नेटो देशबीच दरार, अष्ट्रेलियालाई खुशी पार्दा फ्रान्स असन्तुष्ट

अष्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायतबीच भएको सुरक्षा सम्झौताका कारण फ्रान्स तनावमा छ । इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा बढ्दै गएको चीनको प्रभावलाई मध्यनजरमा राख्दै तीन देशबीच ‘अकस’ सम्झौता भए पछि त्यसले फ्रान्सलाई तनावमा पारेको हो । सम्झौताअनुसार अमेरिका र बेलायतले अष्ट्रेलियालाई परमाणु उर्जाबाट सञ्चालन हुने पनडुब्बी जहाज निर्माणमा सहयोग गर्ने भएका छन् ।

यो सम्झौताको प्रमुख उद्देश्य इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा बढ्दै गएको चीनको प्रभावलाई कम गर्ने हो । सम्झौतासँगै चीनले अमेरिका र बेलायतलाई शीत युद्धकालीन मानसिकताबाट बाहिर आउन आग्रह गरेको छ । चीनले सम्झौतामा सहभागी तीनै देशलाई हतियारको दौड सञ्चालन गरेको आरोपसमेत लगाएको छ । चीनका अलावा यो सम्झौताबाट अर्को कुनै देश खुशी छैन भने त्यो फ्रान्स हो ।

फ्रान्स नर्थ एट्लान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेशन अर्थात नेटोमा अमेरिका र बेलायतसँग संस्थाको स्थापना कालदेखि नै सहकार्य गर्दै आएको देश छ । समान्य हिसाबमा हेर्दा एउटै गठजोडमा रहेका देशहरुले गरेको सम्झौताप्रति फ्रान्सले खासै आपत्ति नजनाउनु पर्ने हो । पहिलो होस् अथवा दोस्रो विश्वयुद्ध अमेरिका र बेलायतसँगै सहकार्य गरेको फ्रान्सले त्यसपछिका कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा यी दुई देशसँग सहकार्य गर्दै आएको थियो र गर्दैछ ।

यो घटनालाई राम्रोसँग बुझ्न हामी इतिहासलाई एक पटक खोतलौँ । इतिहासको राम्रोसँग सिंहावलोकन नगरी वर्तमानको बुझाई राम्रो नहुनसक्छ । २००३ को अक्टोबरमा विश्वका दुई ठूला देशका राष्ट्रपति अष्ट्रेलिया पुगे । दुवै नेतालाई अष्ट्रेलियाको संसद्लाई सम्बोधन गर्ने अवसर प्राप्त भयो । संसद्लाई सम्बोधन गर्ने पहिलो नेता थिए अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुस र अर्का थिए चीनका तत्कालिन राष्ट्रपति हू जिन ताओ । जहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति बुस वैश्विक आतंकवाद र इराक आक्रमणको विषयमा केन्द्रित रहे । अष्ट्रेलियाको संसदको एक प्रचलन रहेको छ, प्रजातान्त्रिक प्रद्धत्तिबाट निर्वाचित व्यक्तिलाई मात्रै आफ्नो देशको संसद्मा सम्बोधन गर्न दिने ।

चीन कम्युनिष्ट राष्ट्र, त्यहाँको सरकार र सरकार प्रमुख प्रजातान्त्रिक विधिबाट नभई आफ्नै प्रक्रियाबाट नेतृत्वमा पुग्ने चलन रहेको छ । यी सबैका बाबजुद अष्ट्रेलियाको संसद्मा चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गर्ने अवसर दिइयो । अवसरलाई चिनियाँ राष्ट्रपतिले अधिकभन्दा अधिक प्रयोग गरे । सम्बोधनका क्रममा उनले चीनको बढ्दो अर्थतन्त्रमा अष्ट्रेलियाको प्राकृतिक स्रोतको ठूलो भूमिका रहेको बताए । अष्ट्रेलियासँग साँस्कृतिक समझदारी गर्ने कुरा उठाए । त्यहाँका विश्वविद्यालयमा बढ्दो चिनियाँ विद्यार्थीको संख्याप्रति उत्साहित भए । त्यस्तो गरेर चिनियाँ राष्ट्रपतिले अष्ट्रेलियालाई बराबरीको दर्जा दिइरहेका थिए । ‘आपसी समझदारीले नै विकासलाई अघि बढाउन सकिन्छ’, राष्ट्रपति हुले बताएका थिए ।

