभएमा तिनलाई मात्रै संशोधन गर्ने, सुधार गर्न सकिन्थ्यो। तर हामीले विरासत नै भत्कायौं। संविधानको हकमा पनि त्यही भयो। त्यसैले संविधान जारी भएको छैठौं वर्षगाँठको अवसरमा मेरो जबर्जस्त आग्रह छ, संविधानबाट प्रतिफल खोज्ने हो भने त्यसको क्रमिकतालाई नै बढ्न दिनुपर्छ, क्रमभंगतावाट कुनै पनि उपलब्धि प्राप्त हुन सक्दैन। यो अकाट्य रुपमा स्थापित भएको संविधानको अनुभव हो।

स्वाभाविक विमति

अब नेपालको संविधान २०७२ माथि केही चर्चा गरौं। यो संविधानमा थुप्रै राजनितिक विमति छन्। दलहरूवीच मतभिन्नता छ। नागरिक स्तरमा पनि भिन्नता छ। त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? यो प्रश्नको जवाफ खोजौं।

३ असोज २०७२ मा नेपालको संविधान जारी हुँदादेखि नै संविधानबारे राजनीतिक भिन्नता प्रकट भयो। भारी मतले अनुमोदित भए पनि संविधान विरुद्ध राप्रपाको २५ मत पर्यो। मधेशवादी दलहरू संविधान जारी प्रक्रियामा सहभागी नै नभई बहिस्कार तिर लागे। संविधान जारी भएकै दिन राजनीतिक बिमतिको बिजारोपण भयो।

जारी भइसकेपछि पनि संविधानका अन्तरवस्तुमाथि थुप्रै राजनीतिक भिन्नता छ। त्यसमध्येको एउटा हो, धर्मनिरपेक्षता। दोस्रो, संघात्मक राज्य व्यवस्था। तेस्रो, संविधानमा उल्लेख भएको समाजवाद; यो कस्तो प्रकारको हो भनेर प्रश्न उठेको छ। चौथो, सरकारको स्वरुपका विषयमा पनि मतभिन्नता छन्।

व्यक्तिगत तहमा मेरा पनि यो संविधानप्रति तमाम मतभिन्नता छन्। माओवादीको व्यवस्थापनका कारण यो संविधानको आवश्यकता भए पनि यसको निर्माण प्रक्रियादेखि नै विधि र अन्तर्वस्तुमाथि मेरा विमति रहेका छन्। संघात्मक राज्यबारे मैले शुरुदेखि नै विमति राखेँ। यसका बावजुद आम मानिस र राजनितिज्ञले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने, संसारमा आजसम्म करीब दुई सय देशमा सविधान लेखिएकोे छ। अमेरिकनहरूले १७८७ देखि लिखित संविधानको इतिहास प्रारम्भ गरे। १७८७ को संविधानलाई १७८९ मा जारी गरेका थिए। त्यो देखि आजसम्मको संविधान निर्माणका अभ्यास, अनुभव हामीले हेर्यौ भने संसारमा सबै मानिसले सर्वसम्मतीले स्वीकार गर्ने, कुनै पनि विमति नभएको संविधान निर्माण हुन सकेको छैन। त्यसैले संविधानप्रतिको विमतिलाई संविधानकै एउटा विशेषता मानिन्छ। त्यो संविधानको चरित्र नै हो।

संविधान जारी भइसकेपछि त्यसलाई मान्दिन भन्न पाइँदैन। तर विमति राख्न भने पाइन्छ। संविधानका हरेक धारा र उपधाराहरूमा नागरिकको सहमति हुनैपर्छ भन्ने बाध्यता हुँदैन। संविधानले प्रत्याभुत गरेको स्वतन्त्रताको अधिकारले नै त्यो विमतिको अधिकार पनि प्रदान गर्छ। त्यसकारण संविधान माथिको विमति नैसर्गिक अधिकार हो। यसलाई ठूलो समस्याका रुपमा लिइराख्नुपर्दैन। यसलाई संविधानका स्वभाविक चरित्रका रुपमा लिनु उचित हुन्छ।

