नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो। तर, उल्टै महानगरले भने निजी कम्पनीलाई लिजमा दिन लागेको छ, त्यो पनि प्रहरी चौकी हटाएर।