स्थानीयले आफ्नो तीव्र विरोधका बाबजुद अवैधरूपमा परियोजना बनाउन वडा कार्यालयदेखि महानगरसम्मका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले साथ दिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न आग्रह गरेका हुन्।