विमतिको कारण

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान जारी भएको छैठौ वर्षमा दुई पटक असंवैधानिक तरिकाले संसद विघटन गरे। सर्वोच्च अदालतले उनका दुवै कदमलाई असंवैधानिक भनिदियो। ओलीको त्यो कदम र ६ वर्षदेखि चलेको संविधानको अभ्यासलाई लिएर आम नागरिक र राजनितिज्ञको तहमा केही मत प्रकट भएका देखिन्छ।
एक, संविधानको निर्माण प्रक्रिया र जारी गर्दा यसका अन्तर्वस्तुहरू थुप्रै बाह्य शक्तिवाट प्रभावित भएकै कारण नेपाल र नेपालीको लागि उपयुक्त छैन।

यसलाई फ्याँक्नुपर्छ। दुई, संविधानको कतिपय अन्तरवस्तुमा नमिलेका कुरा छन्। त्यसलाई समय सापेक्ष रुपमा सुधार्देै जानु पर्छ। तेस्रो, संविधानमा जे छन्, ठीकै छन्। नेपाल र नेपालीको लागि समावेशीका कुरा छन्, समानताको कुरा, सामाजिक न्यायका कुराहरू छन्, पहिलो पटक नेपालको उत्पीडित वर्ग, समुदायको हक अधिकारलाई यसले सम्बोधन गरेको छ। यसलाई यही रुपमा लानुपर्र्छ।

यी तीन थरि मध्ये पनि पहिलो मत किन आउँछ त ? त्यसबारे चर्चा गरौं। त्यसका केही कारण छन्। एक, एउटा स्पेनिस लेखकको ‘रिभोल्ट अफ मासेस्’ भन्ने पुस्तकमा आम मानिसको स्वभावबारे लेखिएको छ। पुस्तकका अनुसार, आम मानिसको स्वभावै कस्तो हुन्छ रे भन्दा स्वतन्त्रता पाइसकेपछि उसलाई फेरि तानाशाहीको भोक लाग्छ रे। तानाशाहीतिरै जान पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ रे। संविधान फाल्ने कुरा गर्ने नेपाली जमातको स्वभाव पनि सायद त्यही हो।

दोस्रो, नेपालको सत्ता भनेको संवैधानिक सत्ता हो, संवैधानिक लोकतन्त्र हो। यसले प्रभावकारी ढंगबाट काम गरेन भने आम मानिसले असुरक्षा महसुस गर्छन् र त्यसको प्रतिक्रियामा यसलाई फ्याँकेर अब कुनै नयाँ प्रबन्धमा गयौं भने शान्ति हुन्छ कि भन्ठान्छन्। यो संविधानले सही ढंगले काम नगरेको साँचो हो। संविधानका सञ्चालकहरूले सही ढंगले काम गरेनन्। ओलीले गरेनन् भनेर बिदा गरियो तर त्यसपछि पनि उही शैली र प्रवृत्ति दोहोरिएको छ। यस्तो बेलामा मानिसले असुरक्षित महसुस गर्छ र परिवर्तन भयो भने केही राम्रो हुन्छ कि भनेर सोच्छ। बेलाबखत जंगबहादुर जन्मे नि हुन्थ्यो नि भन्ने तर्क यही मनोविज्ञानका कारण आउने हो। तर, यस्तो मनोविज्ञान र अभिमत तथ्यमा आधारित हँुदैन। आक्रोशमा आधारित हुन्छ।

विधानमा जनमतसंग्रह उल्लेख भएकोले त्यो वैधानिक बाटो पनि हो। तर अन्य देशका संविधानका विकासक्रम र जनमत संग्रहको इतिहास हेर्दा त्यो व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने त्यसले अकल्पनीय समस्या सिर्जना गर्छ भन्ने देखिन्छ। त्यस अर्थमा त्यो बाटोमा अहिले नै मुलुक जानुपर्छ भन्ने लाग्दैन।

यहाँनेर यस्तो अभिमत राख्नेहरूले नबुझेको यथार्थ के हो भने, संविधान फालिसकेपछि आउने रिक्तता झनै डरलाग्दो हुन्छ। त्यसकारण विमति हुँदाहुँदै पनि म यो संविधान फाल्नुपर्छ भन्दिन। यो एकदमै गैरजिम्मेवार कुरा हुन्छ। संविधान नहुँदाको रिक्तताले झन् डरलाग्दो अवस्था ल्याउछ। यसले देशको हित गर्दैन। अर्को कुरा, संविधानमा बाह्य शक्तिको प्रभाव र हस्तक्षेप त कुनै पनि मानेमा उचित हुँदैन। नेपालको सन्दर्भमा विदेशी शक्ति संविधान ल्याउन पनि लागे र अब फाल्न पनि लागिरहेको आभाष हुन्छ। उनीहरू हाम्रो जस्तो मुुलुकमा नियन्त्रित अस्थिरताको खोजीमा हुन्छन्।

