एमसीसी उपाध्यक्ष फतेमा सुमार भ्रमण टोलीसहित काठमाडौंमा

काठमाडौं। एमसीसी उपाध्यक्ष फतेमा सुमार ४ दिने भ्रमणका लागि काठमाडौं आइपुगेकी छन्। उपाध्यक्ष सुमार सहायक उपाध्यक्ष जाेनाथन ब्रुक्ससहित बिहीबार बिहान साढे ९ बजे काठमाडौँ आइपुगेकी हुन्।

सुमारकाे टाेली कतार एयरलाइन्सकाे विमानमार्फत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएका हुन्। सुमारकाे आगमनसँगै सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएकाे छ।

नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई लिएर दलहरु पक्ष विपक्षमा बहसमा उत्रिएको समयमा सुमारको नेपाल भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।

उपाध्यक्ष सुमारले नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, उर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई भेट्ने औपचारिक रुपमा तय भएको छ।

सँगसँगै सुमारले सत्तारुढ तथा विपक्षी दलका नेताहरुलाई पनि भट्ने बताइएको छ। सुमार नेपाल आउने भएसँगै अमेरिकी राजदूतावासले केही नेतासँग समयसमेत लिइसकेको बताइएको छ।

के हो एमसीसी परियोजना ?
अमेरिकाले विकासशील राष्ट्रलाई पूर्वाधार विकासका लागि सघाउन दिने अनुदान साझेदारी परियोजना हो एमसीसी । अमेरिकी संसदले सन् २००४ मा खासगरी विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी स्थापना गरेको थियो।

सोही परियोजना नेपालमा ल्याउनका लागि सन् २०१७ मा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अमेरिका र नेपालबीच सम्झौता गरेको थियो । सन् २०१२ देखिको निरन्तर छलफलपछि दुई देशबीच एमसीसी सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौता हुनुअघि नेपालले सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल गठन गरेको थियो, जसको कार्यभार एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने थियो । उक्त निकायको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन्।

• एमसीसी उपाध्यक्षको भ्रमणले विवाद टुंग्याउने आशमा छन् प्रधानमन्त्री

तर, सम्झौता भएपछि नेपालमा एमसीसीको विरोध हुन थाल्यो । विभिन्न दल तथा तिनका भ्रातृ संगठनहरुले एमसीसी राष्ट्रघाती रहेको र नेपालले त्यसको कार्यान्वयन गर्न नहुने भन्दै विभिन्न समयमा विरोध प्रदर्शनहरु भइरहे ।

पछिल्लो समय नागरिकस्तरबाटै पनि एमसीसीको विरोध भइरहेको छ । तर, प्रभावशाली बौद्धिक व्यक्तिहरु भने एकसीसीको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका छन् । एमसीसीको विरोध गर्नेहरुले यो अमेरिकाको सैन्य रणनीतिअन्तर्गतको परियोजना भएको बताउँदै आएका छन्।

तर, परियोजनाबारे एमसीसीको वेबसाइटमा लेखिएको छ, “मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो, जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ।”

नेपालको संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने भनिएका कारण संविधानभन्दा माथि भएको भन्दै विरोध भएको एमसीसी परियोजनामा अमेरिकाको मात्रै नभएर नेपाल सरकारको पनि ठूलो रकम लगानी हुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

एमसीसी परियोजना अन्तर्गत सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती र विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्समिसन लाइन जडानमा खर्च हुनेगरी अमेरिकाले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलरलगानी गर्नेछ भने नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ ।

एमसीसी परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् एमसीसीले स्वीकृत गरेका सम्झौता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने तथा कर्मचारीको तलब, प्रशासनिक काम, कम्युटर खरिद, अनुगमन, सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, परियोजनाका तयारीका काम र अन्य कामका लागि ४ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर छुट्ट्याइएको छ ।

एमसीसी मुख्यालयको जवाफ : यो हिन्द-प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन