देउवाको कार्यकाल : कति सफल कति असफल?

काठमाडौं । फागुन ०७२ मा कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनबाट कांग्रेस सभापतिको बागडोर सम्हालेका शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल आउँदो मंसीरमा सकिँदै छ।
कांग्रेसको विधानले चार वर्ष मात्रै सभापतिको कार्यालय तोके पनि उनको कार्यालय एक वर्ष नौ महिना लम्बियो।

देउवा कांग्रेसको बागडोर सम्हाल्नुपूर्व पार्टीको नेतृत्वमा रहेको कोइराला परिवारको उनी कट्टर आलोचक थिए। हुन त ०४८ सम्म देउवा कोइराला क्याम्पकै विश्वास पात्रको रूपमा चिनिएका थिए। तर कोइराला परिवारले कांग्रेसभित्र बेथिति बसालेको आरोप लगाएका देउवाले त्यसपछि पार्टी फुटाए।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि पुनः कांग्रेसकै मुलधारमा फर्किएका देउवालाई पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरे पनि नेतृत्वमा आउन ठिक १० वर्ष लाग्यो। तर उनले विगतमा जेजस्ता आरोप नेतृत्वमाथि लगाएका थिए, तीनै आरोप अहिले उनीमाथि बर्सिरहेको छ।

पार्टीलाई आफ्नो तजबिजमा चलाउने, पार्टीको विधान र नियमावलीको कुनै वास्ता नगर्ने र आफूलाई मन लागेको काम मात्र गर्नेजस्ता उनीमाथि कैयौं आरोप छन्। ०७२ फागुनमा कांग्रेसको नेतृत्व सम्हालेपछि देउवाले आफ्नो पहिलो सम्बोधनमा अब कांग्रेस विगतजस्तो नरहने र आफूले कांग्रेसभित्रको गुट अन्त्य गर्ने प्रण लिएका थिए। तर त्यो उनीबाट भएकै छैन।

कांग्रेसको विधानले सभापतिमा निर्वाचित भएको तीन महिनामा पदाधिकारी चयन गर्ने प्रस्तावलाई देउवाले दुई वर्ष दुई महिनापछि कार्यान्वयन गरे। त्यो पनि सर्वसम्मत होइन।

विधानले भनेको हरेक दुई महिनामा नियमित केन्द्रीय समितिको बैठक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरूका लागि मृगतृष्णाको विषय नै बन्न पुगेको छ। हरेक वर्षमा एकचोटि गर्नुपर्ने महासमिति भेला देउवाको पाँच वर्ष नौ वर्षको कार्यकालमा एकचोटि भएको छ। त्यसैगरी जिल्ला सभापतिहरूको भेला पनि एकचोटि मात्र भयो।

कांग्रेसको विधानले महाधिवेशन हुने वर्षबाहेक हरेक वर्षमा महासमिति भेला गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। ०७४ को निर्वाचनमा नराम्ररी पराजय भएपछि ०७५ असारमा कांग्रेसले हेटौंडामा आयोजनामा गरेको जिल्ला सभापतिको भेलामा स्वयं देउवाले बाचा गरेका थिए-अब उप्रान्त हरेक वर्ष जिल्ला सभापतिको भेला पनि हुन्छ। तर देउवाको त्यो बोली कार्यान्वयनमा कहिल्यै आएन।

विश्लेषक तथा लेखक राजेश गौतम देउवाको यो कार्यकालबाट उनीमाथि अब कुनै विश्वास गर्ने ठाउँ बाँकी नरहेको बताउँछन। “चार वर्षको कार्यकाल उहाँले पानौ ६ वर्षसम लम्बाउनुभयो”, गौतम भन्छन्, “तर पनि उहाँमाथि विश्वास गर्ने ठाउँ म देख्दिनँ।”

पदाधिकारी चयन

सभापतिमा निर्वाचित भएको तीन महिनाभित्र पदाधिकारी चयनदेखि कार्यसमिति पूर्ण गर्नुपर्ने प्रावधान कांग्रेसको विधानमा छ। तर देउवाले सभापतिमा निर्वाचित भएको दुई वर्ष दुई महिनापछि पार्टीको उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री चयन गरेका थिए। त्यो पनि सभापति देउवा पार्टीमा रक्षात्मक बनेपछि मात्रै। ०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेस नराम्ररी पराजित भए पछि देउवा पार्टीमा सबैको विरोधको तारोमा परेको बेला ०७५ वैशाखमा उनले पदाधिकारीहरू बनाएका थिए।

बैठक अनियमित

कांग्रेसको विधानले हरेक दुई दुई महिनामा नियमित रूपमा केन्द्रीय समिति बैठक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर विधानको व्यवस्थाअनुसार बैठक बसेको सम्झना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई छैन। एक कांग्रेस नेता भन्छन्, “गत निर्वाचनपछि झण्डै एक वर्षमा कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो। त्यो पनि तीव्र दबाबपछि मात्रै।”

महासमिति भेला एक पटक मात्रै

विधानले वर्षमा एकचोटि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरको कांग्रेस महासमिति भेला देउवाको पूरा कार्यकालमा जम्मा एक पटक भयो। तीनै तहको निर्वाचनमा पार्टी पराजय भएपछि ०७५ को मंसीरमा कांग्रेसको महासमिति भेला काठमाडौंमा गरेका थिए।

जिल्ला सभापतिहरूको भेला एक पटक मात्रै

विधानमा कुनै ठास व्यवस्था नभए पनि गत निर्वाचनपश्चात् ०७५ को असारमा हेटौंडामा भएको जिल्ला सभापति भेलामा जिल्ला सभापतिहरूले पार्टी नेतृत्वको तीव्र आलोचना गरेपछि देउवाले हरेक वर्ष एक पटक यस्तो भेला आयोजना गर्ने कबोले पनि त्यो प्रतिबद्धता खेरै गयो।

पार्टी निर्णयबिनै सरकार निर्माण

०७२ फागुनमा सभापति भएपछि देउवाले हालसम्म दुई पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाइसके। अहिले पनि उनी नै सरकारमा छन्। ०७४ मा पनि उनले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। अहिले पार्टीको सहमतिमा सरकारको नेतृत्व गरेका उनी अघिल्लो पटक पार्टीको निर्णयबेगर नै माओवादी केन्द्रसँग मिलेर सरकारमा गएका थिए।

सरकार विस्तारबारे पार्टीमा कुनै छलफल नगर्ने

सरकार बिस्तारमा पनि पार्टीभन्दा माथि उठेर एकलौटी निर्णय लिइहाल्छन्। भर्खरै परराष्ट्रमन्त्रीमा नारायण खड्कालाई नियुक्त गर्ने सवालमा पनि पार्टीभित्र कुनै छलफल नचलाएको पार्टीभित्रका देउवाइतर पक्षले आरोप लगाइरहेको ‍छ। कुनै छलफल र सरसल्लाह नै नभई देउवाले एकपक्षीय निर्णय लिएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलललगायत नेताहरूले बताएका छन्।

देउवाको उकाली-ओराली

०७२ फागुनमा पार्टी सभापतिमा निर्वाचित देउवा डडेलधुराबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्। पञ्चालतकालमा नेविसंघको राजनीतिमा सक्रिय उनी विद्यार्थी राजनीतिकालमा निडर स्वभावका थिए।

२०२८ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघको सभापति भएपछि उनको राजनीतिक उचाइ अझ उचिलिएको थियो। सुदूरपश्चिममा कांग्रेसको संगठनमा राम्रो पकड भएकाले उनी २०४७ को निर्वाचनपछि भएको संसदबाट गृहमन्त्री बनेका थिए।

यद्यपि ०४६ को जनआन्दोलनताका देउवा लण्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्समा अध्ययन गरिरहेका थिए। जनाअन्दोलन सफल भएपछि देउवा लण्डनबाटै काठमाडौं फर्किएका थिए।

२०४८ सालमा गृहमन्त्री बनेको पाँच वर्षपछि अर्थात् ०५२ सालमा उनी प्रधानमन्त्री बने। देउवाले कांग्रेसभित्रको बढ्दो सत्ता संघर्षमा कृष्णप्रसाद भटराई र गणेशमान सिंहको प्रत्यक्ष(अप्रत्यक्ष साथ(धाप पाए। देउवालाई ०४८ मा गृहमन्त्री बनाएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै विरुद्ध दशौं पोखरा महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिए। २०५७ सालमा पोखरा महाधिवेशनमा देउवाले कोइरालाकै विरुद्ध सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका थिए, तर हारे।

२०५८ मा एमालेले ५७ दिनसम्मको संसद घेराउ गरेको थियो, जसबाट बाध्य भएर पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यही वर्षको असारमा राजीनामा दिए। यसपछि फेरि कांग्रेसको नेतृत्व देउवाकै पक्षमा आयो र उनी पुनः कांग्रेस संसदीय दलको उम्मेदवार बने। सुशील कोइरालालाई हराएर देउवा दलको नेता बने र संसदमा पार्टीको बहुमत भएकाले उनी उहाँ दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाए।

२०५९ सालमा कांग्रेसभित्रैको विवादका कारण पुनः राजीनामा दिएका देउवाले त्यसपछि कोइरालाहरूविरुद्ध पार्टीभित्र संघर्ष गर्न थाले। तर उनले पार्टी नै फुटाएर ‘नेपाली कांग्रेस प्रजातान्तिक’ बनाए।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहेका देउवालाई २०६१ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले असक्षम घोषणा गरे। राजाको सक्रियतापछि दलहरू पुनः आन्दोलनमा गए र ०६२र०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन भयो। उक्त जनआन्दोलनपश्चात् देउवाले गिरिजासँग पार्टी एकता गरे।