तीन दिनसम्म अष्ट्रेलियामा रहेका चिनियाँ राष्ट्रपतिले अष्ट्रेलियाली जनतामाझ चीनको छवि सुधार्न गर्नुपर्ने सबै काम गरे । दुई देशका राष्ट्रप्रमुखले गरेको अष्ट्रेलिया भ्रमणको त्यहाँको पत्रिका फाइनान्सियल टाइम्सले समाचार प्रकाशित गर्यो । ‘बुस आए मात्रै, हु जिन ताओले झण्डा फहराए’, समाचारका शीर्षक यस्ता थिए । अमेरिकी राष्ट्रपति बुसले अष्ट्रेलिया भ्रमणलाई हलुका ढंगबाट लिएका थिए, जसको अमेरिकी पत्रपत्रिकामा समेत आलोचना भयो ।

अष्ट्रेलियाले सन् १९७२ मा चीनलाई एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रका रुपमा मान्यता दिएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि चीनको राजधानी बेइजिङमा आफ्नो दूतावास स्थापना गर्यो । कूटनीतिक सम्बन्ध २० औँ शताब्दीको सातौँ दशकबाट शुरु भए पनि आर्थिक सम्बन्ध भने २१ औँ शताब्दीको शुरुवातबाट आरम्भ भएको थियो, यी दुई देशबीच । आर्थिक सम्बन्ध गासिएको केही वर्षमा नै अष्ट्रेलियाली उत्पादनको सबैभन्दा ठूलो बजार चीन भयो ।

यसैबीच सन् २०१७ मा अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री रहेका म्यालकोम टर्नवलले आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेपलाई कडाई गर्ने नीति लिए । सोही वर्षको अन्तिममा भएको निर्वाचनमा विदेशी देशबाट निर्वाचनका क्रममा आउने सहयोग नलिने घोषणा गरे । त्योभन्दा अगाडि सन् २०१६ मा अष्ट्रेलियामा एउटा घटना घटेको थियो । त्यहाँका एक सासंदले निर्वाचनमा लागेको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्न चीनको एक निजी कम्पनीलाई आग्रह गरेका थिए । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री टर्नवलले आफ्नो देशको आन्तरिक नीतिमा विदेशी हस्तक्षेपलाई लगाम लगाउने कुरा गर्दै थिए । अप्रत्यक्ष रुपमा भन्नुपर्दा त्यो चीनमाथि कडाई थियो ।

यही बिन्दुबाट चीन-अष्ट्रेलियाबीचको सम्बन्धमा समस्या देखा पर्न थाल्यो भन्दा फरक पर्दैन । अष्ट्रेलियाले चीनको फाइभ-जी नेटवर्कमाथि बन्देज लगाएपछि समस्या झनै बढ्यो । चीनको फायभ-जी नेटवर्कमाथि बन्देज लगाउने अष्ट्रेलिया विश्वकै पहिलो देश थियो । त्यसयता यी दुई देशबीचको सम्बन्धमा खासै राम्रा दिन आएका छैनन् ।

यसबीच चीनले अष्ट्रेलियाली नागरिकलाई आफ्नो देशमा जासुसी गरेको आरोपमा हिरासतमा लिने काम गर्यो । उता कोभिड-१९ महामारी चीनको ल्याबबाट फैलिएको अष्ट्रेलियाली बयान थियो । जसका कारण चीनले अष्ट्रेलियाली उत्पादनलाई आफ्नो बजार प्रवेशमा कडाई गरेको छ भने उत्पादनमा अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाउने गरेको छ । यसरी दुई देशबीचको सम्बन्ध सुल्झिनुको सट्टा बल्झिदै छ ।

१५ सेप्टेम्बर २०२१ मा जब अष्ट्रेलियाले अमेरिका र बेलायतसँग अकस सम्झौता गर्यो, त्यसले चीन-अष्ट्रेलियाबीचको बिग्रदो सम्बन्धलाई सतहमा ल्याउने काम भएको छ । सम्झौताका विषयमा चीनले आपत्ति जनाएपछि अष्ट्रेलियाका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सो विषयमा चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग कुरा गर्न आफू तयार रहेको वक्तव्य सार्वजनिक गरेका छन् । अष्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्रीको बयानका विषयमा चीनले हालसम्म कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।

अकस सम्झौताले अष्ट्रेलियाको सैन्य हतियारको भण्डारलाई मजबुत गराउने आँकलन गरिएको छ । सम्झौता अन्तर्गत पनडुब्बी निर्माणका लागि अमेरिकाले प्राविधिक सहयोग दिनेछ भने बेलायतले अन्य सामग्री जस्तै इन्जिन लगायतको सहयोग गर्नेछ । सन् २०४० सम्म ८ पनडुब्बी बनाउने लक्ष्य लिएको छ उक्त सम्झौताले । यी पनडुब्बीलाई अष्ट्रेलियाले आफ्नो सामरिक नीतिअनुसार आवश्यक स्थानमा तैनाथ गर्नेछ ।