संविधानमा जे छ, त्यो ठीक छ, यसैलाई बढाएर जाऊ भन्ने तेस्रो मतसँग पनि म सहमत छैन। दोस्रो मत चाहिँ व्यावहारिक हो भन्ने लाग्छ। संविधानका कतिपय अन्तरवस्तुमा नमिलेका कुरा सुधार्दै जाने तरिका। यसले कानून, संविधान र नेपालको विकासक्रमको क्रमिकतालाई सघाउ पुर्‍याउँछ। संविधानमा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, जनताको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनता यी चार विषय बाहेक सबै परिवर्तनीय छन्। बाँकी विषयमा विधिसम्मत आधारमा संशोधन गर्दै जाने प्रावधान छन्। अप्ठ्यारा र विमतिका विषयलाई संशोधनको माध्यमबाट हल गर्न सकिने भएकोले त्यो बाटो सबैभन्दा उत्तम बाटो हुन्छ।

सुधार्ने अन्तरवस्तुहरूमा एउटा धर्मनिरपेक्षता हुनसक्छ। यो देश सबैको भएकोले मैले कहिल्यै नेपाल हिन्दु राज्य हुनुपर्छ वा इस्लाम राज्य हुनुपर्छ वा अरु केही हुनुपर्छ भनेको छैन। भोली जनताहरू कन्भिन्स भएमा हामीले यसमा कुनै पनि प्रावधान नराखेर न्युट्रल प्रावधान राख्न सकिन्छ। धर्मनिरपेक्ष वा सापेक्ष दुवै नभनेर सुधारको त्यो उपाय हुन सक्दछ।

… अनि मात्रै बन्नेछ सबैको संविधान

संघीयताका विषयमा मेरो आफ्नो विमति छ तर मेरो मात्र विमतिले अर्थ राख्दैन। आम नागरिकले के चाहन्छन् भन्ने मुख्य विषय हो। तथापी संघीयतालाई यही हिसाबले लाने हो भने पनि खर्च कटौतीदेखि भएका संरचनालाई वैज्ञानिक बनाउने थुप्रै उपाय छन्। त्यो सुधारका एउटा एजेन्डा हो।

राज्यको उद्देश्य र राज्य के हो ? त्यो कस्तो प्रकारको समाजवाद हो ? हामी प्रस्ट हुन जरुरी छ। सरकारको स्वरुपमा केही सुधार हुन जरुरी छ। यी मुद्दामा अहिले चर्चा हुने गरेजस्तै जनमतसंग्रह एउटा उपाय होला। संविधानमा जनमतसंग्रह उल्लेख भएकोले त्यो वैधानिक बाटो पनि हो। तर अन्य देशका संविधानका विकासक्रम र जनमत संग्रहको इतिहास हेर्दा त्यो व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने त्यसले अकल्पनीय समस्या सिर्जना गर्छ भन्ने देखिन्छ। त्यस अर्थमा त्यो बाटोमा अहिले नै मुलुक जानुपर्छ भन्ने लाग्दैन।

नेपाल अहिले डरलाग्दो रुपले मानसिक र सामाजिक रुपमा विभाजित छ। यस्तो तरल अवस्थामा धेरै थोरै गैरजिम्मेवार हलचलहरू भयो भने मुलुकको लागि धेरै ठूलो क्षती हुनसक्छ। त्यही कारणले गर्दा अहिलेको अवस्था कायम राख्दै र विस्तारै विभाजित मतलाई साँघुराउँदै, उपयुक्त समयमा विधीसम्मत ढंगले यसमा देखिएको कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दे गयौं भने त्यो मुलुकको हितमा हुन्छ।

