ऋणीहरू ‘मर्ता क्या नही करता’ भनेझैं आन्दोलनमा आउन बाध्य भएका छन् । सरकार र राष्ट्र बैंकले यो भयावह स्थितिमाथि अविलम्ब हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ । अन्यथा देश निकै ठूलो आर्थिक अराजकता र वित्तीय अनुशासनहीनतामा पुग्ने निश्चित छ।