बैंक र ऋणीबीच बढ्दो समस्याका पाँच कारण

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्था, ऋण–बचत सहकारी र ऋणी बीचको स्वार्थ–संघर्ष झनै चर्किने संकेत देखिएको छ । वित्तीय संस्थाले सरकारको आर्थिक नीति र नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिअन्तर्गत रहेरै काम गरेको दाबी गरेका छन् भने ऋणीहरूले बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीले चर्को शोषण गरेको आरोप लगाएका छन्।

झापाका दुर्गा प्रसाईंले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको २० लाख मुनिको ऋण मिनाहा हुनुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रियव्यापी अभियान चलाइरहेका छन्। उनलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको समेत समर्थन रहेको बताइन्छ । केही समयअघि काठमाडौंको बानेश्वरमा व्यावसायीको एक समूहले ऋण मिनाहाको माग गर्दै प्रदर्शन गरेको थियो ।

अर्कोतिर, लघुवित्त संस्थाको चर्को ताकेता र तनावका कारण ऋणीहरू घर छोडेर भागेको, कयौंले आत्महत्या गरेका खबर आइरहेका छन् । कतिपय ऋण तथा बचत सहकारी टाट पल्टिएका छन् । सहकारी बन्द गरेर सञ्चालक  भागेका समाचार आउन थालेपछि रकम फिर्ता गर्न खोज्ने बचतकर्ताहरूको चाप बढेको छ ।

सहकारीहरूसँग मागबमोजिमको बचत फिर्ता गर्न सक्ने तरलता अभाव भएको छ । एकतिर ऋण असुलीमा समस्या र अर्कोतिर फिर्ता माग गर्ने बचतकर्ताको अस्वभाविक चापले यस्तो समस्या आएको हो । चर्किंदो समस्याको समाधान सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले दिन पर्ने हो । तर, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने–‘खाएको ऋण तिर्दिनँ भन्न नपाइने’ भन्दै वित्तीय संस्थाको पक्षपोषण गरेका छन् । सरकार भने यसबारे अहिलेसम्म मौन छ ।

बैंक, वित्तीय संस्था र ऋण बचत सहकारी यस्तो अवस्थामा कसरी पुगे त ? यसका मुख्य ५ वटा कारण देखिन्छन्।

ब्याजदरमा चर्को वृद्धि

खुल्ला र लचिलो ब्याज दर नीतिका कारणले गर्दा यतिखेर ब्याजदर उच्चतम विन्दुमा पुगेको छ । कोभिड– १९ को पहिलो लकडाउन अवधिमा आर्थिक क्रियाकलाप एकाएक ठप्प भए। तर, बैंक र वित्तीय संस्थामा रहेको बचतको ब्याज दिनु पर्ने दबाबले ऋण लगानी बढाउन बैंकहरूले ब्याज दर सस्तो बनाए ।

त्यो अवधिमा अधिकांश ऋण लगानी ८% मा गरिएको थियो । सस्तो ब्याज दरका कारण ऋणीले उत्साहित भएर ऋण लिए र बैंकहरूमा तरलता अभाव हुन पुग्यो । तरलता अभावलाई हल गर्न बैंकहरूले निक्षेप आकर्षित गर्न खोजे । त्यसका लागि निक्षेपमा ब्याजदर बढाउन आवश्यक हुन्थ्यो ।

मुद्दती खातामा ब्याजदर १२ प्रतिशतसम्म पुग्यो । बचत र लगानी बीचको ब्याजदरमा ६ प्रतिशत बढीको अन्तर राख्न नपाइने राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरूप बैंकहरूले लगानीको ब्याजदर बढाएर १८ प्रतिशतसम्म पुर्‍याए । ८ प्रतिशतको न्यून ब्याजदर बहन गर्ने क्षमताका आधारमा ऋण लिएकाहरुले दोब्बरभन्दा बढी ब्याज तिर्नुपर्ने भएपछि ऋण–बहन क्षमता (डेब्ट बर्डन केपासिटी) खजमजियो ।

