यो हिन्द-प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन

काठमाडौं। एमसीसी मुख्यालयले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द-प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता नभएको जनाएको छ।

नेपाल सरकारले पठाएका ११ वटा प्रश्नको जवाफ दिँदै एमसीसी मुख्यालयले उक्त धारणा स्पष्ट पारेको हो।

जवाफमा भनिएको छ, “एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन । एमसीसी कम्प्याक्टहरू एमसीसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हुन्। हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको सम्बन्धमा नेपालको कुनै पनि निर्णय एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग र स्वतन्त्र रहन्छ।”

त्यस्तै नेपालको सरकारले निकालेको निष्कर्ष अनुसार नै एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपरेको एमसीसी मुख्यालयले बताएको छ।

“कम्प्याक्ट विकासको क्रममा एमसीसीले प्रत्येक साझेदार सरकारलाई आन्तरिक कानुनसँग नबाझिने गरी कम्प्याक्टले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको हैसियत प्राप्त गर्न सम्बन्धित देशको आन्तरिक कानुनअनुसार के आवश्यक पर्दछ भनि सोध्ने गर्दछ”, जवाफमा लेखिएको छ, “नेपालको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुनका लागि नेपालको कानुनअनुसार संसदीय अनुमोदन आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।”

हेर्नुहोस् जवाफको पूर्ण विवरणः