संविधानका पाँच विशेषता

यो संविधानका पाँचवटा प्रमुख विशेषता छन्। पहिलो, मौलिक अधिकार हो। यस संविधानमा ३१ वटा मौलिक अधिकार उल्लेख छन्। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा यति धेरै मौलिक अधिकार नेपाली जनतालाई दिएको योे पहिलोपटक हो। २००४ सालको संविधानमा पनि मौलिक अधिकार लेखिएको छ्। जबकी संसारमा मानव अधिकार हुन्छ भन्ने नै १० डिसेम्बर १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र जारी गरेर स्वीकार गरेको हो। विश्वव्यापी घोणणा पत्र जारी हुनु भन्दा ११ महिना अघि पद्यम शमशेरले २००४ सालको संविधान जारी गरेका थिए। जुन अंग्रेजी मिति जनवरी १९४८ हुन्छ। तर त्यो संविधानमा पनि हामीले मौलिक अधिकार समेटेका छौं। त्यति लामो इतिहास छ हाम्रो मौलिक अधिकारको।

विदेशीहरूले भनेजस्तै नेपालको कानून र संविधानको इतिहास कमजोर होइन। अभ्यास कमजोर होला तर इतिहास चाहिँ हाम्रो गर्विलो छ। त्यसैले यो अहिलेको २०७२ सालमा जारी गरेको नेपालको संविधानको सबैभन्दा पहिलो र महत्वपुर्ण विशेषता भनेको यसका मौलिक अधिकार हुन्। यद्यपी धेरै मौलिक अधिकारहरू महत्वकांक्षी छन्। दलहरूले के गरे भने, पृथ्वीमा सुनेका सबै अधिकारका कुराहरू यसमा हालिदिए। संविधानमा हामी के पढ्छौ भने, कम्तीमा अधिकारका रुपमा लिपिबद्ध भयो। त्यसो हुँदा दावी गर्ने अधिकार सिर्जना गर्छ। यसरी दाबीको अधिकार प्राप्त गर्ने भएकोले यसलाई राम्रो विशेषता भन्नुपर्छ।

दोस्रो, संविधानमा रहेको महत्त्वपुर्ण विशेषता भनेको नागरिकता माथिको समान अधिकार हो। कतिपय दल वा व्यक्ति वा समुहले भने जस्तै संविधानमा नागरिकतासम्बन्धि कुनै पनि विभेदकारी प्रावधान छैन। मधेसमा बस्ने नेपाली होस् वा पहाडमा बस्ने वा हिमालमा बस्ने नै किन नहोस्, हरेक जात, धर्मलाई संविधानले समान व्यवस्था गरेको छ।

संसारमै पहिलो पटक महिलालाई वंशको अधिकार दिइएको छ, नागरिकतामा। आजसम्म संसारमा लेखिएका कुनै पनि संविधानमा महिलालाई वंशीय अधिकार दिएको छैन। नागरिकताको प्रावधान यो संविधानको दोस्रो महत्वपूर्ण विशेषता हो। एक ठाउँमा विभेद छ। त्यो चाहिं अंगीकृत नागरिकलाई १०÷१२ वटा पदहरूमा नियुक्तीको लागि वर्जित गरिएको छ। त्यो संसारमै हुन्छ। यो नेपालको लागि आवश्यकता पनि थियो। किनभने अंगीकृत नागरिक भनेका विदेशी हुन्। विदेशीले विशेष शर्तहरू पूरा गरेपछि पाउने नागरिकता भएकोले अंगीकृत नागरिकलाई दुनियाँभरि नै अरु नागरिकसरह अधिकार हुँदैन। जसलाई विभेद मानिदैंन। त्यसैले गर्दा अंगीकृत नागरिकहरूको सवालमा बाहेक बाँकीमा समान व्यवस्था भएकोले नागरिकता नेपालको संविधानको दोस्रो विशेषता हो।

पाँचवटै विशेषताको कुरा गर्दा मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन निराशाजनक छ। समावेशिताको स्थिति पनि निराशाजनक नै छ। कति आयोगहरू त गठन नै हुन सकेका छैनन्। संविधानमा ती आयोगले गरेको काम प्रत्येक १० वर्षमा समीक्षा गर्ने भनेको छ। त्यो हामीले अहिलेसम्म पूरा गर्ने सकेका छैनौं।