मानौं, कुनै ऋणीले १ लाख ऋण लिएर ८००० ब्याज तिरिरहेको थियो भने अब १८ हजार तिर्न पर्ने भयो । यसले ऋणीहरूको आय र खर्च सन्तुलनमा ठूलो असर गर्‍यो। ऋणीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साँबा ब्याज तिर्दा तिर्दै आफ्नो सामान्य घर व्यवहार र व्यवसाय नै चलाउन नसक्ने बिन्दुमा पुगे । यो स्थितिले ऋणीहरूलाई आक्रोशित बनायो ।

ठूला र साना ऋणीबीचको धितो नियम र ब्याजदरमा भारी अन्तर

एक तथ्यांक अनुसार देशमा ४ करोड, ८३ लाख, २४ हज्जार बैंक तथा वित्तिय संस्थाका खतावाला छन् । तीमध्ये ऋण लिनेको संख्या १८ लाख ३३ हजार छ । कुल ४८ अर्ब ४४ खर्ब ऋण प्रवाह भएको छ । त्यसको करिब १० प्रतिशत ४ खर्ब, ३६ अर्ब ३१ करोड ऋण सहकारीमार्फत् हुन्छ ।

बैंकमा अधिकांश संचालक आफै व्यापारी छन् । उनीहरूले एकअर्काको बैंकबाट ऋण मिलेमतो गर्दछन् । उदाहरणका लागि चौधरी ग्रुपको लगानी नबिल बैंकमा छन, उसले विशाल ग्रुपको एनआइसी एशियाबाट ऋण लिन्छ भने विशाल ग्रुपका कम्पनीले नबिल बैंकबाट ।

यसरी ठूला कर्पोरेट समूहले कुल ऋण लगानीको ७० प्रतिशत उपभोग गर्दछन् भने साना ऋणीले ३० प्रतिशत मात्र । कुल लगानीको ७० प्रतिशत ऋण सुविधा उपभोग गर्ने कम्पनी धेरै देखिए पनि ती एकै व्यवसायिक परिवारका हुन्छन्, त्यस्ता परिवार बढीमा ३ दर्जन होलान ।

उनीहरूले प्राप्त गर्ने ऋणमा सर्वसाधारणको भन्दा फरक ३ वटा सरल सुविधा हुन्छ । एक– बेस रेटमा ०.५ प्रतिशत जोडेर उनीहरूको ब्याज दर निर्धारण हुन्छ । त्यो भनेको मुश्किलले ६ प्रतिशत हो । दोस्रो उनीहरू परियोजना धितो गर्दछन, सामान्य ऋणले जस्तो भिन्नै घरजग्गा धितो राख्न पर्दैन । तसर्थ उनीहरूको घरजग्गा लिलाम हुने कुनै सम्भावना हुँदैन । तेस्रो कुरा– उनीहरूको ऋण लामो अवधिको हुन्छ छोटो अवधिको आर्थिक मन्दीले उनीहरूलाई कमै प्रभावित गर्दछ ।

अर्कोतिर परियोजनाको अधिमूल्यांकन गरिएको हुन्छ । परियोजना असफल नै भए पनि कर्पोरेटहाउस कुनै तनावमा हुँदैनन । बैंक मालिकले यो दोष वा त्रुटीको भार साना ३० प्रतिशत ऋणीमाथि खापेर ‘मेकअप’ गर्ने प्रयत्न गर्दछन् । यही कारण हो कि अहिले ठूला व्यापारी तथा बैंक मालिक एकातिर भएका छन् भने साना ऋणी, साना तथा मझौला व्यापारी बीचको स्वार्थ बाझ्न पुगेको छ ।

ठीक त्यही समस्या सहकारीमा पनि छ । सहकारीका संचालकले ऋण सुविधामा अग्राधिकार राखेका छन् । उनीहरूले ठूलो रकम लामो अवधिमा लागि ऋण लिन्छन् भने साना ऋणीलाई छोटो अवधि राखेर बारम्बार नविकरण गर्न लगाइन्छ । जसले गर्दा सहकारीले एउटै व्यक्तिबाट एउटै रकमको बारम्बार सेवा शुल्क असुल गर्दछ ।