कांग्रेस फर्किए पनि देउवाले कोइरालाहरूसँग पार्टी नेतृत्व आफ्नो हातमा ल्याउन सकेनन्। गिरिजादेखि सुशीलबाट हार खेपेका देउवा १३ औं महाधिवेशनबाट रामचन्द्र पौडेललाई हराएर कांग्रेसको नेतृत्वमा पुगे। तर कोइरालाहरूसँग यति लामो लडाइँ झेलेका उनी तीनै आरोपहरूबाट विभूषित भएका छन्। जुन आरोप विगतमा देउवाले कोइरालाहरूमाथि लगाउने गर्थे।

उनका पक्षका नेताहरू खुलेर देउवाको कार्यकालबारे अहिले कुरासम्म गर्न तयार छैनन्। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भने पछिल्लो समय पार्टीभित्र संस्थागत निर्णय मानेर बढ्ने गरिएको दाबी गर्छन। “कांग्रेस पछिल्लो समयमा महत्पवपूर्ण कुराहरूमा पार्टी निर्णयबाट अघि बढेको छ”, शर्माले नेपालभ्यूजसँग भने।

कांग्रेस सभापतिको काम कर्तव्य र अधिकार

-पार्टीको समग्र नेतृत्व गर्ने।

-केन्द्रीय महाधिवेशन, केन्द्रीय महासमिति, केन्द्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र केन्द्रीय संसदीय समितिको अध्यक्षता गर्ने र आवश्यक परे निर्णायक मतदिने।

-धारा २१ ९४० बमोजिम केन्द्रीय कार्यसमितिको पदाधिकारीको नाम प्रस्ताव गर्ने र धारा २१ (१०) बमोजिम केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यको मनोनयन गर्ने।- केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीको कार्य विभाजन गर्ने, कार्य विभाजन हेरफेर गर्ने र पार्टीका पदाधिकारी एवं सदस्यमध्येबाट प्रवक्ता तोक्ने।

– पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादालाई उच्च राख्ने र राख्न लगाउने तथा पार्टीलाई

सबल र सक्षम संगठनका रूपमा सञ्चालन गर्न नेतृत्व प्रदान गर्ने।

– पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आवश्यक प्रतिनिधित्व गर्ने, गराउने।

– पार्टीका अगाडि तत्काल परिआएका कार्यहरू गर्ने र त्यसको जानकारी केन्द्रीय कार्यसमितिलाई दिने।

– पार्टीका केन्द्रीय निकायद्वारा भएका निर्णयको कार्यान्वयन भए नभएको रेखदेख गर्ने, गराउने।

– केन्द्रीय विभाग एवं अन्य केन्द्रीय निकायका प्रमुख, उपप्रमुख, सचिव र सदस्यको नियुक्ति, मनोनयन वा हेरफेर गर्ने।

– केन्द्रीय कार्यालयका लागि आवश्यक कर्मचारीको नियुक्ति र हेरफेर गर्ने।

– केन्द्रीय सभापतिले पार्टीको निकाय, पदाधिकारी वा सदस्यका सम्बन्धमा परेको उजुरी र गतिविधिका सम्बन्धमा छानविन समिति गठन गरी छानविन गर्न सक्नेछ। त्यसरी जाँचबुझ गरिएको अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसमितिले छानविन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा वा तत्कालको आवश्यकता अनुसार पार्टीको कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारी वा सदस्यलाई पदबाट निलम्बन गर्न सक्नेछ।

– केन्द्रीय कार्यसमितिले पार्टीको कुनै पनि निकायलाई निलम्बन गर्दा त्यस्तो निलम्बन भएको पार्टीको निकायको कार्यसम्पादन गर्न निलम्बन भएको अवधिसम्मका लागि कुनै समिति वा सदस्य वा व्यक्तिलाई तोक्न सक्नेछ।

– सभापतिले आफूविदेश गएको अवस्थामा वा आवश्यकता अनुसार उप–सभापतिलाईकार्यवाहक सभापति तोक्नेछ।

– धारा २१ (१२) बमोजिम केन्द्रीय कार्यसमिति र धारा २३ (५) बमोजिम केन्द्रीयकार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाउने।

– योग्यता पुगेका कुनै व्यक्तिलाई तत्काल् नेपाली कांग्रेसको सदस्यता वा नेपालीकांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता दिनु पर्ने अवस्था भएमा सदस्यता प्रदान गर्ने।

– अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।

                                                                                                                                                                                         स्रोत : कांग्रेसको विधान