तेस्रो विशेषता भनेको समावेशीता हो। अहिलेको संविधानको धारा २८३ मा संविधानको निकायमा हुने प्रत्येक नियुक्ति समावेशीताको सिद्धान्तको आधारमा गरिने भनिएको छ। त्यस्तै किटान गरेरै महिला, जनजाति, दलित आदिलाई सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिएको छ। जसले ती समुदाय, लिंगको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व संसद्मा सुनिश्चित गरेको छ।

चौंथो विशेषता अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक निकाय हुन्। १३ वटा संवैधानिक निकायमध्ये सातवटा अधिकारसँग सम्बन्धित छन्। जसलाइ राइट बेस कमिसन भन्छौं। दलित, थारु जनजाती आदि। त्यसपछाडिको संवैधानिक दर्शन प्रत्येक समुदायको महत्त्व बुझोस् भन्ने हो। संविधानप्रति प्रत्येक समुदायको स्वामित्व, अपनत्व महसुस होस् भनेर त्यस्तो राखिएको हो। कतिपय आयोगहरू अहिलेसम्म गठन नै भएको छैन, त्यो भने दुर्भाग्य हो।

पाचौं, संविधानको मुख्य सौन्दर्य भनेको संविधानलाई एउटा जिउँदो रुखसंग तुलना गरेको हुन्छ। संविधानको शास्त्रले यसलाई तोडमोड गर्ने होइन, सुधार गर्ने हो। माथी उल्लेख गरेजस्तै चार विषय बाहेक सबैमा संशोधन हुनसक्छ भन्नु नै यो संविधानको तागत हो।

सारमा, हामी क्रमभंगतामा होइन, क्रमिकतामा बढ्नुपर्छ। पटक पटक संविधान लेख्ने देशहरूको नियति डरलाग्दो हुन्छ। ती देश सधै अस्तित्वको संकटमा हुन्छन्। ल्याटिन अमेरिकाका देशहरू, भेनेजुयला, बोलिभिया, एसियाको थाइल्याण्ड आदि पटक–पटक संविधान लेख्ने देश हुन्। यिनिहरूको भविष्य र राजनितिक नियति ठीक छैन। त्यसैले हामीले यी नजीरहरू तर्फ हेक्का राखेर बढ्नुपर्छ।

संविधानको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भने भएका राम्रा विषयको परिपालना नहुनु हो।संविधानको कार्यान्यनको पक्ष एकदमै निराशाजनक छ। पाँचवटै विशेषताको कुरा गर्दा मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन निराशाजनक छ। समावेशिताको स्थिति पनि निराशाजनक नै छ। कति आयोगहरू त गठन नै हुन सकेका छैनन्। संविधानमा ती आयोगले गरेको काम प्रत्येक १० वर्षमा समीक्षा गर्ने भनेको छ। त्यो हामीले अहिलेसम्म पूरा गर्ने सकेका छैनौं।

आम मानिसलाई संविधान आफ्नो हो भनेर संविधान माथि अपनत्व जगाउन सकेको छैन। ओली सरकारका बेलामा संविधान दिवस मनाउनका लागि उर्दी जारी गर्नुपर्‍यो। त्यो बेठिक हो। संविधान दिवस त स्वतस्फुर्त रुपमा मनाउनुपर्छ। अहिले चाहिं ससद् विघटनलाई अदालतले अवैधानिक भन्यो, नयाँ सरकार बन्यो। ठूलो उत्सवजस्तो बन्नुपर्ने, यो माहोलमा। तर देउवा सरकारले पनि केही दिन सकेन। उनले ओलीकै अध्यादेशलाई निरन्तरता दिए। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण भयो।

संविधानका मुख्यतः तीन अपेक्षा हुन्छन्।

पहिलो, पहिलो शासनमा बस्ने सञ्चालकहरू विधीसम्मत तरिकाले सत्तामा पुगेको हुनुपर्छ। दोस्रो, सत्तामा पुगिसकेपछि, र अधिकार सम्पन्न भइसकेपछि, उनीहरू कानून र संविधानबमोजिम सञ्चालित हुनुपर्छ। तेस्रो कानून र संविधानप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। नेताहरूले यत्ति बुझेपुग्छ।

(कुराकानीमा आधारित)

तपाईंलाई नेपाल भ्यूज कस्तो लागिरहेको छ ? तपाईंले हामीलाई फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, टिकटक मार्फत् सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित

Copyright © 2021 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved