लोकतान्त्रिक राज्यमा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता संसद र नागरिकबाट गोप्य राख्न मिल्दैन । त्यसो गर्नु पर्नेकुनै आवश्यकता र औचित्य पनि देखिँदैन । अहिलेसम्म नेपालमा बीआरआईबारे जे जति बहस भएका छन्, मूल सम्झौता नपढीकनै भएका छन् ।