कर कार्यालयको नाफा बढाउन दबाब

अर्थ मन्त्रालयले कर कार्यालयलाई राजस्व संकलनको लक्ष्य दिएको हुन्छ । त्यो आर्थिक वर्षमा केही बढाएर दिने गरिन्छ । कर अधिकृतले सरकारले दिएको लक्ष्य हासिल गर्न व्यवसायीलाई प्रत्येक वर्ष मुनाफा बढेको नाफा नोक्सान खाता तथा वासलात बनाउन दबाब दिन्छन्। तर, व्यापारमा वास्तविक मुनाफा भएको हुँदैन।

मुनाफा नबढेको मात्रै हैन, कोभिड–१९ यता अधिकांश व्यापारी व्यवसायी घाटामा छन् । वास्तविक कारोबारमा आधारित हिसाब देखाउने हो अधिकांश व्यवसायीले कर नतिर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि, ती घाटामा छन् । तर, घाटामा भएको वासलात देखाउँदा बैंकहरूले लगानी जोखिमको कुरा गरी ऋण दिँदैनन् । तसर्थ, व्यवसायीले बाध्य भएर नक्कली वासलात बनाउनुपर्ने हुन्छ।

यदि, सरकारले वास्तविक कारोबारमा आधारित कर प्रणाली कायम गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्थतन्त्रको समग्र मूल्यांकन गरी घाटामा गएका र भविष्यमा राम्रो गर्न सक्ने सम्भावना भएका व्यवसायीलाई ऋण दिने नीति बनाउने हो भने यो अवस्था नआउन सक्थ्यो।

अर्थतन्त्रको संकुचन

अनेक कारणले देशको अर्थतन्त्र निरन्तर संकुचन हुँदै गएको छ। अर्थतन्त्र संकुचन हुँदा कारोबार र मुनाफा दर घट्नु स्वाभाविक नै हुन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले ऋणको कम्तीमा ४ गुणा बढी ‘टर्न ओभर’ देखाउनुपर्ने नियम बनाएको छ ।यो नियमको उद्देश्य ऋण कोषको अन्यत्र प्रयोग नहोस् भन्ने हो । तर, अर्थतन्त्र संकुचन भएको, बिक्री कम भएको र पुरानै माल स्टक रहेको अवस्था व्यवसायीले टर्न ओभर बढाउन व्यावहारिक रूपमा सम्भव नै हुँदैन ।

यसले बैंक ब्याज दर र मुनाफा दर बीच भारी अन्तर ल्याउँछ । व्यवसायीका अनुसार नेपालमा औसत व्यावसायिक प्रतिफल दर १० प्रतिशत मात्रै छ, तर बैंक ब्याज नै १८ प्रतिशत पुगेपछि व्यवसायी सीधै ८ प्रतिशतको घाटा हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

बक्यौता ब्याज पुँजीकरण गर्न आनाकानी 

अर्थतन्त्र संकुचन भएको, व्यवसायी घाटामा गएको तथा ब्याजदर अस्वाभाविक रूपले अकासिएको समयमा बैंकहरूले ऋणीहरूले तिर्न नसकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गरी केही वर्ष समय सुविधा बढाउने उपाय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसो गर्नुको साटो खराब ऋणीको मात्रा बढाएर देखाउने र धितो जमानी लिलाममा निकाल्ने नीति लिएका छन्। यसो गर्दा लाखौं मानिसको बस्दै आएको घरघडेरी लिलाम हुने र ऋणीहरू रातारात सडकमा पुग्ने स्थिति बनेको छ ।

तसर्थ, ऋणीहरू ‘मर्ता क्या नही करता’ भनेझैं आन्दोलनमा आउन बाध्य भएका छन् । सरकार र राष्ट्र बैंकले यो भयावह स्थितिमाथि अविलम्ब हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ । अन्यथा देश निकै ठूलो आर्थिक अराजकता र वित्तीय अनुशासनहीनतामा पुग्ने निश्चित छ।