अघिल्लो निर्वाचनमा जस्तै यसपाली पनि स्थानीय तहका प्रमुख पदमा महिला उम्मेदवारी नगण्य बराबर छ, संविधानको बाध्यकारी प्रावधानले मात्रै महिलाले ‘उप’ पदमा मौका पाएका छन्।