अमेरिकाले यही रणनीति सन् १९८८ मा बेलायतसँग बाँडेको थियो । शीत युद्धकालीन उक्त समयमा सोभियत संघको सामना गर्न अमेरिका र बेलायत एकै स्थानमा उभिएका थिए । त्यही रणनीति अहिले अमेरिका र बेलायतले अष्ट्रेलियासँग साझा गर्न लागेका हुन् । अकस सम्झौता अन्तर्गत बन्ने पनडुब्बीमा परमाणु उर्जाको प्रयोग हुने भए पनि परमाणु हतियार नरहने तीन देशबीचको घोषित नीति रहेको छ । परमाणु उर्जाको प्रयोग हुँदा यस्ता पनडुब्ली तीव्र गतिमा सञ्चालन हुनुका साथै लामो समय पानीमुनी बस्न सक्ने क्षमता ती जहाजमा हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सामरिक सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभाव बढ्दै जाँदा अष्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायत एकै स्थानमा जुट्दै चीनको सामना गर्ने रणनीति अन्तर्गत यो सम्झौता भएको उल्लेख छ ।
अकसको प्रमुख लक्ष्य चीन भए पनि यो सम्झौतासँगै पश्चिमी गठबन्धनको पुरानो मित्र फ्रान्स अप्रसन्न छ । आफ्नो अप्रसन्नता जायर गर्दै फ्रान्सेली रक्षामन्त्रीले एक वक्तव्य नै जारी गरेका छन् । ‘‘अमेरिकाले आफ्नो पुरानो सहयात्रीलाई धोका दिएको छ’’, फ्रान्सेली रक्षामन्त्रीले आफ्नो वक्तव्यमा अमेरिकामाथि आरोप लगाउँदै भनेका छन् ।

१५ सेप्टेम्बरमा अकस सम्झौता भएको दोस्रो दिन अर्थात १६ सेप्टेम्बरमा अमेरिका र फ्रान्सका कूटनीतिक व्यक्तिबीच वासिङ्टनमा एक कार्यक्रम आयोजना हुँदै थियो । कार्यक्रम पूर्वनिर्धारित भए पनि सम्झौतापछि फ्रान्स उक्त कार्यक्रममा सहभागी भएन ।

फ्रान्स विशेषगरी अमेरिकासँग रुष्ट हुनुको कारण छ । सन् २०१६ मा अष्ट्रेलिया र फ्रान्सबीच एक व्यापारिक सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार अष्ट्रेलियाले फ्रान्ससँग डिजेलबाट चल्ने १२ पनडुब्बी खरिद गर्दैथियो । अष्ट्रेलियाले आफ्नो देशको इतिहासमा नै ठूलो रकम खर्च गरेर फ्रान्सबाट हतियार खरिद गर्दैथियो । अकस सम्झौतासँगै त्यो खारेज भएको छ । घटनाप्रति रोष प्रकट गर्दै फ्रान्सका विदेशमन्त्रीले फ्रान्स इन्फो रेडियोलाई दिएको एक अन्र्तवार्तामा भनेका छन्, ‘‘यस्तो व्यवहार सहयोगी देशबीच हुँदैन ।’’

तीन देशबीच भएको अकस सम्झौतालाई लिएर फ्रान्सका सञ्चार माध्यममा ‘स्ट्याब इन द ब्याक’ अर्थात् ‘पछाडिबाट छुरी धसियो’ भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएका छन् । अष्ट्रेलिया र फ्रान्सबीच २०१६ मा भएको सम्झौताअनुसार फ्रान्सले उक्त १२ पनडुब्बी जहाज सन् २०३४ सम्म हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । करीब १५ महीनाको छलफलपछि तय भएको सम्झौतामा फ्रान्सले जापान र जर्मनीलाई पछि पार्दै अष्ट्रेलियासँग उक्त सम्झौता गरेको थियो ।

तीन देशबीच भएको सम्झौतापछि अष्ट्रेलियाले आफ्नो देशको आवश्यकता फेरिएको बताएको छ । डिजेलबाट सञ्चालन हुने पनडुब्बीले आफ्नो आवश्यकतालाई पूरा गर्न नसक्ने अष्ट्रेलियाको दाबी छ । करीब दुई हप्ताअघि भएको एक छलफलका क्रममा अष्ट्रेलियाले फ्रान्सलाई सम्झौताप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जायर गरेको बताइन्छ । जसले गर्दा पनि फ्रान्स अष्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायतबीच भएको अकस सम्झौताप्रति रुष्ट रहेको छ ।
-एजेन्सीको सहयोगमा।