…अनि मात्रै बन्नेछ सबैको संविधान

आज नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भएको ऐतिहासिक दिन हो। आम नेपालीले स्वतस्फुर्त उत्सव मनाउने दिन। विडम्बना, ६ वर्षदेखि सबै नेपालीले यो दिनमा धक फुकाएर शुभकामना साटासाट गर्नसमेत सकेका छैनन्।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतको राजनीतिक नेतृत्वले दिने सन्देशमै सीमित छ, शुभकामनाको औपचारिकता। अघिल्ला वर्ष झैं यसपटक पनि संविधानको अक्षरस परिपालना र संस्थागत विकासको सनातनी प्रतिबद्धता दोहोरिएका छन्।

तर, व्यवहारको कसीमा यी सबै प्रतिबद्धता प्रश्नको घेरामा छन्। के राजनीतिक नेतृत्वले संविधानको अक्षरस पालना गरेको छ ? यसको पूर्ण र प्रभावकारी परिपालना हुन सक्यो ? अनि संस्थागत विकास र स्थायित्व अझै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छैन ? छैठौ वर्षगा“ठका अवसरमा यी प्रश्नको वस्तुनिष्ठ समीक्षा आवश्यक छ।

४ जेठ ०६३ मा संसद्ले संविधानसभामा जाने संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दा सम्पूर्ण देश खुशीले गदगद भएको थियो। त्यो उत्साहको पछाडि केही कारण थिए। पहिलो, ६ दशकदेखिको संविधान सभाको राजनीतिक मुद्दाले मुर्तरुप लिँदै थियो। दोस्रो, जनताले चुनेका निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो संविधान आफै लेख्ने उच्चतम लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै थिए। अनेक उतारचढावबीच ३ असोज ०७२ मा दोस्रो संविधानसभाले संविधान दिनसक्यो। ठूलो राजनीतिक मूल्य चुकाएर देशले संविधानसभाबाट संविधान पाएको थियो। तर, संविधानसभामा संकल्प गर्दा तरंगित हुने देश संविधान जारी गर्दा सम्पूर्ण रुपमा उत्साहित हुन सकेन।

राजधानीमा दीपावली भइरहँदा तराई-मधेशमा अन्धकार थियो। ६ वर्षअघिकै परिवेश अहिले पनि छ। गठबन्धनमै रहेको पार्टीका नेताले समेत संविधान दिवसमा सरिक नहुने बताइरहेका छन्। सत्तामा सरिक हुने तयारी गर्दै गरेका नेताले अपनत्व स्वीकार्न नसक्ने यो कसको संविधान हो ? निरुपण हुनुपर्ने अर्को प्रश्न हो यो।

यो कसको संविधान ? यसको सरल जवाफ हुन्छ, यो हामी आम नेपालीको संविधान हो। हामी आफैले चुनेका जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान। तर गहिरिएर हेरौं त, के यसप्रति सर्वस्वीकार्यता छ ? खासमा यसका निर्माताहरू स्वयंले नै संविधानमाथि आघात गरिरहेका छन्। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुईपटक असंवैधानिक कदम चाले। संविधान कुल्चेर उनले संसद् विघटन गरे। सर्वोच्च अदालतले ‘डिरेल’ हुँदै गरेको संविधान र राजनीतिक प्रक्रियालाई लिगमा ल्याइदिनुपर्‍यो।

ओली सरकारको कठपुतलीमा सीमित भइन्, राष्ट्रपति विद्या भण्डारी। ओली सरकारका असंवैधानिक कर्महरूलाई अनुमोदन गर्दै संविधानलाई घाइते बनाउने ‘कुकर्म’मा साझेदार भइन्। ओलीको असंवैधानिक कार्यशैलीको विकल्पमा आएको शेरबहादुर देउवा सरकारले पनि ‘ओलीपथ’तिरै अग्रसर देखिन्छ।

संविधानको संस्थागत विकास र स्थायित्व-मार्गको कण्टक राजनीतिक नेतृत्व हो। नेतृत्वले संविधानको परिपालना नगर्दा र निर्देश गरेको बाटोमा नहिँड्दा नै संकट आएको हो।

नेपालको संवैधानिक अभ्यासमा लोकतान्त्रिक विधिबाट बनेको संविधान हो यो। गणतन्त्र, धर्मनिरपक्षेता, संघीयता जस्ता महत्वपूर्ण अन्तर्वस्तु भएको नेपालको संविधानले मौलिक हकहरू लगायत थुप्रै प्रगतिशील प्रबन्ध गरेको छ। कुनै पनि संविधान पूर्ण हुदैन। अभ्यासका क्रममाः पूर्णता पाउँदै जाने हो। नेपालको संविधानमा पनि असन्तुष्ट समूह र समुदायका भावनालाई समेट्दै र परिमार्जन गर्दै लानुपर्छ। तर, संविधानलाई सत्ता राजनीतिको ‘बार्गेनिङ’ को माध्यम बनाउने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यो आलोच्य छ।

एकातिर घरेलु राजनीतिक शक्तिको उपेक्षा र अर्कातर्फ विदेशी शक्ति राष्ट्रको स्वार्थका निशानामा छ, नेपालको संविधान। ६ वर्षअघि यसको जन्मसँगै विदेशी शक्तिहरूको गिद्धे नजर नेपालको संविधानमा परेको हो। त्यसो त नेपालको संवैधानिक र राजनीतिक इतिहासमा विदेशी प्रभाव हस्तक्षेपकै तहमा हुँदै आएको हाम्रो तीतो यथार्थ हो। यद्यपि बदलिएको समय र सन्दर्भमा त्यो निरुत्साहित हुनुपर्नेमा त्यो प्रवृत्तिले अझै टाउको उठाएको छ। नियन्त्रित अस्थिरता पृष्ठपोषक शक्तिको निशानामा परेको संविधानको संरक्षण र स्थायित्व हाम्रो आजको आवश्यकता हो। यसमा राजनीतिक नेतृत्व प्रष्ट हुन आवश्यक छ।

सारमा, संविधानको छैठौं वर्षगाँठका अवसरमा राजनीतिक नेतृत्वले यसको परिपालना र स्थायित्वका लागि डट्ने इच्छाशक्ति जनस्तरमा महसूस हुने तहमा देखाउन सक्नुपर्छ। संविधानका अन्तर्वस्तुहरूमा भएका असहमति र असन्तुष्टीहरूको सम्बोधन पहिलो र अनिवार्य शर्त हो।

साथै यसको पूर्ण र प्रभावकारी परिपालना गर्दै भू-राजनीतिक भूमरीमा फसेको संविधानलाई जोगाउने दायित्व पनि राजनीतिक नेतृत्वकै हो। संविधानको संस्थागत विकास र पूर्ण परिपालनाले मात्रै दिवसका दिन गरिने शुभकामना साटासाटलाई सार्थक बनाउनेछ।